र.धों.च्या निमित्ताने : राखीव जागेचा आग्रह

एकीकडे स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी लढा देणं आणि दुसरीकडे सर्व क्षेत्रांत आपल्यासाठी कायमकरिता राखीव जागा असाव्यात यासाठी आग्रह धरणं यात वैचारिक गोंधळ आहे. आपलं सामथ्र्य स्वकर्तृत्वानं सिद्ध करीत आपल्याला पुरुषांच्या बरोबरीनं जगायचंय की सर्व क्षेत्रांत आपल्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या जाव्यात, असं म्हणत आपलं पारंपरिक दुबळेपण मान्य करायचंय हे स्त्रीनं ठरवायला हवं.
र.धों. कव्र्यानी समाजहिताच्या म्हणून ज्या ज्या भूमिका घेतल्या, त्या सगळ्या भूमिकांत प्रामुख्यानं स्त्रीच्या अन्यायग्रस्त जगण्याचाच विचार होता. पण त्याचबरोबर एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, पीडित स्त्रीचा र.धों.नी जसा कैवार घेतला, तिच्या स्वास्थ्याविषयी, तिच्या आरोग्याविषयी, तिच्या स्वातंत्र्याविषयी जसे कळकळीनं विचार मांडले तसंच तिचे दोष दाखवतानाही र. धों.ची भाषा तितकीच कठोर राहिली. समाजातल्या कोणत्याच घटकानं सतत दुबळेपणा पांघरून बसावं, हे र. धों.ना मान्य नव्हतं. पुरुषप्रधान समाजव्यवस्थेत स्त्रीवर सातत्यानं अन्याय झाला. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समाजातल्या अन्य घटकांनी तिला मदत केली पाहिजे हे र.धों.ना नुसतं मान्यच नव्हतं तर तो त्यांचा आग्रहही होता. जोपर्यंत स्त्री पुरेशी समर्थ, स्वावलंबी बनत नाही तोपर्यंत तिला अधिक सवलतींची गरज आहे हेही त्यांना मान्य होतं. पण समाजातला एक शोषित घटक म्हणून स्त्रीचा कायम सहानुभूतीनं विचार करणं मात्र त्यांना मुळीच मान्य नव्हतं. म्हणूनच ‘राखीव जागा’ या प्रकाराला त्यांचा विरोध होता.
‘या तथाकथित स्वतंत्र स्त्रियांना पूर्वीच्या काळचे स्त्रीदाक्षिण्यही पाहिजे असते.. समान हक्क पाहिजे असतील तर पुरुष इतर पुरुषांना जसे वागवतात, तसेच स्त्रियांना वागवतील यात नवल काय? आणि हेच रास्त आहे. एरवी समान हक्क कसले?’ अशा शब्दात र.धों. स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या आणि त्याच वेळी राखीव जागाही मागणाऱ्या स्त्रियांची हजेरी घेताना दिसतात. दुबळ्या घटकाचा कायम सहानुभूतीनं विचार करणं म्हणजे त्याला दुबळंच राहायला मदत करणं असं त्यांचं मत होतं. सहानुभूती गोळा करायची सवय लागली की राखीव जागा हा हक्क वाटायला लागतो. आणि राखीव जागा हा हक्क आहे, असं जेव्हा वाटायला लागतं तेव्हा सामथ्र्य अंगी बाणण्याच्या शक्यता संपुष्टात येतात हे तर खरंच आहे.
एकीकडे स्वातंत्र्य आणि समतेसाठी लढा देणं आणि दुसरीकडे सर्व क्षेत्रांत आपल्यासाठी कायमकरिता राखीव जागा असाव्यात यासाठी आग्रह धरणं यात वैचारिक गोंधळ आहे हे नक्की. आपलं सामथ्र्य स्वकर्तृत्वानं सिद्ध करीत आपल्याला पुरुषांच्या बरोबरीनं जगायचंय की पुरुषाची बरोबरी करण्यासाठी सर्व क्षेत्रांत आपल्यासाठी राखीव जागा ठेवल्या जाव्यात, असं म्हणत आपलं पारंपरिक दुबळेपण मान्य करायचंय हे स्त्रीनं ठरवायला हवं. स्वातंत्र्य मागणाऱ्या स्त्रीनं राखीव जागांसाठी आग्रही असावं यात विरोधाभास आहे. आपल्यासाठी राखीव जागा हव्यात, या मागणीतच आपल्यात असलेल्या न्यूनाचा स्वीकार आहे. ज्ञानात, साहसात, कलेत कुठेच आपण पुरुषाहून कमी नाही असं जर स्त्रीला वाटत असेल तर तिनं राखीव जागा मागण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? स्त्री जेव्हा स्वत: होऊन या राखीव जागा नाकारेल तेव्हा ती पुरुषाच्या बरोबरीनं उभी राहील. बरोबरीची जागा स्वकर्तृत्वानं मिळवली की उपकृतता, िमधेपण येत नाही.
