‘आजकालच्या मुलीं’ना नवरा नको, कुटुंब नको, मूल नको, त्या बेजबाबदार झाल्या आहेत, स्वार्थी झाल्या आहेत, असे उद्गार वारंवार ऐकू येतात. पण त्या असा विचार का करतात, याचा गंभीरपणे कुणी विचार केला आहे का, हा प्रश्नच आहे. कारण ही मानसिकता कुणा एकदोघीची नाही, जगभरातल्या पुरुषप्रधान समाजातल्या बहुतांशी स्त्रियांची कमीअधिक प्रमाणात हीच मागणी आहे, गेली कित्येक वर्षं! दक्षिण कोरिया या प्रगत देशातील स्त्रियांनी ‘लग्न नको, मुलं नकोत, डेटिंग नको, शरीरसंबंध नकोत.’चा नारा लावत ‘४ बी’ची चळवळ सुरू केली, जी आता अमेरिकेतही पोचली आहे. काय आहे ही चळवळ आणि काय आहे तिचा सांगावा?
गेलं वर्षभर ‘तिच्या’ विश्वाचे वेगवेगळे कंगोरे आपण समजून घेत आहोत. स्त्रीचं विश्व आज पूर्वीपेक्षा अधिक व्यापक होत आहे, विस्तारत आहे. परंतु अजूनही आपण अंतिमत: पुरुषप्रधान समाजात राहतो, हे नाकारता येत नाही. स्त्रिया आज सुशिक्षित आहेत, सर्व क्षेत्रांत आघाडीवर आहेत. खऱ्या अर्थाने पुरुषांशी बरोबरी साधत आपलं अस्तित्व सिद्ध करत आहेत. तरीही त्यांच्याकडून समाजाच्या असलेल्या अपेक्षा मात्र बऱ्याचशा पूर्वापार चालत आलेल्या, जुनाटच राहिल्या आहेत. आज जगात अनेक ठिकाणी या पुरुषप्रधान धारणांना शह देण्याचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत, त्याबाबत या लेखमालेत आपण वेळोवेळी चर्चाही केली आहे. पण तरीही ही चौकट सहजासहजी भेदता येत नाही. कदाचित वैयक्तिक पातळीवर काहीजणींना ते बऱ्यापैकी शक्यही होत असेल, पण सामाजिक पातळीवर अशा चौकटी- बाहेरच्या स्त्रियांच्या आयुष्यांना तितकीशी अधिमान्यता नाही. ती अधिमान्यता मिळवण्यासाठी आजच्या घडीला अनेकजणी धडपडत आहेत. याच्याशीच संबंधित सद्या:स्थितीत सुरू असलेल्या ‘४ बी’ चळवळीचा आढावा घ्यायला हवा.
या ‘४ बी’ चळवळीची सुरुवात दक्षिण कोरियात झाली. हे चार ‘बी’ म्हणजे कोरियन भाषेत ‘बी’ने सुरू होणारे चार शब्द ज्यांचा अर्थ आहे ‘लग्न नको, मुलं नकोत, डेटिंग नको, शरीरसंबंध नकोत.’ दक्षिण कोरिया हा एक प्रगत देश आहे, परंतु तिथे प्रचंड स्पर्धा आहे. रोजगाराच्या संधी आहेत, पण स्त्री-पुरुषांना त्या समानरीत्या मिळतीलच असं नाही. स्त्रियांना आणि पुरुषांना मिळणाऱ्या वेतनात प्रचंड तफावत आहे. पुन्हा, स्त्रियांकडून असलेल्या कौटुंबिक आणि सामाजिक अपेक्षा तशाच जुन्या राहिल्याने, लग्न आणि मूलबाळ झाल्यानंतर त्यांच्या रोजगाराच्या संधींवर, करिअरमधील प्रगतीवर विपरीत परिणाम होताना दिसतो. त्याशिवाय स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, अन्याय, हिंसा यांचं प्रमाणही प्रचंड आहे. अशा परिस्थितीमुळे २०१० मध्ये काही स्त्रियांनी एकत्र येऊन हा ‘४ बी’चा नारा दिला. स्त्रियांनी पुरुषांच्या नादाला लागून स्वत:च्या शरीराचं आणि करिअरचं नुकसान करून घेऊ नये, असं आवाहन केलं गेलं.
