एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किंवा त्याच्या नातेवाईकांनी तिला क्रूर वागणूक देणे हा गुन्हा आहे, असे भारतीय दंडविधान संहितेचे कलम ‘४९८ अ’ सांगते. अशी क्रूर वागणूक देणारा पती किंवा त्याच्या नातलगांना तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कायद्यानुसार क्रूर वागणूक म्हणजे स्त्रीच्या जीविताला, शरीराला किंवा आरोग्याला धोका पोहोचेल किंवा ती स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होईल, असे कोणतेही कृत्य. किंवा पैसे, दागिने वा इतर चीजवस्तूंची मागणी स्त्रीने किंवा तिच्या नातेवाईकांनी पूर्ण करावी म्हणून त्यांचा छळ करणे. हुंड्यासाठी आणि शारीरिक छळ केला तरच हे कलम लागू होते असे नाही, तर स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या आरोग्यास धोका उत्पन्न होईल असे वर्तन म्हणजे छळ, असे हा कायदा सांगतो.
हेही वाचा – वळणबिंदू: चाकोरीबाहेर चालताना..
ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकांमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबत पोलीस आणि न्याययंत्रणेने दखल घ्यावी यासाठी महिला आंदोलनाला जोर लावावा लागला. त्याच काळात हुंडाबळी, हुंड्यासाठी विवाहितांच्या केल्या गेलेल्या हत्या, त्या हत्यांना आत्महत्या किंवा अपघात असे भासवणे, हे प्रकार वाढत होते. विवाहितेच्या मृत्यूनंतर संबंधितांवर खटले चालू राहू शकतात, मात्र विवाहितेला जिवंतपणीच कौटुंबिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारे विशेष कायदे, कलम असले पाहिजे, ही मागणी सर्व स्तरांतून सातत्याने होत होती. एकूणच परिस्थिती पाहाता भारतीय दंडसंहितेत ‘४९८ अ’ या कलमाची भर घालण्यात आली. २५ डिसेंबर १९८३ पासून, म्हणजेच चाळीस वर्षांपूर्वी हे कलम अमलात आले.
भारतीय समाजाची मानसिकता कुटुंबकेंद्री घडवली गेली आहे. काही शहरे, निमशहरी भाग वगळता अजूनही प्रौढ कुमारिका, विधवा, समलिंगी, परित्यक्ता वगैरे एकट्या स्त्रियांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जगणे अनेकदा अवघड वा अशक्य होऊन बसते. अशा परिस्थितीत जेव्हा स्त्रियांवर प्रचंड कौटुंबिक अत्याचार होतात, तेव्हा एकटे राहून बाहेरच्या अनेक ‘संकटां’ना तोंड देण्यापेक्षा घरातच तडजोड करू, असे धोरण बाळगून संसार टिकवण्याचा स्त्रिया कसोशीने प्रयत्न करतात. त्यामुळेच एखाद्या पोलीस ठाण्यात कौटुंबिक छळाच्या किरकोळ किंवा गंभीर तक्रारी नोंदवणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येपेक्षा त्याच परिसरात कुटुंब सल्ला केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांकडे आपली तक्रार नेणाऱ्यांची संख्या जास्त असते, असा या संस्थांचा अनुभव आहे.
‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’च्या कुटुंब आणि बाल कल्याण विभागाने मुंबईतील ८ संस्था-संघटनांच्या कुटुंब सल्ला मार्गदर्शन केंद्रांकडे दाखल तक्रारींवर आधारित ‘जर्नी फ्रॉम व्हॉयलन्स टू क्राइम’ हा अभ्यास २००१ मध्ये प्रकाशित केला. या अभ्यासात असे दिसून आले, की कायदा अस्तित्वात आल्यापासून १९९७ पर्यंत- म्हणजे चौदा वर्षांत या संस्थांकडे कौटुंबिक कलहाच्या एकूण १४,००० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी अवघ्या १०२ स्त्रियांनी ‘४९८ अ’ या कायदे कलमाची मदत घेतली. ही आकडेवारी वीस वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीचे प्रातिनिधित्व करते.
