नीरजा
हिंसा आणि कौर्य वाढत चाललेल्या या काळात आपल्या देशाचे पुन्हा एकदा सहिष्णू देशात रूपांतर व्हावे अशी अपेक्षा लेखक त्यांच्या लेखनातून करताहेत. या देशात जन्मलेल्या बुद्धाची करुणा आपल्या रक्तातून वाहात राहावी म्हणून प्रार्थना करताहेत. पण असं लेखन करणाऱ्या काही लेखकांना वेगवेगळ्या झुंडी धमक्या देताहेत. काही लेखकांना तर पोलीस संरक्षण घ्यावं लागतं आहे. आपलं सरकार असताना जर साहित्यिकांना संरक्षण देण्याची वेळ येत असेल तर ती त्या पक्षासाठी, मग तो कोणताही असो, नामुष्कीची गोष्ट आहे.
आपल्या मनाचा तळ ढवळतानाच आपल्या साहित्य संस्कृतीचाही तळ ढवळायला हवा, असं मी या सदराच्या पहिल्या भागात म्हटलं आणि दुसऱ्या दिवशीच महाराष्ट्राचं साहित्यिक वातावरण ढवळून निघेल अशी बातमी आली. सुप्रसिद्ध लेखिका नयनतारा सहगल यांना आमंत्रणाचं पत्र पाठविणाऱ्यांनी त्यांचं इथं येण्याचं तिकीटच रद्द करून टाकलं. मराठी साहित्यविश्वात आणि विशेषत: अखिल भारतीय साहित्य संमेलनात लेखणीला मान खाली घालावी लागेल अशा छोटय़ामोठय़ा घटना दरवर्षी घडत असतातच. पण या वर्षी जे घडलं आहे ते केवळ अशोभनीयच नाही तर मराठी साहित्यविश्वाला लाज आणणारं आहे. यामागची मराठी– इंग्रजी वादासारखी वरवर दिसणारी फालतू कारणं पहिल्या दिवशी चर्चिली गेली. पण नयनतारा सहगल यांचं भाषण माध्यमांवर आल्यावर खरं कारण लोकांसमोर आलं.
आमच्यासारख्या अनेक साहित्यिकांनी वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातून आणि माध्यमांतून त्याचा निषेध केला. काहींनी संमेलनावर बहिष्कारही टाकला. हा लेख तुमच्या हातात पडेपर्यंत संमेलनही पार पडलं असेलच, ते नयनताराबाईंच्या उपस्थितीशिवाय.
मुद्दा आहे तो आपल्या तथाकथित सांस्कृतिक मानसिकतेचा, साहित्य व्यवहारातील राजकारणाचा, लेखकांच्या मुस्कटदाबीचा, त्यांच्या अभिव्यक्तीवर आणल्या जाणाऱ्या बंधनांचा, कणाहीन संस्थांचा, देशभर वणव्यासारख्या पसरत चाललेल्या झुंडशाहीचा, आपल्याला हवं तसं इतिहासाचं पुनल्रेखन करू पाहणाऱ्या वृत्तीचा, सरकारच्या सोयीस्कर मौनाचा आणि त्याविषयी पूर्णपणे अनभिज्ञ असलेल्या किंवा असल्याचा देखावा निर्माण करणाऱ्या समाजातील एका सुखासीन वर्गाचा.
जगाच्या इतिहासात डोकावलं तर आपल्या लक्षात येईल की कोणतीही राजसत्ता घाबरते ती विचारांना आणि तो मांडणाऱ्या विचारवंत, लेखक, कवी यांना. कारण त्यांच्या लेखणीत राजसत्ता उलथवून टाकण्याचं सामर्थ्य असतं. फ्रेंच राज्यक्रांती उभी राहिली ती अनेक लेखक विचारवंतांनी जनतेला दिलेल्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन शब्दांवर. रशियन राज्यक्रांतीला बळ पुरवणारी कार्ल मार्क्‍स आणि हेगल यांची विचारधारा संपूर्ण जगानं आपली करण्याचा प्रयत्न केला. त्या बळावरच सत्तेत आलेल्या राज्यकर्त्यांनी पुढे मात्र त्यांच्याच देशातील शब्दप्रभूंचं खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न केला. लेखक, पत्रकारांच्या शब्दांचं बळ माहीत असल्यानंच त्यांच्या राजवटीत त्यांनी केलेल्या शोषणाला आणि दमनाला वाचा फुटू नये म्हणून त्यांच्या हुकूमशाही आणि एकाधिकारशाही याविरोधात बोलणाऱ्या अनेक रशियन लेखकांना कैदेत टाकलं. लेखक, कवी, कलाकारांच्या दमनाचा असा प्रयत्न वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या देशांत केला गेला आहे.
