वाचक प्रतिक्रिया

‘स्वातंत्र्योत्तर काळात आपण कल्याणकारी राज्यरचनेचा स्वीकार केला. त्यानुसार सर्वाच्या कल्याणाची जबाबदारी सरकारचीच आहे असे मान्य करण्यात आले. परंतु आज देशाची अफाट जनसंख्या आणि त्यांच्या गरजा पाहता त्या सरकार कशा पूर्ण करणार? मी काही करू शकतो का याचा विचार न करता मी मदतीचीच अपेक्षा करतो आहे. अशी परिस्थिती झाली आहे.’ हे डॉ. रोहिणी पटवर्धन यांनी २१ जुलैच्या ‘वृद्धकल्याण राजकीय की सामाजिक प्रश्न?’ या लेखात मांडलेले विचार खरोखर पटण्यासारखे आहेत. आपण असे किती दिवस मागतच राहणार. आत्मसन्मान मागून मिळत नसतो, तो जागवावा लागतो. देशाची अफाट जनसंख्या पाहता कल्याणकारी राज्यरचना आपल्या सर्वच गरजा पूर्ण करू शकणार नाही. त्यासाठी ‘कल्याणकारी समाजरचना’ अशा तत्वाचा स्वीकार केला पाहिजे हे पटवर्धन यांचे विचार मनाला भावले. त्यांची वृद्धांना जागे करण्याची मनापासून असलेली कळकळ कौतुकास्पद आहे.

– सुधा गोखले, गोवंडी, मुंबई</p>

वृद्धांनाच ‘जागं’ करायचा प्रयत्न

वृद्धांच्या समस्या फक्त हक्काचे निवासस्थान आणि सहजतेने उपलब्ध असलेल्या सुखसोयी एव्हढय़ापुरत्या मर्यादित नाही. तर वृद्धांचं ‘कल्याण’ हा खूप मोठा आवाका असलेला शब्द वापरून रोहिणीताई पटवर्धनांनी, ‘संहिता साठोत्तरी’च्या माध्यमातून (२१ जुलैचा लेख) वृद्धांनाच ‘जागं’ करायचा प्रयत्न केला आहे. सहली, गाण्याचे कार्यक्रम समारंभ यातील करमणूक किंवा आनंदाने रिकामपण घालवायचं म्हणजे समाधानी जीवन जगणे नव्हे हा सल्ला रुचणारा नसला तरी योग्य वाटतो. स्वत:च आपले वृद्धत्व समृद्ध करायला हवं हा विचारही तात्विकदृष्टय़ा का होईना पटायला हरकत नसावी. कारण कल्याणकारी राज्याची विचारधारा स्वीकारून, सुरवातीच्या काळात, स्वातंत्र्यानंतर प्रजेसाठी आदर्श सत्ताधारी ही प्रतिमा निर्माण करण्यात सरकारने धन्यता मानली तरी आज जवळ जवळ चौपट झालेली लोकसंख्या आणि देशासमोर असलेले अनंत प्रश्न सोडविताना, जनतेने आपल्या कल्याणासाठी शासनावर अवलंबून राहणे अयोग्यच! परावलंबी असलेल्या अंध, अपंग, बाधित, पीडित समाज बांधवांबरोबरच वृद्धांची ही (सक्षम) जबाबदारी सरकारने कशी पेलायची? ‘मोर्चे काढा, दिवस साजरे करा, मागण्या मागा, मागतच राहा, किती वर्ष हे चालणार? आत्मसन्मान ही मागून मिळणारी गोष्ट नाही. तो जागवावा लागतो’ हा विचार तर केवळ ज्येष्ठच नाही तर सगळ्याच समाज घटकांना लागू होतो.

– अनिल ओढेकर, नाशिक