कायदे नैसर्गिक हवेत

‘कमावत्या स्त्रीलाही पोटगीचा अधिकार’ हा ९ डिसेंबरला प्रसिद्ध झालेला अ‍ॅड. मनीषा तुळपुळे यांचा लेख वाचला. कमावत्या स्त्रीच्या पोटगीचा विचार करताना असे वाटते की, विवाह ही स्त्री-पुरुषांना एकत्र ठेवण्याची कृत्रिम व्यवस्था आहे. नैसर्गिक नाही. म्हणून या व्यवस्थेत, कुणावर अन्याय झाल्यास, न्याय देणारे कायदे मात्र नैसर्गिकच असायला हवेत. परिस्थितीनुसार एखाद्या वेळेस नैसर्गिक कायदाच अन्याय करणारा ठरू शकतो, मग त्या वेळेस त्या स्त्रीला किंवा पुरुषाला न्यायालयात जाऊन बाजू मांडण्याची व न्यायालयाला तसे पटवून देऊन न्याय मिळविण्याची मुभा राहिली पाहिजे. पण मुळात कायदा हा नैसर्गिकच असायला हवा. उदाहरणार्थ स्त्री पतीपासून वेगळी झाल्यास, आपसूकच, मुलांचा ताबा हा ‘माता-मूल’ या नैसर्गिक नात्यानुसार मातेकडेच आपोआप गेला पाहिजे. त्याकरिता कोर्ट-कचेऱ्या करण्याची गरज कुणालाच असू नये. पण पुरुषाला हा अन्याय वाटत असेल किंवा स्त्रीला मूल सांभाळण्यात काही अडचणी असतील, तर या नैसर्गिक कायद्याविरोधात दोघांपैकी कोणीही न्यायालयात जावे आणि तसा न्यायालयाचा हुकूम घ्यावा. तसेच, स्त्रीने विवाह करताना कधी तिला शिक्षण सोडावे लागते, कधी नोकरी सोडावी लागते. शहरसुद्धा सोडण्याची वेळ येते, तेव्हा तिच्या सपोर्ट सिस्टीम तुटतात. आपले मूळ घर तिला परके करावे लागते. शिवाय पतीच्या कुळाला वारस देण्याची जबाबदारी तिच्यावर टाकलेली असते, आणि याउलट पती-पुरुषाला शिक्षण, नोकरी कशाचाच त्याग विवाहामुळे करावा लागत नाही. विवाहामुळे, त्याला मदतीसाठी, सेवेसाठी जास्तीचे एक माणूस मिळते. तेव्हा मग विवाहित स्त्री कमावती का असेना, तिने विवाह या कृत्रिम व्यवस्थेला स्वत:च्या त्यागातून टिकवलेले असते आणि म्हणून ‘पोटगी’ ही प्रत्येक स्त्रीला मिळणारी तिच्या त्यागाची भरपाई म्हणून त्याकडे आपल्याला पाहता आले पाहिजे. ते काही पुरुषांचे उपकार नाहीत. पुरुष स्वत:चा वारस मिळावा म्हणून लग्न करतो आणि त्याच मुलांचा तो खर्च समजून देऊ  पाहत नाही, ही विवाहप्रथेची चेष्टाच म्हटली पाहिजे. पोटगी स्त्रीला द्यायची की नाही, हा प्रश्नच असता कामा नये. ती द्यायलाच पाहिजे हे एकदा मान्य झाले की, ही पोटगी किती द्यावी, त्याबाबत एक टक्केवारी कायद्याने निश्चित केली पाहिजे. घटस्फोट झाला की, त्याच टक्केवारीने प्रत्येक स्त्रीला पतीचे घर सोडल्यावर लगेच पोटगी सुरू झाली पाहिजे. तिने ती मागण्याचा प्रश्नच शिल्लक असता कामा नये. कायदा तसा हवा. आता या कायद्याने पुरुषावर अन्याय होतो आहे किंवा स्त्रीला ती रक्कम पुरेशी नाही, असे जे काही असेल, त्याकरिता स्त्री वा पुरुष कोणीही न्यायालयात जाऊ  शकेल. म्हणजेच आजच्या कायद्यामुळे फक्त स्त्रिया आणि स्त्रियांवरच न्यायालयात हेलपाटे घालण्याची जी वेळ येत आहे, त्यामध्ये विभागणी होईल. पुरुषालाही काही वेळेस त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात न्यायालयात जावे लागेल. अपेक्षा आणि आशा यासह स्वप्ने बाळगून केलेला विवाह तुटला की, स्त्रीनेच त्यातून न्याय मिळविण्यासाठी किंवा पोटगी मिळविण्यासाठी पुढील अनेक वर्षे खर्ची घालायची आणि पुरुषाने तिच्या मार्गात पोटगीसाठी अनंत खोटय़ा अडचणी उभ्या करून तिच्या उरलेल्या जीवनाचा खेळखंडोबा करायचा, हा न्याय नाही, तर विवाह केल्याबद्दल, स्त्रीला पुरुषप्रधान व्यवस्थेने दिलेली ती शिक्षा आहे आणि ती वर्षांनुवर्षे होत राहिलेली आहे, कारण कायदे नैसर्गिक नाहीत.