सुप्रिया जाण-सोनार
नैसर्गिक विधी हे कोणत्याही मर्त्य माणसांसाठी अपरिहार्यच. सार्वजनिक स्वच्छतागृहं त्यामुळे अनेकांसाठी उपकारक सिद्ध होतात, मात्र त्यांची स्वच्छता हा कळीचा मुद्दा. मुळात अशी स्वच्छतागृहं उपलब्ध असणं, ती स्वच्छ आणि चालू स्थितीत असणं, हेच अनेकदा अशक्य, त्यात स्त्रियांची कुचंबणा तर फारच टोकाची. याचसाठी ११ वर्षांपूर्वी ‘कोरो इंडिया’च्या माध्यमातून ‘राइट टू पी’ मोहीम सुरू झाली आणि अनेक वळणं घेत ती आता विधायक उपक्रमांकडे पोहोचली आहे. यातून काही ठिकाणी स्त्री-नेतृत्व उभं राहातंय, तर काही ठिकाणी वस्तींचा विकास होतोय. आजच्या (१९ नोव्हेंबर) ‘जागतिक स्वच्छतागृह दिना’निमित्तानं या मोहिमेविषयी आणि त्यातून पुढे आलेल्या स्त्रीनेतृत्वाविषयी..
आज १९ नोव्हेंबर, ‘जागतिक स्वच्छतागृह दिवस’. आपल्या शारीरिक आणि भावनिक गरजांशी जरी हा दिवस जोडला गेलेला असला, तरी शारीरिक हक्कांची जाणीव करून देणारा, म्हणून तो अधिक महत्त्वाचा आहे. या दिवसाच्या निमित्तानं, या वर्षीची थीम ‘Making the invisible visible अशी आहे. अर्थात- अदृश्यांना दृश्य करणं, याला अनुसरून मुंबईतल्या स्वच्छतागृहांची काळजी घेणाऱ्या आणि एकूणच मुंबईतली स्वच्छतेची चळवळ पुढे घेऊन जाणाऱ्या काही अदृश्य साथीदारांना आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांना दृश्य करणं हा आमचा प्रयत्न आहे.
‘कोरो’च्या (CORO India) नेतृत्व विकास कार्यक्रमातून २०११ मध्ये ‘राइट टू पी’ मोहीम आकाराला आली. अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी एकत्र येत या मोहिमेला बळकट केलं. तळागाळातल्या लोकांनी तळागाळातल्या लोकांसाठी उभी केलेली मोहीम, असं तिचं सुरुवातीचं स्वरूप होतं. पण अल्पावधीतच सर्वच स्तरांतले हात या मोहिमेशी जोडले गेले, जोडले जात आहेतच.
नैसर्गिक विधी आपल्या जगण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग. ते वेळच्या वेळी विसर्जित करता येणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहं नसल्यामुळे होणारी कुचंबणा, मुख्यत: स्त्रियांच्या होत असलेल्या कुचंबणेमुळे आवश्यक तिथे ती बांधण्यात यावीत यासाठी आंदोलन उभं करण्याची गरज निर्माण झाली. अकरा वर्षांपूर्वी स्त्रियांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत मुताऱ्या बांधण्यात याव्यात, या मागणीपासून आम्ही या आंदोलनाला सुरुवात केली आणि गेल्या ११ वर्षांत ही मागणी अधिक व्यापक होत गेली. या मोहिमेनं आतापर्यंत अनेक वळणं, चढ-उतार अनुभवले. पुढे जात या मोहिमेला मुताऱ्या, शौचालयं यांच्या पल्याड जात शहर हक्कापर्यंत (राइट टू सिटी) आणून ठेवलं. ‘राइट टू पी, पू’ इथपासून अन्नसुरक्षा, राहाण्याचा, कमावण्याचा, शिक्षणाचा अधिकार म्हणजेच ‘राइट टू सिटी’, ही संकल्पना विस्तारत गेली.
हे आंदोलन जरी वरवर स्वच्छतागृहांसाठी वाटलं, तरीही यापलीकडे जाऊन स्त्री आंदोलनातला महत्त्वाचा टप्पा म्हणून याकडे पाहायला हवं, असं वाटतं. कारण स्त्रियांच्या शरीरासंदर्भातले प्रश्न सार्वजनिकरीत्या बोलू नये अशीच धारणा समाजामध्ये आजही आहे. अशा प्रश्नांवर वंचित समूहातल्या स्त्रिया जेव्हा आवाज उठवतात तेव्हा तो आवाज ‘ग्रासरूट’ वा तळागाळातून उठून सामाजिक नियमांच्या व्यवस्थेला भगदाड पाडणारा ठरतो. खरं तर ‘राइट टू पी’ या शब्दानं- विशेषत: ‘पी’चा हक्क म्हणजेच मोफत आणि सुरक्षित वातावरणात लघवी करण्याच्या हक्काची मागणी करणारं आंदोलन करावं लागणं हेच समाजाची मानसिकता स्पष्ट करणारं आहे.
या अकरा वर्षांच्या प्रवासानं मुंबईला काय दिलं, याचा आढावा घ्यायचा झाला, तर सुरुवातीला, ‘हा मुद्दाच नाही’ इथपासून ते ‘जेंडर बजेट’मध्ये याचा समावेश व्हावा, इथपर्यंत अनेक मतं व्यक्त केली गेली. त्या वेळी मुंबई शहरात स्त्रियांसाठी ० मुताऱ्या आणि पुरुषांसाठी २,८३९ मुताऱ्या होत्या. तेव्हापासून गेली ११ वर्ष बजेटमध्ये होत असलेली तरतूद, शहर नियोजन धोरणात स्त्रियांचा समावेश, स्वच्छतागृहांची निर्मिती करताना ‘जेन्डर फ्रेंडली टॉयलेट डिझाइन’चा विचार, असा चढता आलेख समोर येतो. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळं २०१२ ते २०१४ या काळात सार्वजनिक ठिकाणी ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या पद्धतीची स्वच्छतागृहं बांधण्यात आली. त्यांचा अभ्यास, सर्वेक्षण, तसंच लिखित आणि दृश्य स्वरूपातले दस्तावेज आणि त्यातून स्थिती बदलण्यासाठीच्या मागण्या समोर येत गेल्या. पण हे सगळं करत असताना कधी सामंजस्याची, तर कधी विरोधाची भूमिका सातत्यानं घ्यावी लागली. अनेक स्त्री- पुरुष अधिकाऱ्यांनी यातल्या मुद्दय़ांवर शिक्कामोर्तब केलं, तर काहींनी कार्यवाही करायला टाळाटाळही केली.
