‘मी टू चळवळीनिमित्त’ २७ ऑक्टोबरच्या अंकात दोन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. हुंडा प्रतिबंधक कायदा जरी अस्तित्वात असला तरीही, या कुप्रथेला बळी पडणाऱ्या स्त्रिया आणि पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबीयांची संख्या कमी नाही. त्यासाठी ही किंवा अशीच चळवळ का सुरू होऊ नये म्हणून एक सूचना.
हुंडा घेऊन लग्न केलेल्या नवऱ्याच्या विरुद्धदेखील ‘मी टू चळवळ’ करण्याची हिम्मत स्त्रियांनी दाखवायला हवी. कारण, हुंडय़ामुळे लग्न झालेली स्त्री आणि तिचे माहेर कुठल्या यातना जन्मभर भोगत असते, याचे अनंत नमुने गावोगावी सहज पाहायला मिळू शकतील. या बाबतीत कायदा तर स्त्रियांच्या बाजूने उभा आहे, पुरावेदेखील मिळण्यात अडचण येण्याची शक्यता नाही. मुलीच्या लग्नासाठी मुलीच्या बापाला पैशांची तरतूद करून ठेवावी लागते, विधिनिषेध शून्य आर्थिक व्यवहार करून का होईना मोठी रक्कम जमवून ठेवणे त्याला भाग पडत असते. प्रशासनातील भ्रष्टाचार वाढण्याचे तेही एक कारण असू शकते, हे कटू सत्य लक्षात घेतले तर हुंडाबंदीच्या उद्देशानेही ‘मी टू चळवळ’ सदृश एखादी चळवळ सुरू झाली तर समाजावर अनंत उपकार होतील. या बाबतीत कुठल्याच प्रांताचे वावडे नसल्यामुळे, अशा अन्यायग्रस्त स्त्रियांची संख्या काही लाखांत असू शकते. म्हणूनच अशासारख्या चळवळीचा विचार व्हायला हवा.
-मोहन गद्रे
वरवरची मलमपट्टी नको
डॉ. किशोर अतनूरकर यांनी ‘अपत्यजन्माचे समाजभान’ या सदरात २७ ऑक्टोबरला लिहिलेला ‘मुलाचा हव्यास याला जबाबदार कोण?’ हा लेख खूपच प्रबोधन करणारा आहे. खरेतर ‘मुलगी वाचवा मुलगी शिकवा’ हे म्हणणे ही वरवरची मलमपट्टी आहे. त्या शिक्षणाचा सध्यातरी तिच्या पालकांना फारसा उपयोग होतोच असे नाही. म्हातारपणी मुलीकडे राहू शकत नाही आणि पैसे मागू शकत नाही हे कटू सत्य आहे. ही मानसिकता आणि परंपरा बदलायला हवी. विशेषत: हे खेडय़ांत अधिक जागृतीची गरज आहे.