या कलमाचा वापर २००० नंतर काही प्रमाणात वाढलेला दिसतो. मात्र बरोबरीनेच कायद्याच्या गैरवापराची भीतीही अधिक गडद होऊ लागली. निम्न, मध्यम आर्थिक स्तरांतील, रोजंदारीवरील आणि नोकरदार स्त्रियांना या फौजदारी कायद्याच्या मार्गाने न्याय मिळवणे अनेक अर्थाने बरेच महाग पडते असे वारंवार जाणवते. ज्या स्त्रियांना स्वत:चे अर्थबळ आहे, ज्या स्वत: सक्षम आहेत किंवा ज्यांना माहेरचा पाठिंबा आहे, अशाच काही स्त्रिया न्यायालयातील फौजदारी खटल्यांच्या प्रक्रियेत टिकून राहतात. अपिलात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे तर अशक्यच. याशिवाय आजही नवऱ्याविरोधात न्यायालयात, पोलिसात जाणाऱ्या, जीवघेणी मारहाण नसताना पतीला सोडून वेगळ्या राहणाऱ्या स्त्रियांना त्यांचे नातेवाईक, सहकारी, आजूबाजूचे, यांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे स्त्रिया न्यायालयापर्यंत फारच टोकाची परिस्थिती आल्याशिवाय जात नाहीत.
कायद्याच्या वापर-गैरवापराबद्दल अधिक चर्चेपूर्वी या दशकात न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांची गुंतागुंत आपण लक्षात घेतली पाहिजे. अनेकदा या स्त्रियांनी संसार टिकवण्यासाठी सासरच्यांचे विचित्र वागणे खूप काळ सहन केलेले असते. प्रत्येक लग्नसंबंधात शारीरिक अत्याचार होत असतात असे नाही; परंतु विवाह ठरवताना स्थळाची माहिती नीट मिळालेली नसणे, जोडीदाराचे वैगुण्य, पूर्वीचे बिनसलेले प्रेमप्रकरण किंवा फारकत वगैरे माहिती विवाहानंतर समजणे, जोडीदाराने संसाराला आर्थिक हातभार लावण्यास, आर्थिक जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ करणे, अशा परिस्थितीत नाते बिनसते. कधी एकुलत्या एक मुलीवर तिच्या आईवडिलांना भेटण्याबाबत किंवा त्यांना आर्थिक मदत करण्याबाबत सासरी निर्बंध घातले जातात, ‘लग्नानंतर तुलाही परदेशात नोकरी लावून देतो,’ अशी खात्री देणारा पती विवाहानंतर नोकरीच्या देशात निघून जातो आणि स्त्रीला सासू-सासरे, नणंदा यांच्याबरोबर भारतातच राहाणे भाग पाडले जाते. काही घरांत स्त्रीला विवाहानंतर नोकरी सोडायला लावली जाते. तिच्या पसंतीचे, तिच्या कौशल्यांशी संबंधित करिअर निवडू न देता घरातील सर्व जबाबदाऱ्या तिच्यावर टाकल्या जातात किंवा अनेकदा पतीच्या व्यवसायात त्याची अकाऊंटंट, मदतनीस, मार्केटिंग मॅनेजर, सुपरवायजर वगैरे भूमिका स्त्रीला प्रेमाखातर विनामोबदला पार पाडाव्या लागतात. यातील टोकाच्या परिस्थितीत फारकतीची वेळ आल्यावर स्त्रीला पुन्हा शून्यातून उभे राहण्याची वेळ येते. तेव्हा आपली फसवणूक झाली आहे, हे तिच्या लक्षात येतं. मग न्यायालयाच्या मार्गाने नुकसानभरपाई मिळवणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक राहातो. कधी कधी दोघांनाही करिअर-नोकरीमधून नातेसंबंध फुलवण्याला वेळ मिळालेला नसतो आणि कधी-कधी तो प्राधान्यक्रमही नसतो. विवाह हा आयुष्यात स्थैर्य मिळवण्यासाठीच्या मार्गापैकीच एक व्यवहार्य मार्ग असतो आणि त्यातील व्यवहार बिनसल्यावर अनेकदा न्यायालयीन मार्ग अवलंबला जातो.
कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याखाली ‘४९८ अ’ अंतर्गत कधी पत्नी खटला दाखल करते, तर कधी सासरच्या स्त्री नातेवाईकांचे सुनेविरोधात अर्ज दाखल होतात. अशा वेळी पोलीस-वकिलांच्या सल्ल्यानुसार, इंटरनेटवरील अथवा ऐकीव माहितीच्या आधारे न्यायालयात केस दाखल करण्याचा आणि ती सर्व ताकदीनिशी चालवत राहण्याचा निर्णय कधी मुली आणि कधी त्यांचे नातेवाईक घेतात. कधी वकील आणि नातेवाईकांनी समंजस भूमिका घेतली, तर अशी प्रकरणे परस्परसमजुतीने देणी-घेणी उरकून मिटवली जातात. संमतीनं घटस्फोट घेऊन कुटुंबे स्वतंत्रही होतात. मात्र समजुतीचं गणित फसले, तर त्याचा समावेश न्यायालयात आलेल्या आणखी एका प्रकरणामध्ये होतो.
