रजनी परांजपे
प्रत्यक्षात शाळा स्थापन करणे तर दूरच, पण वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठीही त्या – त्या ठिकाणचे राज्य शासन आणि स्थानिक सरकार किती खळखळ करते याचा अनुभव आम्ही रोज घेतो. ‘हे काम सरकारचे आहे तर ते तुम्ही का करता?’ हा प्रश्न आम्हाला बऱ्याचदा विचारला जातो. प्रश्न तसा योग्यच आहे. सरकारने करायची सोय आम्ही करून देतो तेव्हा आम्ही सोपा पर्याय निवडतो. वाटेतला अडथळा दूर करण्याऐवजी त्याला वळसा घालून आम्ही पुढे जातो. मुलांना शिकवणे हे आमचे मूळ ध्येय..
मध्यंतरी ‘शिक्षण हक्क कायद्या’च्या दृष्टीने केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालासंदर्भातली एक अतिशय महत्त्वाची बातमी वाचली. कायद्याप्रमाणे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी राज्य सरकारला दोन गोष्टी बंधनकारक आहेत. पहिली, प्रत्येक मुलासाठी त्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक (पहिली ते पाचवी) शाळा उपलब्ध असेल हे बघणे. दुसरी, शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी वाहतूक व्यवस्था करणे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, ‘‘विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा प्रदान करणे हा शिक्षणासाठी शाळांची स्थापना करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही. प्रत्येक मुलासाठी प्राथमिक शाळा एक किलोमीटरवर असेल अशा प्रकारे शाळांची स्थापना करण्याचे आपले कर्तव्य राज्य सरकार झटकून टाकू शकत नाही.’’ न्यायालयाचा हा निकाल स्वागतार्हच आहे. निकालात लहान लहान वस्त्यावाडय़ा, आदिवासी पाडे यांचा मुद्दाम उल्लेख केलेला आहे.
प्रत्यक्षात शाळा स्थापन करणे तर दूरच, पण वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठीही त्या-त्या ठिकाणचे राज्य शासन आणि स्थानिक सरकार किती खळखळ करते याचा अनुभव आम्ही रोज घेतो. शाळा स्थापन करण्याची प्रक्रिया तशी मोठी. त्याला थोडा वेळ लागू शकतो. पण ‘अमुक एका ठिकाणी मुले आहेत, त्यांना जवळची शाळा अमुक अमुक आहे. तिथे आम्ही त्यांना दाखलही केले आहे. तुम्ही त्यांना वाहतूक व्यवस्था द्या,’ असा रीतसर अर्ज करूनही कित्येकदा शैक्षणिक वर्ष संपत येते तरी वाहतूक व्यवस्था होत नाही हे सत्य आहे. पुष्कळदा आम्ही स्वत:च त्यांची शाळेत ने-आण करतो. ‘हे काम सरकारचे आहे तर ते तुम्ही का करता?’ हा प्रश्न आम्हाला बऱ्याचदा विचारला जातो. प्रश्न तसा योग्यच आहे. सरकारने करायची सोय आम्ही करून देतो तेव्हा आम्ही सोपा पर्याय निवडतो. वाटेतला अडथळा दूर करण्याऐवजी त्याला वळसा घालून आम्ही पुढे जातो हे एका परीने खरेच आहे. पण मुलांना शिकवणे हे आमचे मूळ ध्येय. मुलांचा एक-एक दिवस महत्त्वाचा. खूप वर्षांपूर्वी ‘युनिसेफ’चे ‘माय नेम इज टुडे’ नावाचे एक छोटेखानी पुस्तक प्रसिद्ध झाले होते. ‘मुलांसाठी जे काय करायचे ते आज करा. आत्ताच्या आत्ता करा. काळ कोणासाठी थांबत नाही.’ असा संदेश देणारे ते वाक्य. आपण आपली मूल्ये, चूक-बरोबरच्या कल्पना, खांद्यावर घेऊन चालायचे म्हटले तर हे ‘आत्ताच्या आत्ता’चे सूत्र बाजूला पडते- किती काळ त्यात निघून जातो, किती मुलांचे भविष्य त्यात भरडले जाते ते समजत नाही, त्यापेक्षा आपणच काही तरी करावे, थोडा वळसा घेऊन का होईना पण मुक्कामाचे ठिकाण गाठावे, गाडी पकडावी असे आमचे धोरण.
