प्रीती करमरकर
२५ नोव्हेंबर ते १० डिसेंबर या कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी पंधरवडय़ानिमित्ताने कौटुंबिक हिंसेची स्थिती आणि स्त्रियांना न्याय मिळवण्यासाठी करावा लागणारा संघर्ष, याविषयीचे संशोधन आणि त्यावरील उपाय सांगणारे लेख फौजदारी कायद्यात होणारा विलंब, दोषसिद्धीचे नगण्य प्रमाण, ‘४९८ अ’चे ‘नॉन कम्पाऊंडेबल’ (न्यायालयाच्या मध्यस्थीशिवाय तडजोड शक्य नाही) स्वरूप, यामुळे पीडित विवाहित स्त्रियांचे जगण्याचे फारसे प्रश्न सुटत नाहीत हे दिसले आणि दिवाणी कायद्याची गरज लक्षात येऊ लागली. २००५ मध्ये ‘कौटुंबिक हिंसेपासून स्त्रियांचे संरक्षण अधिनियम’ हा दिवाणी कायदा झाला.
भारतीय स्त्री चळवळीचे हा कायदा आणण्यात मोठे योगदान आहे. केवळ वैवाहिक नातेच नव्हे, तर कुटुंबातील सर्व प्रकारच्या नात्यांतील स्त्रियांची गरज लक्षात घेऊन आवश्यक पाच आदेश (सुरक्षा, निवास, आर्थिक लाभ, अपत्याचा ताबा आणि नुकसानभरपाई) न्यायालयाकडून घेण्याची व्यवस्था यात आहे. महिला बाल विकास विभागाने नेमलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याकडे ही तक्रार करता येते. पीडित स्त्रीसाठी सुरक्षा नियोजन, न्यायालयात दावा दाखल करण्यात मदत, समुपदेशन, विधि प्राधिकरणाची मदत मिळवून देण्याचे काम ते करतात. हे दावे ६० दिवसांत निकाली काढावेत अशी तरतूद आहे.
न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेतल्या हिंसापीडित स्त्रियांचे अनुभव, यासंदर्भात ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, क्वीन मेरी विद्यापीठ, लंडन, आयआयटी, मुंबई आणि नारी समता मंच, पुणे यांनी महाराष्ट्रात संशोधन केले. त्यासाठी ‘ब्रिटिश अकादमी’चे आर्थिक सहाय्य होते. असाच अभ्यास पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांतही करण्यात आला. महाराष्ट्रात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिक, चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्यांत ६० पीडित स्त्रियांच्या दीर्घ मुलाखती घेण्यात आल्या. तसेच वकील, कौटुंबिक हिंसा कायद्याखाली ‘सव्‍‌र्हिस प्रोव्हायडर’ म्हणून काम करणाऱ्या संस्था, यांच्याही मुलाखती घेण्यात आल्या. यातील ६० पैकी ५८ जणींनी शारीरिक तसेच लैंगिक, मानसिक, भावनिक आणि आर्थिक छळ झाल्याचे सांगितले. सासर हे प्रामुख्याने हिंसेचे ठिकाण असले, तरी यातील तिघींनी आईवडिलांकडूनही छळ झाल्याचे सांगितले. व्यसनी मुलाच्या त्रासामुळे दोन वयस्कर स्त्रिया वृद्धाश्रमात राहात होत्या. दोन ‘ट्रान्स’ व्यक्तींनी लैंगिक स्वरूपाचा किंवा लैंगिक ओळख यावरून कुटुंबात छळ झाल्याचे सांगितले.
यातून निरुपाय झाल्यावरच पीडिता कायद्याची मदत घेतात, हे पुन्हा दिसले. सारे उपाय अल्पजीवी ठरल्याने ६० पैकी ४३ स्त्रियांनी नवऱ्याने नांदवावे म्हणून, मुलांचा ताबा, पोटगी, सुरक्षा यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. यामध्ये कौटुंबिक हिंसा कायदा, कौटुंबिक कायदे आणि फौजदारी कायदा (‘४९८ अ’) याचा वापर केला होता. म्हणजे दिवाणी, फौजदारी आणि कुटुंब न्यायालय, अशा तिन्ही ठिकाणी काही जणींचे दावे सुरू होते आणि तीन वेगवेगळय़ा न्यायालयांत जाण्यामुळे लागणाऱ्या वेळेबाबत सर्वांनीच चिंता व्यक्त केली. या ४३ पैकी २५ स्त्रियांनी कौटुंबिक हिंसा (२००५) कायद्याखाली दावे दाखल केले होते. या २५ जणींपैकी १९ दावे प्रलंबित होते. ज्या सहा जणींना आदेश मिळाले होते, त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुन्हा त्यांची लढाई चालू होतीच. आर्थिक लाभ/ पोटगीचा आदेश होऊनही त्यांना नियमित पैसे मिळत नव्हते. त्यासाठी पुन्हा न्यायालयात अर्ज करणे किंवा अन्य तरतुदींचा वापर करावा लागत होता.