व्यक्तिगत आकसापोटी न्याययंत्रणेमध्ये अवाजवी कज्जे-खटले चालवले जाऊ नयेत, याची पुरेशी खबरदारी खटलापूर्व समुपदेशन वगैरे माध्यमांतून कौटुंबिक न्यायालयातूनही घेतली जाते. कायद्यामध्येही काही बदल वेळोवेळी होताना दिसलेले आहेत, जसे की, आरोपीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता आणण्यात आली आहे. फौजदारी प्रक्रिया दुरुस्ती कायदा २००८ अन्वये आरोपींना अटक करण्यासंदर्भात पोलिसांना काही नियम, मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या आरोपींना अटक करताना पोलिसांनी विशेष काळजी घ्यायची आहे. तसेच कौटुंबिक हिंसेच्या प्रकरणांमध्ये ‘४९८ अ’ अंतर्गत आरोपीला अटक करतानाही आरोपीला नोटीस बजावणी, वगैरे विशेष खबरदारी घ्यावयाची आहे. सबब मनमानी अटकेविरोधात ‘४९८ अ’च्या आरोपीस संरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे कायदे कलम म्हणजे आंधळ्याच्या हत्तीप्रमाणे वाटू शकते. तक्रारदार स्त्री, आरोपी, त्याचे नातेवाईक, न्याययंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, पुरूषप्रधान समाज, कायद्याची अकारण भीती बाळगणारे, असे सर्वजण वेगवेगळ्या उंची आणि अंतरावरून त्यांना हत्ती कसा दिसतो हे सांगतात. स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसेच्या प्रश्नावर दररोज काम करणाऱ्या, मग त्या स्वत:ला स्त्रीवादी म्हणोत अथवा नाही, त्यांचे अनुभव वेगळेच आहेत. या लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केलेल्या अभ्यासामध्ये संबंधित संस्थेने फक्त आकडेवारीचेच नाही, तर संस्थांकडे आणि पोलीस ठाण्यामध्ये आलेल्या तक्रारींचे, त्यात कौटुंबिक छळासाठी वापरलेल्या शब्दांसह बारकाईने विश्लेषण केले.
असे सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्यांव्यतिरिक्त पोलीस ठाण्यामधील तक्रारी, जिल्हापातळीवरील निवाड्यांचे तटस्थ विश्लेषण आवश्यक आहे. ‘एफआयआर’ रद्द केला, केस हरली, म्हणजे ती खोटी केस होती, या चौकटीबाहेर पडून व्यापक आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर अभ्यास व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५’ अंतर्गत तसेच घटस्फोटासाठी न्यायालयात आलेल्या प्रकरणांचेही विश्लेषण केले तर कदाचित त्यांपैकी अनेक प्रकरणे ‘४९८ अ’ अंतर्गत दाखल होण्यास पात्र होती, परंतु दाखल झालीच नाहीत, ही बाबसुद्धा स्पष्ट होईल.
तसेच या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायद्या’सारख्या दिवाणी कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवाणी करणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे लवकरच्या टप्प्यात अत्याचाराची दाखल घेऊन, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रयत्नांची व्याप्ती आणि वारंवारिता वाढवून कौटुंबिक वादांमध्ये फौजदारी कायद्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी समाज आणि न्याययंत्रणेला अधिक कल्पकतेने काम करावे लागेल.
कायदे-कलम हवे की नको, यापेक्षाही समाजात हिंसा नको, अत्याचार नको, विवाहबंधनामधील सत्ताकारण हिंसाचारापर्यंत पोहोचायला नको, यासाठी जनमानस घडवण्यास व्यापक प्रयत्न करावे लागतील.
morearchana2021@gmail.com
कायद्यानुसार क्रूर वागणूक म्हणजे स्त्रीच्या जीविताला, शरीराला किंवा आरोग्याला धोका पोहोचेल किंवा ती स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होईल, असे कोणतेही कृत्य. किंवा पैसे, दागिने वा इतर चीजवस्तूंची मागणी स्त्रीने किंवा तिच्या नातेवाईकांनी पूर्ण करावी म्हणून त्यांचा छळ करणे. हुंड्यासाठी आणि शारीरिक छळ केला तरच हे कलम लागू होते असे नाही, तर स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होईल किंवा तिच्या आरोग्यास धोका उत्पन्न होईल असे वर्तन म्हणजे छळ, असे हा कायदा सांगतो.