स्वच्छतागृहांअंतर्गत सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे रेल्वे स्थानकांतली शौचालयं. आम्ही मुंबईतल्या ८७ रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांचा अभ्यास केला आणि त्या त्या प्रशासकीय यंत्रणेसमोर त्यातल्या अडचणी, आव्हानं आणि ती बदलण्यासाठी पर्याय ठेवले. त्याच बरोबरीनं, गेली ५ वर्ष लोकांच्या मागणीनुसार आणि पुढाकारानंही वस्तीतल्या सामुदायिक स्वच्छतागृहांचा अभ्यास ‘द अर्बन प्रोजेक्ट’ यांच्याबरोबर करत आहोत. तोही केवळ अभ्यास नव्हे, तर धोरणकर्ते- म्हणजेच महानगरपालिकेबरोबर या अडचणींवर मात करण्यासंदर्भात उपाययोजनाही करत आहोत. हा अभ्यास आणि उपाययोजना करताना लोकसहभाग आणि त्यातून लोकनेतृत्व हा कायमच कामाचा कणा राहिला आहे .
समाजातल्या अशा अनेक घटकांबरोबर काम करत असताना काही महत्त्वाचे दुवे हाती येत होते. स्त्री आणि पुरुष या घटकांच्या स्वतंत्रपणे नोंदी (gender segregated data) पाहाताना लक्षात आलं, की ‘धोरण लोकांसाठी आहे की लोक धोरणांसाठी आहेत?’ ‘राइट टू पी’ चळवळीनं हे प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केले. ‘स्वच्छ भारत’सारख्या अभियानानं क्रमांक देण्यावर भर दिला, पण परिणामांचा विचारच केला नाही, त्यामुळे त्याचा आवश्यक तो फायदा झाला नाही. आम्ही प्रशासकीय आणि स्थानिक स्तरावरही अनेकांना जोडून घेत यावर उत्तरंही शोधली.स्त्रियांनी स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनात यावं, ही मागणी ‘राइट टू पी’नं सुरुवातीपासूनच लावून धरली. वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत (Slum Sanitation Programme- SSP) अनेक महिला मंडळं या प्रक्रियेत सक्रिय आहेत. अशा अनेक मंडळांशी करोनाकाळात जोडून घेता आलं. या स्त्रिया अनेक प्रश्नांना तोंड देत होत्या. त्यांच्या संघर्षांच्या, अनुभवाच्या आणि यशाच्या गोष्टी ऐकताना हे कुठेतरी नमूद व्हायला हवं, असं आम्हाला जाणवू लागलं. सार्वजनिक स्तरावर स्वच्छतागृहांकरता स्त्रियांनी कामं करणं, यातही लिंग, वर्ग, धर्म आणि जातीव्यवस्था या गोष्टीचा खूप प्रभाव असतो. विशेषत: जात हा मुद्दा या वर्चस्व गाजवतो. कारण आपल्याकडे स्वच्छतागृहांची स्वच्छता हा मुद्दा अजूनही जातीला घट्ट धरून बसला आहे. म्हणूनच या बाबतीतलं दस्ताऐवजीकरण करताना वस्तीतल्या सामुदायिक स्वच्छतागृहांचे प्रश्न, त्याची स्त्रियांनी शोधलेली उत्तरं आणि काही अनुत्तरित कोडी समोर ठेवायचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून धोरणात्मक बदल होऊन, त्याचं नीट विश्लेषण होऊन त्यातून मार्ग निघावा हा प्रयत्न आहे.
करोनाकाळात अनेक योद्धे जगासमोर आणले, पण आमचे असे अनेक साथीदार जे दररोज १९ लाख मुंबईकरांना सेवा देतात, ते कायम अदृश्यच राहिले आहेत. त्यांनाही बोलतं करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं केला. ही चळवळ पुढे घेऊन जाणाऱ्या समूहाचा ‘स्वच्छता संवर्धन महासंघ’ तयार होतोय. या महासंघाबरोबरच ‘कोरो, राइट टू पी’ मोहीमेअंतर्गत या चळवळीतल्या काही स्त्रियांच्या संघर्षकथा शब्दांकित केल्या आहेत. यातल्याच, घाटकोपरच्या कामराज नगर ‘सावित्रीबाई फुले महिला मंडळा’च्या अध्यक्ष, ४० वर्षांच्या मीना कांबळे यांचा संघर्ष जाणून घेण्यासारखा आहे.करोनाकाळात अगणित लोकांचे रोजगार सुटले. मीना कांबळे यांनी त्यांच्या विभागातल्या काही स्त्रियांना मास्क बनवण्याचं प्रशिक्षण देऊन रोजगार मिळवून दिला. याचा आणि स्वच्छतागृहांचा काय संबंध, असं तुम्हाला वाटेल. पण हे प्रशिक्षण आणि मास्क शिवण्याचं काम ‘सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ’ देखभाल करत असणाऱ्या स्वच्छतागृहाच्या गच्चीवरच्या कार्यालयात सुरू आहे. मुलांकरता अभ्यासिका, बचतगट, झेंडावंदन, सावित्रीबाईंची जयंती साजरी करणं, असे अनेक उपक्रम याच गच्चीवर चालतात. एखादं सार्वजनिक स्वच्छतागृह एखाद्या वस्तीला ताठ मानेनं, स्वयंपूर्ण जगायला शिकवू शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे मंडळ आहे. मीना केवळ स्वत:च्या स्वच्छतागृहाकरता मेहनत घेतात असं नाही. करोनाकाळात त्यांनी अनेक कंपन्यांच्या सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांना स्वच्छता साहित्य आणि सामान उपलब्ध करून दिलं.
