अमेरिकेत झालेल्या एका अभ्यासानुसार, स्त्रियांसाठी तयार केलेल्या प्रत्येक खास वस्तूवर उदा. पेन, शर्ट, पँट, स्लॅक्स, बॉडी वॉश, साबण, परफ्युम, रेझर्स, क्रीम्स, डिओड्रंट्स, आदींच्या किमती पुरुषांच्या याच वस्तूंच्या तुलनेत अधिक असतात. स्त्रियांना भरायला लागणाऱ्या या अतिरिक्त किमतीला ‘पिंक टॅक्स’ म्हणतात. आज जवळपास प्रत्येक देशात या विषयावर धोरण ठरत आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांच्या अर्थशास्त्रीय विचारांमागे स्त्रीपुरुषांबाबतच्या पारंपरिक धारणा आणि समाजात खोलवर रुजलेली लिंगभाव असमानता असते का?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कोणत्याही प्रकारची खरेदी हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. ती करताना आपण स्त्रियांसाठी अथवा पुरुषांसाठी ‘खास’ अशा वस्तूंची खरेदी नियमितपणे करत असतो. त्यात कपडे, अंतर्वस्त्रे, आभूषणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकअपचे किंवा ‘पर्सनल ग्रूमिंग’साठीचे सामान (जसे परफ्युम, रेझर्स, क्रीम्स, डिओड्रंट्स वगैरे) अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. या सगळ्या गोष्टी विकत घेताना आपण त्यांच्या किमतींमधल्या फरकाचा गांभीर्याने विचार करतो का? जसं की, खास स्त्रियांसाठी म्हणून असलेली पावडर ही पुरुषांच्या पावडरपेक्षा कदाचित महाग असू शकते. अर्थात हे फक्त एकाच वस्तूपुरतं मर्यादित नाही. प्रत्येक ठिकाणी ही अशीच तफावत दिसू लागली, तर त्याकडे लिंगभावात्मक दृष्टिकोनातून बघणं आवश्यक ठरतं.
आणखी वाचा-माझी मैत्रीण : ‘आम्ही मैत्रीवर प्रेम करतो’
प्रत्येक वेळी खास स्त्रियांसाठीच्या ‘वस्तू’ आणि ‘सेवा’ या पुरुषांच्या उत्पादने-सेवांपेक्षा महाग असतील, तर त्याची चर्चा होणं आवश्यक आहे. स्त्रियांना भरायला लागणाऱ्या या अतिरिक्त किमतीला ‘पिंक टॅक्स’ असं म्हणतात. आज जवळपास प्रत्येक देशात या ‘पिंक टॅक्स’वरचं चर्चाविश्व आकारास येत आहे. त्याविषयी धोरणं बनत आहेत. काय आहे हा ‘गुलाबी कर’?
‘पिंक टॅक्स’चा प्रश्न हा केवळ किमतीतल्या तफावतीपुरता मर्यादित नाही. या प्रश्नाला केवळ अर्थशास्त्रीय चष्म्यातून पाहण्यात अर्थ नाही. समाजात खोलवर भिनलेली लिंगभाव असमानताही याअनुषंगाने लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मोठमोठ्या कंपन्याही स्त्री-पुरुषांबाबतच्या पारंपरिक आणि ठोस साच्यातून, धारणांतून बाहेर पडलेल्या नाहीत की काय, असा प्रश्नही पडतो. ‘‘ही सगळी बाजारपेठेची गणितं आहेत, ही व्यवस्था तर अशीच चालते.’’, असं म्हणून ‘पिंक टॅक्स’ वरची चर्चा धुडकवायला नको. उलट, या प्रश्नांचं समाजशास्त्रीय अवलोकन करणंही महत्त्वाचं ठरतं.
