घरकाम करणाऱ्या स्त्रियांबद्दल ‘मालकिणीं’च्या काही सार्वत्रिक तक्रारी असतात. घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया काम टाळतात, दांड्या मारतात, सतत पगार वाढवून मागतात… पुण्यात जवळपास ३ हजार घरकामगार स्त्रियांच्या झालेल्या सर्वेक्षणातले निष्कर्ष मात्र यासंबंधीच्या अनेक मुद्द्यांवर प्रकाश टाकणारे आहेत. ‘प्रोफेशनल’ घरकामाची आणि सेवाभावाची सर्वांनी अपेक्षा ठेवायची, मात्र घरकामगारांना ‘कामगार’ म्हणून कायद्याने दर्जा मात्र नाही. तो देण्याची आणि मान्य करण्याची कुणाला इच्छाही नाही, सन्मान देणं तर दूरच, ही वस्तुस्थिती आहे. १६ जूनच्या ‘आंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिवसा’च्या निमित्ताने…
जून २०११ मध्ये जिनिव्हामध्ये भरलेल्या १०० व्या आंतरराष्ट्रीय श्रम परिषदेत ‘आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटना’- म्हणजे ‘आय. एल. ओ.’नं घरेलु कामगार- अर्थात घरकामगारांना ‘कामगार’ हा दर्जा प्राप्त करून दिला. त्यांच्या अधिकारांची ‘सनद १८९’ मंजूर केली. या निमित्तानं दरवर्षी १६ जून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिवस’ म्हणून साजरा करण्याची प्रथा पडली. ही सनद मंजूर करण्याची प्रक्रिया सुरू असताना (म्हणजे २०११ मध्ये) भारत सरकारनं २००९ मध्ये स्थापन केलेल्या कृती गटाचा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात देशातल्या इतर कामगारांना लागू असलेले कामगार कायदे (उदा. किमान वेतन, मातृत्व लाभांश, बोनस, ग्रॅच्युइटी, प्रॉव्हिडेन्ट फंड, इत्यादी) घरकामगारांनासुद्धा लागू करावेत अशी शिफारस केली होती. १९५९ पासून २०१७ पर्यंत घरकामगारांच्या कामाच्या स्थितीचं नियमन करणाऱ्या कायद्यांचे तब्बल १६ विविध मसुदे खासगी विधेयकांच्या स्वरूपात मांडले गेले, परंतु कोणत्याही सरकारनं त्याला ठोस रूप देण्याचा प्रयत्न केला नाही. नवं सभागृह उपेक्षित घरकामगारांना न्याय देईल अशी आशा आहे.
हेही वाचा : ‘ती’च्या निर्णायकतेचे कवडसे
अर्थात घरकामगारांना असं कायदेशीर संरक्षण देण्याची आवश्यकता मान्य करणारे किती मालक आहेत, हा वेगळा प्रश्न आहे. विशेषत: उच्चशिक्षित, उच्चपदस्थ, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ‘दर्जेदार सेवा देणारी, कार्यक्षम, प्रामाणिक, चुणचुणीत, परंतु विनम्र आणि (सर्वांत महत्त्वाचं!) कायमस्वरूपी घरकामगार मिळावी,’ अशी अपेक्षा आहे. आणि यात गैर काहीच नाही. स्वत:ची नोकरी, व्यवसाय, छंद जोपासण्यासाठी रोज रोज करावे लागणारे रटाळ, कंटाळवाणे, नीरस ‘घरकाम’ नावाचे कष्ट दुसऱ्याच्या खांद्यावर ढकलून देण्याची संधी आणि आर्थिक परिस्थिती असेल, तर तसं न करणारे जन (आणि विशेषत: सध्याच्या सामाजिक रचनेत ही जबाबदारी प्रामुख्यानं पेलणाऱ्या स्त्रिया) फार अपवादात्मक ठरतील. परंतु मागणीच्या तुलनेनं अशा सर्वगुणसंपन्न घरकामगारांचा पुरवठा कमी, अशी स्थिती असल्याचा अनेकांचा समज आहे.