आणखी वाचा-ग्रे डिव्होर्स : एक नवीन वास्तव?
स्त्रिया आपापल्या कार्यक्षेत्रात कितीही पुढे असल्या, तरीही शेवटी घरकाम, मुलांची काळजी घेणं आणि वृद्धांची सेवा करणं ही कामं त्यांना चुकत नाहीत. कुठल्याही देशात जा, या गोष्टींची जबाबदारी प्रामुख्याने स्त्रियाच घेताना दिसतात, किंबहुना ती त्यांचीच जबाबदारी आहे हे गृहीत धरलं जातं. त्या कदाचित प्रत्यक्षात ही कामं करत नसतीलही, परंतु या सगळ्याची व्यवस्था लावणं, मदतनीस असतील तर त्यांच्यासोबत सातत्याने संवाद सुरू ठेवणं, घरात कोणाला काय हवं-नको ते बघणं यात स्त्रियांच्या आयुष्यातला बराचसा वेळ जातो. ‘४ बी’च्या मते, ज्या वयात स्त्रिया आयुष्यात बरंच काही मिळवू शकतात, नेमकं त्याच काळात त्यांना लग्नामुळे आणि मुलांमुळे सातत्याने मागे राहावं लागतं. तशा त्या राहिल्या नाहीत, तर एक प्रकारचा अपराधभाव त्यांच्या मनात बळावतो आणि तो त्यांच्या जगण्याचा एक भाग बनतो. त्यामुळे जर स्त्रियांनी त्याच्या आयुष्यातून पुरुषाला संपूर्णपणे हद्दपारच केलं, तर यातल्या कुठल्याच अडचणी उद्भवणार नाहीत. त्यामुळे अशा चळवळीला पाठिंबा देणाऱ्या तरुणींची संख्या वाढली.
इथं एक लक्षात घ्यायला हवं, की अशा प्रकारच्या जहाल म्हणाव्यात, टोकाच्या म्हणाव्यात अशा कृती या तितक्याच पातळीच्या जहाल परिस्थितीवर दिलेल्या प्रतिक्रिया असतात. दक्षिण कोरियात गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये अशाच काही घटना घडल्या. २०१६ मध्ये तिथल्या एका सबवे स्टेशनजवळ एका तरुणीची एका पुरुषाने निर्घृण हत्या केली. याचं कारण होतं, तिने त्याच्या प्रेमाला दिलेला नकार, त्याच्याकडे केलेलं दुर्लक्ष. या घटनेनंतर विशेषत: समाजमाध्यमांवर ‘ 4 B’ अर्थात हॅशटॅगचं वादळ उठलं. त्याचदरम्यान इंटरनेटवरून होणारी लैंगिक छळवणूक, ‘डीपफेक’ व्हिडीओ, पॉर्न व्हिडीओ यांच्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली होती. दक्षिण कोरियातील लोकसंख्या झपाट्याने घटते आहे, अशी ओरडदेखील सुरू झाली. त्यात तथ्य असलं, तरीही यासाठी जबाबदार मात्र फक्त स्त्रियांना धरलं जाऊ लागलं. शासनाने एक नकाशा प्रकाशित केला, ज्यात कुठल्या प्रदेशात प्रजननक्षम असलेल्या किती स्त्रिया आहेत, अशी आकडेवारी प्रसिद्ध केली गेली. यावर चांगलाच गदारोळ उठला. शासन स्त्रियांच्या शरीराला, गर्भाशयाला ताब्यात घेऊ पाहत आहे, अशी सार्वत्रिक भावना पसरली. यातूनच ‘४ बी’ चळवळीला आणखी बळ मिळालं.