स्त्री ही पुरुषापेक्षा सर्व बाबतींत कमी प्रतीची आहे अशी तिच्या मनाची भावना समाजानं करून दिली त्याला शतकं लोटली. पुरुषांच्या विषयात आपण बोलायचं नाही, राजकारणातलं आपल्याला काही कळत नाही, फार बुद्धिवादी, तात्त्विक पातळीवरचं लेखन आपल्यासाठी नाही, आपण आपलं हलकंफुलकं, मनोरंजनात्मक असंच काही तरी वाचायचं असं स्त्रियांना वाटू लागलं ते त्यांची ही जी समजूत पुरुषानं करून दिली त्यापोटीच. आता काळ बदलला तरी आजही काही घरांत ‘तुला यातलं काही कळत नाही, तू बोलू नकोस.’ असं आपल्या बायकोला ऐकवणारे पुरुष आहेत. ‘स्त्रियांची बुद्धी चुलीपुरती’ अशीच त्यांची धारणा आहे. पुरुषांची ही धारणा बदलायला स्त्रियांनीच पुढे यायला हवं.  
र.धों.नी स्त्रियांसाठी निघणाऱ्या सामान्य मजकुराच्या, सामान्य विनोदाच्या मासिकांचा, त्यांच्यासाठी असलेल्या वेगळ्या शाळांचा, राखीव जागांच्या मागणीचा जो परामर्ष ‘समाजस्वास्थ्य’मधून घेतला आहे त्याचा आजच्या संदर्भात विचार करायला हवा तो म्हणूनच. ‘स्त्रियांची वेगळी मासिके कशाला? स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीमुळे त्यांच्यात जी एक कमीपणाची भावना दिसते, ती अशा मासिकांमुळे बळावते..माझ्या मते अशा मासिकांवर, पुस्तकांवर, स्त्रियांसाठी राखून ठेवलेल्या जागांवर, बक्षिसांवर आणि अशाच कोणत्याही दयामूलक गोष्टींवर सर्व सुशिक्षित स्त्रियांनी तरी बहिष्कार घातला पाहिजे. स्त्रिया पुरुषांपेक्षा अशक्त असतात हाही भ्रम आहे.. स्त्रियांना ज्या गोष्टी आयुष्यात कराव्या लागतात त्या जर पुरुषांना कराव्या लागल्या असत्या तर त्यांचे काय झाले असते त्याची कल्पना करवत नाही. स्त्रियांना राखीव काही नको. त्यांना फक्त समान हक्कांची जरुरी आहे. स्त्रियांचे शारीरिक धर्म पुरुषांपेक्षा वेगळे असतात हे त्याला पुरेसे उत्तर नाही. अशक्त पुरुषांचे शारीरिक धर्म सशक्त पुरुषापेक्षा वेगळे असतात, पण समाज त्यांना कमी हक्क देत नाही.’ अशा शब्दात स्त्री आणि पुरुषाला आपल्या समाजव्यवस्थेत दिल्या गेलेल्या वेगळ्या न्यायाचा निषेध र.धों. करतात.
स्त्रियांसाठी म्हणून हा जो वेगळ्या शाळांचा, विषयांचा, मासिकांचा, कार्यक्षेत्रांचा सवतासुभा निर्माण केला गेला आहे तो त्यांचं दुबळेपण, त्यांचं दुय्यमत्व सिद्ध करण्यासाठीच आहे. त्यामुळे स्त्रियांनीच हा सवतासुभा झुगारून दिला पाहिजे. पण असं न करता स्त्रिया उलट राखीव जागांसाठी मागणी करतात. सगळा लढा जर स्वातंत्र्यासाठी असेल तर राखीव हक्क मागणं म्हणजे आपला वेगळा कळप आहे हे मान्य करणं आणि आपल्या वेगळ्या कळपाची दुर्बलता गृहीत धरून त्यासाठी अधिक सवलती मागणं. ह्याला स्त्रियांनीच नकार द्यायला हवा.