घरकामगार म्हणजे आगाऊ, शेफारलेल्या, आपापल्या मालकिणींच्या डोक्यावर बसलेल्या स्त्रियांचा एक खास गट आहे, असं एक मिथक पसरवलं गेलं आहे. अलीकडे प्रसिद्धीच्या झोतात असलेल्या ‘नाच गं घुमा’सारख्या चित्रपटांमुळे त्याला पुष्टी मिळते. अर्थात चित्रपटात विशेषत: स्वत: नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांना घरकामगारांची किती गरज आहे, हे जरी मांडलेलं असलं, तरी ते परिपूर्ण चित्रण नव्हे. घरकामगारांची आजची, विशेषत: ‘कोविडोत्तर’ काळात काय स्थिती आहे?… गेल्या वर्षी पुणे महानगर क्षेत्रात ‘सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठा’च्या स्त्री अभ्यास विभागानं ३,०२५ घरकामगारांचा तपशिलात जाऊन अभ्यास केला. या अभ्यासातून या प्रश्नाची काही प्रमाणात उत्तरं मिळतात. करोनाकाळात घरकामगारांचे खूप हाल झाले. त्यांच्यामुळे करोना पसरतो, असा त्यांच्याबद्दल विनाकारण पूर्वग्रह निर्माण झाला. टाळेबंदीमुळे कामावर जाण्यास बंदी होती. या काळात मालकवर्गाच्या जीवनशैलीत जे बदल घडले- म्हणजे ‘वर्क फ्रॉम होम’, तयार पदार्थ बाहेरून ऑर्डर करण्याची नवीन पद्धत, स्वच्छता आणि स्वयंपाकासाठी नवनवीन उपकरणांचा वापर, स्वच्छता किंवा संगोपनासारख्या सेवा मोबाइलवरून अॅपद्वारा घेण्याची सुविधा, या सगळ्याचा पगारी घरकाम सेवा क्षेत्रावर दीर्घ परिणाम झाला. सर्वेक्षणातून असं दिसलं, की ४५ टक्के घरकामगारांच्या नोकऱ्या कायमस्वरूपी सुटल्या, ३९ टक्के स्त्रियांना करोना काळात पगार मिळाला नाही आणि २१ टक्के स्त्रियांना निम्मा पगार स्वीकारावा लागला. ४१ टक्के स्त्रियांना नवीन घरांमध्ये काम शोधावं लागलं. त्या काळापासून या क्षेत्रात निर्माण झालेल्या बेरोजगारीचा त्यांच्या कामावर मोठा परिणाम झाला आहे. अगोदरच पगार कमी, त्यात करोनामुळे भर पडली. ४७ टक्के घरकामगारांचं करोनापूर्व काळात ५,००० रुपयांपेक्षा कमी मासिक उत्पन्न होतं. करोनानंतर त्यांचं प्रमाण ६१ टक्के झालं. तर महिन्याला १०,००० ते १५,००० मिळणाऱ्यांचं प्रमाण ९.५ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांपर्यंत कमी झालं. अनेकांचा गैरसमज आहे, की घरकामगारांना खूप चांगले पगार मिळतात. पण वर म्हटल्याप्रमाणे या अभ्यासातून असं दिसून आलं, की ६० टक्के घरकामगारांचं मासिक उत्पन्न ५,००० रुपयांपेक्षा कमी आहे. एवढ्या कमी पैशांत त्या संसार कसा चालवत असतील?… त्यांच्यातलं कुपोषण, अॅनिमिया, आजारपण आणि कर्जबाजारीपणा लक्षात घेतला, तर या प्रश्नांची उत्तरं सापडतात. महिन्याचा खर्च भागवण्यासाठी आवश्यक उत्पन्न कमावण्यासाठी त्यांना इतर कामगारांच्या तुलनेनं खूप तास काम करावं लागतं. म्हणूनच त्या अनेक घरांमध्ये काम करतात आणि प्रत्येक घराची वेळ पाळण्यात त्यांची तारांबळ उडत असते. एरवी पाच मिनिटं उशीर झाला तरी फोन वर फोन करणाऱ्या मालकिणींनी करोनाकाळात