यथावकाश अमेरिकेतील स्त्रियांनी या चळवळीला उचलून धरलं. हे घडलं २०१७ मध्ये, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांची अध्यक्षपदी निवड झाली. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात स्त्रियांच्या हक्कांवर आणखी गदा येईल, असं भविष्य तेव्हा वर्तवलं गेलं. ते बऱ्याच अंशी सिद्धही झालं. आता यंदा पुन्हा ट्रम्प निवडून आल्यावर तशाच प्रकारचं भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. स्त्रिया तसेच LGBTQI + समूहांना भविष्यात अनेक संकटांचा सामना करावा लागेल असं म्हटलं जातंय. त्यामुळे आता नव्याने ‘ 4 B’ समाजमाध्यमांवर गाजू लागला आहे. यथावकाश या चळवळीचा प्रसार विविध देशांमध्ये होईल, असं भाकीत वर्तवलं जातं. विशेषत: अशा देशांमध्ये, जिथे पुरुषप्रधान व्यवस्था स्त्रियांवरचे निर्बंध अधिकाधिक जाचक करत आहेत आणि स्त्रियांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणली जात आहे.
आणखी वाचा-मनातलं कागदावर: बालपणीचा काळ सुखाचा…
मुळात स्त्रिया इतक्या टोकाचा विचार का करत असतील? असा प्रश्न जेव्हा जेव्हा विचारला जातो, तेव्हा स्त्रियांवरच याचं खापर फोडून लोक मोकळे होतात. हल्लीच्या मुलींना जबाबदाऱ्या नकोत, खूप शिक्षण घेतल्यामुळे स्त्रियांच्या डोक्यात असे भलभलते विचार येत आहेत, आजकाल स्त्रियांना पुरुषांशी बरोबरी करायची खुमखुमी आहे, स्त्रियांना करिअरपुढे दुसरं काही सुचत नाही… असे एक ना हजार उद्गार काढले जातात. परंतु त्यात संपूर्णत: तथ्य नाही. याबाबतीत दक्षिण कोरियातील काही स्त्रियांच्या मुलाखती पाहिल्यावर या प्रश्नाच्या इतर अनेक बाजू कळतात. जसं की, दक्षिण कोरियात शिक्षण खूप महाग आहे. त्यामुळे मुलं झालीच तर त्यांना आपण उत्तम शिक्षण देऊ शकू का, याची स्त्रियांना चिंता वाटते. त्या म्हणतात, की आम्हीच कसाबसा स्वत:चा चरितार्थ चालवत आहोत. त्यावर आणखी मुलांचा खर्च आम्हाला कसा झेपेल? आधी म्हटल्याप्रमाणे अनेकींना मुलं झाल्यानंतर त्यांच्या कामातून रजा घ्यायला लागते. हळूहळू त्या रोजगारक्षेत्रातून पूर्णच बाहेर पडतात. नवीन पिढ्यांमधील मुलींनी जर स्त्रियांची अशी अवस्था पाहिलेली असेल, तर त्या लग्न आणि मुलंबाळं यांच्याविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून कसा काय विचार करतील? असा प्रश्नही विचारला जातो.
‘बीबीसी’वरील एका मुलाखतीत एका कोरियाच्या स्त्रीला विचारलं गेलं, की ही परिस्थिती बदलण्यासाठी काय करणं आवश्यक आहे?’ त्यावर तिने फार समर्पक उत्तर दिलं. एकतर दक्षिण कोरियातील कामाचे तास खूप जास्त आहेत. ते कमी केल्यास कदाचित स्त्रियांना अधिक अवकाश मिळू शकतो. आणि दुसरे म्हणजे, काम करणाऱ्या स्त्रियांना मुलांच्या संगोपनासाठी अधिक व्यवस्था असायला हव्यात, मदत मिळायला हवी. सद्या:स्थितीत दक्षिण कोरियातील शासन याकडे लक्ष न पुरवता, केवळ देशातील जन्मदर कसा वाढेल याचा विचार करत आहे. त्यामुळे तिथल्या अनेक स्त्रिया सध्या अशा देशांमध्ये स्थलांतर करत आहेत (उदा. न्यूझीलंड), जिथे स्त्रीपुरुषांमधली वेतनतफावत कमी आहे आणि मुलांच्या संगोपनासाठी चांगली धोरणं आहेत.