या ‘प्रायसिंग बायस’बद्दल (किमतीबाबतचा पक्षपातीपणा) अनेक वेळा बोललं जातं. म्हणजे वरवर पाहता पुरुषांसाठीच्या आणि स्त्रियांसाठीच्या वस्तूंमध्ये गुणधर्मांचा आणि दर्जाचा काहीही फरक नसतो. पण तरीसुद्धा स्त्रियांसाठीच्या वस्तूची किंमत अधिक असते. याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे रेझर. ते जर ‘गुलाबी’ रेझर असेल, तर त्याची किंमत थोडी अधिक असतेच, आणि शिवाय ते कमी टिकाऊही असतं. म्हणजे ती गोष्ट लवकर खराब झाली, तर स्त्रियांना ती पुन्हा पुन्हा विकत घ्यावी लागते. त्यामुळे संपूर्ण आयुष्यात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया त्या वस्तूवर अधिक पैसे घालवतात. आणि हे एका वस्तूपुरतं नाही, तर अशा अनेक गोष्टी असतात ज्यावर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्तीचा खर्च करतात. असं म्हणतात की, ‘वैयक्तिक स्वच्छता’ आणि ‘आरोग्य’ यासाठी लागणाऱ्या उत्पादनांवर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा १३ टक्के अधिक खर्च करतात.
आणखी वाचा-स्त्री-शोषणाचा जातपंचायतीचा विळखा
अमेरिकेत २०१० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘कंझ्युमर्स अफेअर्स रिपोर्ट’ या अहवालात असं म्हटलं गेलं की, सारखेच गुणधर्म असणाऱ्या वस्तूंवर स्त्रिया पुरुषांहून ५० टक्के जास्त पैसे घालवतात. २०१५ मध्ये याच प्रकारच्या अहवालात एकूण पस्तीस उत्पादनांच्या गटांमध्ये असं दिसून आलं की, ‘खास स्त्रियांसाठी’च्या वस्तूंची किंमत नेहमीच अधिक होती. काही वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, स्त्रियांसाठीच्या डिओड्रंटची किंमत ८.९ टक्क्यांनी अधिक होती, तर चेहऱ्याच्या क्रीमची किंमत ३५ टक्क्यांनी अधिक होती.
स्त्रियांसाठी असणाऱ्या वस्तूंची किंमत एवढी जास्त का, असा प्रश्न विचारला गेल्यास काही ठरावीक उत्तरं मिळत राहतात. म्हणजे, स्त्रियांसाठी अधिक काळजीपूर्वक वस्तूंची निर्मिती करावी लागते, त्यांच्यासाठीच्या उत्पादनांमध्ये जास्त घटक असतात, या घटकांची किंमत अधिक असते, स्त्रियांचं शरीर नाजूक असल्याने त्यांच्यासाठी काही विशेष घटक असलेल्या वस्तूच तयार कराव्या लागतात, इत्यादी. या दाव्यांमध्ये सगळंच चुकीचं आहे, असं नाही. पण त्यातून स्त्रिया कशा नाजूक असतात, त्यांनी कसं पारंपरिकरीत्या ‘सुंदर’ दिसत राहायला हवं, यासाठी त्यांनी कशी आपल्या शरीराची निगुतीने निगराणी करत राहावी अशा धारणा आणि अपेक्षा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या प्रतीत होत राहतात. त्यामुळे स्त्रीबाबतच्या वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या ‘आदर्श’ प्रतिमेला खतपाणी मिळतं. बाजारपेठ हे यशस्वीपणे करत राहते आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या जाहिरातबाजीला कधीच वाईट दिवस येत नाहीत. या सगळ्याचा स्त्रियांच्या एकूण निर्णयक्षमतेवर निश्चितच परिणाम होतो. यामुळे ‘पिंक टॅक्स’चं ओझंही वाढतं आणि या सगळ्या उत्पादनांवर स्त्रिया अतिरिक्त पैसे खर्च करत राहतात. अनेकदा असं लक्षात आलेलं आहे की, पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्या वस्तूंमध्ये वापरण्यात आलेल्या घटकांमध्ये प्रत्यक्षात मात्र काहीही फरक नसतो. परंतु केवळ बाह्य ‘पॅकेजिंग’मुळे स्त्रियांसाठीच्या वस्तूंची किंमत वाढते. त्यामुळे बाजारपेठेत स्त्रिया या ‘ग्राहक’ म्हणून समान राहत नाहीत.