हेही वाचा – वळणबिंदू: चाकोरीबाहेर चालताना..
ऐंशी आणि नव्वदच्या दशकांमध्ये स्त्रियांवरील अत्याचारांबाबत पोलीस आणि न्याययंत्रणेने दखल घ्यावी यासाठी महिला आंदोलनाला जोर लावावा लागला. त्याच काळात हुंडाबळी, हुंड्यासाठी विवाहितांच्या केल्या गेलेल्या हत्या, त्या हत्यांना आत्महत्या किंवा अपघात असे भासवणे, हे प्रकार वाढत होते. विवाहितेच्या मृत्यूनंतर संबंधितांवर खटले चालू राहू शकतात, मात्र विवाहितेला जिवंतपणीच कौटुंबिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारे विशेष कायदे, कलम असले पाहिजे, ही मागणी सर्व स्तरांतून सातत्याने होत होती. एकूणच परिस्थिती पाहाता भारतीय दंडसंहितेत ‘४९८ अ’ या कलमाची भर घालण्यात आली. २५ डिसेंबर १९८३ पासून, म्हणजेच चाळीस वर्षांपूर्वी हे कलम अमलात आले.
भारतीय समाजाची मानसिकता कुटुंबकेंद्री घडवली गेली आहे. काही शहरे, निमशहरी भाग वगळता अजूनही प्रौढ कुमारिका, विधवा, समलिंगी, परित्यक्ता वगैरे एकट्या स्त्रियांना सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक जगणे अनेकदा अवघड वा अशक्य होऊन बसते. अशा परिस्थितीत जेव्हा स्त्रियांवर प्रचंड कौटुंबिक अत्याचार होतात, तेव्हा एकटे राहून बाहेरच्या अनेक ‘संकटां’ना तोंड देण्यापेक्षा घरातच तडजोड करू, असे धोरण बाळगून संसार टिकवण्याचा स्त्रिया कसोशीने प्रयत्न करतात. त्यामुळेच एखाद्या पोलीस ठाण्यात कौटुंबिक छळाच्या किरकोळ किंवा गंभीर तक्रारी नोंदवणाऱ्या स्त्रियांच्या संख्येपेक्षा त्याच परिसरात कुटुंब सल्ला केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांकडे आपली तक्रार नेणाऱ्यांची संख्या जास्त असते, असा या संस्थांचा अनुभव आहे.
‘टाटा समाजविज्ञान संस्थे’च्या कुटुंब आणि बाल कल्याण विभागाने मुंबईतील ८ संस्था-संघटनांच्या कुटुंब सल्ला मार्गदर्शन केंद्रांकडे दाखल तक्रारींवर आधारित ‘जर्नी फ्रॉम व्हॉयलन्स टू क्राइम’ हा अभ्यास २००१ मध्ये प्रकाशित केला. या अभ्यासात असे दिसून आले, की कायदा अस्तित्वात आल्यापासून १९९७ पर्यंत- म्हणजे चौदा वर्षांत या संस्थांकडे कौटुंबिक कलहाच्या एकूण १४,००० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या, त्यापैकी अवघ्या १०२ स्त्रियांनी ‘४९८ अ’ या कायदे कलमाची मदत घेतली. ही आकडेवारी वीस वर्षांपूर्वीच्या परिस्थितीचे प्रातिनिधित्व करते.
या कलमाचा वापर २००० नंतर काही प्रमाणात वाढलेला दिसतो. मात्र बरोबरीनेच कायद्याच्या गैरवापराची भीतीही अधिक गडद होऊ लागली. निम्न, मध्यम आर्थिक स्तरांतील, रोजंदारीवरील आणि नोकरदार स्त्रियांना या फौजदारी कायद्याच्या मार्गाने न्याय मिळवणे अनेक अर्थाने बरेच महाग पडते असे वारंवार जाणवते. ज्या स्त्रियांना स्वत:चे अर्थबळ आहे, ज्या स्वत: सक्षम आहेत किंवा ज्यांना माहेरचा पाठिंबा आहे, अशाच काही स्त्रिया न्यायालयातील फौजदारी खटल्यांच्या प्रक्रियेत टिकून राहतात. अपिलात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचणे तर अशक्यच. याशिवाय आजही नवऱ्याविरोधात न्यायालयात, पोलिसात जाणाऱ्या, जीवघेणी मारहाण नसताना पतीला सोडून वेगळ्या राहणाऱ्या स्त्रियांना त्यांचे नातेवाईक, सहकारी, आजूबाजूचे, यांच्या टीकेचे धनी व्हावे लागते. त्यामुळे स्त्रिया न्यायालयापर्यंत फारच टोकाची परिस्थिती आल्याशिवाय जात नाहीत.