खरं तर कित्येक देशांना स्वातंत्र्याची पहाट पाहायला मिळाली ती लेखक–कवींनी सामान्य माणसाच्या मनात फुलवलेल्या स्फुल्लिंगानं. कवींनी लिहिलेल्या आणि गायलेल्या कविता किंवा गीतांतून, पत्रकारांनी लिहिलेल्या अग्रलेखांतून, विचारवंतांनी दिलेल्या विचारांतून आणि त्यातून उभ्या राहिलेल्या लढय़ांतून स्वातंत्र्याची वाट जास्त सुकर होते. त्यामुळेच लोकांना विचार करायला उद्युक्त करणाऱ्यांचं आणि त्या त्या देशातील राजकीय आणि सामाजिक घटनांची चिकित्सा करणाऱ्याचं भय राज्यकर्त्यांच्या मनात कायम असतंच. म्हणूनच पहिला घाव घातला जातो तो त्यांना प्रश्न विचारणाऱ्या लोकांवरच. स्वातंत्र्यपूर्व काळात अशा लोकांचं भय ब्रिटिशांच्या मनातही होतंच की! अनेक राजकीय आणि सामाजिक नेत्यांनी शब्दांच्या माध्यमानं पेटवलेल्या जनतेच्या प्रक्षोभानं ब्रिटिश राज्यकत्रेही गांगरले होते. अशा नेत्यांना ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी वारंवार तुरुंगवासात पाठवलं होतं. पुढे स्वातंत्र्यानंतरही सरकारला धारेवर धरण्याचं काम अशा विचारी लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली जनतेनं केलेलं आहे. अनेक चळवळी आणि लढे उभे केले आणि त्यामुळे विविध राजकीय आणि सामाजिक बदल या देशात घडून आले. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत तर पत्रकार, लेखक, कवी, शाहीर यांनी आपल्या लेखांनी आणि कवनांनी सारा महाराष्ट्र ढवळून काढला होता. ज्या ज्या वेळी एखादी अन्याय्य घटना घडते तेव्हा त्या घटनेला आवाज दिला जातो तो या लोकांकडूनच. असा आवाज पुढे आणीबाणीच्या काळातही उमटला. काही लेखक कवींनी सरकारच्या हुकूमशाहीविरोधात भूमिका घेतली.
दुर्गा भागवतांसारख्या रणरागिणीची तोफ साहित्य संमेलनाच्या मंचावरूनच धडाडली. संख्येनं कमी असले तरी लोक बोलत होते. अभिव्यक्ति स्वातंत्र्याविरोधात आवाज उठवत होते. त्यानंतरच्या काळातही अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी करणारे प्रसंग घडत होतेच. कधी ‘बाईंडर’चे प्रयोग थांबवले गेले तर कधी हुसेनची चित्रं जाळली गेली, कधी भांडारकर संस्थेवर हल्ला केला गेला तर कधी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षांना संतकुळातील वारकऱ्यांनी सळो की पळो करून सोडलं. पण हे सातत्यानं घडताना दिसत नव्हतं. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून झाला आणि हा सांस्कृतिक दहशतवाद एखाद्या वणव्यासारखा वेगानं पसरत गेला.
गेल्या काही वर्षांत ज्या वेगानं अशा प्रकारच्या घटना घडताहेत त्या पाहिल्या तर एक प्रकारची अघोषित आणीबाणी सुरू झाली आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कोणी काय खायचं, काय ल्यायचं, कुठं जायचं, कुठं प्रवेश करायचा आणि कुठं नाही, कोणी काय बोलायचं, काय लिहायचं हे सत्ताधारी थेटपणे सांगत नसले तरी त्यांनी पाळलेल्या झुंडी कधी समाजमाध्यमांवरून तर कधी प्रत्यक्षात हे काम करताहेत. या झुंडी केवळ एका पक्षानं नाही तर जवळजवळ सगळ्याच पक्षांनी पाळलेल्या आहेत. या झुंडींच्या हातात आता थेट बंदुका, तलवारी आल्या आहेत. विरोधात बोलणाऱ्यांना सरळ ठोकायचे, ठेचायचे असे आदेश त्यांना मिळाले आहेत. धर्मसत्तेच्या आभासी जगात जगत असलेले हे लोक स्वत:ला चक्रधारी कृष्ण किंवा, धनुर्धारी राम समजायला लागले आहेत. आभासी शत्रू निर्माण करून त्यांच्यावर हे सुदर्शनचक्र फेकण्याचं किंवा बाण सोडण्याचं काम ते करताहेत. आणि हे शत्रू कोण तर जे चुकीच्या प्रथापरंपरांच्या विरोधात बोलतात, जे अंधश्रद्धांना खतपाणी घालत नाहीत तर त्या विरोधात कायदा करा, असं म्हणतात, जे धर्म–जाती–लिंग–वंशभेदापलीकडे जाऊन सकल मानवतेविषयी बोलतात. आज जगाला प्रेम अर्पिणे हाच खरा धर्म आहे असं सांगणारे साने गुरुजींसारखे अनेक मानवतावादी नेते या झुंडीतल्या लोकांना त्यांचे शत्रू वाटायला लागले आहेत. सहिष्णुता हा भारतीय संस्कृतीचा गुणधर्म आहे असं ठणकावून सांगणारे लोक त्यांना राष्ट्रद्रोही वाटायला लागले आहेत. हे लोक स्वत:ला विशिष्ट धर्माच्या चौकटीत बंदिस्त करू पाहताहेत. ज्या हिंदू धर्माविषयी ते बोलताहेत तो सर्वसमावेशक, जगाला प्रेमाच्या धाग्यात बांधणारा म्हणून आम्ही ओळखत होतो, त्याला ते संकुचित डबक्यात गाडू पाहताहेत. पुन्हा एकदा जुन्या रूढी परंपरा आणण्याचा डाव खेळला जातो आहे आणि धर्म नावाच्या नशेत असलेला समाज त्यामध्ये वाहून जातो आहे.