स्त्रियांसाठीच्या कोणकोणत्या वस्तूंवर अतिरिक्त किंमत लावली जाते, हे अर्थात देशादेशांप्रमाणे बदलते. त्यामुळे याचा प्रत्येक उत्पादनाच्या गटांनुसार अभ्यास करणं तसं सोपं काम नाही. अमेरिकेत झालेला एक अभ्यास असंही सांगतो की, कुठल्याही परिस्थितीत खास स्त्रियांसाठीच्या प्रत्येक वस्तूवर स्त्रिया न चुकता अधिक खर्च करतात. खास स्त्रियांसाठी बनवलेले पेन, संगणकाचा माउस, शर्ट आणि पँट, स्लॅक्स, बॉडी वॉश, साबण, एवढंच नव्हे तर केशकर्तनासारख्या सेवा या सगळ्यांचा आढावा घेतल्यास स्त्रियांवर अधिकचा आर्थिक भार असतो, हे सिद्ध होतं. यातलं एक महत्त्वाचं उत्पादन म्हणजे, पाळीदरम्यान स्त्रियांना लागणारे पॅड्स, टॅम्पॉन किंवा कप. या वैयक्तिक स्वास्थ्य आणि स्वच्छतेसाठी आत्यंतिक आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनांवर अनेक देशांमध्ये अतिरिक्त कर लावला जातो. त्यामुळे या वस्तूंची किंमत वाढून समाजातले तळागाळातले गट यांपासून वंचित राहतात. स्त्रियांच्या अर्थव्यवस्थेवरील एकूण सहभागावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. या सगळ्या कारणांमुळे अनेक देशांमध्ये हा ‘टॅम्पॉन टॅक्स’(वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तूंवर – जसे पॅड्स, टॅम्पॉन वगैरेंवरचा कर) पूर्णत: रद्दबातल करावा, यासाठी चळवळी झाल्या. आणि त्या यशस्वी होऊन कॅनडा, स्कॉटलंड, केनिया, इंग्लंड इत्यादी देशांमध्ये हा अतिरिक्त कर काढून टाकण्यात आलेला आहे. काही अपवाद वगळता अमेरिकेतील बऱ्याच राज्यांनी हा कर पूर्णपणे रद्द केला आहे.
आणखी वाचा-इतिश्री : अशुभाची भीती
गंमत म्हणजे, फ्लोरिडा आणि कॅलिफोर्निया राज्यांमध्ये मार्शमेलो, वाइन, सूर्यफुलाच्या बिया अशा तत्सम गोष्टींवर करमाफी होती; परंतु या यादीत स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा मात्र समावेश नव्हता. या दोन्ही राज्यांतून यथावकाश हा कर कमी करण्यात आला. ही अभिनंदनीय गोष्ट. वाचकांना आठवत असेल, तर मागच्या लेखात भारतातल्या ‘लहु का लगान’ या चळवळीचा उल्लेख केला गेला होता. त्याचा परिपाक म्हणजे २०१८ या वर्षी भारतातही मासिक पाळीच्या उत्पादनांवरचा १२ टक्के सेवा कर हटवण्यात आला. मासिक पाळीशी संबंधित अनेक समस्यांमध्ये सुयोग्य संसाधनांचा अभाव ही एक प्रमुख समस्या मानली जाते. यानिमित्ताने त्यावर काही ठोस उपाययोजना झाली, असं म्हणता येईल.
