– सुप्रिया सुळे, खासदार
‘नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्त्री खासदारांचा आकडा आधीच्या निवडणुकीपेक्षा ४ ने कमी होऊन ७४ झाला. राज्यसभेतही केवळ ३८ स्त्री खासदार आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची स्थिती पाहता पुढील काही वर्षे तरी संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभण्याची शक्यता कमीच आहे. स्त्रीविषयक धोरणांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, पक्षांच्या पातळीवर स्त्री नेतृत्वाला राजकारणात संधी देण्याचे प्रयत्न, यांची जशी अधिक गरज आहे, तेवढीच गरज एकूण सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने लिंगभावविषयक जागृती वाढवण्याची आहे.’
भारतातील संविधानाने सर्व स्त्री-पुरुषांना समान राजकीय आणि नागरी हक्क प्रदान केले आहेत. घटनेच्या कलम ३२५ आणि ३२६ अंतर्गत मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा राजकीय अधिकार दिला आहे. तसेच मूलभूत अधिकारांची हमी देतानाच, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लिंगभेदाच्या पलीकडे जाऊन दोघांचेही आर्थिक-सामाजिक सक्षमीकरण सुनिश्चित केले आहे. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते २०२४ च्या अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत नजर टाकली असता स्त्रियांचा राजकीय क्षेत्रातील वावर निश्चितपणे वाढला आहे. मतदार म्हणून स्त्रिया अधिक जबाबदारीने आणि बहुसंख्येने आपला अधिकार बजावताना दिसत आहेत. यामध्ये ग्रामीण आणि वंचित घटकांतील स्त्रियांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. राजकीय जाणीव आणि राजकीय साक्षरता वाढत असल्याचे हे लक्षण आहे. परंतु संसदीय राजकारणात त्याचे अपेक्षित प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या स्त्री सदस्यांची संख्या फक्त २२ म्हणजे- ४.४१ टक्के होती. दहा वर्षांनी ती ६ टक्क्यांनी वाढली. तर २००९ च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदा दहा टक्क्यांहून अधिक स्त्री सदस्य निवडून आल्या. २०१९ मध्ये सर्वाधिक- म्हणजे ७८ (१४.३६ टक्के) स्त्री सदस्य होत्या. मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तो आकडा पुन्हा चारने कमी होऊन ७४- म्हणजेच १३.६३ टक्के इतका झाला आहे. वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेत ३८ स्त्री खासदार आहेत. लिंगभावाच्या दृष्टीने अधिक जागृती होऊनदेखील स्त्रियांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व आजवरच्या संसदीय राजकारणाच्या वाटचालीत सभागृहात उमटले नाही, असेच म्हणावे लागेल. स्त्रियांच्या या असमाधानकारक प्रतिनिधित्वाचा शोध घेतला असता दोन अभ्यास निरीक्षणांचा हवाला देता येईल. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म’ आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ यांनी २०२० च्या अभ्यासात नमूद केले आहे, की भारतात निवडणूक लढवणाऱ्या स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. थोडक्यात स्त्रिया पुरेशा संख्येने निवडणुका लढल्याच नाहीत, तर त्या त्या प्रमाणात निवडूनही येणार नाहीत. म्हणूनच स्त्रियांना राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. नेतृत्वातील त्यांच्या सहभागामुळे सरकारची धोरणे आणि अंमलबजावणी अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदत होणार आहे. परवाच ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’चा ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’बाबतचा अहवाल आला आहे. त्यात भारत जगात १२९ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. दक्षिण आशियातील बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतान या देशानंतर भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची कमाई केवळ ४० टक्के आहे. म्हणजे पुरुषाला १०० रुपये मिळत असतील, तर स्त्रीला ४० रुपयेच उत्पन्न मिळते. सध्या एकही क्षेत्र असे नाही, की जेथे पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया काम करत नाहीत. गुणवत्ता, कर्तृत्व, दूरदृष्टी, नेतृत्वगुण आणि वेळ देण्याची तयारी असतानादेखील पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना कमी वेतनात काम करावे लागत आहे. शिक्षणात मुलींचे प्रवेश घेण्याचे प्रमाण चांगले आहे, मात्र उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचताना त्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. संबंधित मंत्र्यांनी ६२४ कोर्सेस हे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना विनामूल्य शिकता येतील आणि त्यासाठी १,८०० कोटी रुपये देऊ, असे जाहीर केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही, हे खेदाने सांगावे लागत आहे. आरोग्याच्या आघाडीवर अनेक आजारांना स्त्रिया बळी पडताना दिसतात. निसर्गाने स्त्रियांना अधिक शारीरिक क्षमता दिल्या असल्या, तरी पुरेसा, पौष्टिक आहार न मिळाल्याने त्या कुपोषणाच्या शिकार होताना दिसतात. स्वत:साठी खर्च होईल म्हणून डॉक्टरांकडे जाण्याचे टाळतात. आणीबाणीची वेळ येते तेव्हाच जातात.
