१९३० ते ५० या संक्रमण काळात, स्त्री-मनात निर्माण होणाऱ्या ऊर्जेला योग्य दिशेने वळविण्याचे कार्य ‘महिला मंडळे’ आणि ‘महिला परिषदा’ यांनी चोख बजावले. १९३५ च्या महिला परिषदेत ‘हुंडा’ प्रथेविरोधातील महत्त्वाचा ठराव स्त्रियांनी मांडून तो संमतही करवून घेतला. प्रत्यक्षात हुंडाविरोधी कायदा १९६१ मध्ये अस्तित्वात आला; इतके दूरदर्शी विचार स्त्रिया मांडत होत्या.
स्त्रि यांच्या हक्क आणि अधिकारासाठी स्त्रियांनी संघटित होऊन कार्य केले पाहिजे, एकत्रित आवाज उठवला पाहिजे, या जाणिवेनेच मार्गारेट कझिन्स यांच्या पुढाकाराने ‘अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षण परिषद’ पुण्यात १९२७ साली भरली. पहिल्या यशस्वी अधिवेशनानंतर अखिल भारतीय महिला परिषदेचा क्षेत्रविस्तार झपाटय़ाने झाला. त्या जोडीला स्त्रियांना स्थानिक स्तरावर एकत्र आणून कार्यप्रवृत्त करण्याचे कार्य अनेक महिला मंडळांनी अत्यंत निष्ठेने केले.
स्त्रियांसाठी स्त्री-संघटना कोणते कार्य करीत आहेत, हे सर्वसामान्य स्त्रियांना समजावे. एकाच्या कार्यातून इतरांनाही प्रेरणा मिळावी, या दृष्टीने महिलांच्या मासिकांनी त्यासाठी स्वतंत्र जागा राखली होती. परिषदांचे सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध होत. त्याशिवाय ‘महिला जगत’, ‘वनिता विश्व’, ‘महिला संस्थांचे संसार’ इत्यादी सदरांतून महिला मंडळांच्या कार्याला, उपक्रमांनासुद्धा प्रसिद्धी मिळे. प्रसंगी संपादकीयातूनही दखल घेतली जात असे, ती वेगळीच. या सगळ्यातूनच महिला परिषदा व महिला मंडळे यांच्या कार्याचे उठावदार चित्र समोर येत होते. अ. भा. म. परिषदेतील विचार, ठराव सर्वत्र पोहोचावेत यासाठी परिषदेचे प्रांतिक विभाग केले गेले होते, प्रत्येक प्रांतात जिल्हा- तालुका स्तरापर्यंत शाखा-उपशाखा तयार झाल्या होत्या. त्याने ‘स्त्री-परिषदांचे’ एक जाळेच निर्माण झाले. १९३१ मध्ये विदर्भात यशोदाबाई जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रात पहिली परिषद भरली. त्यानंतर पुणे, मुंबई, ठाणे, सांगली, सातारा, अमरावती, खानदेश, भुसावळ इत्यादी ठिकाणी महिला परिषदा आयोजित होऊ लागल्या. हंसा मेहेता, चंद्रवती होळकर, यमुताई किलरेस्कर, इंदिरा मायदेव, गंगुताई पटवर्धन, डॉ. चंद्रकला हाटे, कमलाताई देशपांडे, लीलावती मुन्शी, शांता मुखर्जी इत्यादी तत्कालीन विचारवंत स्त्रियांनी अध्यक्षपदावरून स्त्रियांना मार्गदर्शन केले. स्त्रियांचे आणि अन्य सामाजिक प्रश्न, स्त्रियांच्या कायदेविषयक तरतुदीच्या मर्यादा, संततीनियमनाची आवश्यकता, राजकीय घडामोडी स्त्रियांनीच पुढे येऊन कार्य करण्याची आवश्यकता इत्यादी विषय चर्चेत असत. ग्रामीण स्त्रियांपर्यंत नवजागृतीचे विचार पोहोचविण्याच्या दृष्टीने माळशिरससारख्या ठिकाणी ग्रामीण महिला परिषद भरवली. ग्रामीण स्त्रियांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. ठाणे येथील परिषदेत शांताबाई भोईर यांनी अस्पृश्यता निवारण या विषयावर भाषण केले तर आदिवासी स्त्रियांनी ‘आमच्या आम्ही’ या नाटकाचा प्रयोग केला.
