‘महिला आरक्षण सत्तेच्या सोंगटय़ा’ हा ६ जानेवारीचा लेख वाचला अतिशय उत्तम आहे. त्यात आरक्षणाला २५ वर्षे झाली तरी स्त्रियांना मिळालेल्या आरक्षणाचा उपयोग लेखात उल्लेख केलेल्या व्यवस्थांनी स्वत:चे हित साध्य करण्यासाठी केल्याचे परिणाम लेखात सविस्तर मांडले आहेत व उद्देशानुसार पूर्तता व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. पण तसे होण्यासाठी निवडणूक आयोगाने काळजी घ्यावयास हवी. खरं तर त्यासाठी योग्य अशी सुधारणा करावी ती अशी की, कोणत्याही पदासाठी महिला आरक्षण जाहीर होईल तेव्हा त्या पदावरील पुरुषाच्या किंवा राजकारणात कार्यरत असलेल्या पुरुषांच्या कुटुंबातील व्यक्तीला प्रथम पदार्पणात थेट आरक्षित पदासाठी उमेदवारी मिळू शकणार नाही, अशी तरतूद व्हावी. आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी झाली तरच काही होऊ शकेल. पण ते निवडणूक आयोग करू शकेल? कारण आचारसंहितेचा भंग, उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करणारे उमेदवार यांच्यावर आतापर्यंत निवडणूक आयोगाने काय कारवाई केली? हे समजलेले नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा