समाज वास्तवाला भिडताना: …आणि जातपंचायत बरखास्त झाली

परीवर चहा विकणारा मोहन वय वर्षं २३, त्याचा मोठा भाऊ गोविंद वय वर्षं २५, तर धाकटा किसन वय वर्षं २१. गोविंदच्या लग्नासाठी खूप प्रयत्न करूनही लग्न जमत नव्हतं. लग्नाचं वय झालेल्या आपल्या तिन्ही मुलांकडे पाहून सुमन यांची काळजी दिवसेंदिवस वाढत होती. आपल्या तिन्ही मुलांना घेऊन सुमन त्यांच्या गावच्या जातपंचांकडे गेल्या. माझ्या मुलांचं लग्न जमत नाही. आम्हाला जातीत घ्या, तिन्ही मुलं आणि सुमन वारंवार जातपंचांना विनंती करत होते. परंतु जातपंचांनी सुमन यांना जातीत घेण्यास नकार दिला.

सुमनचे पती शंकर यांचा खून झाला होता. सासरच्या मंडळींनी सुमन यांच्यावर खुनाचा आरोप केला. सुमन आणि अन्य दोन जणांविरुद्ध न्यायालयात खटला चालू होता. काही काळानंतर त्या तिघाही आरोपींची खुनाच्या खटल्यातून निर्दोष सुटका झाली. भारतीय संविधानाच्या चौकटीतील कायदा, पोलीस व न्याय व्यवस्थेनं त्यांना निर्दोष सोडलं. जातपंचायत मात्र त्यांना निर्दोष मानायला तयार नव्हती. पतीच्या खुनानंतर सुमन यांनी काही धनदांडग्या लोकांनीच त्यांच्या नवऱ्याचा खून केला, असा आरोप केला होता. परंतु त्या तिघांनाही पोलीस प्रक्रियेत आरोपी ठरवण्यात आले नव्हते. जातपंचांनी सुमन यांच्या नवऱ्याच्या खुनाचा न्याय (?) करण्यासाठी जातपंचायत भरवली. खुनाच्या प्रकरणामधील सुमन व अन्य दोघे असे तीन आरोपी आणि सुमन यांचा ज्यांच्यावर आक्षेप होता ते तिघे अशा सहा जणांना आरोपी म्हणून जातपंचायतीसमोर बोलवण्यात आलं. त्यांना देवीच्या मंदिरात नेण्यात आलं. सुमन यांना देवी मंदिर परिसरात काही स्त्रियांनी पूर्ण विवस्त्र करून अंघोळ घातली. त्यानंतर त्या सहाही जणांना एक-एक मूठ तांदूळ खाण्यास दिले. तांदूळ फक्त तोंडातल्या-तोंडात चावून नंतर थुंकण्यास सांगण्यात आलं. सगळ्यांनी तांदूळ चावून थुंकले. सुमन यांच्यासह असणाऱ्या दोन जणांनी चावून थुंकलेले तांदूळ कोरडे निघाल्याचे सांगितले गेले. म्हणून त्यांना जातपंचायतीसमोर दोषी ठरवण्यात आलं. या तिघांकडूनही दंडाची रक्कम म्हणून प्रत्येकी दोन लाख रुपये व जातपंचायतीचा खर्च म्हणून प्रत्येकी ३० हजार रुपये जातपंचांनी वसूल केले. सुमन एवढी मोठी रक्कम देणार कुठून? त्यांनी नातेवाईकांकडे हात पसरले.