स्त्रियांचे हक्क आणि अधिकार या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे ठराव स्त्रियांनी परिषदांमधून मांडले. शिक्षणाच्या हक्काने सुरुवात होऊन स्त्रियांना घटनात्मक समानता मिळावी इथपर्यंत चढत्या क्रमाने हे ठराव होते. संततीनियमनाला स्त्रियांनी पाठिंबा दिला. संततीनियमनाची माहिती देणारे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी केली. वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा हक्क, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा होऊनही बालविवाह होतातच. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी. इत्यादी ठराव सातत्याने मांडले. कामगार स्त्रियांचे तास मर्यादित असावेत. प्रसुतीची त्यांना रजा मिळावी. क्रेज (पाळणा घरांची) सोय व्हावी. शहरी स्त्रियांनी ग्रामीण स्त्रियांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १९३५ सालच्या परिषदेत ‘हुंडा’ प्रथेविरोधात महत्त्वाचा ठराव स्त्रियांनी मांडला. हुंडाविरोधी कायदा पुढे १९६१ मध्ये झाला; परंतु हुंडा ही अनिष्ट चाल आहे, ती बंद व्हावी. हुंडा घेतला तर हुंडय़ाची रक्कम मुलीच्या नावे बँकेत ठेवावी, अशी विधायक सूचना स्त्रियांनी करून तसा ठराव १९३५ मध्येच संमत केला होता हे विशेष. १९३९ मध्ये झालेल्या परिषदेत स्त्रियांना पुरुषांच्या मिळकतीतून, घरकामाचा मोबदला मिळावा का याविषयावरील ठराव फेटाळला गेला होता मात्र पुढच्याच वर्षीच्या प्रांतिक परिषदेत तो मान्यही झाला. साताऱ्यात भरलेल्या याच प्रांतीक परिषदेत ‘पती-पत्नींना परस्परांच्या मिळकतीवर समान हक्क असावा’ असा ठराव मान्य झाला. मुलींना लैंगिक शिक्षण व मार्गदर्शन मिळावे असा स्त्रियांनी मांडलेला ठराव स्त्रियांच्या प्रगल्भतेची साक्षच देणारा होता.
आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट घडत होती. दलित समाजातील स्त्रियांच्यातील जागृती हेरून स्त्रियांनी त्याच्या स्वतंत्र परिषदा भरविण्यास सुरुवात केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रारंभापासूनच दलितमुक्ती आंदोलनात स्त्रियांना सहभागी करून घेतले होते. मनुस्मृती दहनानंतरच्या मिरवणुकीत ५० स्त्रिया होत्या. डॉ. आंबेडकर म्हणत- ‘अस्पृश्यता निवारण्याचा प्रश्न पुरुषांचा नसून तुम्हा स्त्रियांचा आहे. तुमची लुगडं नेसायची पद्धत तुमच्या अस्पृश्यतेची साक्ष आहे. ती साक्ष तुम्ही बुजवली पाहिजे. वरिष्ठ वर्गातील स्त्रिया ज्या पद्धतीने लुगडे नेसतात त्या पद्धतीने तुम्ही लुगडे नेसण्याचा प्रघात पाडला पाहिजे. तसे करण्यात तुमचे काही खर्चत नाही.’ स्त्रियांच्या मनावर या आवाहनाचा परिणाम होऊन स्त्रियांनी लुगडे नेसायची पद्धत तर बदललीच आणि संघटित व्हायला सुरुवात केली. दलित स्त्रियांनी त्यांची महिला मंडळे स्थापन केली. ‘प्रांतिक कौन्सिलमध्ये स्त्रियांसाठी असणाऱ्या जागांपैकी तीन जागा दलित स्त्रियांना असाव्यात’ अशी मागणी केली. १९४२ सालच्या नागपूर येथील परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवर्जून आले होते. मुख्य प्रवाहातील परिषदांसह अनेक समाजातील स्त्रियांच्या स्वतंत्र परिषदा आयोजित होऊ लागल्या. मराठा व जैन समाज यामध्ये आघाडीवर होता. १९४७ मध्ये भरलेली नोकरदार स्त्रियांची परिषद व विद्यार्थिनी परिषदही महत्त्वाच्या होत्या. नोकरदार स्त्रियांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करून परिषदेचे आयोजन केले होते. या सर्व परिषदांमुळेच अ. भा. म. परिषदेची महाराष्ट्र प्रांतिक शाखा सर्वात कार्यक्षम शाखा म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध झाली.