हेही वाचा – उंगली पकड के तूने चलना सिखाया था ना…
बालविवाह, स्त्रीभ्रूणहत्या, कौटुंबिक हिंसाचार यांचे प्रमाण आजही धक्कादायक असे आहे. खर्चीक लग्नविधी (त्यालाही ‘कन्यादान’ म्हणायचे), हुंडाप्रथा यांतून बहुतांश समाज अजूनही बाहेर पडत नाही. मला अलीकडेच जावयाच्या धोंड्याच्या जेवण आणि सत्काराबाबत समजले. त्या वेळी सासू जावयाचे पाय धुऊन पुसते हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. या सगळ्या- सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात स्त्रियांच्याबाबत अन्यायकारक वागणूक दिली जाते, हे आजच्या आधुनिक जगातील कटू वास्तव आहे. संपूर्ण जग ‘आर्टिफिशियल इंटलिजन्स’ची चर्चा करत असताना प्रत्यक्षातील हे जगणे आपल्याला समाजवास्तवाचे भान देते. यासाठी विविध स्तरांवर अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याला अपेक्षित यश येताना दिसत नाही. त्यासाठी इतर सर्व उपायांबरोबर परिणामकारक राजकीय प्रतिनिधित्व देशाच्या आणि राज्याच्या स्तरांवर स्त्रियांना देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मांडण्याची धडपड सुरू होती. परंतु हे एवढे गंभीर विधेयक पुरेशा गांभीर्याने मांडले गेले पाहिजे. जेव्हा मागील- सतराव्या लोकसभेत विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू होती, त्यात सहभागी होताना ‘हे विधेयक म्हणजे असा चेक आहे, की ज्यावर तारीखच नाही,’ असा उल्लेख मी केला होता. सरकारने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सभागृहात विधेयक मांडले खरे, पण त्याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी करणार याचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना, जनगणना, वगैरे सोपस्कार पार पाडावे लागणार आहेत. हा सगळा उठारेटा करता करता २०३४ साल उजाडेल असे काही विधिज्ञांचे मत आहे. म्हणजेच पुढील आणखी काही वर्षे संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभण्याची शक्यता कमी आहे. संसदेत स्त्रियांना आरक्षण देण्यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याची अवस्था जरी लक्षात घेतली, तरी प्रचलित शासन आणि राजकीय व्यवस्थेचा स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाकडे पाहण्याचा एकंदर दृष्टिकोन कसा आहे हे लक्षात येईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्री नेतृत्वाला संधी देण्याचे धोरण वारंवार स्वीकारले. पक्षीय पातळीवर महिला आघाडी आणि युवती संघटना अधिकाधिक सक्षम आणि सक्रिय करण्याकडे आम्हा सर्वांचा कटाक्ष असतो. पक्षाच्या माध्यमातून संघटित झालेल्या अनेक युवती आज राजकारणात आपला ठसा उमटवत आहेत. देशाच्या विस्ताराच्या तुलनेत हा छोटा पुढाकार आहे, परंतु महाराष्ट्र जे आज स्वीकारतो ते नंतर पुढे देश स्वीकारतो असे म्हणतात. राज्यसभेवर आमच्या कोट्यातून जास्तीत जास्त स्त्रियांना संधी देण्याचे धोरण राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वीकारले. शक्य तेथे महिला उमेदवार देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. भविष्यात आणखी स्त्रियांना संसदीय राजकारणाचे दरवाजे खुले करण्याचा