मीना कांबळे घाटकोपरमध्ये राहायला आल्या. खाडीच्या दलदलीत घरं असणारा हा भाग. या भागातल्या सर्वात मुख्य अडचणी या गर्दुले, पाणी आणि स्वच्छतागृह या होत्या. या भागात पाणी ४-५ किलोमीटर अंतराहून विकत आणावं लागायचं. एक स्वच्छतागृह होतं, पण त्याची फारशी चांगली अवस्था नव्हती. स्वच्छतागृहाचे लोखंडी दरवाजे आणि कडय़ा लोकांनी तोडल्या होत्या. दारूच्या बाटल्या शौचकुपात टाकल्या जात त्यामुळं ती सतत तुंबायची. स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहात पुरुष बिनदिक्कत शिरायचे. दारांना कडय़ाही नसायच्या, त्यामुळे सोबतीला कुणालातरी न्यावं लागायचं. वीज आणि पाणी या पायाभूत सुविधाही नीट नव्हत्या. सफाई होत नव्हतीच. त्यामुळं वस्तीतल्या स्त्रिया आठवडय़ाला १०-१० रुपये वर्गणी काढून स्वच्छतागृहाची सफाई करून घ्यायच्या. कधी कधी तर स्वत:च सफाई करायच्या. २०१० मध्ये गर्दुल्यांनी ते स्वच्छतागृह पेटवलं. लोकांचे खूप हाल व्हायला लागले. २०११ मध्ये त्याच्या दुरुस्तीकरता मीना कांबळे आणि वस्तीतले काही लोक महापालिकेच्या कार्यालयात गेले. तिथं त्यांना वस्ती सुधारणा अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह बांधता येईल, महिला मंडळातर्फे त्याची देखभाल करता येईल, आदी माहिती मिळाली. वस्तीत बैठक घेऊन त्यांनी महिला मंडळ तयार केलं.वस्तीत रस्ता नव्हता. त्यामुळे स्वच्छतागृहाच्या बांधकामाकरता मोठी वाहनं येऊ शकत नव्हती. मग मंडळानं तत्कालीन खासदारांकडून रस्ता बनवून घेतला. ‘प्रथा स्वयंसेवी संस्थे’नं वस्तीत सर्वेक्षण केलं. सर्व सोपस्कार पार पडल्यावर २०१३ मध्ये बांधकामाला सुरुवात झाली. पण अनेक राजकीय अडचणी आल्या, आणल्या गेल्या. त्यावरून वस्तीत तणावही निर्माण झाला. बांधकामात भेसळही झाली. प्रचंड घडामोडींनंतर, चार वर्षांनंतर २०१७ मध्ये बांधकाम पूर्ण झालं. पण अनंत अडचणी सुरूच होत्या. २५ हजार लिटरची टाकी शौचालयाच्या गच्चीवर बसवली, पण मोटार कमी क्षमतेची बसवल्यामुळे पाणी वर चढायचं नाही. शौचालयाच्या भांडय़ाच्या खाली वाळू-सिमेंट नसल्यामुळं भांडी खचू लागली. नळ हातात यायचे. पाइप सुटायचे. मग मंडळानं स्वत:च्या खर्चानंच दुरुस्ती सुरू केली. इतरांची मदत नव्हती, पण या संपूर्ण काळात महापालिकेच्या इंजिनीयरकडून मंडळाला चांगली मदत झाली. हे स्वच्छतागृह सुरू झाल्यावर वस्तीला चांगलाच उपयोग होऊ लागला. वस्तीतल्या लोकांकडून मंडळाला चांगली साथ मिळू लागली. या स्वच्छतागृहात जाण्यासाठीच्या पासची रक्कम महिन्याला ६० रुपये होती. पण लोकांनी स्वखुशीनं महिन्याला १०० रुपये द्यायला सुरुवात केली. मंडळातल्या स्त्रियांचा उत्साह वाढला आणि मीना यांच्या नेतृत्वात त्यांनी अनेक उपक्रम सुरू केले. स्वच्छतागृहाच्या गच्चीवर मंडळाचं कार्यालय असून तिथे वस्तीतल्या लोकांकरता विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. बचतगट बांधणी, मार्गदर्शन, किशोरवयीन मुलामुलींचं समुपदेशन ही कामं तर मीना करतातच पण त्याबरोबरच मुलांकरता अभ्यासिका, स्त्रियांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणंही त्यांनी सुरू केलं आहे. मीना यांनी ६ बचतगट सुरू केले असून त्यातल्या स्त्रिया मासे, भाजी, कपडे, साबण यांची विक्री करतात.