महिला परिषदांना मिळणाऱ्या वाढत्या प्रतिसादामध्ये ‘महिला मंडळा’चा वाटाही महत्त्वाच्या होता. स्थानिक स्तरावर स्त्रियांना संघटित करण्याचे, आत्मविश्वास देऊन कार्यमग्न राखण्याचे त्यांचे काम उल्लेखनीय होते. १९२० मध्ये पुण्यात गांधीजींची मोठी सभा झाल्यानंतर लक्ष्मीबाई ठुसे, घैसास, देव, भिडे, इत्यादी स्त्रियांनी ‘महाराष्ट्र भगिनी मंडळ’ स्थापन केले. महिला मंडळे ‘काळाची गरज’ अशी आवश्यकता जाणवली ती १९२७ च्या पहिल्या अ. भा. म. परिषदेनंतर. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘महिला मंडळांची’ लाट उसळली. इंदूर, बडोदा यांसारख्या महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी समाजातसुद्धा महिला मंडळांची स्थापना झाली. जैन, मराठा, माहेश्वरी, गुजराथी इत्यादी समाजातूनही ‘महिला मंडळे’ उभी राहिली तसेच १९३० नंतर दलित स्त्रियांची मंडळे वेगाने उभी राहिली. मुक्ता सर्वगौड यांनी मुंबईत १९ मंडळे स्थापन केली. बालवाडी, मुलांसाठी मोफत दूध योजना सुरू केली. महत्त्वाचे म्हणजे जुन्या पिढीतील स्त्रियांनी तरुण स्त्रियांना सामाजिक, चळवळीचे काम करण्यास विरोध करू नये म्हणून प्रौढ, वृद्ध स्त्रियांचे प्रबोधन करण्याचे कामही केले.
स्त्रियांनी नियमित मंडळात यावे यासाठी प्रारंभी हळदीकुंकू, करमणुकीचे कार्यक्रम घेत; परंतु लवकरच व्याख्याने होऊ लागली. शिवणकाम, भरतकाम, कलाकुसरीच्या वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षणवर्ग सुरू झाले. हौस म्हणून बनवलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंनी, स्वावलंबनाने पैसा कमावण्याचा मार्ग स्त्रियांना दाखवला. त्यातूनच उद्योगमंदिराची कल्पना पुढे आली. विक्री केंद्रे सुरू झाली. उरणसारख्या गावात स्त्रिया मंडळाच्या वतीने भाजीपाला विक्री करीत. पुढील टप्प्यावर नर्सिग, बालसंगोपन, माँटेसरी प्रशिक्षण, सरकारमान्य शिवणकाम अनेक मंडळांनी सुरू केले. स्त्रियांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे झाले. मुंबईला वनिता समाजाने डॉ. म्हसकर यांच्या मदतीने मिडवाइफ प्रशिक्षण प्रथमोपचारवर्ग सुरू केले. या कोर्सने अल्पावधीत प्रतिष्ठा मिळवली. डॉ. म्हसकरांचा कोर्स केलेल्या स्त्रियांना लगेच इस्पितळातून नोकरी मिळे. अनेक मंडळांनी कुटुंबनियोजन प्रशिक्षणवर्ग सुरू केले. इतकेच नव्हे तर मंडळांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम होत. ‘नव्या वाटा’, ‘आशीर्वाद’, ‘उसना नवरा’ इत्यादी नाटकांचे प्रयोग होत. दिग्दर्शन, संगीत, अभिनय, सबकुछ स्त्रियांचेच होते.