नातेवाईकांनी रक्कम जमवून पंचांना दिली. पंचांना रक्कम दिल्यानंतर सुमनला वाटलं, संकट टळलं, पण नाही. जातपंचांनी रक्कम वसूल केल्यानंतर सुमन यांना जातीतून बहिष्कृत केलं. त्या वेळी त्यांची तिन्ही मुलं अतिशय लहान म्हणजे मोहन सात वर्षांचा, गोविंद नऊ वर्षांचा, तर किसन पाच वर्षांचा होता. मुलांना पंचांनी सांगितलं, ‘‘तुम्हाला तुमच्या आईसोबत राहता येणार नाही.’’ पंचांनी आदेश दिला, ‘‘तुम्हाला आई पाहिजे असेल, तर तुम्हीपण जातीबाहेरच असाल!’’ जाती-धर्माच्या पलीकडे असलेल्या तिन्ही निरपराध मुलांना जातपंचांनी वाळीत टाकलं. खरं तर लहान मुलांना संरक्षण मिळावं, त्यांच्या शिक्षणाची आबाळ होऊ नये. त्यांचं मानसिक व शारीरिक पातळीवर भरण-पोषण व्हावं म्हणून शासन काळजी घेतं. लहान मुलांच्या हिताचे कायदे केले जातात. पण इथे जातपंचायतीकडून मात्र उघड उघड शोषण केलं जात होतं.

सुमन यांना मुलांसह वाळीत टाकल्यामुळे त्यांचा माहेर-सासरच्या सर्वच नातेवाईकांशी संपर्क तुटला होता. कुणाशीही बोलण्याची त्यांना मुभा नव्हती. कुणासोबतही संपर्क ठेवता येत नव्हता. संपर्क ठेवणारी व्यक्ती जातपंचांच्या रोषाला बळी पडून जातबहिष्कृत होणार होती. सुमन यांनी हातगाडीवर चहा विक्रीचा व्यवसाय सुरू केला. मध्ये खूप मोठा कालावधी गेला. सुमन आणि त्यांच्या मुलांना नातेवाईक, भाऊबंद, जातबांधव कुणीही लग्नकार्य, अंत्यविधी किंवा जातीतील कोणत्याही कार्यक्रमास बोलावत नव्हते, हजर राहण्यास बंदी होती. यामुळे होत असलेल्या कोंडमाऱ्यामुळे सुमन खचत होती, मुलांकडे पाहून ती पुन्हा जोमाने काम करायची. यथावकाश मुलगे लग्नायोग्य झाले. सुमनच्या मनात आत्ता एकच विचार होता, ‘‘मुलांचं लग्न कसं करणार?’’ काही दिवसांनी जातपंचायत भरणार असल्याचं सुमनना समजलं. जातपंचायतीत बाईने बोलायचं नाही, तिची बाजू मांडण्यासाठी किंवा तक्रार करण्यासाठीही कुटुंबातील पुरुषाने पुढाकार घ्यायचा असतो. परंतु सुमन धैर्य एकवटून पंचांसमोर गेल्या. ‘‘मला जातीत घ्या, माझ्या मुलांचं लग्न जमू द्या.’’, अशी विनंती त्यांनी जातपंचांना केली. पंचांनी सुमन यांना तेथून हाकलून दिलं. त्यानंतर सुमनची मुलं जातपंचांकडे गेली. त्यांनीही, ‘आम्हाला जातीत घ्या,’ अशी विनंती केली. जातपंचांनी मुलांना दोन अटी घातल्या.‘‘आम्ही तुम्हाला जातीत घेऊ, परंतु तुम्ही तुमच्या आईला घराबाहेर काढा आणि १५ लाख रुपये दंड भरा.’’ आईच्या चहाच्या टपरीवरच कष्ट करून पोटाची खळगी भरणाऱ्या त्या मुलांना १५ लाख रुपये हा आकडा ऐकूनच धक्का बसला. वडिलांच्या पश्चात काबाडकष्ट करून मुलांना वाढवलं, त्या आईला घराबाहेर काढण्याची भाषा ऐकून मुले भांबावली. त्यांच्यात चीड, उद्वेग, राग अशा सर्वच भावना दाटून आल्या.