मुंबईत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखभाल करणाऱ्या मंडळांचा ‘स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ’ कार्यरत आहे. मीना यांची या वर्षीच महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.असंच आणखी एक नेतृत्व म्हणजे मुंबई, चेंबूर इथल्या शिवाजीनगरमधल्या ‘एकता सहगीता महिला मंडळा’च्या सुनंदा साबळे. त्या सांगतात, ‘‘मी लग्न झाल्यापासून २५ वर्ष या वस्तीत राहाते. इथे १९७५ पासून अनेक कुटुंबं राहातात. स्त्रियांकरता १० आणि पुरुषांकरता १० अशी या शौचालयांची रचना होती. त्यांची साफसफाई महापालिकेकडून होत असे. २००५ पर्यंत यासाठी कायमस्वरूपी सफाई कामगार होते. त्यांच्या राहाण्याची सोयही या प्लॉटमध्येच होती. परंतु या कामगारांच्या निवृत्तीनंतर आलेले सफाई कामगार नियमित नसायचे, त्यामुळे अस्वच्छता वाढू लागली. २०१३ मध्ये स्वच्छतागृहाची दुरुस्ती करण्यात आली. पण काम निकृष्ट दर्जाचं झाल्यानं बांधकाम खचू लागलं होतं, फरशा निखळू लागल्या. आत गेल्यावर शौचालय कधीही पडेल अशी भीती सतत असायची. इथले रहिवासी स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीकरता नगरसेवकांकडे, महापालिकेकडे सतत पाठपुरावा करत होते. सुशीलाताई साठे याकरता खूप मेहनत घेत होत्या आणि आम्ही- अश्विनी, रोहिणी, वंदना, मीरा, बाळाभाऊ त्यांच्याबरोबर जोडले गेलो. पण आमदार, नगरसेवक आणि महापालिका बजेट नसल्याचं कारण नेहमी सांगायचे. कारण २०१३ मध्येच दुरुस्ती झाली होती. मंडळानं रहिवाशांकडून पैसे गोळा करून वीज जोडणीही घेतली. अखेरीस खूप पाठपुरावा केल्यानंतर नवीन स्वच्छतागृहाचं काम मंजूर झालं. २०१८ मध्ये स्वयंसेवी संस्था आणि मंडळ बनवण्यात आलं. सुशीलाताईंच्या घरात बैठक झाली. या वेळी पाठपुरावा करणाऱ्या स्त्रियांना केवळ सभासद बनवून पुरुष मंडळींना मंडळाचे पदाधिकारी बनवण्यात आलं. या वेळी ‘कोरो’ कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आले. आम्ही सर्वानी मिळून हरकत घेतली. महापालिकेकडेही पाठपुरावा केला. अखेर बऱ्याच वादावादीनंतर विरोधाला एकत्रित सामोरे गेल्याचा परिणाम म्हणून या स्वच्छतागृहाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आमच्या मंडळाकडे सोपवण्यात आली. आम्हाला बळ मिळालं. एप्रिल २०१९ मध्ये हे शौचालय पूर्णपणे तोडलं. नवीन बांधकाम सुरू झालं. पण करोनाकाळात काम थांबलं. त्यामुळे काम पूर्ण व्हायला १८ महिन्यांचा काळ लागला. बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी स्त्रियांनी डिझाइन पाहून घेतलं. त्यांच्या गरजांनुसार काही बदलही सुचवले. देखरेख करणाऱ्यांकरता बसण्याची सोय, स्त्रियांच्या प्रवेशाच्या जागी पार्टिशन, अशा गोष्टी सुचवल्या. एम वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांबरोबरही या स्त्रियांचा नियमित संपर्क असायचा. याचा परिणाम होऊन बांधकाम चांगलं आणि वेगात झालं. पण अजूनही गर्दुल्यांचा त्रास होतोच. डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवडय़ात हे स्वच्छतागृह वापराकरता खुलं करण्यात आलं. हे स्वच्छतागृह एक मजली असलं तरी जागेच्या अडचणीमुळे स्त्रिया आणि पुरुषांकरता एकच प्रवेश आहे. पण आता नगरसेवकांच्या निधीतून प्लॉटच्या आतल्या खराब झालेल्या रिकाम्या जागेत फरशा बसवून घेतल्या. मंडळाच्या सदस्या नसलेल्या प्लॉटमधील रहिवासी स्त्री-पुरुषांचीही मंडळाला चांगली साथ मिळत आहे. त्यामुळे नगरसेवकाकडे पाठपुराव्याकरता सर्वजण एकत्र जात असतात. प्लॉटमधल्या मंदिराजवळ आमची एकत्र भेटण्याची, बैठकीची जागा आहे. महिन्यातून एकदा तरी सर्व तिथं भेटतात. या वस्तीत मराठी, मुस्लीम सर्वच राहातात. सर्वजण एकीनं येतात. नगरसेवकाकडून प्लॉटच्या गल्ल्यांमध्ये सिमेंट कोबा बनवून घेणं, शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा, ही कामं करवून घेतली. आता मंडळाचं पुढचं नियोजन बालवाडी, स्त्री कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकरता हॉल बांधणं हे आहे. हळूहळू विकासकामं करत राहाणार. यातून वस्तीचा विकास नक्की होईल याची आम्हाला खात्री आहे.’’
स्वच्छतागृहापासून सुरू झालेलं काम मीनाताई, सुनंदाताई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळे सार्वजनिक विधायक उपक्रमांमध्ये बदललं आहे. इथल्या स्त्रियांना एकत्र आणून त्यांना सक्षम करणं, आर्थिकदृष्टय़ा बळ देणं, तसंच मुलांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देणं हे प्रयत्न सर्वानी असेच कायम सुरू ठेवले तर सर्वच वस्त्यांमधल्या जीवनाचा दर्जा नक्की सुधारेल.‘राइट टू पी’ चळवळ सुरू झाली समाजात दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या घटकांपासून, स्त्रियांच्या मुतारीच्या प्रश्नापासून. आतापर्यंत मी पाहिलेल्या, वाचलेल्या आणि जगलेल्या चळवळीतलं हे पारदर्शक सत्य आहे, की स्त्रिया जे असमान आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवतात. बदलाच्या प्रक्रियेत समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विकास कसा होईल यासाठी पोटतिडकीनं प्रयत्न करतात. या चळवळीत त्या स्वत: शोषित होत्या, आहेत अजूनही. पण स्वत:बरोबर तृतीयपंथीय, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलं आणि मुख्य म्हणजे सफाई कामगार आणि एकूणच असंघटित समूहातील लोकांच्या मुतारी आणि शौचालयाच्या प्रश्नांना धडाडीनं शासनदरबारी, त्यांच्या वस्तीत मांडत आहेत. आपल्यातले कितीतरी तळातील लोक रोज कुठलीच अपेक्षा न करता प्रमाणिकपणे या बदलाच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी झटत असतात. त्यांचा आवाज, चेहरा आपल्या नजरेस पडत नाही, पण सामाजिक, राजकीय क्रांतीचे शिलेदार म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न ते सातत्यानं करत आहेत. या जागतिक स्वच्छतागृह दिनानिमित्त माहीत असलेल्या, नसलेल्या नायिका आणि नायकांना सलाम!
(लेखिका ‘कोरो, राईट टू पी’ च्या कार्यकर्त्यां आहेत)
wsupriya.jaan@gmail.com
नैसर्गिक विधी हे कोणत्याही मर्त्य माणसांसाठी अपरिहार्यच. सार्वजनिक स्वच्छतागृहं त्यामुळे अनेकांसाठी उपकारक सिद्ध होतात, मात्र त्यांची स्वच्छता हा कळीचा मुद्दा. मुळात अशी स्वच्छतागृहं उपलब्ध असणं, ती स्वच्छ आणि चालू स्थितीत असणं, हेच अनेकदा अशक्य, त्यात स्त्रियांची कुचंबणा तर फारच टोकाची. याचसाठी ११ वर्षांपूर्वी ‘कोरो इंडिया’च्या माध्यमातून ‘राइट टू पी’ मोहीम सुरू झाली आणि अनेक वळणं घेत ती आता विधायक उपक्रमांकडे पोहोचली आहे. यातून काही ठिकाणी स्त्री-नेतृत्व उभं राहातंय, तर काही ठिकाणी वस्तींचा विकास होतोय. आजच्या (१९ नोव्हेंबर) ‘जागतिक स्वच्छतागृह दिना’निमित्तानं या मोहिमेविषयी आणि त्यातून पुढे आलेल्या स्त्रीनेतृत्वाविषयी..