सर्व महिला मंडळे अ. भा. म. परिषदेशी संलग्न असत. प्रांतिक परिषदांची जबाबदारी एखाद्या मंडळावर सोपवली की, अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, वक्ते परिसंवादाचे विषय हे सारे ठरवण्यापासून भोजन व्यवस्था, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांपर्यंत सर्व जबाबदारी संबंधित मंडळाची असे. ‘घटनेचे कार्य’ असल्याप्रमाणे स्त्रिया पदर खोचून एक दिलाने काम करीत. त्यातूनच इव्हेंट मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण होई.
परिषदांप्रमाणेच ‘महिला मंडळां’च्या सर्व उपक्रमांना संपादक छायाचित्रांसह प्रसिद्धी देत. महत्त्वाच्या मंडळाच्या कार्यावर आधारित विशेषांकही काढत. १९४६ मध्ये अ. भा. म. परिषदेसाठी हंसा मेहेता, लक्ष्मी मेनन, राजकुमारी अमृत कौर यांनी ‘हिंदी स्त्रियांचे मूलभूत हक्क आणि यांची कर्तव्ये’ या विषयाचा सविस्तर जाहीरनामा सदर अहवाल ‘स्त्री’ मासिकाने मराठीत प्रसिद्ध केला.
चोहोबाजूंनी होणाऱ्या संक्रमणाच्या काळात स्त्रियांच्या सांघिक कार्याची बाजूही तितकीच सक्षम होती. १९७५ चे महिला वर्ष भारतात यशस्वी झाले. नवीन जागृतीस स्त्रिया सक्षमतेने सामोऱ्या गेल्या. कारण त्यासाठी आवश्यक असणारी त्यांच्या मनाची तयारी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती.
डॉ. स्वाती कर्वे -dr. swatikarve@gmail.com
स्त्रि यांच्या हक्क आणि अधिकारासाठी स्त्रियांनी संघटित होऊन कार्य केले पाहिजे, एकत्रित आवाज उठवला पाहिजे, या जाणिवेनेच मार्गारेट कझिन्स यांच्या पुढाकाराने ‘अखिल भारतीय स्त्री-शिक्षण परिषद’ पुण्यात १९२७ साली भरली. पहिल्या यशस्वी अधिवेशनानंतर अखिल भारतीय महिला परिषदेचा क्षेत्रविस्तार झपाटय़ाने झाला. त्या जोडीला स्त्रियांना स्थानिक स्तरावर एकत्र आणून कार्यप्रवृत्त करण्याचे कार्य अनेक महिला मंडळांनी अत्यंत निष्ठेने केले.
