सुप्रिया देवस्थळी
हवामान बदलानं गेल्या काही वर्षांत झपाट्यानं दृश्य परिणाम करायला सुरुवात केलीय. सतत संघर्षमय स्थितीचा सामना करताना स्त्रियांच्या ठायी येणारी कौशल्यं आणि त्यांचं पारंपरिक ज्ञान, यांचा वापर पृथ्वीचं जतनसंवर्धन करण्यात करता येणं शक्य आहे. त्यासाठीची धोरणं आणि अंमलबजावणी यांपासून अद्याप दूर राहिलेल्या या विषयाची २२ एप्रिल रोजीच्या ‘वसुंधरा दिना’च्या निमित्तानं आठवण.
सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडेच हवामान बदलामुळे होणाऱ्या प्रतिकूल परिणामांबद्दल एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयानं हे जाहीर केलं, की हवामान बदलामुळे जे प्रतिकूल परिणाम होतात, त्यापासून मुक्त होण्याचा अधिकार हा भारतीय राज्यघटनेनुसार नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय देताना राज्यघटनेतील कलम १४ आणि २१ यांचा सविस्तर, व्यापक विचार केला आहे. कलम १४ हे समान अधिकारांशी संबंधित आहे आणि कलम २१ हे जगण्याच्या मूलभूत अधिकारासंबंधित आहे. स्वच्छ हवामान हा जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचाच भाग आहे आणि नागरिकांना स्वच्छ हवामान मिळावं, यासाठी शासकीय यंत्रणेनं नागरिकांच्या सहभागातून ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत, याबद्दल या निर्णयात विचारविमर्श केला आहे. समान अधिकारांबद्दलही विचार त्यात झाला आहे. हवामान बदलाचे परिणाम सर्वांना सारख्याच प्रमाणात सहन करावे लागत नाहीत. समाजातल्या काही घटकांवर या दुष्परिणामांचा अधिक प्रभाव पडत असतो. यात गरीब नागरिक, स्त्रिया, लहान मुलं, समाजातले इतर उपेक्षित लोक यांचा समावेश होईल.
आणखी वाचा-महिला व्होट बँकेचा शोध!
हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याच्या अधिकाराचा समानतेच्या अनुषंगानं विचार केला तर स्त्रियांच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर होणाऱ्या परिणामांचा आणि त्याबद्दलच्या धोरणांचा, कृतींचा विचार होणं आवश्यक आहे. हवामान बदलाचे दृश्य परिणाम काय असतात? पाणीटंचाई, पूर किंवा दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती, पिकांवर होणाऱ्या परिणामांमुळे होणारी अन्नटंचाई, पुरेसं पीक न आल्यामुळे आलेली गरिबी- कर्जबाजारीपणा- त्यामुळे होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, प्रदूषण, प्रचंड तापमानामुळे आरोग्यावर होणारे परिणाम, नवनवीन संसर्ग आणि विषाणू, त्याचा एकूण आरोग्यावर होणारा परिणाम, ही काही मोजकी उदाहरणं.
हवामान बदलाच्या या परिणामांचा सर्वच नागरिकांना त्रास होतो, पण स्त्रियांना त्याची झळ अधिक प्रमाणात बसते. ती कशी, हे अधिक विस्तारानं पाहायला हवं. घरात अन्नटंचाई असेल, तर जे आहे, त्यातून प्रामुख्यानं घरातल्या पुरुष सदस्यांना अन्न मिळतं आणि स्त्रियांना उरलंसुरलेलं कमी अन्न मिळतं. गरिबीमुळे अन्न कमी आणि त्यातही पोषण कमी. जननक्षमता असणाऱ्या स्त्रियांना कमी पोषण असणारं जेवण मिळालं, तर त्याचा त्यांच्या जननक्षमतेवर किंवा गर्भधारणेच्या काळातल्या आरोग्यावर, भविष्यातल्या संततीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. घरकामाची मुख्य जबाबदारी भारतात प्रामुख्यानं स्त्रियांवरच आहे. पाणीटंचाईमुळे पाण्याची उपलब्धता कमी होते आणि पाणी आणण्यासाठी दूरवर जावं लागतं. पाण्यासाठीच बराच वेळ आणि ताकद स्त्रियांना खर्ची करावी लागते. मुळात घरकामासाठी द्यावा लागणारा वेळ आणि पाणीटंचाईमुळे वाढलेला त्रास हा प्रामुख्यानं स्त्रियांच्या आरोग्यावर परिणाम करतो.
