स्त्री चळवळीतील ‘स्त्री’ : अभूतपूर्व‘स्त्री’

१९७५ ते २०२५ ही ५० वर्षे जागतिक स्तरावरच नाही तर भारतातही स्त्री मुक्तीच्या दिशेने वाटचाल करणारी होती. भारतात स्त्री चळवळीची सुरुवात १९७५ ला झाली आणि अनेक जणी आपापल्या कार्यकर्तृत्वाने त्याच्याशी जोडल्या गेल्या. ज्यांनी ही चळवळ अधिकाधिक सशक्त करत नेली त्यातल्या निवडक स्त्रियांचा परिचय करून देणारे हे सदर दर पंधरा दिवसांनी.

१९५ हे वर्ष प्रसिद्ध आहे ते दोन कारणांसाठी. राजकारणी लोकांना आणीबाणीसाठी, म्हणजेच लोकशाहीचा गळा घोटला गेला यासाठी. पण त्याच वर्षी ‘युनो’ने, संयुक्त राष्ट्रसंघाने स्त्रियांना हाक दिली आणि सांगितले की, हे वर्ष तुमच्यासाठी, तुमच्या एकूण अस्तित्वाचा वेध घेण्यासाठी. स्त्रीचे आत्मभान जागवण्यासाठी, समूहभान जागवण्यासाठी पुरुषांच्याबरोबरीने समानता मिळवण्यासाठी कोणकोणत्या गोष्टी करण्याची आवश्यकता आहे याचे भान सरकारी पातळीवर आणि सामाजिक पातळीवर येण्यासाठीही हे वर्ष महत्त्वाचे ठरले.

जगातील सर्व देशांनी आपापल्या देशातील स्त्रियांची सद्या:स्थिती काय आहे याची चाचपणी केली, अहवाल तयार केले आणि पुढे कसे जायचे याचे आराखडे करायला सुरुवात केली. आता ५० वर्षांनी मागे वळून बघताना लक्षात येते आहे की, स्त्रियांनी अनेक क्षेत्रांत गरुडझेप घेतली आहे, वैयक्तिक पातळीवर आणि मोठ्या प्रमाणात समूह पातळीवरसुद्धा. माया एन्जेलो ही ‘काळी’ स्त्री तर म्हणू लागली की, ‘माझी जादू काय आहे, मी कोण आहे, कशी सर्वगुणसंपन्न आहे हे पहिल्यांदाच सर्वांच्या लक्षात आले, ही एक ‘अभूतपूर्व’ घटना आहे.’ मी एक ‘अभूतपूर्व स्त्री’ आहे, हे तिचे तिला कळून चुकले. त्यातूनच पुढे ‘सीडॉ’ (Convention for elimination of Discrimination Against Women) चा जन्म झाला. ही एक जागतिक पातळीवरील मोहीम सुरू झाली. आणि आता ५० वर्षांनी नेमके काय मिळवले याचे हिशोब सुरू झाले आहेत.

भारतामध्ये याची सुरुवात झाली १९७४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘टूवर्डस इक्वालिटी’ थोडक्यात ‘समानतेकडे’ या अहवालाने. वीणा मुजुमदार यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित झालेल्या एका समितीने आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य, राजकारण आणि कायदा अशा सर्व क्षेत्रांतील स्त्रियांची आकडेवारी १९७१च्या जनगणनेच्या आधारे शोधून काढली. (यात सगळ्यात विषण्ण करणारी माहिती होती ती म्हणजे त्यावेळी स्त्री-पुरुष लिंग गुणोत्तर (sex ratio) होता १००० पुरुषांमागे ९३२ स्त्रिया इतका. या समितीमध्ये अनेक अर्थतज्ज्ञ, समाजतज्ज्ञ आणि कायदातज्ज्ञ स्त्री-पुरुष होते. पण या विषमतेबाबत सरकारी कार्यक्रम सुरू व्हायला बराच वेळ लागला. भारतात तर आणीबाणीनंतर राजकारण बरेच गोंधळाचे झाले होते. स्थिर सरकार यायला बराच काळ लागला. मात्र या आकडेवारीवरून स्त्रियांविषयीचा भेदभाव किती तीव्र आहे याची जाणीव डाव्या पक्षातील स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणात झाली आणि मग ती हळूहळू स्त्री संघटनांपर्यंत पोचली.