अर्थात या ‘पिंक टॅक्स’च्या मूलभूत संकल्पनेवरच अनेकानेक प्रश्न उभे केले जातात. काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मुळात बाजारपेठेत एखाद्या उत्पादनाची मागणी कमी असेल तर त्या वस्तू मर्यादित प्रमाणात बनवल्या जातात आणि त्यामुळे त्यांच्या किमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही उत्पादनं खास स्त्रियांसाठी आहेत म्हणून ती महाग आहेत, असं कदाचित म्हणता येणार नाही. हे एक सरळसोट बाजारपेठेचं गणित आहे आणि त्याला लिंगभावी दृष्टिकोनातून बघायची गरज नाही. आधी म्हटल्याप्रमाणे या विधानांमध्ये अगदीच तथ्य नसेल असं नाही. पण कोणतीही अर्थव्यवस्था ही विशिष्ट समाजव्यवस्थेत आकाराला येत असते, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे एकूण समाजाचा स्त्रीपुरुष आणि इतर लैंगिक ओळखींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, आणि त्या त्या गटांसाठी कोणती उत्पादनं कशी घडवली जातात, हे बघणं आवश्यक आहे. हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, या चर्चाविश्वात पारलिंगी समूहांना अत्यल्प स्थान आहे. त्यांच्यासाठी ‘खास’ उत्पादनं आणि सेवा याविषयी फार सखोल चर्चा घडताना क्वचितच दिसते. त्यामुळे बाजारपेठेत सगळे जण समान नक्कीच नाहीत. आणि या असमानतेचं एक कारण म्हणजे तुमची लिंगभावी ओळख हे असू शकतं, हेच या ‘पिंक टॅक्स’वरच्या वादांमधून लक्षात येतं.
२०१८ मध्ये ‘पेप्सिको’ कंपनीच्या प्रमुख इंद्रा नुयी यांनी एका अजब उत्पादनाची घोषणा केली. ‘स्त्रियांना पर्समध्ये नेण्यास पूरक’ अशी कमी कुरकुरीत, कमी आवाज करणारी वेफर्सची पाकिटे बनवण्याचा त्यांचा मानस होता. असंही म्हटलं गेलं की, स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी आवाज करत वेफर्स खाणं आवडत नाही, आणि ते लक्षात घेऊन हा उपाय शोधून काढला आहे. हे प्रकरण पुढे गेलं नाही, परंतु त्यामुळे एक गोष्ट मात्र ठळकपणे अधोरेखित झाली. वेगवेगळ्या कंपन्या लोकांची लिंगभावी ओळख समोर ठेवून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात विशेषत: स्त्रियांनी कसं राहावं आणि कसं वागावं-वावरावं याबाबतचेही काही संकेत अधोरेखित होत असतात. ते ओळखून त्यावर गांभीर्याने कसं बोलत राहता येईल, याचे मार्ग शोधायला हवेत.
हा लेख लिहिण्याआधी मी काही मैत्रिणींशी बोलत होते. बहुतेकींनी या ‘पिंक टॅक्स’ संकल्पनेशी सहमती तर दर्शवलीच, शिवाय स्वत:चे अनुभवही कथन केले. एक मैत्रीण म्हणाली की, ती नेहमीच पुरुषांच्या विभागातून शॉर्ट पँट्स आणि टी-शर्ट खरेदी करते, कारण ते जास्त सोयीचे, मोकळेढाकळे, स्वस्त आणि टिकाऊ असतात. दुसरी एक जण नेहमीच पुरुषांसाठी असलेलं रेझर ब्लेड वापरते. तिसरी कोणी डिओड्रंट आणि रुमाल पुरुषांच्या कक्षातून विकत घेते. तुम्ही किंवा तुमच्या आसपासच्या स्त्रिया हे करत असतील, तर त्यामागे केवळ ‘आवड आणि निवड’ नसते. त्याला एक अर्थशास्त्रीय बाजूही असते. त्यामुळे आपल्या खरेदीचं अर्थशास्त्र समजून घेऊन, त्याचा लिंगभावात्मक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा.