अशा काळात हा देश घडवण्यात ज्यांच्या कुटुंबाचा हातभार लागला आहे, ज्यांनी कोणत्याही पक्षाविरोधात नाही तर दमनाविरोधात कायम आवाज बुलंद केला आहे आणि त्यासाठी आणीबाणीत इंदिरा गांधी यांच्याविरोधातही, केवळ लेखिका म्हणून नाही तर, या देशाची एक जबाबदार नागरिक म्हणून भूमिका घेतली आहे अशा नयनतारा सहगल यांच्यासारख्या लेखिकेचा जीव गुदमरला असेल तर त्यात नवल ते काय? संवेदनशील मनांची घुसमट होण्याच्या या काळात मोकळा श्वास घेता यावा अशी परिस्थिती निर्माण व्हावी यासाठी त्या बोलल्या तर त्यांचा दोष काय? केवळ नयनतारा सहगलच नाही तर आज देशातील अनेक लेखक, विचारवंत आणि कवींना भारत देश हा साहित्य संस्कृतीच्या दृष्टीनं विशाल दृष्टिकोन असलेला, प्रत्येक धर्म, जात, वंशाचा आदर करणारा, शिवाजी महाराजांसारखा अन्यायाविरोधात लढणारा, स्त्रीला वस्तू न समजता तिला व्यक्ती समजणारा, सर्व भेदांपलीकडे पोचलेला, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य देणारा आणि संविधानावर विश्वास ठेवणारा देश असावा असं वाटतं आहे. हिंसा आणि कौर्य वाढत चाललेल्या या काळात आपल्या देशाचे पुन्हा एकदा सहिष्णू देशात रूपांतर व्हावे अशी अपेक्षा हे लोक त्यांच्या लेखनातून करताहेत. या देशात जन्मलेल्या बुद्धाची करुणा आपल्या रक्तातून वाहात राहावी म्हणून प्रार्थना करताहेत. पण असं लेखन करणाऱ्या काही लेखकांना वेगवेगळ्या झुंडी धमक्या देताहेत. काही लेखकांना तर पोलीस संरक्षण घ्यावं लागतं आहे. आपलं सरकार असताना जर साहित्यिकांना संरक्षण देण्याची वेळ येत असेल तर ती त्या पक्षासाठी, मग तो कोणताही असो, नामुष्कीची गोष्ट आहे. आपलं सरकार असताना दुसऱ्या राज्यातून येणाऱ्या एका लेखिकेला सीमेवरूनच परत जायला सांगितलं जात असेल तर आपला सांस्कृतिक आलेख किती खाली आला आहे याची स्वत:ला संस्कृतीरक्षक समजणाऱ्या लोकांनी मीमांसा करायला हवी. अशा वेळी कोणतेही मौन न बाळगता धर्माचा ठेका घेऊन उधळलेल्या आणि वाटेत येणाऱ्या लोकांचं शिरकाण करत चाललेल्या या झुंडींना रोखण्याची जबाबदारी त्यांनी घ्यायला हवीच. तेवढा सुसंस्कृतपणा मराठी माणसात, आणि मराठी राज्यकर्त्यांतही आहे असं म्हणायला हरकत नाही. नाहीतर या अपमानास्पद घटनेचे अवशेष या संस्कृतीच्या तळाशीच नाही तर मराठी माणसाच्या नेणीवेत कायमचे बसून राहतील.
neerajan90@yahoo.co.in
chaturang@expressindia.com