आणखी वाचा-शोधपत्रकारितेतील दीपशिखा

त्यावेळी दुष्काळामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळायला अक्षम ठरलेल्या इंदिरा गांधींविरोधी ‘महागाईविरोधी कृती समिती’ महाराष्ट्रात स्थापन होऊन त्याचा निषेध करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्त्रियांना एकत्र रस्त्यावर आणण्यात मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर, तारा रेड्डी, प्रमिला दंडवते या संबंधित स्त्रियांनी बरेच प्रयत्न करून तेजस्वीपणे लढा लढवला. स्वातंत्र्य युद्धानंतर हे प्रथमच घडत होते. तरी त्या लढ्याला स्त्रीवादाचे टोक आलेले नव्हते. प्रमिला दंडवते यांनी हुंडाविरोधी विधेयक आणले आणि हुंडाविरोधी चळवळीचा पाया घातला गेला. आपल्याकडे हुंडाबळींची संख्या वाढत चालली होती. एखाद्या ठिकाणी एखादी स्त्री हुंडाबळी ठरली की तेवढ्यापुरती निदर्शने करणे सुरू होते. मोठ्या प्रामाणात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत नव्हता कारण सगळ्या आईवडिलांचे हात या प्रथेखाली चेपलेले होते. आपल्या मुलींसाठी न्याय मागायला ते पुढे येत नसत.

स्त्री-पुरुष विषमता दाखवणाऱ्या या आकडेवारीच्या निमित्ताने अनेक राज्यांमध्ये अनेक तरुणी त्या काळी पुढे आल्या आणि स्त्री-पुरुषांमधील सर्व क्षेत्रांतील विषमतेची आणि भेदभावाची दरी खूप खोल आहे याची जाणीव करून देऊ लागल्या. त्यांनी स्वायत्त स्त्री संघटना स्थापन केल्या. अधिक लोकशाही पद्धतीने या संघटनांमध्ये चर्चा होऊन कार्यक्रम आखले जात. केवळ मागण्या करत मोर्चे काढणे हे त्यांना मान्य नव्हते. स्त्रीची मनोभूमिका बदलली पाहिजे, स्त्री जाणिवा बदलणे, आत्मभान आले पाहिजे आणि त्यासाठी तरुण विद्यार्थिनींमध्ये चर्चा घडवून आणणे हे त्या महत्त्वाचे मानत असत. या तरुणींना प्रेरणा मिळण्यासाठी भारतीय परिस्थिती बरोबरीने जागतिक संदर्भही बरेच होते. सिमॉन-द-बोव्हर यांचे ‘सेकंड सेक्स’ हे पुस्तक फ्रान्समध्ये १९५८ मध्ये प्रसिद्ध झाले परंतु त्याची इंग्रजी आवृत्ती १९६८ मध्ये प्रसिद्ध झाली. ते वर्ष पाश्चिमात्य जगामध्ये विद्यार्थी बंडाचे वर्ष होते. व्हिएतनाममधील अमेरिकी हस्तक्षेपाला प्रचंड विरोध होता. अनेक विद्यार्थिनीही त्यात सामील होत्या. क्रांतीचे वातावरण होते आणि या पुस्तकामुळे त्याही या आंदोलनांमध्ये पुरुषांइतक्याच तत्परतेने सामील होत होत्या. विषमतेची दरी भरून काढत होत्या. १९७१ मध्ये शांताबाई किर्लोस्कर यांनी या पुस्तकाचे भाषांतर, ‘मी बाई आहे म्हणून’ या नावाने केले.

