वंचित गटाने नेतृत्व करावे

वंचित समूहांतील स्त्रियांचे प्रश्न सातत्याने उचलले ही स्त्रीवादी चळवळीची जमेची बाजू आहे. यापुढेही वंचित गटांतील स्त्रियांनी स्वत:च्या जिवंत अनुभवांवर आधारित कार्यनीती आखून चळवळीचे नेतृत्व करणे ही काळाची गरज आहे.

सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांनी जोतिराव फुले यांच्या सहकार्याने १८४८मध्ये मुलींची पहिली शाळा सुरू केल्यानंतर भारतामध्ये पाश्चात्त्य देशाप्रमाणे स्त्री चळवळीच्या स्पष्ट, वेगळ्या लाटा आपल्याला दिसून येत नाहीत. मात्र ‘भारतीय स्वायत्त स्त्रीवादी चळवळ’ ही १९७०च्या दशकात उभी राहिली असं म्हणता येईल. आपल्या देशात त्या वेळेस ‘कामगार युनियन’, ‘शेतमजूर संघटना’, ‘दलित पँथर’सारख्या लढाऊ चळवळी क्रियाशील होत्या. अशा वातावरणात पुरोगामी स्त्रीवादी संघटनांची निर्मिती सोपी झाली. आमच्यासारख्या अनेक मुली/ स्त्रिया पुरोगामी संघटनांमध्ये काम करत होत्या. यापैकी अनेक जणी आपापल्या संघटनेमध्ये स्त्रियांचे प्रश्न ऐरणीवर आणत ‘स्वायत्त स्त्रीवादी चळवळी’चा भाग बनल्या. त्यापैकीच एक मी.

आमच्या घरात समाजवादी कामगार चळवळ आणि स्त्रीपुरुष समानतेसाठी पूरक वातावरण असल्यामुळे हा प्रवास सुकर झाला. मानवमुक्तीच्या लढ्यामध्ये घरात आणि घराबाहेर समानता प्रस्थापित करणे हे स्त्रीवादी चळवळीचे ध्येय आहे. ‘जे व्यक्तिगत, ते राजकीय’ (the personal is the political) या ब्रीदवाक्याच्या दुर्बिणीतून व्यक्तींच्या आपसी संबंधांमधील सत्तेची उतरंड तसेच कुटुंब व्यवस्था, समाज, शासन आणि बाजारपेठ यांचे व्यक्तींच्या जगण्यावर असलेले नियंत्रण लख्ख दिसू लागले. हिंसा दमनकारी व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी केली जाते, ज्याच्याकडे सत्ता आहे तो सत्ताहीनांवर हिंसा करू शकतो आणि जी व्यक्ती नियंत्रणात जगत असेल ती हिंसेविरुद्ध आवाज उठवू शकत नाही हे लक्षात आले. त्यापलीकडे जाऊन, इटालियन क्रांतिकारी अँटोनियो ग्राम्शी (Antonio Gramsci) यांच्या लिखाणातून- असमानतेवर आधारित व्यवस्था कायम टिकवून ठेवायच्या असतील, तर प्रत्येक वेळी हिंसा वापरून चालत नाही आणि साम-दाम-दंड-भेद अशा क्लृप्त्या करून, लोकांचा (बळी जाणाऱ्यांचासुद्धा) विश्वास संपादन करून हुकूमशाही कशी थोपवली जाते हे कळले.