आज १९ नोव्हेंबर, ‘जागतिक स्वच्छतागृह दिवस’. आपल्या शारीरिक आणि भावनिक गरजांशी जरी हा दिवस जोडला गेलेला असला, तरी शारीरिक हक्कांची जाणीव करून देणारा, म्हणून तो अधिक महत्त्वाचा आहे. या दिवसाच्या निमित्तानं, या वर्षीची थीम ‘Making the invisible visible अशी आहे. अर्थात- अदृश्यांना दृश्य करणं, याला अनुसरून मुंबईतल्या स्वच्छतागृहांची काळजी घेणाऱ्या आणि एकूणच मुंबईतली स्वच्छतेची चळवळ पुढे घेऊन जाणाऱ्या काही अदृश्य साथीदारांना आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांना दृश्य करणं हा आमचा प्रयत्न आहे.
‘कोरो’च्या (CORO India) नेतृत्व विकास कार्यक्रमातून २०११ मध्ये ‘राइट टू पी’ मोहीम आकाराला आली. अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी एकत्र येत या मोहिमेला बळकट केलं. तळागाळातल्या लोकांनी तळागाळातल्या लोकांसाठी उभी केलेली मोहीम, असं तिचं सुरुवातीचं स्वरूप होतं. पण अल्पावधीतच सर्वच स्तरांतले हात या मोहिमेशी जोडले गेले, जोडले जात आहेतच.
नैसर्गिक विधी आपल्या जगण्याचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग. ते वेळच्या वेळी विसर्जित करता येणं ही अत्यंत गरजेची गोष्ट. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहं नसल्यामुळे होणारी कुचंबणा, मुख्यत: स्त्रियांच्या होत असलेल्या कुचंबणेमुळे आवश्यक तिथे ती बांधण्यात यावीत यासाठी आंदोलन उभं करण्याची गरज निर्माण झाली. अकरा वर्षांपूर्वी स्त्रियांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छ, सुरक्षित आणि मोफत मुताऱ्या बांधण्यात याव्यात, या मागणीपासून आम्ही या आंदोलनाला सुरुवात केली आणि गेल्या ११ वर्षांत ही मागणी अधिक व्यापक होत गेली. या मोहिमेनं आतापर्यंत अनेक वळणं, चढ-उतार अनुभवले. पुढे जात या मोहिमेला मुताऱ्या, शौचालयं यांच्या पल्याड जात शहर हक्कापर्यंत (राइट टू सिटी) आणून ठेवलं. ‘राइट टू पी, पू’ इथपासून अन्नसुरक्षा, राहाण्याचा, कमावण्याचा, शिक्षणाचा अधिकार म्हणजेच ‘राइट टू सिटी’, ही संकल्पना विस्तारत गेली.
हे आंदोलन जरी वरवर स्वच्छतागृहांसाठी वाटलं, तरीही यापलीकडे जाऊन स्त्री आंदोलनातला महत्त्वाचा टप्पा म्हणून याकडे पाहायला हवं, असं वाटतं. कारण स्त्रियांच्या शरीरासंदर्भातले प्रश्न सार्वजनिकरीत्या बोलू नये अशीच धारणा समाजामध्ये आजही आहे. अशा प्रश्नांवर वंचित समूहातल्या स्त्रिया जेव्हा आवाज उठवतात तेव्हा तो आवाज ‘ग्रासरूट’ वा तळागाळातून उठून सामाजिक नियमांच्या व्यवस्थेला भगदाड पाडणारा ठरतो. खरं तर ‘राइट टू पी’ या शब्दानं- विशेषत: ‘पी’चा हक्क म्हणजेच मोफत आणि सुरक्षित वातावरणात लघवी करण्याच्या हक्काची मागणी करणारं आंदोलन करावं लागणं हेच समाजाची मानसिकता स्पष्ट करणारं आहे.
या अकरा वर्षांच्या प्रवासानं मुंबईला काय दिलं, याचा आढावा घ्यायचा झाला, तर सुरुवातीला, ‘हा मुद्दाच नाही’ इथपासून ते ‘जेंडर बजेट’मध्ये याचा समावेश व्हावा, इथपर्यंत अनेक मतं व्यक्त केली गेली. त्या वेळी मुंबई शहरात स्त्रियांसाठी ० मुताऱ्या आणि पुरुषांसाठी २,८३९ मुताऱ्या होत्या. तेव्हापासून गेली ११ वर्ष बजेटमध्ये होत असलेली तरतूद, शहर नियोजन धोरणात स्त्रियांचा समावेश, स्वच्छतागृहांची निर्मिती करताना ‘जेन्डर फ्रेंडली टॉयलेट डिझाइन’चा विचार, असा चढता आलेख समोर येतो. सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळं २०१२ ते २०१४ या काळात सार्वजनिक ठिकाणी ‘पैसे द्या आणि वापरा’ या पद्धतीची स्वच्छतागृहं बांधण्यात आली. त्यांचा अभ्यास, सर्वेक्षण, तसंच लिखित आणि दृश्य स्वरूपातले दस्तावेज आणि त्यातून स्थिती बदलण्यासाठीच्या मागण्या समोर येत गेल्या. पण हे सगळं करत असताना कधी सामंजस्याची, तर कधी विरोधाची भूमिका सातत्यानं घ्यावी लागली. अनेक स्त्री- पुरुष अधिकाऱ्यांनी यातल्या मुद्दय़ांवर शिक्कामोर्तब केलं, तर काहींनी कार्यवाही करायला टाळाटाळही केली.