मोठा मुलगा मोहन याने आमचा दूरध्वनी क्रमांक मिळवला. त्याने आमच्याशी संपर्क साधून घडलेली संपूर्ण घटना सांगितली. त्यानंतर माझे सहकारी कृष्णा चांदगुडे यांच्यासोबत माझी चर्चा झाली. ठरल्याप्रमाणे आम्ही दुसऱ्या दिवशी मोहनसह संबंधित पोलीस ठाण्यात गेलो. आम्ही मोहनच्या नावे पंचांविरुद्ध पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली. पोलीस तक्रार दाखल करून घ्यायला तयार नव्हते. आमची लेखी तक्रारही पोलिसांनी ठेवून घेतली नाही. पोलीस निरीक्षक उपस्थित नसल्याने ‘दुसऱ्या दिवशी या’ असं आम्हाला सांगितलं. दुसऱ्या दिवशी मी पुन्हा मोहनसह पोलीस ठाण्यात गेले. त्या वेळीही पोलिसांचा ‘नन्ना’चाच पाढा सुरू होता. सुमारे २७ दिवस सलग पाठपुरावा केला. दररोज पोलीस ठाण्यात फोन, तर कधी स्वत: जाऊन येत होते. पोलीस अधीक्षक, विभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी या सर्वांनाच तक्रार अर्ज पाठवले होते. अखेर २८व्या दिवशी पोलिसांनी मोहनची रीतसर फिर्याद दाखल करून घेतली. या प्रकरणात एकूण २६ लोकांविरोधात खंडणी, दोन गटांत वैमनस्य निर्माण करणं व अन्य कलमांनुसार गुन्हा दाखल झाला. गुन्हा दाखल झाल्यानंतरही आरोपी काहीच केलं नाही, अशा आविर्भावात वावरत होते. आरोपींनी अटकपूर्व जामिनासाठी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केला. आरोपींचा अटकपूर्व जामीन जिल्हा न्यायालयाने नाकारला. खटला दाखल झाल्यानंतरच्या काळात आरोपींनी सुमनच्या मुलांवर हल्ला करणं, त्यांना घरी जाऊन शिवीगाळ करणं अशी अनेक गैरकृत्ये केली. गुन्हा दाखल होऊनही आरोपी मोकाटच होते. त्यामुळे मी व मोहन दर आठ-चार दिवसांनी जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन पोलीस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन आरोपींना अटक व्हावी म्हणून निवेदन देत होतो. असे सलग सहा महिने सुरू होते. दरम्यानच्या काळात आरोपींकडून दोन-तीन वेळा आमचा पाठलाग करण्याचाही प्रयत्न झाला.