एक साधा फोन करून विचारपूससुद्धा केली नाही, ही खंत सर्वेक्षणाच्या निमित्तानं घरकामगारांनी व्यक्त केली. यातूनच मालकवर्गाचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. कोणत्याही कामगारानं कामावर वेळेवर हजर राहून चोख काम करायला हवं, ही अपेक्षा रास्त आहे. परंतु जर पगारी गृह-सेवा देणाऱ्या कामगारांबद्दल इतका ‘प्रोफेशनल’ (व्यावसायिक) दृष्टिकोन ठेवायचा असेल, तर सेवा उपभोगणाऱ्या मालकांकडूनदेखील तो अपेक्षित आहे. वक्तशीरपणा आणि कार्यक्षमता हवी असेल, तर काम करणाऱ्याला कष्टाचं योग्य मोल देणं ही किमान अट आहे. आधुनिक व्यवस्थापनशास्त्रातसुद्धा हे सूत्र मान्य केलं जातं. त्यांच्या कामाच्या स्वरूपामुळे जगभर अनौपचारिक क्षेत्रात ढकलून देऊन नजरेआड केलेल्या घरकामगारांची ‘कामगार’ म्हणून ओळख प्रस्थापित करून, त्यांना किमान वेतन आणि इतर कामगारांना मिळतात त्या सुविधांचे कायदेशीर अधिकार मिळाले पाहिजेत, यासाठीच तर घरकामगारांनी लढा दिला आणि ‘आय. एल. ओ.’ची ‘सनद १८९’ अस्तित्वात आली. आपल्याकडे मुळातच घरकामात नेमकी कोणती कामं समाविष्ट आहेत आणि त्यासाठी किती पैसे द्यावेत, यासाठी कोणतीही शास्त्रीय पद्धत आणि सूत्रं ठरलेली नाहीत. सध्याची प्रचलित पद्धत म्हणजे कामाप्रमाणे (टास्क बेस्ड) दर मालकीण आणि कामगार यांच्या वाटाघाटीतून ठरतो आणि दोन्ही पक्षांच्या तुलनात्मक सामर्थ्यावर तो अवलंबून असतो. अपवाद (- आणि ते अपवादच आहेत हे अभ्यासातून स्पष्ट होतं) सोडले, तर पगार वाढवून मागितल्यामुळे काम जाण्याच्या भीतीपोटी घरकामगार त्याच पगारावर काम करत राहतात. प्रचंड वाढत जाणाऱ्या महागाईमुळे भागत नाही, एकलपणा, इतर कौटुंबिक ताणतणाव (सर्वेक्षणात असं समोर आलं, की २२ टक्के घरकामगारांच्या कुटुंबांत दीर्घकालीन व्यसनाधीनता आहे.), राहत्या ठिकाणी पाण्यासारख्या मूलभूत नागरी सुविधांचा अभाव, त्यामुळे होणारी चिडचिड, या सगळ्याचा कामाच्या दर्जावर निश्चित परिणाम होत असतो. हे सुमार दर्जाच्या कामाचं समर्थन नसून त्याची कारणमीमांसा आहे. या समस्येचं निराकरण परोपकारी भावनेतून नव्हे, तर व्यवस्थित कायदेशीर चौकटीत बसवून करायला हवं. परंतु कायद्याचं राज्य उंबऱ्याच्या बाहेरच असावं, हे श्रम मंत्र्यांपासून सरकार चालवणारे नोकरशाह यांच्यासकट सर्वच मालकांना वाटत असल्यामुळे त्यांचाही कल ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याकडे असतो. काही राज्यांनी घरकामाला किमान वेतन कायद्याच्या सूचीत समाविष्ट केलं असलं, तरी ठरवलेले दर खूप कमी आहेत आणि अंमलबजावणी पूर्णत: दुर्लक्षित आहे. अर्थातच पुरोगामी महाराष्ट्र याला अपवाद आहे- इथे किमान वेतन कायदाच लागू नाही! घरकामगारांसाठी गठित केलेल्या कल्याणकारी मंडळाच्या कामाचा पाढा वाचण्यासाठी स्वतंत्र लेखाची आवश्यकता आहे.
हेही वाचा : धूम्रपानातही स्त्रीपुरुष भेद!