gayatrilele0501@gmail.com
कोणत्याही प्रकारची खरेदी हा आपल्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. ती करताना आपण स्त्रियांसाठी अथवा पुरुषांसाठी ‘खास’ अशा वस्तूंची खरेदी नियमितपणे करत असतो. त्यात कपडे, अंतर्वस्त्रे, आभूषणे, वेगवेगळ्या प्रकारचे मेकअपचे किंवा ‘पर्सनल ग्रूमिंग’साठीचे सामान (जसे परफ्युम, रेझर्स, क्रीम्स, डिओड्रंट्स वगैरे) अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होतो. या सगळ्या गोष्टी विकत घेताना आपण त्यांच्या किमतींमधल्या फरकाचा गांभीर्याने विचार करतो का? जसं की, खास स्त्रियांसाठी म्हणून असलेली पावडर ही पुरुषांच्या पावडरपेक्षा कदाचित महाग असू शकते. अर्थात हे फक्त एकाच वस्तूपुरतं मर्यादित नाही. प्रत्येक ठिकाणी ही अशीच तफावत दिसू लागली, तर त्याकडे लिंगभावात्मक दृष्टिकोनातून बघणं आवश्यक ठरतं.
आणखी वाचा-माझी मैत्रीण : ‘आम्ही मैत्रीवर प्रेम करतो’
प्रत्येक वेळी खास स्त्रियांसाठीच्या ‘वस्तू’ आणि ‘सेवा’ या पुरुषांच्या उत्पादने-सेवांपेक्षा महाग असतील, तर त्याची चर्चा होणं आवश्यक आहे. स्त्रियांना भरायला लागणाऱ्या या अतिरिक्त किमतीला ‘पिंक टॅक्स’ असं म्हणतात. आज जवळपास प्रत्येक देशात या ‘पिंक टॅक्स’वरचं चर्चाविश्व आकारास येत आहे. त्याविषयी धोरणं बनत आहेत. काय आहे हा ‘गुलाबी कर’?
‘पिंक टॅक्स’चा प्रश्न हा केवळ किमतीतल्या तफावतीपुरता मर्यादित नाही. या प्रश्नाला केवळ अर्थशास्त्रीय चष्म्यातून पाहण्यात अर्थ नाही. समाजात खोलवर भिनलेली लिंगभाव असमानताही याअनुषंगाने लक्षात घेणं आवश्यक आहे. मोठमोठ्या कंपन्याही स्त्री-पुरुषांबाबतच्या पारंपरिक आणि ठोस साच्यातून, धारणांतून बाहेर पडलेल्या नाहीत की काय, असा प्रश्नही पडतो. ‘‘ही सगळी बाजारपेठेची गणितं आहेत, ही व्यवस्था तर अशीच चालते.’’, असं म्हणून ‘पिंक टॅक्स’ वरची चर्चा धुडकवायला नको. उलट, या प्रश्नांचं समाजशास्त्रीय अवलोकन करणंही महत्त्वाचं ठरतं.
या ‘प्रायसिंग बायस’बद्दल (किमतीबाबतचा पक्षपातीपणा) अनेक वेळा बोललं जातं. म्हणजे वरवर पाहता पुरुषांसाठीच्या आणि स्त्रियांसाठीच्या वस्तूंमध्ये गुणधर्मांचा आणि दर्जाचा काहीही फरक नसतो. पण तरीसुद्धा स्त्रियांसाठीच्या वस्तूची किंमत अधिक असते. याचं एक ठळक उदाहरण म्हणजे रेझर. ते जर ‘गुलाबी’ रेझर असेल, तर त्याची किंमत थोडी अधिक असतेच, आणि शिवाय ते कमी टिकाऊही असतं. म्हणजे ती गोष्ट लवकर खराब झाली, तर स्त्रियांना ती पुन्हा पुन्हा विकत घ्यावी लागते. त्यामुळे संपूर्ण आयुष्यात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रिया त्या वस्तूवर अधिक पैसे घालवतात. आणि हे एका वस्तूपुरतं नाही, तर अशा अनेक गोष्टी असतात ज्यावर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा जास्तीचा खर्च करतात. असं म्हणतात की, ‘वैयक्तिक स्वच्छता’ आणि ‘आरोग्य’ यासाठी लागणाऱ्या उत्पादनांवर स्त्रिया पुरुषांपेक्षा १३ टक्के अधिक खर्च करतात.