पुरुष हा बाईपेक्षा श्रेष्ठ आहे हे मिथक जेव्हा शोषित स्त्रियासुद्धा मान्य करू लागतात तेव्हा पितृसत्ता आपोआप घट्ट होते. चळवळीतील सुरुवातीच्या काळातच झालेल्या या आकलनामुळे ग्रामीण स्त्रियांच्या हक्कांसाठी काम करताना कार्यपद्धती आखण्यास मदत झाली. मागील ५० वर्षांतील प्रत्येक दशकात खूप नव्याने शिकायला मिळाले. पहिल्या (१९७०) दशकातील संघर्षमय आंदोलने, ऐंशीच्या दशकात रचनात्मक कामासाठी स्त्रीवादी संस्थांची स्थापना, १९९० आणि २०००च्या दशकांत एकीकडे खासगीकरण आणि नवउदारमतवाद यांनी केलेल्या हक्कांची पायमल्ली, तर दुसरीकडे लैंगिक हक्कांसाठीची अभियाने, विकलांग स्त्रियांच्या आणि परिघाबाहेर फेकल्या गेलेल्या समूहांच्या संस्था-संघटनांकडून ‘ learning- unlearning’ होण्यास खूप मदत झाली. मंतरलेले दिवस होते ते. रस्त्यावर उतरून हिंसेविरोधी अथवा हक्कांच्या उल्लंघनांच्या विरोधात निषेध मोर्चे आणि आंदोलन/अभियाने उभी करणे, असा त्या काळचा माहोल होता. आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांच्या छोट्या घरात हिंसापीडित स्त्रिया किंवा घर सोडून बाहेर पडलेले कार्यकर्ते महिनोन्महिने राहायचे. विविध चळवळी एकत्र काम करायच्या, त्यामुळे प्रचंड ऊर्जा उभी राहायची. काही जुन्या शंका मात्र अजून शिबिरांमधून येतातच. ‘बाईच बाईची वैरी असते,’ असे विधान आजही हमखास केले जाते. वास्तविक जमिनीसाठी भावाभावांत तीव्र भांडणे होत असतात, दंगलींमध्ये किंवा युद्धात पुरुष एकमेकांचे मुडदे पाडत असतात, बाप-लेकाचे अनेकदा अजिबात पटत नाही, पण याला आपण पुरुषच पुरुषांचे वैरी असतात असं कधी म्हणालो नाही. पितृसत्ताक व्यवस्था मान्य करणाऱ्या स्त्रियांना विशेष सन्मान देऊन बायाबायांमध्ये जोपर्यंत कृत्रिम उतरंड निर्माण केली जाईल तोपर्यंत व्यवस्थेत मुरलेल्या स्त्रिया पितृसत्तेचे वाहक होण्यासाठी धडपड करणारच. यातून बाहेर पडण्यासाठी पुरुषाच्या आधिपत्यावर चालणारी समाज व्यवस्था बदलणे आणि पितृसत्तेचे रूपांतर मातृसत्तेत न करता समानतेवर आधारित नवीन समाजाची निर्मिती करणे हा एकमेव मार्ग आहे.

स्त्रीवादी चळवळीमुळे केवळ संघर्षात्मक काम झाले नाही तर पीडित स्त्रियांसाठी ‘सहाय्य केंद्रे’ स्थापित केली गेली, तसेच विविध विद्यापीठांमध्ये ‘स्त्री अभ्यास केंद्रे’ सुरू झाली. इतिहास ( history) नव्याने पडताळून, स्त्रियांच्या सर्व क्षेत्रांतील योगदानाची दाखल घेऊन ‘her’ story नमूद केली गेली. बलात्कार हा कधीही न उच्चारलेला शब्द सर्वप्रचलित झाला आणि या गुन्ह्याबाबत बोलायला थोडे का होईना, अवकाश निर्माण झाला. तसेच एलजीबीटीक्यू समाजातील लोक, विकलांग स्त्रिया, जाती व्यवस्थेवर आधारित उपेक्षित मानल्या गेलेल्या काम करणाऱ्या स्त्रिया, वेश्या व्यवसायात असलेल्या स्त्रियांच्या हक्कांसाठी अंतर्गत वैचारिक मतभेद असून ही चळवळ कार्यरत राहिली आहे. आज सर्वत्र दिसत असलेल्या धर्म आणि जातींच्या अस्मितेच्या राजकारणामुळे स्त्रियांवर होणाऱ्या भीषण परिणामांबाबतसुद्धा चळवळ सजग आहे. कायद्यात अनेक बदल घडवून आणले गेले. अर्थात त्यांची अंमलबजावणी सामाजिक आणि सांस्कृतिक अडचणींमुळे होत नाही ही खेदाची बाब आहे. पण चळवळीचे फलित म्हणून असंख्य सकारात्मक बदल झाले आहेत, यात शंका नाही. आईवडिलांपेक्षा अधिक शिकलेल्या मुली घरात आणि घराबाहेर सक्षमपणे निर्णय घेत आहेत. पूर्वीच्या मानाने पती-पत्नींमध्ये बराच सकारात्मक संवाद प्रस्थापित झालेला आहे. पुरुष मुलांच्या संगोपनात सहभागी होत आहेत. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ रोखण्यासाठी अंतर्गत समित्या प्रस्थापित होत आहेत.