मालकवर्गाचा हा दृष्टिकोन प्रकर्षानं जाणवतो तो सुट्टीच्या बाबतीत! सर्वेक्षणात असं आढळून आलं, की ४७ टक्के घर कामगारांना आठवड्याची सोडा, १५ दिवसांतूनसुद्धा एक सुट्टी मिळत नाही. आठवड्याची सुट्टी (ती रविवारीच असायला हवी असा आग्रह नाही!) किंवा पगारी रजा ही रेशन कार्डात नाव वाढवण्यासाठी, पालिकेचा कर भरण्यासाठी, कौटुंबिक कार्यांसाठी आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विश्रांतीसाठी गरजेची असते. ती ठरवून दिली, तर दांडी मारण्याची प्रवृत्ती आपोआप कमी होते. परंतु या सेवकांकडे सरंजामी नजरेनं पाहण्यापलीकडे दृष्टिकोन गेलेला नाही, असं अनुभवास येतं. मोठ्या, चकचकीत, उंच, पॉश इमारतीत घरकामगारांसाठी वेगळी लिफ्ट असते आणि बागेतल्या बाकावर बसून डबा खायला मनाई असते! सोसायटीच्या व्हॉट्सअॅप ग्रुपवरून त्यांची उणीदुणी सहज काढली जातात. जे स्वच्छतागृह त्या साफ करतात, ते त्यांना स्वत:ला वापरण्यास मनाई असते. दिवाळीत मालकिणी भरपूर सफाई करून घेतील, पण पगाराला पगारसुद्धा देणार नाहीत, ही परिस्थिती संघटित प्रयत्नांमुळे काही प्रमाणात बदलली असली, तरी फुकटात श्रम करून घेण्याची प्रवृत्ती घट्टपणे टिकून आहे. असे अनेक कडू किस्से या अभ्यासातून पुढे आले. अजूनही घरकामात मालक-मजूर हे जे संबंध आहेत, ते सहज स्वीकारण्याची मानसिकता नाही. यामागची दोन महत्त्वाची कारणं लक्षात घ्यायला हवीत. एक म्हणजे ‘घरकाम’ ही अशी एक ‘सेवा’ आहे, ज्यात निव्वळ कोरडे श्रम नाहीत, तर एक ‘संगोपनाची’ भावना आहे. स्वच्छता असो वा स्वयंपाक, बाल-वृद्ध (आणि पाळीव प्राण्यांचीसुद्धा- काही वाचकांना हे सर्व एकाच रांगेत बसवल्याचा राग आला तरी!) देखभाल, वगैरे प्रत्येक कामात पैशानं मोजता येत नाही असा एक अमूर्त घटक आहे. ‘द केअर एलिमेंट’ त्या कामाचा अविभाज्य भाग आहे. त्याशिवाय घरकाम सेवा परिपूर्ण होत नाही. ‘घरचा डबा’ आणि ‘हॉटेलमधलं जेवण’ यातला फरक केवळ आर्थिक नसून भावनिक आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब मालकीण आणि घरकामगारांच्या संबंधांत निश्चित पडतं. अनेक प्रकारचे- एकाच वेळी प्रेमाचे आणि ताणतणावाचे संबंध या नात्यात निर्माण होत असतात. ते सांभाळायचं दोघांकडे कौशल्य असेल, तर हे नातं काही प्रमाणात यशस्वी होतं. या मानसिकतेशी संबंधित दुसऱ्या कारणाशीही ते निगडित आहे. घरकाम हे ‘स्त्रियांचं क्षेत्र’ समजून ते ‘काम’ नाही, त्यामुळे त्याला पैशाचं मोल नाही आणि सन्मान पण नाही, ही पितृसत्ताक सामाजिक मानसिकता जोपर्यंत बदलत नाही, तोपर्यंत त्याकडे पाहण्याची तुच्छ नजर कायम राहणार. पगारी घरकाम सेवेसाठी कमी मोबदला देण्यात त्याचं वर्गीय रूपांतर होत राहणार. एंगेलसनं म्हटलं होतं, की स्त्री-पुरुषांमधली श्रम विभागणी ही समाज विकासाच्या प्रवासातली पहिली श्रम विभागणी होती. हजारो वर्षांनंतर आज ती जवळजवळ त्याच स्वरूपात टिकून आहे. हे बदलणं तितकंच आवश्यक आहे. त्यात स्त्रियांच्या वाट्याला आलेल्या ‘संगोपन श्रमां’चं स्वरूप लक्षात घेऊन ही विभागणी समतेवर आधारित करण्यासाठी व्यापक स्त्री-मुक्तीची आणि समान अधिकारांची मूल्यं रुजवण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करण्याची तितकीच आवश्यकता आहे. १६ जूनच्या निमित्तानं हा संकल्पदेखील करायलाच हवा.
(लेखिका सी.आय.टी.यु. संघटनेच्या ‘केंद्रीय घरेलु कामगार समन्वय समिती’च्या निमंत्रक आहेत.)
kiranmoghe@gmail.com