आणखी वाचा-स्त्री-शोषणाचा जातपंचायतीचा विळखा
अमेरिकेत २०१० मध्ये प्रकाशित झालेल्या ‘कंझ्युमर्स अफेअर्स रिपोर्ट’ या अहवालात असं म्हटलं गेलं की, सारखेच गुणधर्म असणाऱ्या वस्तूंवर स्त्रिया पुरुषांहून ५० टक्के जास्त पैसे घालवतात. २०१५ मध्ये याच प्रकारच्या अहवालात एकूण पस्तीस उत्पादनांच्या गटांमध्ये असं दिसून आलं की, ‘खास स्त्रियांसाठी’च्या वस्तूंची किंमत नेहमीच अधिक होती. काही वर्षांपूर्वी इंग्लंडमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात असं आढळून आलं की, स्त्रियांसाठीच्या डिओड्रंटची किंमत ८.९ टक्क्यांनी अधिक होती, तर चेहऱ्याच्या क्रीमची किंमत ३५ टक्क्यांनी अधिक होती.
स्त्रियांसाठी असणाऱ्या वस्तूंची किंमत एवढी जास्त का, असा प्रश्न विचारला गेल्यास काही ठरावीक उत्तरं मिळत राहतात. म्हणजे, स्त्रियांसाठी अधिक काळजीपूर्वक वस्तूंची निर्मिती करावी लागते, त्यांच्यासाठीच्या उत्पादनांमध्ये जास्त घटक असतात, या घटकांची किंमत अधिक असते, स्त्रियांचं शरीर नाजूक असल्याने त्यांच्यासाठी काही विशेष घटक असलेल्या वस्तूच तयार कराव्या लागतात, इत्यादी. या दाव्यांमध्ये सगळंच चुकीचं आहे, असं नाही. पण त्यातून स्त्रिया कशा नाजूक असतात, त्यांनी कसं पारंपरिकरीत्या ‘सुंदर’ दिसत राहायला हवं, यासाठी त्यांनी कशी आपल्या शरीराची निगुतीने निगराणी करत राहावी अशा धारणा आणि अपेक्षा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरीत्या प्रतीत होत राहतात. त्यामुळे स्त्रीबाबतच्या वर्षानुवर्षं चालत आलेल्या ‘आदर्श’ प्रतिमेला खतपाणी मिळतं. बाजारपेठ हे यशस्वीपणे करत राहते आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या जाहिरातबाजीला कधीच वाईट दिवस येत नाहीत. या सगळ्याचा स्त्रियांच्या एकूण निर्णयक्षमतेवर निश्चितच परिणाम होतो. यामुळे ‘पिंक टॅक्स’चं ओझंही वाढतं आणि या सगळ्या उत्पादनांवर स्त्रिया अतिरिक्त पैसे खर्च करत राहतात. अनेकदा असं लक्षात आलेलं आहे की, पुरुषांच्या आणि स्त्रियांच्या वस्तूंमध्ये वापरण्यात आलेल्या घटकांमध्ये प्रत्यक्षात मात्र काहीही फरक नसतो. परंतु केवळ बाह्य ‘पॅकेजिंग’मुळे स्त्रियांसाठीच्या वस्तूंची किंमत वाढते. त्यामुळे बाजारपेठेत स्त्रिया या ‘ग्राहक’ म्हणून समान राहत नाहीत.