५ हजार वर्षांपेक्षा अधिक काळ चालत आलेल्या पितृसत्तेचे आणि तिच्याशी संबंधित असलल्या सर्व शोषक व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी काळानुसार आपआपले मुखवटे बदलत राहतात, ‘आता समानता प्रस्थापित झाली आहे’, असा आभास निर्माण करत राहतात. एवढेच नव्हे, तर आता पुरुषच स्त्रियांच्या केलेल्या लाडामुळे संकटात सापडलेले आहेत असा दावा केला जात आहे. पुरुषांवर हिंसा झाली तर ती निंदनीयच आहे. आयुष्याला कंटाळून कोणी आत्महत्या केली असेल तर अशी घटना मनाला चटका लावून जाणारी असेल यावर कोणाचे दुमत असू शकते? आपण स्त्री, पुरुष, मिश्रलिंगी किंवा पारलिंगी अशा कोणत्याही व्यक्तीवर लिंगभेदावर आधारित होणाऱ्या हिंसेचे समर्थन केले नाही. मात्र पुरुष हे स्त्रियांच्या तुलनेत अधिक बळी जात आहेत हे विधान तपासून बघणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत पुरुष पितृसत्ताक व्यवस्थेतून मिळालेले अवाजवी अधिकार (जसे की बाईने लग्नाच्या आधी आणि लग्नानंतर पुरुषाचेच नाव लावणे, लग्नानंतर बाईला आपली ओळख आणि राहायचे घर सासरी येताना सोडून द्यावे लागणे, मुलांची ओळख – आडनावापासून ते जात आणि धर्मापर्यंत वडिलांच्या कुटुंबाशीच जोडली जाणे, घर-शेत-संपत्ती पुरुषांच्या नावावर असणे आणि ती वडिलांकडून मुलग्याला जाणे.) सोडायला तयार होत नाहीत तोपर्यंत समानता आहे किंवा पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया फार वरचढ झाल्या आहेत हे विधान कसे काय मान्य करावे?

सामाजिक माध्यमे जितकी फायद्याची तितकीच ती पितृसत्तेचे वाहक होण्याचा धोका वाढत चालला आहे. अर्थातच मुलींच्या स्वातंत्र्यावर कोणतेही बंधन न आणता, त्यांनी या नव्या जंगलात सुरक्षित कसे राहायचे हे शिकवावे लागेल. त्याचबरोबर, आपले मुलगे संवेदनशील बनावे यासाठी सजग राहणे तितकेच आवश्यक आहे. मानवमुक्तीच्या प्रवासात हे प्रयत्न महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

सर्व वंचितांचे प्रश्न एकमेकांशी निगडित असल्या कारणाने त्यांना सामोरे जाण्यासाठी अनेक दशके किंवा शतके काम करणे गरजेचे आहे. जात, वर्ग आणि लिंगभेदावर आधारित विषमता आणि असमानता नष्ट करायच्या असतील तर चळवळीच्या नेतृत्वामध्ये वगळले गेलेल्या आणि उपेक्षित ठेवल्या गेलेल्या समूहातील स्त्रिया अग्रभागी असणे अत्यावश्यक ठरेल यात शंका नाही. आजपर्यंत वंचित समूहांतील स्त्रियांचे प्रश्न सातत्याने उचलले ही स्त्रीवादी चळवळीची जमेची बाजू आहे. यापुढेही वंचित गटांतील स्त्रियांनी स्वत:च्या जिवंत अनुभवांवर आधारित कार्यनीती आखून चळवळीचे नेतृत्व करणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे महात्मा जोतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या शिकवणीनुसार पितृसत्तेबरोबरच जाती व्यवस्थेचे उच्चाटन करणे शक्य होईल.

पुढील काळात स्त्रीवादी चळवळीची गरज वेगाने वाढणार आहे.

manishagupte@gmail.com