दर महिन्याला स्त्रियांना मासिक पाळीचा त्रास सहन करावा लागतो. या काळात वैयक्तिक स्वच्छता अधिक महत्त्वाची असते. पाण्याच्या टंचाईमुळे या वैयक्तिक स्वच्छतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. यातून स्त्रियांना विविध संसर्गांचा त्रास सहन करावा लागतो. ग्रामीण भागात आजही अनेक ठिकाणी स्वयंपाकासाठी स्त्रिया चुली आणि लाकडांचा वापर करतात. त्यामुळे होणाऱ्या वायू प्रदूषणाचा पहिला फटका या स्त्रियांनाच बसतो. गॅससारखा स्वच्छ आणि सुरक्षित इंधन पर्याय आजही सर्वच स्त्रियांना उपलब्ध नाही. वाढतं तापमान आणि उष्णतेच्या लहरींचा आरोग्यावर काय परिणाम होतो, याविषयी अनेक संशोधनं उपलब्ध आहेत. गर्भवतींची प्रसूती मुदतीपूर्वीच होण्याची शक्यता उष्णतेच्या लहरींमुळे वाढते. घराबाहेर- विशेषत: पाणी वगैरेसाठी बराच काळ उन्हात राहिल्यामुळे उष्माघात होण्याची शक्यता वाढते.
आणखी वाचा-निर्णायक ठरणारी स्त्री-मतं!
वाढत्या तापमानाचा कृषी उत्पादकतेवरही वाईट परिणाम होताना दिसतोच आहे. कृषी क्षेत्रात स्त्रियांचं प्रमाण अधिक आहे. कृषी उत्पादन घटलं की मजूर स्त्रियांच्या मोबदल्यावर, ज्यांना मुळातच पुरुष कामगारांपेक्षा दुय्यम समजलं जातं, परिणाम होणार हे गृहीतच आहे. आतापर्यंत करण्यात आलेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणा’ अनुसार दुष्काळप्रवण जिल्ह्यांमध्ये स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराचं प्रमाण जास्त आहे. यात विशेषत: कौटुंबिक हिंसाचाराचं प्रमाण अधिक असतं. तब्येतीच्या तक्रारी उद्भवल्यावर वैद्याकीय मदत घेण्याकडे स्त्रियांचा कल कमी असतो. त्यात कुटुंबात गरिबी असेल, तर स्त्रिया वैद्याकीय तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्याची शक्यता अधिक. सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात इंधन उपलब्ध होण्यात स्त्रिया कशा मागे आहेत, याबद्दल निरीक्षण नोंदवलं आहे. या निर्णयात असं नमूद केलंय, की अनेक विकसनशील देशांमध्ये दररोज स्त्रियांचा साधारणत: एक ते दीड तास इंधन म्हणून लाकूड मिळवण्यात खर्च होतो. तर चार तास स्वयंपाक आणि संबंधित कामांत खर्च होतात. तात्पर्य काय, तर आपल्या समाजात स्त्रियांबद्दल असलेल्या दुय्यमत्वाच्या दृष्टिकोनामुळे आणि घरातल्या जबाबदाऱ्या पूर्वापार प्रामुख्यानं स्त्रियांवरच सोपवून दिल्यामुळे हे परिणामही स्त्रियांनाच अधिक प्रमाणात भोगावे लागताहेत.
भारतात आणि जगभरातही साधारणत: एकूण लोकसंख्येच्या ५० टक्के स्त्रिया आहेत. जगभरात जे गरीब आहेत, त्यातही स्त्रियांचं प्रमाण जास्त आहे. कामगारांच्या मनुष्यबळातला स्त्रियांचा सहभाग कमी आहे. त्यामुळेही त्यांचं उत्पन्न कमी आणि गरिबीचं प्रमाण जास्त आहे. या सगळ्या मुद्द्यांच्या संदर्भात दोन गोष्टी प्रकर्षानं समोर येतात. एक म्हणजे- हवामान बदलासंदर्भात जी धोरणं किंवा कृती आराखडा तयार होतो, त्यात स्त्रियांचा आणि त्यांच्या स्वास्थ्याचा स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. (Gender Perspective on Climate Change and related action).
दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, पर्यावरणाचं रक्षण करण्यासाठी जे कृती आराखडे (Action Plan) ठरवले जातील, त्यात स्त्रियांचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं अलीकडे दिलेल्या निर्णयात भारतातल्या हवामान बदल, पर्यावरण जतन आणि संरक्षण, प्राणीजीवनाचं जतन, वायू-जल प्रदूषण, अशा अनेक संदर्भांतल्या कायद्यांचा आणि धोरणांचा सविस्तर विचार केला आहे. भारतात सध्या याबाबत असलेल्या कायद्यांमध्ये स्त्रियांबद्दल स्वतंत्र विचार किंवा स्वतंत्र दृष्टिकोन दिसत नाही. म्हणजे सध्या असलेली धोरणं आणि भविष्यात होऊ घातलेली धोरणं, या दोन्हींमध्ये स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून विचार होणं आवश्यक आहे. ही धोरणं अमलात आणतानाही स्त्रियांचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे, त्याचाही विचार करायला हवा.
आणखी वाचा-स्वतंत्र संसार थाटण्याचा निर्णय : समंजस की असमंजस?
भारतात ‘चिपको’सारख्या आंदोलनांत स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय होता. ग्रामीण किंवा आदिवासी स्त्रियांचा पर्यावरणाच्या संदर्भातला दृष्टिकोन प्रगल्भ असतो. मर्यादित साधनांच्या आधारे घराचं व्यवस्थापन करण्याचं कौशल्य स्त्रियांकडे असतं. त्यामुळे मर्यादित नैसर्गिक स्राोतांचा प्रभावी वापर स्त्रिया करू शकतात. हा विचार त्या आपल्या मुलांपर्यंतसुद्धा प्रभावीपणे पोहोचवू शकतात. पर्यावरण बदलाचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्यानं आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांची भूमिका महत्त्वाची आहे. भारतात ‘आशा’ किंवा अंगणवाडी सेविकांचा ग्रामीण भागातल्या स्त्रियांशी, मुलांशी जवळून संबंध येतो. या सर्वांना पर्यावरण बदलामुळे होणाऱ्या विपरीत परिणामांची माहिती करून द्यायला हवी. हे दुष्परिणाम कमी कसे करता येतील यावरही स्त्रियांचा विचार महत्त्वाचा असणार आहे.
पर्यावरण बदलाचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा बनवताना स्त्रियांशी चर्चा झाली पाहिजे. वर्षानुवर्षं पाणी वाचवण्याच्या, पाणी निगुतीनं वापरण्याच्या सवयी अनेक स्त्रियांनी आपसूकच वा नाइलाजानं स्वत:ला लावून घेतलेल्या आहेत. त्यामुळे पाणी जतन करण्याच्या धोरणात त्या महत्त्वाच्या सूचना करू शकतील. धोरण ठरवण्यात स्त्रियांचा किंवा एकूणच नागरिकांचा सहभाग असेल, तर ते धोरण राबवण्यातही त्यांचा उत्साही सहभाग असेल यात शंका नाही.
पूर्वापार चालत आलेल्या, आजीच्या बटव्यातल्या वेगवेगळ्या वनस्पतींच्या औषधी उपयोगांबद्दल माहिती स्त्रियांना असते. या वनस्पतींची लागवड आणि संवर्धन करण्यात त्या महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. त्याचप्रमाणे स्त्रियांमध्ये जी ‘मल्टिटास्किंग’ची सवय असते. त्या सवयीचा उपयोग आपत्तीचा सामना (Disaster Management Plan) करण्याच्या कामातही होऊ शकतो. त्याचाही विचार व्हायला हवा.
हवामान बदल हा निव्वळ परिषदांमध्ये चर्चा करण्याचा विषय राहिलेला नाही. हवामान बदलाचे चटके सर्वसामान्य माणसाला आता तीव्रतेनं जाणवायला लागले आहेत, त्यामुळे या दुष्परिणामांचा सामना आपल्याला एकत्र येऊन करायला हवा आहे. सरकारनं धोरणं बनवली तरी त्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीनं करण्यासाठी जनसहभाग महत्त्वाचा आहे. आपल्या एकूण लोकसंख्येत असणारं स्त्रियांचं प्रमाण, समाजात स्त्रियांना असणारं स्थान, त्यांच्यावरच्या जबाबदाऱ्या आणि त्यामुळे सहन करावे लागणारे त्रास, याबद्दल स्त्रियांनी आणि एकूण समाजानंच जागृत होणं गरजेचं आहे.
हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांपासून मुक्त होण्याचा मूलभूत अधिकार सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला असला, तरी त्याची खरीखुरी अंमलबजावणी होण्यासाठी हा मूलभूत अधिकार आपल्या देशातल्या सर्व स्त्री नागरिकांनाही पुरुष नागरिकांसारखाच उपलब्ध व्हायला हवा. त्यासाठी शासनानं आणि नागरिकांनी एकत्र येऊन प्रयत्न करावे लागतील.
supsdk@gmail.com