स्वच्छतागृहांअंतर्गत सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे रेल्वे स्थानकांतली शौचालयं. आम्ही मुंबईतल्या ८७ रेल्वे स्थानकांवरील स्वच्छतागृहांचा अभ्यास केला आणि त्या त्या प्रशासकीय यंत्रणेसमोर त्यातल्या अडचणी, आव्हानं आणि ती बदलण्यासाठी पर्याय ठेवले. त्याच बरोबरीनं, गेली ५ वर्ष लोकांच्या मागणीनुसार आणि पुढाकारानंही वस्तीतल्या सामुदायिक स्वच्छतागृहांचा अभ्यास ‘द अर्बन प्रोजेक्ट’ यांच्याबरोबर करत आहोत. तोही केवळ अभ्यास नव्हे, तर धोरणकर्ते- म्हणजेच महानगरपालिकेबरोबर या अडचणींवर मात करण्यासंदर्भात उपाययोजनाही करत आहोत. हा अभ्यास आणि उपाययोजना करताना लोकसहभाग आणि त्यातून लोकनेतृत्व हा कायमच कामाचा कणा राहिला आहे .
समाजातल्या अशा अनेक घटकांबरोबर काम करत असताना काही महत्त्वाचे दुवे हाती येत होते. स्त्री आणि पुरुष या घटकांच्या स्वतंत्रपणे नोंदी (gender segregated data) पाहाताना लक्षात आलं, की ‘धोरण लोकांसाठी आहे की लोक धोरणांसाठी आहेत?’ ‘राइट टू पी’ चळवळीनं हे प्रश्न सातत्यानं उपस्थित केले. ‘स्वच्छ भारत’सारख्या अभियानानं क्रमांक देण्यावर भर दिला, पण परिणामांचा विचारच केला नाही, त्यामुळे त्याचा आवश्यक तो फायदा झाला नाही. आम्ही प्रशासकीय आणि स्थानिक स्तरावरही अनेकांना जोडून घेत यावर उत्तरंही शोधली.स्त्रियांनी स्वच्छतागृहांच्या व्यवस्थापनात यावं, ही मागणी ‘राइट टू पी’नं सुरुवातीपासूनच लावून धरली. वस्ती स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत (Slum Sanitation Programme- SSP) अनेक महिला मंडळं या प्रक्रियेत सक्रिय आहेत. अशा अनेक मंडळांशी करोनाकाळात जोडून घेता आलं. या स्त्रिया अनेक प्रश्नांना तोंड देत होत्या. त्यांच्या संघर्षांच्या, अनुभवाच्या आणि यशाच्या गोष्टी ऐकताना हे कुठेतरी नमूद व्हायला हवं, असं आम्हाला जाणवू लागलं. सार्वजनिक स्तरावर स्वच्छतागृहांकरता स्त्रियांनी कामं करणं, यातही लिंग, वर्ग, धर्म आणि जातीव्यवस्था या गोष्टीचा खूप प्रभाव असतो. विशेषत: जात हा मुद्दा या वर्चस्व गाजवतो. कारण आपल्याकडे स्वच्छतागृहांची स्वच्छता हा मुद्दा अजूनही जातीला घट्ट धरून बसला आहे. म्हणूनच या बाबतीतलं दस्ताऐवजीकरण करताना वस्तीतल्या सामुदायिक स्वच्छतागृहांचे प्रश्न, त्याची स्त्रियांनी शोधलेली उत्तरं आणि काही अनुत्तरित कोडी समोर ठेवायचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून धोरणात्मक बदल होऊन, त्याचं नीट विश्लेषण होऊन त्यातून मार्ग निघावा हा प्रयत्न आहे.
करोनाकाळात अनेक योद्धे जगासमोर आणले, पण आमचे असे अनेक साथीदार जे दररोज १९ लाख मुंबईकरांना सेवा देतात, ते कायम अदृश्यच राहिले आहेत. त्यांनाही बोलतं करण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं केला. ही चळवळ पुढे घेऊन जाणाऱ्या समूहाचा ‘स्वच्छता संवर्धन महासंघ’ तयार होतोय. या महासंघाबरोबरच ‘कोरो, राइट टू पी’ मोहीमेअंतर्गत या चळवळीतल्या काही स्त्रियांच्या संघर्षकथा शब्दांकित केल्या आहेत. यातल्याच, घाटकोपरच्या कामराज नगर ‘सावित्रीबाई फुले महिला मंडळा’च्या अध्यक्ष, ४० वर्षांच्या मीना कांबळे यांचा संघर्ष जाणून घेण्यासारखा आहे.करोनाकाळात अगणित लोकांचे रोजगार सुटले. मीना कांबळे यांनी त्यांच्या विभागातल्या काही स्त्रियांना मास्क बनवण्याचं प्रशिक्षण देऊन रोजगार मिळवून दिला. याचा आणि स्वच्छतागृहांचा काय संबंध, असं तुम्हाला वाटेल. पण हे प्रशिक्षण आणि मास्क शिवण्याचं काम ‘सावित्रीबाई फुले महिला मंडळ’ देखभाल करत असणाऱ्या स्वच्छतागृहाच्या गच्चीवरच्या कार्यालयात सुरू आहे. मुलांकरता अभ्यासिका, बचतगट, झेंडावंदन, सावित्रीबाईंची जयंती साजरी करणं, असे अनेक उपक्रम याच गच्चीवर चालतात. एखादं सार्वजनिक स्वच्छतागृह एखाद्या वस्तीला ताठ मानेनं, स्वयंपूर्ण जगायला शिकवू शकतं याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हे मंडळ आहे. मीना केवळ स्वत:च्या स्वच्छतागृहाकरता मेहनत घेतात असं नाही. करोनाकाळात त्यांनी अनेक कंपन्यांच्या सीएसआर, स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून अनेक सार्वजनिक स्वच्छतागृहांना स्वच्छता साहित्य आणि सामान उपलब्ध करून दिलं.