उच्च न्यायालयातील अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर मात्र आरोपींनी पवित्रा बदलला. आरोपी हे सुमन यांना तडजोडीसाठी गळ घालू लागले. सुमन मात्र ‘ताई करतील तेच होईल, त्याच आम्हाला न्याय मिळवून देतील.’ असं म्हणून आरोपींना वाटेला लावत होत्या. आरोपींच्या हालचालींवर आम्ही बारीक लक्ष ठेवून होतो. आरोपींच्या भोवतालचे काही तरुण माझ्या संपर्कात होते. आरोपींना आमच्याशी चर्चा करण्याची इच्छा होती, धाडस मात्र होत नव्हतं.
जातपंचायत बरखास्त व्हावी म्हणून आमचे प्रयत्न सुरू होते. त्यासाठी समाजातील लोकांचं प्रबोधनही सुरू होतं, त्यातून काही तरुणांचा चांगला प्रतिसाद मिळायला सुरुवात झाली होती. एक दिवस मी न्यायालयात असताना भरदुपारी मला दूरध्वनी आला, त्या व्यक्तीने स्वत:चं नाव सांगायचं टाळलं. तो म्हणाला, ‘‘आम्हाला तुमच्याशी बोलायचं आहे, तुम्ही कुठे भेटाल?’’ मी त्यांना त्याच दिवशी न्यायालयात बोलावलं. उंच, धिप्पाड, धडधाकट शरीरयष्टीच्या सुमारे ३०-३२ लोकांचा जमाव न्यायालयात भेटायला आला. न्यायालयाच्या आवारातच आम्ही चर्चेसाठी बसलो. आमची चर्चा सुरू झाली. भारतीय संविधान, कायदा, परिणाम व सामाजिक, नैतिक पैलू या अशा अनेक अंगांनी त्यांच्याशी बोलले. सुमनवर केलेल्या अन्यायाबाबत असं काही घडलंच नाही, अशी बाजू ते लोक मांडत होते. शेवटी त्यांना सांगितलं की, ‘‘तडजोड होईल परंतु तीन अटी आहेत. १) सुमन आणि त्यांच्या मुलांची तुम्हाला माफी मागावी लागेल. २) सुमन यांच्याकडून तुम्ही घेतलेली रक्कम दोन लाख ३० हजार त्यांना परत द्यावी लागेल. ३) तुम्हाला जातपंचायत बरखास्त करावी लागेल.’’ या चर्चेनंतर ते निघून गेले. ते पुन्हा पुन्हा सुमन यांना माघार घेण्याबाबत सांगत होते. परंतु सुमन मात्र स्वत:च्या मतावर ठाम होत्या.

दरम्यानच्या काळात या समाजातील वेगवेगळ्या लोकांचे समूह येऊन भेटत होते, चर्चा करत होते, परंतु जातपंचांना भीती होती की, आपली ओळख उघड केली तर आपल्याला चर्चेला गेलो असताना न्यायालयात अटक होईल. धिप्पाड देहयष्टीचे हे लोक जेव्हा चर्चेला न्यायालयात यायचे तेव्हा तेथील वकील मंडळी व पक्षकार विस्मयकारक नजरेनं ते सर्व पाहत असत. काही वकील बांधव तर म्हणाले, ‘‘मॅडम, तुम्ही ‘अंनिस’चे काम करता ते ठीक आहे, पण या लोकांच्या नादी लागू नका. ’’ परंतु आमचा आरोपींमध्ये असलेल्या चांगूलपणावरही विश्वास होता. त्या चांगूलपणाला साद घालतच आम्ही पुढे जात होतो. उलट शिकल्या-सवरल्या शहाण्या माणसांपेक्षा हे लोक कोणताही डावपेच, आडपडदा न ठेवता सरळ-सरळ बोलत होते. वारंवार चर्चा झाल्यामुळे लोकांमध्ये जाऊन केलेल्या प्रबोधनामुळे त्यांच्या वागण्या-बोलण्यात व विचारात खूप फरक झाल्याचं जाणवत होतं. गुन्हा दाखल होऊनही पोलीस आरोपींना अटक करत नव्हते. शासकीय यंत्रणा काहीही भाष्य करायला तयार नव्हती. आरोपी मात्र तडजोडीच्या मानसिकतेपर्यंत पोहोचले होते. प्रसिद्धीमाध्यमांनी मात्र या सर्व प्रवासात खूप महत्त्वाची भूमिका निभावली, ही आमच्यासाठी जमेची बाजू होती. शेवटी प्रबोधन आणि कायद्याचा बडगा यात यश आलं. आरोपींनी आमच्या तिन्ही अटी मान्य केल्या. जातपंचायतीमध्ये स्त्रियांना उपस्थित राहण्याचा किंवा स्वत:ची बाजू मांडण्याचा अधिकार नसलेल्या जातपंचांनी एका स्त्रीची माफी मागितली, तिचे घेतलेले पैसेही परत केले. १५ एप्रिल २०१५ रोजी जातपंचायत बरखास्तीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. हा खूप मोठा आणि महत्त्वाचा बदल होता. (लेखातील सर्व व्यक्तींची नावे बदललेली आहेत.)