आता मी सांगणार आहे तो अनुभव गेल्या वर्षीचाच. शहरांच्या सीमा वाढत चालल्या आहेत. नवी बांधकामे करायला शहरात जागा उरली नाही. त्यामुळे नवीनवी बांधकामे, वीटभट्टय़ा, शहरात नव्याने येणाऱ्या मजुरांच्या वस्त्या, वगैरे दिवसेंदिवस मूळ शहरापासून दूर-दूर जात आहेत. अशाच काही वीटभट्टय़ा आणि बांधकामांवरील वस्त्यांबरोबर २०१५ पासून आमचे काम चालले आहे. पालकांना समजावणे, मुलांची शाळापूर्व तयारी करून घेणे आणि शाळेत घालणे हे टप्पे पार करून २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षांत मुलांची पहिली तुकडी आम्ही जवळच्या शाळांमध्ये दाखल केली. जवळच्या शाळा साधारण अडीच ते तीन किलोमीटर अंतरावर. शहराबाहेर वाढणाऱ्या अशा वस्त्या साधारण महामार्गाला धरूनच वाढतात. शाळेला जायचे तर महामार्गावरून जाणे, तो ओलांडणे या गोष्टी क्रमप्राप्तच. हळूहळू मुलांची संख्या शंभराच्या वर गेली. ही शंभर मुले दोन शाळांतून जात होती. एका शाळेतली ४० टक्के आणि दुसऱ्या शाळेतली जवळपास २० टक्के मुले आमचीच होती. कामाचे बस्तान बसले. पुढची दोन-चार वर्षे तरी येथील वस्त्या उठणार नाहीत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्याही कमी होणार नाही हे लक्षात आहे. तेव्हा आता महानगरपालिकेकडून या मुलांच्या वाहतुकीची सोय होते का हे बघावे, तसा प्रयत्न करावा असे आम्ही ठरवले. पूर्ण वर्षभर प्रयत्न केल्यावर मुलांच्या वाहतुकीची सोय झाली. आता या वर्षभर काय-काय करावे लागले म्हणजे अर्जविनंत्या, बोलणे, भेटणे कोणाकोणाबरोबर करावे लागले ते आपण बघू या. सुरुवात अर्थातच पालकांपासून. म्हणजे आम्ही दिवाळीनंतर मुलांच्या नेण्याआणण्याची सोय करू शकणार नाही. एक तर तुमची तुम्ही सोय करा किंवा शाळेकडून तशी सोय होण्यासाठी प्रयत्न करा, हे प्रथम पालकांना सांगितले. पुन:पुन्हा सांगून त्यांची या गोष्टीसाठी मानसिक तयारी केली. त्यानंतर शाळेचे मुख्याध्यापक. कारण वाहतूक व्यवस्थेसाठीचा अर्ज मुख्याध्यापकांनी करणे अपेक्षित आहे. यासाठी आम्ही तर मुख्याध्यापकांशी बोलतच होतो, पण नोव्हेंबर-डिसेंबपर्यंत पालकांनीही मुख्याध्यापकांशी बोलायला सुरुवात केली आणि मुख्याध्यापकही तसे पत्र महानगरपालिकेला द्यायला तयार झाले. पण एवढय़ावरच भागत नाही. हा विषय शिक्षण समितीपर्यंत नेण्यासाठी लागतात नगरसेवक. त्यांचे निवेदन शिक्षण मंडळात जाणे आवश्यक. आम्ही आमच्या कामामध्ये आजपर्यंत लोकप्रतिनिधीपर्यंत जाण्याचे टाळतच आलो होतो. पण आता ते केल्याशिवाय पुढे सरकणे शक्यच नव्हते. तेव्हा तेसुद्धा केले आणि त्याची मदतही झाली. असे पुढे आणखी बरेच टप्पे. अर्थात वपर्यंत पोहोचायचे म्हणजे बऱ्याच पायऱ्या लागणारच. तो सोपान मार्ग पुढीलप्रमाणे –
स्थायी समिती ही त्यातली महत्त्वाची पायरी. त्यासाठी स्थायी समितीच्या सदस्यांची भेट घेणे गरजेचे. त्यांच्या भेटीच्या वेळा, त्यांचा स्वभाव, वगैरेचा अंदाज येण्यासाठी जरूर पडते कर्मचारीवर्गाची. तसे म्हटले तर केवळ स्थायी समिती सदस्यांसाठीच नाही तर अकाऊंट्स ऑफिसर, शिक्षण समिती सदस्य, नगरसचिव अशा सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करून घेण्यासाठी कसा अर्ज लिहावा, काय माहिती द्यावी, कोणापर्यंत गेले पाहिजे ही सर्व माहिती कर्मचाऱ्यांकडूनच मिळाली.