प्रयत्न राहील. कारण स्त्रियांचे संसदीय राजकारणातील योग्य प्रमाण हे स्त्री सक्षमीकरणाचे आणि पर्यायाने स्त्री-पुरुष समानतेचे नवे पर्व सुरू करू शकेल. स्त्रियांचे सक्षमीकरण म्हणजे देशातील अर्ध्या लोकसंख्येचे सक्षमीकरण. पर्यायाने कायम दुर्लक्षित राहिलेला समाजघटक सक्षम होऊन तो लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकेल. यामुळे भारतीय लोकशाही आणखी मजबूत आणि प्रगल्भ होण्यास हातभार लागेल असा माझा विश्वास आहे. २२ जून १९९४ रोजी शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्रात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले. पुढील काळात ती बाब देशात दिशादर्शक ठरली. त्यास या वर्षी तीन दशके पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने आम्ही ‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’च्या वतीने या पहिल्या आणि त्यानंतर आलेल्या तीन महिला धोरणांचा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना प्रथमत: ३३ टक्के आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर घडलेल्या परिवर्तनाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातील वीस अभ्यासकांकडून यावर प्रकाश टाकणारा ग्रंथ आज २२ जून २०२४ रोजी पुण्यात प्रकाशित होतोय. शासनाच्या धोरणांच्या अशा विश्लेषणामधून पुढील उपाययोजनांची दिशा सापडू शकेल, अशी आशा वाटते.
हेही वाचा – विषद्रव्यांचा हिमनग..
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की ‘लोकप्रिय, लोकहिताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी केवळ विविध मतप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्व त्या सरकारमध्ये उमटणे आवश्यक आहे.’ म्हणूनच केवळ स्त्रियांचे म्हणणे मांडणारा प्रतिनिधी सरकारमध्ये असणे पुरेसे नाही, तर सध्याची ‘जेंडर गॅप’ दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजेत. यासाठी स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व निवडणुकीत आणि पर्यायाने संसदेतदेखील वाढणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुष समतेचे पर्व खऱ्या अर्थाने साकार होण्यासाठी हे पाऊल तातडीने आणि पुरेश्या गांभीर्याने उचलणे आवश्यक आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना, म्हणजेच पुढील वर्षी आपण हे करू शकलो, तर ती अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे.
supriyassule@gmail.com
‘नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत स्त्री खासदारांचा आकडा आधीच्या निवडणुकीपेक्षा ४ ने कमी होऊन ७४ झाला. राज्यसभेतही केवळ ३८ स्त्री खासदार आहेत. महिला आरक्षण विधेयकाच्या अंमलबजावणीची स्थिती पाहता पुढील काही वर्षे तरी संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभण्याची शक्यता कमीच आहे. स्त्रीविषयक धोरणांचा विश्लेषणात्मक अभ्यास, पक्षांच्या पातळीवर स्त्री नेतृत्वाला राजकारणात संधी देण्याचे प्रयत्न, यांची जशी अधिक गरज आहे, तेवढीच गरज एकूण सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने लिंगभावविषयक जागृती वाढवण्याची आहे.’