स्त्रियांसाठीच्या कोणकोणत्या वस्तूंवर अतिरिक्त किंमत लावली जाते, हे अर्थात देशादेशांप्रमाणे बदलते. त्यामुळे याचा प्रत्येक उत्पादनाच्या गटांनुसार अभ्यास करणं तसं सोपं काम नाही. अमेरिकेत झालेला एक अभ्यास असंही सांगतो की, कुठल्याही परिस्थितीत खास स्त्रियांसाठीच्या प्रत्येक वस्तूवर स्त्रिया न चुकता अधिक खर्च करतात. खास स्त्रियांसाठी बनवलेले पेन, संगणकाचा माउस, शर्ट आणि पँट, स्लॅक्स, बॉडी वॉश, साबण, एवढंच नव्हे तर केशकर्तनासारख्या सेवा या सगळ्यांचा आढावा घेतल्यास स्त्रियांवर अधिकचा आर्थिक भार असतो, हे सिद्ध होतं. यातलं एक महत्त्वाचं उत्पादन म्हणजे, पाळीदरम्यान स्त्रियांना लागणारे पॅड्स, टॅम्पॉन किंवा कप. या वैयक्तिक स्वास्थ्य आणि स्वच्छतेसाठी आत्यंतिक आवश्यक असणाऱ्या उत्पादनांवर अनेक देशांमध्ये अतिरिक्त कर लावला जातो. त्यामुळे या वस्तूंची किंमत वाढून समाजातले तळागाळातले गट यांपासून वंचित राहतात. स्त्रियांच्या अर्थव्यवस्थेवरील एकूण सहभागावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. या सगळ्या कारणांमुळे अनेक देशांमध्ये हा ‘टॅम्पॉन टॅक्स’(वैयक्तिक स्वच्छतेच्या वस्तूंवर – जसे पॅड्स, टॅम्पॉन वगैरेंवरचा कर) पूर्णत: रद्दबातल करावा, यासाठी चळवळी झाल्या. आणि त्या यशस्वी होऊन कॅनडा, स्कॉटलंड, केनिया, इंग्लंड इत्यादी देशांमध्ये हा अतिरिक्त कर काढून टाकण्यात आलेला आहे. काही अपवाद वगळता अमेरिकेतील बऱ्याच राज्यांनी हा कर पूर्णपणे रद्द केला आहे.
आणखी वाचा-इतिश्री : अशुभाची भीती
गंमत म्हणजे, फ्लोरिडा आणि कॅलिफोर्निया राज्यांमध्ये मार्शमेलो, वाइन, सूर्यफुलाच्या बिया अशा तत्सम गोष्टींवर करमाफी होती; परंतु या यादीत स्त्रियांच्या मासिक पाळीच्या उत्पादनांचा मात्र समावेश नव्हता. या दोन्ही राज्यांतून यथावकाश हा कर कमी करण्यात आला. ही अभिनंदनीय गोष्ट. वाचकांना आठवत असेल, तर मागच्या लेखात भारतातल्या ‘लहु का लगान’ या चळवळीचा उल्लेख केला गेला होता. त्याचा परिपाक म्हणजे २०१८ या वर्षी भारतातही मासिक पाळीच्या उत्पादनांवरचा १२ टक्के सेवा कर हटवण्यात आला. मासिक पाळीशी संबंधित अनेक समस्यांमध्ये सुयोग्य संसाधनांचा अभाव ही एक प्रमुख समस्या मानली जाते. यानिमित्ताने त्यावर काही ठोस उपाययोजना झाली, असं म्हणता येईल.