इतके सगळे करण्यात जवळजवळ वर्ष सरले. नाही-नाही म्हणत आम्ही तोपर्यंत वाहतूक व्यवस्था केलीच. एक वेळ अशीही आली की, आता प्रयत्न सोडून द्यावा असे वाटले. शेवटचा उपाय म्हणून एक दिवस चार पालक आणि मुले गोळा करून त्यांना महापालिकेपर्यंत घेऊन गेलो. यामुळे निरनिराळ्या पदाधिकाऱ्यांचा थोडा रोषही पत्करावा लागला. पण मात्रा लागू पडली असे वाटते. कारण त्यानंतर कामाला वेग आला. या सर्व खटाटोपात इतर नगरसेवकांनाही जाग आली. त्यांनी आपापल्या विभागांतील मुलांसाठीही वाहतूक व्यवस्थेची मागणी केली. त्यांची मागणी मान्यही झाली. मुले शंभरवरून पाचशेवर गेली. पण तोवर शैक्षणिक वर्ष जवळजवळ संपलेच.
नवीन वर्षांत काय झाले? ‘पुनश्च हरी ओम’ करावे लागले का? तर अगदीच तसे नाही पण बरेचसे तसेच. आम्ही सुट्टीतही पुढील वर्षांसाठीचा पत्रव्यवहार करतच होतो, पण शाळा सुरू झाल्या तरी काहीच हालचाल दिसेना. मग आम्ही चौकशी सुरू केली. अजूनही ‘टेंडर्स’ मागवायची आहेत असे समजले. मग आम्ही रेटाच लावला. त्याचा उपयोग झाला. पण ‘हे फक्त तुम्ही शाळेत घातलेल्या मुलांपुरतेच ठेवा, इतरांचे नंतर बघू.’ असे सांगण्यात आले. आता तो नंतरचा दिवस कधी उगवतो तेच बघायचे..
अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने काहीही निकाल दिले आणि संसदेने कितीही कायदे केले तरी त्याचा काय उपयोग?
rajani@doorstepschool.org
chaturang@expressindia.com
प्रत्यक्षात शाळा स्थापन करणे तर दूरच, पण वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठीही त्या – त्या ठिकाणचे राज्य शासन आणि स्थानिक सरकार किती खळखळ करते याचा अनुभव आम्ही रोज घेतो. ‘हे काम सरकारचे आहे तर ते तुम्ही का करता?’ हा प्रश्न आम्हाला बऱ्याचदा विचारला जातो. प्रश्न तसा योग्यच आहे. सरकारने करायची सोय आम्ही करून देतो तेव्हा आम्ही सोपा पर्याय निवडतो. वाटेतला अडथळा दूर करण्याऐवजी त्याला वळसा घालून आम्ही पुढे जातो. मुलांना शिकवणे हे आमचे मूळ ध्येय..
मध्यंतरी ‘शिक्षण हक्क कायद्या’च्या दृष्टीने केरळ उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालासंदर्भातली एक अतिशय महत्त्वाची बातमी वाचली. कायद्याप्रमाणे शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी राज्य सरकारला दोन गोष्टी बंधनकारक आहेत. पहिली, प्रत्येक मुलासाठी त्याच्या घरापासून एक किलोमीटरच्या परिसरात प्राथमिक (पहिली ते पाचवी) शाळा उपलब्ध असेल हे बघणे. दुसरी, शाळेत जाणाऱ्या मुलांसाठी वाहतूक व्यवस्था करणे.
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निकालात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे की, ‘‘विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा प्रदान करणे हा शिक्षणासाठी शाळांची स्थापना करण्याला पर्याय होऊ शकत नाही. प्रत्येक मुलासाठी प्राथमिक शाळा एक किलोमीटरवर असेल अशा प्रकारे शाळांची स्थापना करण्याचे आपले कर्तव्य राज्य सरकार झटकून टाकू शकत नाही.’’ न्यायालयाचा हा निकाल स्वागतार्हच आहे. निकालात लहान लहान वस्त्यावाडय़ा, आदिवासी पाडे यांचा मुद्दाम उल्लेख केलेला आहे.