मुळात  कोणत्याही दुर्बल घटकाला त्याच्या विकासाची संधी मिळावी म्हणून राखीव जागांची सवलत असते. सन्मानानं जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या शिक्षण आणि अर्थोत्पादन या दोन संदर्भात ही सवलत त्या दुर्बल घटकाला मिळायलाच हवी. पण ही राखीव जागांची सवलत आयुष्यभर द्यायची की त्याला काही कालमर्यादा हवी हे प्रथम निश्चित व्हायला हवं. समाजकल्याणाचं धोरण ठरवताना त्यात लवचीकता हवी. कालानुरूप आणि परिस्थितीनुरूप त्यात बदल व्हायला हवेत. समाजव्यवस्थेचा दोष म्हणून स्त्रियांना  शिक्षणापासून, स्वत:च्या वैयक्तिक प्रगतीच्या संधीपासून वंचित व्हावं लागलं हे खरं,  इतरांच्या बरोबरीनं त्यांना येऊ द्यायचं असेल तर त्यांच्यासाठी राखीव जागांची सोय हवी हेही खरं. अशी खास सवलत त्यांना त्या व इतर यांच्यातलं अंतर संपेपर्यंत निश्चितच मिळायला हवी. पण त्यानंतर ती थांबवायला हवी.  
आज स्त्रियांना राखीव जागा कशासाठी हव्यात? गुणवत्तेनुसार जर संधीचा लाभ घेता येणं कोणालाही शक्य व्हावं अशी परिस्थिती आहे तर राखीव जागा कशासाठी? राखीव जागांच्या मागणीमुळे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या लढय़ाचा उपहास करण्याची संधी मात्र इतरांना मिळते.
आपलं खऱ्या अर्थानं सक्षमीकरण व्हायचं असेल तर आपल्याला आपल्यातले दोष कळायला हवेत, आत्मपरीक्षण करता यायला हवं. मदतीच्या आरक्षणाच्या कुबडय़ा झटकून स्वत:च्या गुणवत्तेच्या बळावर आपण उभं राहायचं की नाही हे ठरवता यायला हवं. शिवाय आरक्षणाचा लाभ खरा किती जणींना मिळतो याचाही विचार करायला हवा. आरक्षणाची क्षेत्रं बदलायला हवीत. जिथं स्त्रीच्या हिताचा विचार करणारी समिती स्थापन केली जाते, उदा. तिचं लग्नाचं वय, तिच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांना सुचवल्या जाणाऱ्या शिक्षा, घटस्फोट आणि तिला मिळणारी पोटगी, घटस्फोटानंतर मुलांची होणारी वाटणी, नोकरीच्या ठिकाणची तिची सुरक्षा अशा तिच्या समस्या आणि त्यावरची उपाययोजना जिथं विचारात घेतली जाते तिथं त्या समितीत स्त्रियांचा पन्नास टक्के समावेश हवा. तिच्यासाठी जो विचार केला जातो तो तिच्या सहभागानं आणि तिचा विचार घेऊनच अमलात यायला हवा. स्त्रीसाठी अमुक एक क्षेत्र वज्र्य, स्त्री म्हणून तिला उत्कर्षांच्या एखाद्या क्षेत्रात प्रवेश नाही असं चित्र काही आता दिसत नाही. मग शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी आरक्षण कशाला हवं? यासाठी आवश्यक असलेल्या पात्रता अंगी बाणवण्याची संधी जर खुली आहे तर तिथं आरक्षणाची गरज नाही. व्यक्ती म्हणून आपला स्वत:चा मान राखत तिनंच ते नाकारायला हवं. राजकारणाच्या क्षेत्रात सुशिक्षित आमदार, खासदार स्त्रियांनी आरक्षणाशिवायही स्वत:च्या बळावर आपण निवडून येऊ शकतो हे सिद्ध केलं आहे. उलट गावपातळीवर, तालुकापातळीवर, मागास भागात स्त्रीसाठी असलेल्या आरक्षित जागांचा उपभोग त्यांच्या नावानं त्या घरातले पुरुषच घेतात आणि स्त्रियांसाठी असलेलं हे आरक्षण त्या अर्थानं वायाच जातं हे सत्य आहे. त्याच्या प्रतिबंधाची योजना स्त्रियांनी एकत्र येऊन आखायला हवी.
वृद्ध, लहान मुलं, अपंग आणि महिला असा एकत्रित उच्चार करत दिलं जाणारं दयामूलक आरक्षण स्त्रीनं आता नाकारायलाच हवं. तिची शारीरिक दुर्बलता लक्षात घेऊन हा उल्लेख केला जातो हे जरी खरं असलं तरी हे फक्त तिच्या सुरक्षेच्या संदर्भातच स्वीकारता येईल. संधीच्या बाबतीत नाही. समतेचा आग्रह जिथं असतो तिथं आरक्षणाला जागा असता नये.