अर्थात या ‘पिंक टॅक्स’च्या मूलभूत संकल्पनेवरच अनेकानेक प्रश्न उभे केले जातात. काही लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे, मुळात बाजारपेठेत एखाद्या उत्पादनाची मागणी कमी असेल तर त्या वस्तू मर्यादित प्रमाणात बनवल्या जातात आणि त्यामुळे त्यांच्या किमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे ही उत्पादनं खास स्त्रियांसाठी आहेत म्हणून ती महाग आहेत, असं कदाचित म्हणता येणार नाही. हे एक सरळसोट बाजारपेठेचं गणित आहे आणि त्याला लिंगभावी दृष्टिकोनातून बघायची गरज नाही. आधी म्हटल्याप्रमाणे या विधानांमध्ये अगदीच तथ्य नसेल असं नाही. पण कोणतीही अर्थव्यवस्था ही विशिष्ट समाजव्यवस्थेत आकाराला येत असते, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे एकूण समाजाचा स्त्रीपुरुष आणि इतर लैंगिक ओळखींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन काय आहे, आणि त्या त्या गटांसाठी कोणती उत्पादनं कशी घडवली जातात, हे बघणं आवश्यक आहे. हेही लक्षात घेतलं पाहिजे की, या चर्चाविश्वात पारलिंगी समूहांना अत्यल्प स्थान आहे. त्यांच्यासाठी ‘खास’ उत्पादनं आणि सेवा याविषयी फार सखोल चर्चा घडताना क्वचितच दिसते. त्यामुळे बाजारपेठेत सगळे जण समान नक्कीच नाहीत. आणि या असमानतेचं एक कारण म्हणजे तुमची लिंगभावी ओळख हे असू शकतं, हेच या ‘पिंक टॅक्स’वरच्या वादांमधून लक्षात येतं.
२०१८ मध्ये ‘पेप्सिको’ कंपनीच्या प्रमुख इंद्रा नुयी यांनी एका अजब उत्पादनाची घोषणा केली. ‘स्त्रियांना पर्समध्ये नेण्यास पूरक’ अशी कमी कुरकुरीत, कमी आवाज करणारी वेफर्सची पाकिटे बनवण्याचा त्यांचा मानस होता. असंही म्हटलं गेलं की, स्त्रियांना सार्वजनिक ठिकाणी आवाज करत वेफर्स खाणं आवडत नाही, आणि ते लक्षात घेऊन हा उपाय शोधून काढला आहे. हे प्रकरण पुढे गेलं नाही, परंतु त्यामुळे एक गोष्ट मात्र ठळकपणे अधोरेखित झाली. वेगवेगळ्या कंपन्या लोकांची लिंगभावी ओळख समोर ठेवून नफा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यात विशेषत: स्त्रियांनी कसं राहावं आणि कसं वागावं-वावरावं याबाबतचेही काही संकेत अधोरेखित होत असतात. ते ओळखून त्यावर गांभीर्याने कसं बोलत राहता येईल, याचे मार्ग शोधायला हवेत.
हा लेख लिहिण्याआधी मी काही मैत्रिणींशी बोलत होते. बहुतेकींनी या ‘पिंक टॅक्स’ संकल्पनेशी सहमती तर दर्शवलीच, शिवाय स्वत:चे अनुभवही कथन केले. एक मैत्रीण म्हणाली की, ती नेहमीच पुरुषांच्या विभागातून शॉर्ट पँट्स आणि टी-शर्ट खरेदी करते, कारण ते जास्त सोयीचे, मोकळेढाकळे, स्वस्त आणि टिकाऊ असतात. दुसरी एक जण नेहमीच पुरुषांसाठी असलेलं रेझर ब्लेड वापरते. तिसरी कोणी डिओड्रंट आणि रुमाल पुरुषांच्या कक्षातून विकत घेते. तुम्ही किंवा तुमच्या आसपासच्या स्त्रिया हे करत असतील, तर त्यामागे केवळ ‘आवड आणि निवड’ नसते. त्याला एक अर्थशास्त्रीय बाजूही असते. त्यामुळे आपल्या खरेदीचं अर्थशास्त्र समजून घेऊन, त्याचा लिंगभावात्मक दृष्टिकोनातून विचार व्हायला हवा.
gayatrilele0501@gmail.com