गेल ओमवेट ही अमेरिकेची युवती त्यावेळी सत्यशोधक समाजावर संशोधन करण्यासाठी भारतामध्ये आली होती. ती ‘लाल निशाण पक्षा’च्या कार्यालयात नेहमी भेटत असे. तिच्याकडे अमेरिकी स्त्रीवादी विदुषींची पुस्तके असत. बेटी फ्रीडन, केट मिलेट यांची पुस्तके तर शुलामिथ फायरस्टोन या जहाल स्त्रीवादी स्त्रीचे सहित्य तिच्याकडून आमच्यापर्यंत पोचले होते. ज्युलिएट मिशेल ही ब्रिटिश स्त्रीवादीसुद्धा खूप लोकप्रिय होती. पुढे मारिया मिएस या जर्मन पर्यावरणवादी स्त्रीवादी स्त्रीशी अधिक परिचय झाला. तिचा नवरा सरल सरकार बंगाली होता. तिच्याकडून मार्क्स व एन्गल्स यांचे साहित्य आणि मुख्य म्हणजे, ‘कुटुंब संस्थेचा उगम, खासगी संपत्ती, आणि राज्यसत्ता’ या पुस्तकाची ओळख झाली आणि आणीबाणी काळात मी ‘मगोवा’ मासिकामध्ये त्याची संक्षिप्त ओळख करून दिली. त्यातूनच स्त्री-पुरुष यामधील भेदभाव म्हणजे केवळ त्यांच्या सांस्कृतिक ओळखी वेगळ्या आहेत, सामाजिक भूमिका वेगळ्या आहेत एव्हढेच नव्हे तर स्त्री ही पुरुषाची संपत्ती आहे, मालकीची आहे आणि त्यांना होणारी संताने हेही त्या पुरुषाच्याच मालकीची आहेत हे मानले जाण्याचे सत्य या पुस्तकातून प्रामुख्याने पुढे आले. आपल्याकडे वि. का. राजवाडे, डी. डी. कोसंबी यांनी मानववंशशास्त्रांच्या आधारे हे सिद्ध केले आहे. तारा भवाळकर आणि रा. चिं. ढेरे यांनीही मातृदेवतांचा अभ्यास करून भारतातील कुटुंब संस्थेचा प्रवास कसा घडत गेला या ज्ञानामध्ये भर घातली आहे.

आणखी वाचा-ऊब आणि उमेद: ऊर्जायात्रा

१९८० पासून स्त्री चळवळीला अभ्यासाची जोड मिळावी यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. १९७४ मध्ये एस.एन.डी.टी. या स्त्रियांच्या विद्यापीठामध्ये स्त्री अभ्यास केंद्र सुरू झाले होते. नीरा देसाई आणि मैत्रेयी कृष्णराज यांच्या नेतृत्वाखाली या केंद्राने संशोधनाचे बरेच काम करून चांगल्यापैकी ग्रंथालय उपलब्ध केले होते. पण देशाच्या पातळीवर ‘इंडियन असोशिएशन ऑफ वूमेन स्टडीज’ ही संघटना स्थापन होऊ न दर दोन वर्षांनी स्त्री अभ्यास विषय घेऊन परिषद घेण्याचे ठरले ते आजतागायत चालू आहे. आज देशातील अनेक विद्यापीठांमध्ये स्त्री अभ्यास केंद्रे स्थापन झाली आहेत. महाराष्ट्रामध्ये सध्या चार ठिकाणी अशी अभ्यासकेंद्रे आहेत. एस.एन.डी.टी., टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था ही मुंबईस्थित विद्यापीठे, क्रांतिकारी सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे आणि ताराबाई शिंदे स्त्री अभ्यासकेंद्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. यापैकी पुणे विद्यापीठातील प्राध्यापक शर्मिला रेगे यांनी जातीभेदाविरोधात ठाम भूमिका घेऊन स्त्री अभ्यासामध्ये जाती व्यवस्था व दलित स्त्री यांच्या अनुभवाला खूप महत्त्वाचे स्थान दिले आणि स्त्री अभ्यास विषयाला वेगळे सैद्धांतिक परिमाण दिले.

सावित्रीबाई फुले, ताराबाई शिंदे, मुक्ता साळवे आणि फातिमा बीबी या स्त्री कार्यकर्त्यांबद्दल सातत्याने स्त्रीचळवळीमध्ये चर्चा होत होत्या, आदराची भावना दाखवली जात होती. परंतु त्यावेळी बहुजन, दलित आणि मुस्लिम स्त्रिया मोठ्या प्रमाणात स्त्री चळवळीमध्ये सामील होत नव्हत्या. दलित-बहुजन समाज २५ डिसेंबरला एकत्र येऊन मनुस्मृती दहनाचा कार्यक्रम साजरा करत होतेच. मात्र या वर्गातील स्त्रियांच्या आघाड्या पुढे यायला वेळ लागला. चालू चळवळीमध्ये आपल्याला स्थान नाही, आपले विषय घेतले जात नाहीत, जात वास्तवाची चर्चा होत नाही, दलित स्त्री पुरुषांना न्याय मिळावा यासाठी प्रयत्न चालू असतात तेव्हा तो विषय मुख्य स्त्री चळवळीमध्ये घेतला जात नाही अशीही टीका ऐकू येऊ लागली. त्याच वेळी जागतिक पातळीवर अनेक देशांतील तळागाळातील समुदायांवर केल्या गेलेल्या अन्यायाबद्दल आणि योजनाबद्ध भेदभावाविषयी लिहिल्या गेलेल्या साहित्याबद्दल खूप रस निर्माण होत होता. त्यामुळे असेही चित्र पुढे आले की, दलित स्त्रियांचे लेखन इंग्रजीमध्ये अनुवादित झाल्यामुळे त्यांना परदेशांमध्ये आमंत्रित केले जाऊ लागले. या सर्वांमुळे या वर्गाची अस्मिता तीव्र होत आहे आणि त्यांनी स्वत:च्या संघटना तयार केल्या आहेत.