दक्षिण कोरियातील एकूणच समाजात स्त्रियांच्या दिसण्याबाबतच्या अपेक्षाही (ब्युटी स्टँडर्ड्स) अतर्क्य आणि अवाजवी आहेत. त्यांची अंगयष्टी, बांधा, त्वचा, पापण्या, भुवया, हनुवटी आदी कसं ‘परिपूर्ण’ (परफेक्ट) असावं यावर सातत्याने भर दिला जातो. त्यामुळे कोरियाच्या स्त्रिया आपल्या शरीराची, मुख्यत: चेहऱ्याची काळजी फार बारकाईने घेतात. आपण कसे दिसतोय, याचा स्त्रियांना कायम ताण येतो. तिथली सौंदर्यप्रसाधनांची बाजारपेठ जगातल्या सगळ्यात मोठ्या बाजारपेठांमधली एक मानली जाते. त्यामागे ही सगळी कारणं आहेत, हे विसरून चालणार नाही.
आणखी वाचा- तुझ्या माझ्या संसाराला…
या सगळ्या परिस्थितीकडे पाहिलं, की ‘४ बी’ चळवळीतल्या स्त्रियांना ‘जहालमतवादी’ म्हणण्याआधी थोडासा विचार करावासा वाटतो. ‘आयुष्यात पुरुष आला की सगळं संपलं’, अशी धारणा उगाच गंमत म्हणून निर्माण होत नाही. शिवाय सगळ्याच जणी या ‘४ बी’मधले सगळेच ‘बी’ मान्य करतील, असं नाही. कदाचित काहीजणी लग्न आणि मूल याला नाही म्हणतील, पण डेटिंग आणि शरीरसंबंधांना होकार देतील. या सगळ्यामागे विचारांची बरीच घुसळण असू शकते, पुरुषप्रधान समाजात सगळ्या पातळ्यांवर झालेली घुसमट शिगेला पोहोचली असण्याची शक्यता असते. त्यातूनच अशा प्रतिक्रियांचा जन्म होतो, हे विसरायला नको.
थोडक्यात, सगळ्याच देशांनी, तिथल्या लोकांनीही या मुद्द्यावर अतिशय सखोल विचारविनिमय करण्याची आवश्यकता आहे. स्त्रियांना मातृत्व रजा मिळणं, मुलांचं संगोपन करताना आवश्यक सोयीची व्यवस्था करणं, मूलबाळ असणाऱ्यांना रोजगारक्षेत्रात प्रगती करण्याची सुयोग्य संधी मिळत राहाणं, वेतनातील तफावत कमी होणं, पुरेसा आहार, झोप आणि सुरक्षित निवारा मिळणं, त्याचसोबत समाजातही स्त्रियांसाठी सुरक्षित आणि मोकळा अवकाश उपलब्ध होणं अशा अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या आणि एकमेकांशी संलग्न आहेत. त्यांच्यावर विचार झाला तरच काही तरी विधायक बदल होण्याची शक्यता आहे.
आपल्याकडेही सध्या सातत्याने बदलती लग्नसंस्था, नातेसंबंध, घटस्फोटांचं वाढतं प्रमाण यांवर चर्चा होत असतात. अनेकदा या चर्चांची गाडी ‘हल्लीच्या मुलीं’वर घसरते आणि त्यांच्या एकूणच ‘दोषांचे’ पाढे वाचले जातात. आजकालच्या स्त्रियांना नवरा नको, कुटुंब नको, मूल नको, त्या कशा बेजबाबदार झाल्या आहेत असे उद्गार वरचेवर निघतात. स्त्रियांवर दोषारोप करणं फार सोपं आहे. पण त्या असा विचार का करत असतील, याच्या खोलात जाणं कठीण आहे. हा लेख वाचल्यावर कदाचित या चर्चांचा रोख अधिक व्यापक मुद्द्यांकडे वळेल, अशी आशा वाटते.
gayatrilele0501@gmail.com