पश्चिम बंगाल आणि तमिळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी चांगली आहे. या कायद्याखाली नेमणुका झालेले महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकाचे राज्य आहे असे दिसते. ‘प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो’च्या संकेतस्थळावरील आकडेवारीत (२०१३) महाराष्ट्रात एकूण ३,७३० संरक्षण अधिकारी आहेत असे नमूद आहे. मात्र कायद्याअंतर्गत एकूण नियुक्त कर्मचाऱ्यांची ही संख्या असावी, कारण प्रत्यक्ष फील्डवर जिल्हा पातळीवर एक आणि प्रत्येक तालुक्याला एक, तर काही ठिकाणी दोन तालुक्यांत मिळून एक संरक्षण अधिकारी आहे. अद्ययावत माहिती उपलब्ध नाही. संरक्षण अधिकाऱ्यांवर अनेक प्रकारच्या कामांची जबाबदारी असल्याचेही दिसले. त्यांना कार्यालयासाठी नीट जागा नाही. पीडित स्त्री मोकळेपणाने बोलू शकेल अशी जागा नाही. तसेच खटल्याच्या कामासाठी विधि सेवा प्राधिकरणाकडून वकील मिळायला वेळ लागू शकतो. न्यायालयात दावा दाखल झाला तरी जलद निवारणाची हमी नाही. या अभ्यासातील कोणत्याच दाव्यात कायद्यातील ६० दिवसांच्या कालमर्यादेचे पालन झालेले दिसत नाही. एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या कायद्यानुसार मिळालेल्या आदेशांचे पालन झाले नाही तर कारावास किंवा दंडाची तरतूद आहे. मात्र पूर्ण राज्यात केवळ पाच तक्रारी न्यायप्रविष्ट आहेत, यातून अंमलबजावणीचे चित्र स्पष्ट होते.
कागदावर मजबूत कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी काही गोष्टी तातडीने होणे गरजेचे आहे. संरक्षण अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती सर्व संसाधने मिळायला हवी. त्यांची नेमणूक पूर्णवेळ त्याच कामासाठी असावी. न्याय मिळवण्यासाठी लागणाऱ्या प्रचंड वेळाबाबत अभ्यास होऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना अत्यावश्यक आहेत, जेणेकरून पीडित स्त्रियांना वेळेत न्याय मिळेल. या कायद्याअंतर्गत मिळालेल्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होण्यासाठी कडक उपाय योजणे आवश्यक आहे. तसेच आदेश मिळाला तरी दरवर्षी त्यासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागतो, अशा काही अडचणींच्या तरतुदींचा फेरविचार होणे गरजेचे आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कायद्याखालील दावे कुटुंब न्यायालयात चालवता यावेत, जेणेकरून कुटुंब न्यायालयात दावे चालू असताना वेगवेगळय़ा न्यायालयांत खेटे घालावे लागणार नाहीत. पीडितेच्या गरजेचा एकत्रित विचार करून निकाल मिळेल.
कोणताही चांगला कायदा झाला, तरी त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद, प्रशिक्षित आणि संवेदनशील मनुष्यबळ, आवश्यक अन्य संसाधने आणि मुख्य म्हणजे हिंसेबाबत प्रबोधनासाठी जनजागरण मोहिमा, हे प्रयत्न नित्य गरजेचे असल्याचेच यातून अधोरेखित होते.
(लेखिका ‘नारी समता मंचा’च्या माध्यमातून स्त्रियांवरील हिंसेच्या मुद्दय़ावर कार्यरत आहेत. लेखात चर्चा केलेल्या संशोधनाचा अहवाल व अधिक माहिती https://www. survivingviolence.org/ येथे उपलब्ध. )