आणखी वाचा-संदूक: अभिनयाचा श्रीगणेशा

सरकारी पातळीवर स्त्रियांना खास न्याय मिळावा, सरकारी योजना या स्त्रियांशी चर्चा करून केल्या जाव्यात या हेतूने ‘महिला आयोग स्थापन’ करण्याची योजना महाराष्ट्रात प्रथम अमलात आणली गेली. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये व तसेच दिल्लीतील केंद्र सरकारनेही या कल्पनेला मान्यता दिली. सरकारच्या सर्व खात्यांकडे स्त्रियांशी संबंधित अर्थसंकल्प या आयोगाकडे एकत्रित केले जावेत व हा अर्थसंकल्प योग्य तऱ्हेने वापरला जातो की नाही याचा अभ्यास आयोगाने करावा, तसेच एखादी लैंगिक अत्याचाराची घटना घडल्यास तेथे चौकशी समिती पाठवावी व माध्यमांनी त्याचे वार्तांकन करावे, दलित वर्गाशी संबंधित एखादे प्रकरण असेल तर ते अधिक संवेदनशील पद्धतीने हाताळले जावे याची हमी या आयोगाने घ्यावी अशी कल्पना होती. तसेच वारंवार बैठका घेऊन गैरसरकारी म्हणजेच स्त्रियांशी संबंधित ‘एनजीओ’कडून त्यांचा दृष्टिकोन समजून घ्यावा असे सगळे उद्देश या योजनेमध्ये समाविष्ट होते. परंतु स्त्रियांच्या परिस्थितीसंबंधी अभ्यास केला जाणे, प्रत्यक्ष तळागाळातील स्त्रियांना भिडणे हे काम अपेक्षेप्रमाणे फारसे झालेले दिसून आले नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्त्रियांचा सहभाग आणि त्यांचे राजकीय भान जागवणे हाही एक चांगला उद्देश होता आणि त्यादृष्टीने पुष्कळच यश आले म्हणता येईल. सुरुवातीच्या टप्प्यात बायकोच्या नावाने तिचा पती तिचे सरपंचपद सांभाळत असे आणि आपली सत्ता गाजवत असे. परंतु अनेक राज्यांमध्ये स्त्रिया जागरूक होऊन गावच्या पंचायतीचे व्यवहार समजून घेऊन कामाला लागल्या असल्याचे चित्र आहे. परंतु अजूनही सजग नागरिक असे सर्व साधारण स्त्रियांना म्हणता येणार नाही.

स्त्रियांना आर्थिक सबलत्व यावे यासाठी ‘स्वयंसहायता गट’ स्थापन करण्याचे श्रेय अहमदाबाद येथील इला भट यांच्याकडे जाते. सेवा ही संघटना स्थापन करून आज तिचा विस्तार देशभर पसरलेला आहे. एव्हढेच नव्हे तर जवळ जवळ सर्व खेड्यातून हे स्वयंसहायता गटाचे जाळे पसरलेले आहे आणि ते सरकारी बँक व्यवहाराशी जोडलेले आहे. या बचत गटांमुळे सावकारशाहीला आळा बसलेला आहे. छोटे उद्याोगधंदे सुरू करून या स्त्रिया काही प्रमाणात स्वावलंबी होत आहेत. सध्या तर उत्तर प्रदेशमधील काही स्त्रियांना ड्रोनचे शिक्षण देऊन गावोगावी तयार झालेला माल तातडीने शहराकडे घेऊन जाण्याची सोय करण्यात येत आहे. अशा रीतीने स्त्रियांचा कारवाँ पुढे जाण्यासाठी रस्ता प्रशस्त करण्याचे काम अद्यापही चालू आहे. त्यामध्ये असंख्य स्त्रियांचा हातभार लागला, लागत आहेत. त्यातील निवडक स्त्रियांचा परिचय पुढील (२५ जानेवारी) अंकापासून

chhaya.datar1944@gmail.com