स्त्रियांसाठी स्त्री-संघटना कोणते कार्य करीत आहेत, हे सर्वसामान्य स्त्रियांना समजावे. एकाच्या कार्यातून इतरांनाही प्रेरणा मिळावी, या दृष्टीने महिलांच्या मासिकांनी त्यासाठी स्वतंत्र जागा राखली होती. परिषदांचे सविस्तर वृत्तान्त प्रसिद्ध होत. त्याशिवाय ‘महिला जगत’, ‘वनिता विश्व’, ‘महिला संस्थांचे संसार’ इत्यादी सदरांतून महिला मंडळांच्या कार्याला, उपक्रमांनासुद्धा प्रसिद्धी मिळे. प्रसंगी संपादकीयातूनही दखल घेतली जात असे, ती वेगळीच. या सगळ्यातूनच महिला परिषदा व महिला मंडळे यांच्या कार्याचे उठावदार चित्र समोर येत होते. अ. भा. म. परिषदेतील विचार, ठराव सर्वत्र पोहोचावेत यासाठी परिषदेचे प्रांतिक विभाग केले गेले होते, प्रत्येक प्रांतात जिल्हा- तालुका स्तरापर्यंत शाखा-उपशाखा तयार झाल्या होत्या. त्याने ‘स्त्री-परिषदांचे’ एक जाळेच निर्माण झाले. १९३१ मध्ये विदर्भात यशोदाबाई जोशी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रात पहिली परिषद भरली. त्यानंतर पुणे, मुंबई, ठाणे, सांगली, सातारा, अमरावती, खानदेश, भुसावळ इत्यादी ठिकाणी महिला परिषदा आयोजित होऊ लागल्या. हंसा मेहेता, चंद्रवती होळकर, यमुताई किलरेस्कर, इंदिरा मायदेव, गंगुताई पटवर्धन, डॉ. चंद्रकला हाटे, कमलाताई देशपांडे, लीलावती मुन्शी, शांता मुखर्जी इत्यादी तत्कालीन विचारवंत स्त्रियांनी अध्यक्षपदावरून स्त्रियांना मार्गदर्शन केले. स्त्रियांचे आणि अन्य सामाजिक प्रश्न, स्त्रियांच्या कायदेविषयक तरतुदीच्या मर्यादा, संततीनियमनाची आवश्यकता, राजकीय घडामोडी स्त्रियांनीच पुढे येऊन कार्य करण्याची आवश्यकता इत्यादी विषय चर्चेत असत. ग्रामीण स्त्रियांपर्यंत नवजागृतीचे विचार पोहोचविण्याच्या दृष्टीने माळशिरससारख्या ठिकाणी ग्रामीण महिला परिषद भरवली. ग्रामीण स्त्रियांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. ठाणे येथील परिषदेत शांताबाई भोईर यांनी अस्पृश्यता निवारण या विषयावर भाषण केले तर आदिवासी स्त्रियांनी ‘आमच्या आम्ही’ या नाटकाचा प्रयोग केला.
स्त्रियांचे हक्क आणि अधिकार या दृष्टीने अनेक महत्त्वाचे ठराव स्त्रियांनी परिषदांमधून मांडले. शिक्षणाच्या हक्काने सुरुवात होऊन स्त्रियांना घटनात्मक समानता मिळावी इथपर्यंत चढत्या क्रमाने हे ठराव होते. संततीनियमनाला स्त्रियांनी पाठिंबा दिला. संततीनियमनाची माहिती देणारे वर्ग सुरू करावेत, अशी मागणी केली. वारसा हक्क, दत्तक घेण्याचा हक्क, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा होऊनही बालविवाह होतातच. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी. इत्यादी ठराव सातत्याने मांडले. कामगार स्त्रियांचे तास मर्यादित असावेत. प्रसुतीची त्यांना रजा मिळावी. क्रेज (पाळणा घरांची) सोय व्हावी. शहरी स्त्रियांनी ग्रामीण स्त्रियांना मार्गदर्शन करावे, अशा सूचना केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १९३५ सालच्या परिषदेत ‘हुंडा’ प्रथेविरोधात महत्त्वाचा ठराव स्त्रियांनी मांडला. हुंडाविरोधी कायदा पुढे १९६१ मध्ये झाला; परंतु हुंडा ही अनिष्ट चाल आहे, ती बंद व्हावी. हुंडा घेतला तर हुंडय़ाची रक्कम मुलीच्या नावे बँकेत ठेवावी, अशी विधायक सूचना स्त्रियांनी करून तसा ठराव १९३५ मध्येच संमत केला होता हे विशेष. १९३९ मध्ये झालेल्या परिषदेत स्त्रियांना पुरुषांच्या मिळकतीतून, घरकामाचा मोबदला मिळावा का याविषयावरील ठराव फेटाळला गेला होता मात्र पुढच्याच वर्षीच्या प्रांतिक परिषदेत तो मान्यही झाला. साताऱ्यात भरलेल्या याच प्रांतीक परिषदेत ‘पती-पत्नींना परस्परांच्या मिळकतीवर समान हक्क असावा’ असा ठराव मान्य झाला. मुलींना लैंगिक शिक्षण व मार्गदर्शन मिळावे असा स्त्रियांनी मांडलेला ठराव स्त्रियांच्या प्रगल्भतेची साक्षच देणारा होता.
आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट घडत होती. दलित समाजातील स्त्रियांच्यातील जागृती हेरून स्त्रियांनी त्याच्या स्वतंत्र परिषदा भरविण्यास सुरुवात केली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी प्रारंभापासूनच दलितमुक्ती आंदोलनात स्त्रियांना सहभागी करून घेतले होते. मनुस्मृती दहनानंतरच्या मिरवणुकीत ५० स्त्रिया होत्या. डॉ. आंबेडकर म्हणत- ‘अस्पृश्यता निवारण्याचा प्रश्न पुरुषांचा नसून तुम्हा स्त्रियांचा आहे. तुमची लुगडं नेसायची पद्धत तुमच्या अस्पृश्यतेची साक्ष आहे. ती साक्ष तुम्ही बुजवली पाहिजे. वरिष्ठ वर्गातील स्त्रिया ज्या पद्धतीने लुगडे नेसतात त्या पद्धतीने तुम्ही लुगडे नेसण्याचा प्रघात पाडला पाहिजे. तसे करण्यात तुमचे काही खर्चत नाही.’ स्त्रियांच्या मनावर या आवाहनाचा परिणाम होऊन स्त्रियांनी लुगडे नेसायची पद्धत तर बदललीच आणि संघटित व्हायला सुरुवात केली. दलित स्त्रियांनी त्यांची महिला मंडळे स्थापन केली. ‘प्रांतिक कौन्सिलमध्ये स्त्रियांसाठी असणाऱ्या जागांपैकी तीन जागा दलित स्त्रियांना असाव्यात’ अशी मागणी केली. १९४२ सालच्या नागपूर येथील परिषदेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवर्जून आले होते. मुख्य प्रवाहातील परिषदांसह अनेक समाजातील स्त्रियांच्या स्वतंत्र परिषदा आयोजित होऊ लागल्या. मराठा व जैन समाज यामध्ये आघाडीवर होता. १९४७ मध्ये भरलेली नोकरदार स्त्रियांची परिषद व विद्यार्थिनी परिषदही महत्त्वाच्या होत्या. नोकरदार स्त्रियांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी सर्वेक्षण करून परिषदेचे आयोजन केले होते. या सर्व परिषदांमुळेच अ. भा. म. परिषदेची महाराष्ट्र प्रांतिक शाखा सर्वात कार्यक्षम शाखा म्हणून सर्वत्र प्रसिद्ध झाली.
महिला परिषदांना मिळणाऱ्या वाढत्या प्रतिसादामध्ये ‘महिला मंडळा’चा वाटाही महत्त्वाच्या होता. स्थानिक स्तरावर स्त्रियांना संघटित करण्याचे, आत्मविश्वास देऊन कार्यमग्न राखण्याचे त्यांचे काम उल्लेखनीय होते. १९२० मध्ये पुण्यात गांधीजींची मोठी सभा झाल्यानंतर लक्ष्मीबाई ठुसे, घैसास, देव, भिडे, इत्यादी स्त्रियांनी ‘महाराष्ट्र भगिनी मंडळ’ स्थापन केले. महिला मंडळे ‘काळाची गरज’ अशी आवश्यकता जाणवली ती १९२७ च्या पहिल्या अ. भा. म. परिषदेनंतर. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रात ‘महिला मंडळांची’ लाट उसळली. इंदूर, बडोदा यांसारख्या महाराष्ट्राबाहेरच्या मराठी समाजातसुद्धा महिला मंडळांची स्थापना झाली. जैन, मराठा, माहेश्वरी, गुजराथी इत्यादी समाजातूनही ‘महिला मंडळे’ उभी राहिली तसेच १९३० नंतर दलित स्त्रियांची मंडळे वेगाने उभी राहिली. मुक्ता सर्वगौड यांनी मुंबईत १९ मंडळे स्थापन केली. बालवाडी, मुलांसाठी मोफत दूध योजना सुरू केली. महत्त्वाचे म्हणजे जुन्या पिढीतील स्त्रियांनी तरुण स्त्रियांना सामाजिक, चळवळीचे काम करण्यास विरोध करू नये म्हणून प्रौढ, वृद्ध स्त्रियांचे प्रबोधन करण्याचे कामही केले.