मीना कांबळे घाटकोपरमध्ये राहायला आल्या. खाडीच्या दलदलीत घरं असणारा हा भाग. या भागातल्या सर्वात मुख्य अडचणी या गर्दुले, पाणी आणि स्वच्छतागृह या होत्या. या भागात पाणी ४-५ किलोमीटर अंतराहून विकत आणावं लागायचं. एक स्वच्छतागृह होतं, पण त्याची फारशी चांगली अवस्था नव्हती. स्वच्छतागृहाचे लोखंडी दरवाजे आणि कडय़ा लोकांनी तोडल्या होत्या. दारूच्या बाटल्या शौचकुपात टाकल्या जात त्यामुळं ती सतत तुंबायची. स्त्रियांच्या स्वच्छतागृहात पुरुष बिनदिक्कत शिरायचे. दारांना कडय़ाही नसायच्या, त्यामुळे सोबतीला कुणालातरी न्यावं लागायचं. वीज आणि पाणी या पायाभूत सुविधाही नीट नव्हत्या. सफाई होत नव्हतीच. त्यामुळं वस्तीतल्या स्त्रिया आठवडय़ाला १०-१० रुपये वर्गणी काढून स्वच्छतागृहाची सफाई करून घ्यायच्या. कधी कधी तर स्वत:च सफाई करायच्या. २०१० मध्ये गर्दुल्यांनी ते स्वच्छतागृह पेटवलं. लोकांचे खूप हाल व्हायला लागले. २०११ मध्ये त्याच्या दुरुस्तीकरता मीना कांबळे आणि वस्तीतले काही लोक महापालिकेच्या कार्यालयात गेले. तिथं त्यांना वस्ती सुधारणा अभियानांतर्गत स्वच्छतागृह बांधता येईल, महिला मंडळातर्फे त्याची देखभाल करता येईल, आदी माहिती मिळाली. वस्तीत बैठक घेऊन त्यांनी महिला मंडळ तयार केलं.वस्तीत रस्ता नव्हता. त्यामुळे स्वच्छतागृहाच्या बांधकामाकरता मोठी वाहनं येऊ शकत नव्हती. मग मंडळानं तत्कालीन खासदारांकडून रस्ता बनवून घेतला. ‘प्रथा स्वयंसेवी संस्थे’नं वस्तीत सर्वेक्षण केलं. सर्व सोपस्कार पार पडल्यावर २०१३ मध्ये बांधकामाला सुरुवात झाली. पण अनेक राजकीय अडचणी आल्या, आणल्या गेल्या. त्यावरून वस्तीत तणावही निर्माण झाला. बांधकामात भेसळही झाली. प्रचंड घडामोडींनंतर, चार वर्षांनंतर २०१७ मध्ये बांधकाम पूर्ण झालं. पण अनंत अडचणी सुरूच होत्या. २५ हजार लिटरची टाकी शौचालयाच्या गच्चीवर बसवली, पण मोटार कमी क्षमतेची बसवल्यामुळे पाणी वर चढायचं नाही. शौचालयाच्या भांडय़ाच्या खाली वाळू-सिमेंट नसल्यामुळं भांडी खचू लागली. नळ हातात यायचे. पाइप सुटायचे. मग मंडळानं स्वत:च्या खर्चानंच दुरुस्ती सुरू केली. इतरांची मदत नव्हती, पण या संपूर्ण काळात महापालिकेच्या इंजिनीयरकडून मंडळाला चांगली मदत झाली. हे स्वच्छतागृह सुरू झाल्यावर वस्तीला चांगलाच उपयोग होऊ लागला. वस्तीतल्या लोकांकडून मंडळाला चांगली साथ मिळू लागली. या स्वच्छतागृहात जाण्यासाठीच्या पासची रक्कम महिन्याला ६० रुपये होती. पण लोकांनी स्वखुशीनं महिन्याला १०० रुपये द्यायला सुरुवात केली. मंडळातल्या स्त्रियांचा उत्साह वाढला आणि मीना यांच्या नेतृत्वात त्यांनी अनेक उपक्रम सुरू केले. स्वच्छतागृहाच्या गच्चीवर मंडळाचं कार्यालय असून तिथे वस्तीतल्या लोकांकरता विविध कार्यक्रम सुरू आहेत. बचतगट बांधणी, मार्गदर्शन, किशोरवयीन मुलामुलींचं समुपदेशन ही कामं तर मीना करतातच पण त्याबरोबरच मुलांकरता अभ्यासिका, स्त्रियांना व्यवसाय प्रशिक्षण देणंही त्यांनी सुरू केलं आहे. मीना यांनी ६ बचतगट सुरू केले असून त्यातल्या स्त्रिया मासे, भाजी, कपडे, साबण यांची विक्री करतात.