भारतातील संविधानाने सर्व स्त्री-पुरुषांना समान राजकीय आणि नागरी हक्क प्रदान केले आहेत. घटनेच्या कलम ३२५ आणि ३२६ अंतर्गत मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा राजकीय अधिकार दिला आहे. तसेच मूलभूत अधिकारांची हमी देतानाच, मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये लिंगभेदाच्या पलीकडे जाऊन दोघांचेही आर्थिक-सामाजिक सक्षमीकरण सुनिश्चित केले आहे. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते २०२४ च्या अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकांपर्यंत नजर टाकली असता स्त्रियांचा राजकीय क्षेत्रातील वावर निश्चितपणे वाढला आहे. मतदार म्हणून स्त्रिया अधिक जबाबदारीने आणि बहुसंख्येने आपला अधिकार बजावताना दिसत आहेत. यामध्ये ग्रामीण आणि वंचित घटकांतील स्त्रियांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. राजकीय जाणीव आणि राजकीय साक्षरता वाढत असल्याचे हे लक्षण आहे. परंतु संसदीय राजकारणात त्याचे अपेक्षित प्रतिबिंब पडलेले दिसत नाही. १९५२ च्या पहिल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या स्त्री सदस्यांची संख्या फक्त २२ म्हणजे- ४.४१ टक्के होती. दहा वर्षांनी ती ६ टक्क्यांनी वाढली. तर २००९ च्या निवडणुकीमध्ये पहिल्यांदा दहा टक्क्यांहून अधिक स्त्री सदस्य निवडून आल्या. २०१९ मध्ये सर्वाधिक- म्हणजे ७८ (१४.३६ टक्के) स्त्री सदस्य होत्या. मात्र नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत तो आकडा पुन्हा चारने कमी होऊन ७४- म्हणजेच १३.६३ टक्के इतका झाला आहे. वरिष्ठ सभागृह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यसभेत ३८ स्त्री खासदार आहेत. लिंगभावाच्या दृष्टीने अधिक जागृती होऊनदेखील स्त्रियांचे न्याय्य प्रतिनिधित्व आजवरच्या संसदीय राजकारणाच्या वाटचालीत सभागृहात उमटले नाही, असेच म्हणावे लागेल. स्त्रियांच्या या असमाधानकारक प्रतिनिधित्वाचा शोध घेतला असता दोन अभ्यास निरीक्षणांचा हवाला देता येईल. ‘असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रीफॉर्म’ आणि ‘नॅशनल इलेक्शन वॉच’ यांनी २०२० च्या अभ्यासात नमूद केले आहे, की भारतात निवडणूक लढवणाऱ्या स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. थोडक्यात स्त्रिया पुरेशा संख्येने निवडणुका लढल्याच नाहीत, तर त्या त्या प्रमाणात निवडूनही येणार नाहीत. म्हणूनच स्त्रियांना राजकीय आरक्षणाची गरज आहे. नेतृत्वातील त्यांच्या सहभागामुळे सरकारची धोरणे आणि अंमलबजावणी अधिक संतुलित आणि सर्वसमावेशक होण्यास मदत होणार आहे. परवाच ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’चा ‘ग्लोबल जेंडर गॅप इंडेक्स’बाबतचा अहवाल आला आहे. त्यात भारत जगात १२९ व्या क्रमांकावर घसरला आहे. दक्षिण आशियातील बांगलादेश, नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतान या देशानंतर भारत पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारतीय पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांची कमाई केवळ ४० टक्के आहे. म्हणजे पुरुषाला १०० रुपये मिळत असतील, तर स्त्रीला ४० रुपयेच उत्पन्न मिळते. सध्या एकही क्षेत्र असे नाही, की जेथे पुरुषांच्या बरोबरीने स्त्रिया काम करत नाहीत. गुणवत्ता, कर्तृत्व, दूरदृष्टी, नेतृत्वगुण आणि वेळ देण्याची तयारी असतानादेखील पुरुषांच्या तुलनेत त्यांना कमी वेतनात काम करावे लागत आहे. शिक्षणात मुलींचे प्रवेश घेण्याचे प्रमाण चांगले आहे, मात्र उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचताना त्यात मोठ्या प्रमाणात गळती होते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सरकारने मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. संबंधित मंत्र्यांनी ६२४ कोर्सेस हे ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलींना विनामूल्य शिकता येतील आणि त्यासाठी १,८०० कोटी रुपये देऊ, असे जाहीर केले असले तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही, हे खेदाने सांगावे लागत आहे. आरोग्याच्या आघाडीवर अनेक आजारांना स्त्रिया बळी पडताना दिसतात. निसर्गाने स्त्रियांना अधिक शारीरिक क्षमता दिल्या असल्या, तरी पुरेसा, पौष्टिक आहार न मिळाल्याने त्या कुपोषणाच्या शिकार होताना दिसतात. स्वत:साठी खर्च होईल म्हणून डॉक्टरांकडे जाण्याचे टाळतात. आणीबाणीची वेळ येते तेव्हाच जातात.