प्रत्यक्षात शाळा स्थापन करणे तर दूरच, पण वाहतूक व्यवस्था देण्यासाठीही त्या-त्या ठिकाणचे राज्य शासन आणि स्थानिक सरकार किती खळखळ करते याचा अनुभव आम्ही रोज घेतो. शाळा स्थापन करण्याची प्रक्रिया तशी मोठी. त्याला थोडा वेळ लागू शकतो. पण ‘अमुक एका ठिकाणी मुले आहेत, त्यांना जवळची शाळा अमुक अमुक आहे. तिथे आम्ही त्यांना दाखलही केले आहे. तुम्ही त्यांना वाहतूक व्यवस्था द्या,’ असा रीतसर अर्ज करूनही कित्येकदा शैक्षणिक वर्ष संपत येते तरी वाहतूक व्यवस्था होत नाही हे सत्य आहे. पुष्कळदा आम्ही स्वत:च त्यांची शाळेत ने-आण करतो. ‘हे काम सरकारचे आहे तर ते तुम्ही का करता?’ हा प्रश्न आम्हाला बऱ्याचदा विचारला जातो. प्रश्न तसा योग्यच आहे. सरकारने करायची सोय आम्ही करून देतो तेव्हा आम्ही सोपा पर्याय निवडतो. वाटेतला अडथळा दूर करण्याऐवजी त्याला वळसा घालून आम्ही पुढे जातो हे एका परीने खरेच आहे. पण मुलांना शिकवणे हे आमचे मूळ ध्येय. मुलांचा एक-एक दिवस महत्त्वाचा. खूप वर्षांपूर्वी ‘युनिसेफ’चे ‘माय नेम इज टुडे’ नावाचे एक छोटेखानी पुस्तक प्रसिद्ध झाले होते. ‘मुलांसाठी जे काय करायचे ते आज करा. आत्ताच्या आत्ता करा. काळ कोणासाठी थांबत नाही.’ असा संदेश देणारे ते वाक्य. आपण आपली मूल्ये, चूक-बरोबरच्या कल्पना, खांद्यावर घेऊन चालायचे म्हटले तर हे ‘आत्ताच्या आत्ता’चे सूत्र बाजूला पडते- किती काळ त्यात निघून जातो, किती मुलांचे भविष्य त्यात भरडले जाते ते समजत नाही, त्यापेक्षा आपणच काही तरी करावे, थोडा वळसा घेऊन का होईना पण मुक्कामाचे ठिकाण गाठावे, गाडी पकडावी असे आमचे धोरण.
आता मी सांगणार आहे तो अनुभव गेल्या वर्षीचाच. शहरांच्या सीमा वाढत चालल्या आहेत. नवी बांधकामे करायला शहरात जागा उरली नाही. त्यामुळे नवीनवी बांधकामे, वीटभट्टय़ा, शहरात नव्याने येणाऱ्या मजुरांच्या वस्त्या, वगैरे दिवसेंदिवस मूळ शहरापासून दूर-दूर जात आहेत. अशाच काही वीटभट्टय़ा आणि बांधकामांवरील वस्त्यांबरोबर २०१५ पासून आमचे काम चालले आहे. पालकांना समजावणे, मुलांची शाळापूर्व तयारी करून घेणे आणि शाळेत घालणे हे टप्पे पार करून २०१६-१७ च्या शैक्षणिक वर्षांत मुलांची पहिली तुकडी आम्ही जवळच्या शाळांमध्ये दाखल केली. जवळच्या शाळा साधारण अडीच ते तीन किलोमीटर अंतरावर. शहराबाहेर वाढणाऱ्या अशा वस्त्या साधारण महामार्गाला धरूनच वाढतात. शाळेला जायचे तर महामार्गावरून जाणे, तो ओलांडणे या गोष्टी क्रमप्राप्तच. हळूहळू मुलांची संख्या शंभराच्या वर गेली. ही शंभर मुले दोन शाळांतून जात होती. एका शाळेतली ४० टक्के आणि दुसऱ्या शाळेतली जवळपास २० टक्के मुले आमचीच होती. कामाचे बस्तान बसले. पुढची दोन-चार वर्षे तरी येथील वस्त्या उठणार नाहीत. शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्याही कमी होणार नाही हे लक्षात आहे. तेव्हा आता महानगरपालिकेकडून या मुलांच्या वाहतुकीची सोय होते का हे बघावे, तसा प्रयत्न करावा असे आम्ही ठरवले. पूर्ण वर्षभर प्रयत्न केल्यावर मुलांच्या वाहतुकीची सोय झाली. आता या वर्षभर काय-काय करावे लागले म्हणजे अर्जविनंत्या, बोलणे, भेटणे कोणाकोणाबरोबर करावे