मुंबईत सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची देखभाल करणाऱ्या मंडळांचा ‘स्वच्छता संवर्धन संस्था महासंघ’ कार्यरत आहे. मीना यांची या वर्षीच महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.असंच आणखी एक नेतृत्व म्हणजे मुंबई, चेंबूर इथल्या शिवाजीनगरमधल्या ‘एकता सहगीता महिला मंडळा’च्या सुनंदा साबळे. त्या सांगतात, ‘‘मी लग्न झाल्यापासून २५ वर्ष या वस्तीत राहाते. इथे १९७५ पासून अनेक कुटुंबं राहातात. स्त्रियांकरता १० आणि पुरुषांकरता १० अशी या शौचालयांची रचना होती. त्यांची साफसफाई महापालिकेकडून होत असे. २००५ पर्यंत यासाठी कायमस्वरूपी सफाई कामगार होते. त्यांच्या राहाण्याची सोयही या प्लॉटमध्येच होती. परंतु या कामगारांच्या निवृत्तीनंतर आलेले सफाई कामगार नियमित नसायचे, त्यामुळे अस्वच्छता वाढू लागली. २०१३ मध्ये स्वच्छतागृहाची दुरुस्ती करण्यात आली. पण काम निकृष्ट दर्जाचं झाल्यानं बांधकाम खचू लागलं होतं, फरशा निखळू लागल्या. आत गेल्यावर शौचालय कधीही पडेल अशी भीती सतत असायची. इथले रहिवासी स्वच्छतागृहाच्या दुरुस्तीकरता नगरसेवकांकडे, महापालिकेकडे सतत पाठपुरावा करत होते. सुशीलाताई साठे याकरता खूप मेहनत घेत होत्या आणि आम्ही- अश्विनी, रोहिणी, वंदना, मीरा, बाळाभाऊ त्यांच्याबरोबर जोडले गेलो. पण आमदार, नगरसेवक आणि महापालिका बजेट नसल्याचं कारण नेहमी सांगायचे. कारण २०१३ मध्येच दुरुस्ती झाली होती. मंडळानं रहिवाशांकडून पैसे गोळा करून वीज जोडणीही घेतली. अखेरीस खूप पाठपुरावा केल्यानंतर नवीन स्वच्छतागृहाचं काम मंजूर झालं. २०१८ मध्ये स्वयंसेवी संस्था आणि मंडळ बनवण्यात आलं. सुशीलाताईंच्या घरात बैठक झाली. या वेळी पाठपुरावा करणाऱ्या स्त्रियांना केवळ सभासद बनवून पुरुष मंडळींना मंडळाचे पदाधिकारी बनवण्यात आलं. या वेळी ‘कोरो’ कार्यकर्ते आमच्याबरोबर आले. आम्ही सर्वानी मिळून हरकत घेतली. महापालिकेकडेही पाठपुरावा केला. अखेर बऱ्याच वादावादीनंतर विरोधाला एकत्रित सामोरे गेल्याचा परिणाम म्हणून या स्वच्छतागृहाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी आमच्या मंडळाकडे सोपवण्यात आली. आम्हाला बळ मिळालं. एप्रिल २०१९ मध्ये हे शौचालय पूर्णपणे तोडलं. नवीन बांधकाम सुरू झालं. पण करोनाकाळात काम थांबलं. त्यामुळे काम पूर्ण व्हायला १८ महिन्यांचा काळ लागला. बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होण्यापूर्वी स्त्रियांनी डिझाइन पाहून घेतलं. त्यांच्या गरजांनुसार काही बदलही सुचवले. देखरेख करणाऱ्यांकरता बसण्याची सोय, स्त्रियांच्या प्रवेशाच्या जागी पार्टिशन, अशा गोष्टी सुचवल्या. एम वॉर्डच्या अधिकाऱ्यांबरोबरही या स्त्रियांचा नियमित संपर्क असायचा. याचा परिणाम होऊन बांधकाम चांगलं आणि वेगात झालं. पण अजूनही गर्दुल्यांचा त्रास होतोच. डिसेंबर २०२० च्या पहिल्या आठवडय़ात हे स्वच्छतागृह वापराकरता खुलं करण्यात आलं. हे स्वच्छतागृह एक मजली असलं तरी जागेच्या अडचणीमुळे स्त्रिया आणि पुरुषांकरता एकच प्रवेश आहे. पण आता नगरसेवकांच्या निधीतून प्लॉटच्या आतल्या खराब झालेल्या रिकाम्या जागेत फरशा बसवून घेतल्या. मंडळाच्या सदस्या नसलेल्या प्लॉटमधील रहिवासी स्त्री-पुरुषांचीही मंडळाला चांगली साथ मिळत आहे. त्यामुळे नगरसेवकाकडे पाठपुराव्याकरता सर्वजण एकत्र जात असतात. प्लॉटमधल्या मंदिराजवळ आमची एकत्र भेटण्याची, बैठकीची जागा आहे. महिन्यातून एकदा तरी सर्व तिथं भेटतात. या वस्तीत मराठी, मुस्लीम सर्वच राहातात. सर्वजण एकीनं येतात. नगरसेवकाकडून प्लॉटच्या गल्ल्यांमध्ये सिमेंट कोबा बनवून घेणं, शुद्ध आणि नियमित पाणीपुरवठा, ही कामं करवून घेतली. आता मंडळाचं पुढचं नियोजन बालवाडी, स्त्री कौशल्य विकास प्रशिक्षणाकरता हॉल बांधणं हे आहे. हळूहळू विकासकामं करत राहाणार. यातून वस्तीचा विकास नक्की होईल याची आम्हाला खात्री आहे.’’
स्वच्छतागृहापासून सुरू झालेलं काम मीनाताई, सुनंदाताई आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांमुळे सार्वजनिक विधायक उपक्रमांमध्ये बदललं आहे. इथल्या स्त्रियांना एकत्र आणून त्यांना सक्षम करणं, आर्थिकदृष्टय़ा बळ देणं, तसंच मुलांना चांगल्या दर्जाचं शिक्षण देणं हे प्रयत्न सर्वानी असेच कायम सुरू ठेवले तर सर्वच वस्त्यांमधल्या जीवनाचा दर्जा नक्की सुधारेल.‘राइट टू पी’ चळवळ सुरू झाली समाजात दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या घटकांपासून, स्त्रियांच्या मुतारीच्या प्रश्नापासून. आतापर्यंत मी पाहिलेल्या, वाचलेल्या आणि जगलेल्या चळवळीतलं हे पारदर्शक सत्य आहे, की स्त्रिया जे असमान आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवतात. बदलाच्या प्रक्रियेत समाजातल्या प्रत्येक घटकाचा विकास कसा होईल यासाठी पोटतिडकीनं प्रयत्न करतात. या चळवळीत त्या स्वत: शोषित होत्या, आहेत अजूनही. पण स्वत:बरोबर तृतीयपंथीय, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलं आणि मुख्य म्हणजे सफाई कामगार आणि एकूणच असंघटित समूहातील लोकांच्या मुतारी आणि शौचालयाच्या प्रश्नांना धडाडीनं शासनदरबारी, त्यांच्या वस्तीत मांडत आहेत. आपल्यातले कितीतरी तळातील लोक रोज कुठलीच अपेक्षा न करता प्रमाणिकपणे या बदलाच्या प्रक्रियेला पुढे नेण्यासाठी झटत असतात. त्यांचा आवाज, चेहरा आपल्या नजरेस पडत नाही, पण सामाजिक, राजकीय क्रांतीचे शिलेदार म्हणून प्रामाणिक प्रयत्न ते सातत्यानं करत आहेत. या जागतिक स्वच्छतागृह दिनानिमित्त माहीत असलेल्या, नसलेल्या नायिका आणि नायकांना सलाम!
(लेखिका ‘कोरो, राईट टू पी’ च्या कार्यकर्त्यां आहेत)
wsupriya.jaan@gmail.com