हेही वाचा – उंगली पकड के तूने चलना सिखाया था ना…
बालविवाह, स्त्रीभ्रूणहत्या, कौटुंबिक हिंसाचार यांचे प्रमाण आजही धक्कादायक असे आहे. खर्चीक लग्नविधी (त्यालाही ‘कन्यादान’ म्हणायचे), हुंडाप्रथा यांतून बहुतांश समाज अजूनही बाहेर पडत नाही. मला अलीकडेच जावयाच्या धोंड्याच्या जेवण आणि सत्काराबाबत समजले. त्या वेळी सासू जावयाचे पाय धुऊन पुसते हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? अशी शेकडो उदाहरणे देता येतील. या सगळ्या- सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात स्त्रियांच्याबाबत अन्यायकारक वागणूक दिली जाते, हे आजच्या आधुनिक जगातील कटू वास्तव आहे. संपूर्ण जग ‘आर्टिफिशियल इंटलिजन्स’ची चर्चा करत असताना प्रत्यक्षातील हे जगणे आपल्याला समाजवास्तवाचे भान देते. यासाठी विविध स्तरांवर अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. पण त्याला अपेक्षित यश येताना दिसत नाही. त्यासाठी इतर सर्व उपायांबरोबर परिणामकारक राजकीय प्रतिनिधित्व देशाच्या आणि राज्याच्या स्तरांवर स्त्रियांना देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांपासून महिला आरक्षणाचे विधेयक संसदेत मांडण्याची धडपड सुरू होती. परंतु हे एवढे गंभीर विधेयक पुरेशा गांभीर्याने मांडले गेले पाहिजे. जेव्हा मागील- सतराव्या लोकसभेत विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू होती, त्यात सहभागी होताना ‘हे विधेयक म्हणजे असा चेक आहे, की ज्यावर तारीखच नाही,’ असा उल्लेख मी केला होता. सरकारने स्त्रियांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सभागृहात विधेयक मांडले खरे, पण त्याची अंमलबजावणी कधी आणि कशी करणार याचा कसलाही उल्लेख केला नव्हता. या आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी मतदारसंघांची पुनर्रचना, जनगणना, वगैरे सोपस्कार पार पाडावे लागणार आहेत. हा सगळा उठारेटा करता करता २०३४ साल उजाडेल असे काही विधिज्ञांचे मत आहे. म्हणजेच पुढील आणखी काही वर्षे संसदेत स्त्रियांना पुरेसे प्रतिनिधित्व लाभण्याची शक्यता कमी आहे. संसदेत स्त्रियांना आरक्षण देण्यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्याची अवस्था जरी लक्षात घेतली, तरी प्रचलित शासन आणि राजकीय व्यवस्थेचा स्त्रियांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाकडे पाहण्याचा एकंदर दृष्टिकोन कसा आहे हे लक्षात येईल.