लागले ते आपण बघू या. सुरुवात अर्थातच पालकांपासून. म्हणजे आम्ही दिवाळीनंतर मुलांच्या नेण्याआणण्याची सोय करू शकणार नाही. एक तर तुमची तुम्ही सोय करा किंवा शाळेकडून तशी सोय होण्यासाठी प्रयत्न करा, हे प्रथम पालकांना सांगितले. पुन:पुन्हा सांगून त्यांची या गोष्टीसाठी मानसिक तयारी केली. त्यानंतर शाळेचे मुख्याध्यापक. कारण वाहतूक व्यवस्थेसाठीचा अर्ज मुख्याध्यापकांनी करणे अपेक्षित आहे. यासाठी आम्ही तर मुख्याध्यापकांशी बोलतच होतो, पण नोव्हेंबर-डिसेंबपर्यंत पालकांनीही मुख्याध्यापकांशी बोलायला सुरुवात केली आणि मुख्याध्यापकही तसे पत्र महानगरपालिकेला द्यायला तयार झाले. पण एवढय़ावरच भागत नाही. हा विषय शिक्षण समितीपर्यंत नेण्यासाठी लागतात नगरसेवक. त्यांचे निवेदन शिक्षण मंडळात जाणे आवश्यक. आम्ही आमच्या कामामध्ये आजपर्यंत लोकप्रतिनिधीपर्यंत जाण्याचे टाळतच आलो होतो. पण आता ते केल्याशिवाय पुढे सरकणे शक्यच नव्हते. तेव्हा तेसुद्धा केले आणि त्याची मदतही झाली. असे पुढे आणखी बरेच टप्पे. अर्थात वपर्यंत पोहोचायचे म्हणजे बऱ्याच पायऱ्या लागणारच. तो सोपान मार्ग पुढीलप्रमाणे –
स्थायी समिती ही त्यातली महत्त्वाची पायरी. त्यासाठी स्थायी समितीच्या सदस्यांची भेट घेणे गरजेचे. त्यांच्या भेटीच्या वेळा, त्यांचा स्वभाव, वगैरेचा अंदाज येण्यासाठी जरूर पडते कर्मचारीवर्गाची. तसे म्हटले तर केवळ स्थायी समिती सदस्यांसाठीच नाही तर अकाऊंट्स ऑफिसर, शिक्षण समिती सदस्य, नगरसचिव अशा सर्वांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि अर्थसंकल्पात त्यासाठी तरतूद करून घेण्यासाठी कसा अर्ज लिहावा, काय माहिती द्यावी, कोणापर्यंत गेले पाहिजे ही सर्व माहिती कर्मचाऱ्यांकडूनच मिळाली.
इतके सगळे करण्यात जवळजवळ वर्ष सरले. नाही-नाही म्हणत आम्ही तोपर्यंत वाहतूक व्यवस्था केलीच. एक वेळ अशीही आली की, आता प्रयत्न सोडून द्यावा असे वाटले. शेवटचा उपाय म्हणून एक दिवस चार पालक आणि मुले गोळा करून त्यांना महापालिकेपर्यंत घेऊन गेलो. यामुळे निरनिराळ्या पदाधिकाऱ्यांचा थोडा रोषही पत्करावा लागला. पण मात्रा लागू पडली असे वाटते. कारण त्यानंतर कामाला वेग आला. या सर्व खटाटोपात इतर नगरसेवकांनाही जाग आली. त्यांनी आपापल्या विभागांतील मुलांसाठीही वाहतूक व्यवस्थेची मागणी केली. त्यांची मागणी मान्यही झाली. मुले शंभरवरून पाचशेवर गेली. पण तोवर शैक्षणिक वर्ष जवळजवळ संपलेच.
नवीन वर्षांत काय झाले? ‘पुनश्च हरी ओम’ करावे लागले का? तर अगदीच तसे नाही पण बरेचसे तसेच. आम्ही सुट्टीतही पुढील वर्षांसाठीचा पत्रव्यवहार करतच होतो, पण शाळा सुरू झाल्या तरी काहीच हालचाल दिसेना. मग आम्ही चौकशी सुरू केली. अजूनही ‘टेंडर्स’ मागवायची आहेत असे समजले. मग आम्ही रेटाच लावला. त्याचा उपयोग झाला. पण ‘हे फक्त तुम्ही शाळेत घातलेल्या मुलांपुरतेच ठेवा, इतरांचे नंतर बघू.’ असे सांगण्यात आले. आता तो नंतरचा दिवस कधी उगवतो तेच बघायचे..
अशा परिस्थितीत उच्च न्यायालयाने काहीही निकाल दिले आणि संसदेने कितीही कायदे केले तरी त्याचा काय उपयोग?
rajani@doorstepschool.org
chaturang@expressindia.com