स्त्रियांनी नियमित मंडळात यावे यासाठी प्रारंभी हळदीकुंकू, करमणुकीचे कार्यक्रम घेत; परंतु लवकरच व्याख्याने होऊ लागली. शिवणकाम, भरतकाम, कलाकुसरीच्या वस्तू बनविण्याचे प्रशिक्षणवर्ग सुरू झाले. हौस म्हणून बनवलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंनी, स्वावलंबनाने पैसा कमावण्याचा मार्ग स्त्रियांना दाखवला. त्यातूनच उद्योगमंदिराची कल्पना पुढे आली. विक्री केंद्रे सुरू झाली. उरणसारख्या गावात स्त्रिया मंडळाच्या वतीने भाजीपाला विक्री करीत. पुढील टप्प्यावर नर्सिग, बालसंगोपन, माँटेसरी प्रशिक्षण, सरकारमान्य शिवणकाम अनेक मंडळांनी सुरू केले. स्त्रियांना नोकरी मिळविण्याचे मार्ग मोकळे झाले. मुंबईला वनिता समाजाने डॉ. म्हसकर यांच्या मदतीने मिडवाइफ प्रशिक्षण प्रथमोपचारवर्ग सुरू केले. या कोर्सने अल्पावधीत प्रतिष्ठा मिळवली. डॉ. म्हसकरांचा कोर्स केलेल्या स्त्रियांना लगेच इस्पितळातून नोकरी मिळे. अनेक मंडळांनी कुटुंबनियोजन प्रशिक्षणवर्ग सुरू केले. इतकेच नव्हे तर मंडळांच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम होत. ‘नव्या वाटा’, ‘आशीर्वाद’, ‘उसना नवरा’ इत्यादी नाटकांचे प्रयोग होत. दिग्दर्शन, संगीत, अभिनय, सबकुछ स्त्रियांचेच होते.
सर्व महिला मंडळे अ. भा. म. परिषदेशी संलग्न असत. प्रांतिक परिषदांची जबाबदारी एखाद्या मंडळावर सोपवली की, अध्यक्ष, स्वागताध्यक्ष, वक्ते परिसंवादाचे विषय हे सारे ठरवण्यापासून भोजन व्यवस्था, मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांपर्यंत सर्व जबाबदारी संबंधित मंडळाची असे. ‘घटनेचे कार्य’ असल्याप्रमाणे स्त्रिया पदर खोचून एक दिलाने काम करीत. त्यातूनच इव्हेंट मॅनेजमेंटचे प्रशिक्षण होई.
परिषदांप्रमाणेच ‘महिला मंडळां’च्या सर्व उपक्रमांना संपादक छायाचित्रांसह प्रसिद्धी देत. महत्त्वाच्या मंडळाच्या कार्यावर आधारित विशेषांकही काढत. १९४६ मध्ये अ. भा. म. परिषदेसाठी हंसा मेहेता, लक्ष्मी मेनन, राजकुमारी अमृत कौर यांनी ‘हिंदी स्त्रियांचे मूलभूत हक्क आणि यांची कर्तव्ये’ या विषयाचा सविस्तर जाहीरनामा सदर अहवाल ‘स्त्री’ मासिकाने मराठीत प्रसिद्ध केला.
चोहोबाजूंनी होणाऱ्या संक्रमणाच्या काळात स्त्रियांच्या सांघिक कार्याची बाजूही तितकीच सक्षम होती. १९७५ चे महिला वर्ष भारतात यशस्वी झाले. नवीन जागृतीस स्त्रिया सक्षमतेने सामोऱ्या गेल्या. कारण त्यासाठी आवश्यक असणारी त्यांच्या मनाची तयारी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच झाली होती.
डॉ. स्वाती कर्वे -dr. swatikarve@gmail.com