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्री नेतृत्वाला संधी देण्याचे धोरण वारंवार स्वीकारले. पक्षीय पातळीवर महिला आघाडी आणि युवती संघटना अधिकाधिक सक्षम आणि सक्रिय करण्याकडे आम्हा सर्वांचा कटाक्ष असतो. पक्षाच्या माध्यमातून संघटित झालेल्या अनेक युवती आज राजकारणात आपला ठसा उमटवत आहेत. देशाच्या विस्ताराच्या तुलनेत हा छोटा पुढाकार आहे, परंतु महाराष्ट्र जे आज स्वीकारतो ते नंतर पुढे देश स्वीकारतो असे म्हणतात. राज्यसभेवर आमच्या कोट्यातून जास्तीत जास्त स्त्रियांना संधी देण्याचे धोरण राष्ट्रवादी काँग्रेसने स्वीकारले. शक्य तेथे महिला उमेदवार देण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. भविष्यात आणखी स्त्रियांना संसदीय राजकारणाचे दरवाजे खुले करण्याचा प्रयत्न राहील. कारण स्त्रियांचे संसदीय राजकारणातील योग्य प्रमाण हे स्त्री सक्षमीकरणाचे आणि पर्यायाने स्त्री-पुरुष समानतेचे नवे पर्व सुरू करू शकेल. स्त्रियांचे सक्षमीकरण म्हणजे देशातील अर्ध्या लोकसंख्येचे सक्षमीकरण. पर्यायाने कायम दुर्लक्षित राहिलेला समाजघटक सक्षम होऊन तो लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकेल. यामुळे भारतीय लोकशाही आणखी मजबूत आणि प्रगल्भ होण्यास हातभार लागेल असा माझा विश्वास आहे. २२ जून १९९४ रोजी शरद पवार यांच्या नेतृत्त्वात महाराष्ट्रात पहिले महिला धोरण जाहीर झाले. पुढील काळात ती बाब देशात दिशादर्शक ठरली. त्यास या वर्षी तीन दशके पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने आम्ही ‘यशवंतराव चव्हाण सेंटर’च्या वतीने या पहिल्या आणि त्यानंतर आलेल्या तीन महिला धोरणांचा, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांना प्रथमत: ३३ टक्के आणि नंतर ५० टक्के आरक्षण दिल्यानंतर घडलेल्या परिवर्तनाचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला. महाराष्ट्रातील वीस अभ्यासकांकडून यावर प्रकाश टाकणारा ग्रंथ आज २२ जून २०२४ रोजी पुण्यात प्रकाशित होतोय. शासनाच्या धोरणांच्या अशा विश्लेषणामधून पुढील उपाययोजनांची दिशा सापडू शकेल, अशी आशा वाटते.
हेही वाचा – विषद्रव्यांचा हिमनग..
भारतीय घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते, की ‘लोकप्रिय, लोकहिताचे सरकार स्थापन करण्यासाठी केवळ विविध मतप्रवाहांचे प्रतिनिधित्व असणे आवश्यक नाही, तर समाजातील प्रत्येक घटकाचे प्रतिनिधित्व त्या सरकारमध्ये उमटणे आवश्यक आहे.’ म्हणूनच केवळ स्त्रियांचे म्हणणे मांडणारा प्रतिनिधी सरकारमध्ये असणे पुरेसे नाही, तर सध्याची ‘जेंडर गॅप’ दूर करण्यासाठीचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणात व्हायला पाहिजेत. यासाठी स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व निवडणुकीत आणि पर्यायाने संसदेतदेखील वाढणे गरजेचे आहे. स्त्री-पुरुष समतेचे पर्व खऱ्या अर्थाने साकार होण्यासाठी हे पाऊल तातडीने आणि पुरेश्या गांभीर्याने उचलणे आवश्यक आहे. भारतीय प्रजासत्ताकाला पंच्याहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना, म्हणजेच पुढील वर्षी आपण हे करू शकलो, तर ती अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे.
supriyassule@gmail.com