कायद्याच्या वापर-गैरवापराबद्दल अधिक चर्चेपूर्वी या दशकात न्यायालयात येणाऱ्या प्रकरणांची गुंतागुंत आपण लक्षात घेतली पाहिजे. अनेकदा या स्त्रियांनी संसार टिकवण्यासाठी सासरच्यांचे विचित्र वागणे खूप काळ सहन केलेले असते. प्रत्येक लग्नसंबंधात शारीरिक अत्याचार होत असतात असे नाही; परंतु विवाह ठरवताना स्थळाची माहिती नीट मिळालेली नसणे, जोडीदाराचे वैगुण्य, पूर्वीचे बिनसलेले प्रेमप्रकरण किंवा फारकत वगैरे माहिती विवाहानंतर समजणे, जोडीदाराने संसाराला आर्थिक हातभार लावण्यास, आर्थिक जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ करणे, अशा परिस्थितीत नाते बिनसते. कधी एकुलत्या एक मुलीवर तिच्या आईवडिलांना भेटण्याबाबत किंवा त्यांना आर्थिक मदत करण्याबाबत सासरी निर्बंध घातले जातात, ‘लग्नानंतर तुलाही परदेशात नोकरी लावून देतो,’ अशी खात्री देणारा पती विवाहानंतर नोकरीच्या देशात निघून जातो आणि स्त्रीला सासू-सासरे, नणंदा यांच्याबरोबर भारतातच राहाणे भाग पाडले जाते. काही घरांत स्त्रीला विवाहानंतर नोकरी सोडायला लावली जाते. तिच्या पसंतीचे, तिच्या कौशल्यांशी संबंधित करिअर निवडू न देता घरातील सर्व जबाबदाऱ्या तिच्यावर टाकल्या जातात किंवा अनेकदा पतीच्या व्यवसायात त्याची अकाऊंटंट, मदतनीस, मार्केटिंग मॅनेजर, सुपरवायजर वगैरे भूमिका स्त्रीला प्रेमाखातर विनामोबदला पार पाडाव्या लागतात. यातील टोकाच्या परिस्थितीत फारकतीची वेळ आल्यावर स्त्रीला पुन्हा शून्यातून उभे राहण्याची वेळ येते. तेव्हा आपली फसवणूक झाली आहे, हे तिच्या लक्षात येतं. मग न्यायालयाच्या मार्गाने नुकसानभरपाई मिळवणे हा एकमेव मार्ग शिल्लक राहातो. कधी कधी दोघांनाही करिअर-नोकरीमधून नातेसंबंध फुलवण्याला वेळ मिळालेला नसतो आणि कधी-कधी तो प्राधान्यक्रमही नसतो. विवाह हा आयुष्यात स्थैर्य मिळवण्यासाठीच्या मार्गापैकीच एक व्यवहार्य मार्ग असतो आणि त्यातील व्यवहार बिनसल्यावर अनेकदा न्यायालयीन मार्ग अवलंबला जातो.
कौटुंबिक हिंसाविरोधी कायद्याखाली ‘४९८ अ’ अंतर्गत कधी पत्नी खटला दाखल करते, तर कधी सासरच्या स्त्री नातेवाईकांचे सुनेविरोधात अर्ज दाखल होतात. अशा वेळी पोलीस-वकिलांच्या सल्ल्यानुसार, इंटरनेटवरील अथवा ऐकीव माहितीच्या आधारे न्यायालयात केस दाखल करण्याचा आणि ती सर्व ताकदीनिशी चालवत राहण्याचा निर्णय कधी मुली आणि कधी त्यांचे नातेवाईक घेतात. कधी वकील आणि नातेवाईकांनी समंजस भूमिका घेतली, तर अशी प्रकरणे परस्परसमजुतीने देणी-घेणी उरकून मिटवली जातात. संमतीनं घटस्फोट घेऊन कुटुंबे स्वतंत्रही होतात. मात्र समजुतीचं गणित फसले, तर त्याचा समावेश न्यायालयात आलेल्या आणखी एका प्रकरणामध्ये होतो.
व्यक्तिगत आकसापोटी न्याययंत्रणेमध्ये अवाजवी कज्जे-खटले चालवले जाऊ नयेत, याची पुरेशी खबरदारी खटलापूर्व समुपदेशन वगैरे माध्यमांतून कौटुंबिक न्यायालयातूनही घेतली जाते. कायद्यामध्येही काही बदल वेळोवेळी होताना दिसलेले आहेत, जसे की, आरोपीला वॉरंटशिवाय अटक करण्याच्या पोलिसांच्या अधिकारांच्या मर्यादा आणि जबाबदाऱ्यांबाबत स्पष्टता आणण्यात आली आहे. फौजदारी प्रक्रिया दुरुस्ती कायदा २००८ अन्वये आरोपींना अटक करण्यासंदर्भात पोलिसांना काही नियम, मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या आरोपींना अटक करताना पोलिसांनी विशेष काळजी घ्यायची आहे. तसेच कौटुंबिक हिंसेच्या प्रकरणांमध्ये ‘४९८ अ’ अंतर्गत आरोपीला अटक करतानाही आरोपीला नोटीस बजावणी, वगैरे विशेष खबरदारी घ्यावयाची आहे. सबब मनमानी अटकेविरोधात ‘४९८ अ’च्या आरोपीस संरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न आहे.
हे कायदे कलम म्हणजे आंधळ्याच्या हत्तीप्रमाणे वाटू शकते. तक्रारदार स्त्री, आरोपी, त्याचे नातेवाईक, न्याययंत्रणा, पोलीस यंत्रणा, पुरूषप्रधान समाज, कायद्याची अकारण भीती बाळगणारे, असे सर्वजण वेगवेगळ्या उंची आणि अंतरावरून त्यांना हत्ती कसा दिसतो हे सांगतात. स्त्रियांच्या कौटुंबिक हिंसेच्या प्रश्नावर दररोज काम करणाऱ्या, मग त्या स्वत:ला स्त्रीवादी म्हणोत अथवा नाही, त्यांचे अनुभव वेगळेच आहेत. या लेखाच्या सुरुवातीला नमूद केलेल्या अभ्यासामध्ये संबंधित संस्थेने फक्त आकडेवारीचेच नाही, तर संस्थांकडे आणि पोलीस ठाण्यामध्ये आलेल्या तक्रारींचे, त्यात कौटुंबिक छळासाठी वापरलेल्या शब्दांसह बारकाईने विश्लेषण केले.
असे सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निवाड्यांव्यतिरिक्त पोलीस ठाण्यामधील तक्रारी, जिल्हापातळीवरील निवाड्यांचे तटस्थ विश्लेषण आवश्यक आहे. ‘एफआयआर’ रद्द केला, केस हरली, म्हणजे ती खोटी केस होती, या चौकटीबाहेर पडून व्यापक आणि वस्तुनिष्ठ निकषांवर अभ्यास व्हायला हवा. महत्त्वाचे म्हणजे ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायदा २००५’ अंतर्गत तसेच घटस्फोटासाठी न्यायालयात आलेल्या प्रकरणांचेही विश्लेषण केले तर कदाचित त्यांपैकी अनेक प्रकरणे ‘४९८ अ’ अंतर्गत दाखल होण्यास पात्र होती, परंतु दाखल झालीच नाहीत, ही बाबसुद्धा स्पष्ट होईल.
तसेच या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण कायद्या’सारख्या दिवाणी कायद्याची प्रभावी अंमलबाजवाणी करणे आवश्यक आहे. त्याद्वारे लवकरच्या टप्प्यात अत्याचाराची दाखल घेऊन, त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी प्रयत्नांची व्याप्ती आणि वारंवारिता वाढवून कौटुंबिक वादांमध्ये फौजदारी कायद्यावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी समाज आणि न्याययंत्रणेला अधिक कल्पकतेने काम करावे लागेल.
कायदे-कलम हवे की नको, यापेक्षाही समाजात हिंसा नको, अत्याचार नको, विवाहबंधनामधील सत्ताकारण हिंसाचारापर्यंत पोहोचायला नको, यासाठी जनमानस घडवण्यास व्यापक प्रयत्न करावे लागतील.
morearchana2021@gmail.com
