बलात्काराविरुद्ध स्त्री चळवळींचा आवाज

वृत्तपत्र उघडल्यावर एक दिवसही असा जात नाही की, ज्या दिवशी एखाद्या स्त्रीवर वा अल्पवयीन बालिकेवर बलात्कार झाल्याची बातमी आलेली नाही. समाजाच्या सुसंस्कृतपणाला लागलेली ही कीड महाभयंकर आहे आणि सामाजिक नीतिमत्तेला सुरुंग लावणारी आहे. स्त्रियांवर केले जाणारे बलात्कार हे जगात सर्वत्र घडत असतात, पण अविकसनशील देशात अशा तक्रारी पोलिसांपर्यंत येण्याचे प्रमाण अजूनही कमी आहे.  एकूण बलात्कारांपैकी ७५ टक्के बलात्कार हे ओळखीच्या व्यक्तींकडून होतात.
   जमीनदार आपल्या स्त्री मजुरांवर बलात्कार करतात, कारखानदार, मालक, अधिकारी आपल्या हाताखालच्या स्त्रियांवर, तर बॉस, नातेवाईक, शिक्षक, ड्रायव्हर, पुढारी, दादा लोक ओळखीमुळे दिशाभूल करून स्त्रीचा फायदा घेतात. प्रत्यक्ष बलात्कार करणाऱ्यांपेक्षा संभाव्य बलात्कारी (पोटेन्शिअल रेपिस्ट) संख्येने कितीतरी पट असतात, असे लोक संधीची वाट पाहत असतात आणि संधी मिळाली की ते स्त्रीवर बलात्कार करून प्रसंगी तिचा जीव घ्यायलाही मागेपुढे पाहत नाही.
बलात्कारांच्या संदर्भात स्त्री चळवळींचा विचार केला तर १९७५ नंतर उदयाला आलेल्या स्त्री संघटनांनी या विरोधात फार मोठा आवाज उठवून आपल्या आंदोलनाच्या रेटय़ाने कायद्यात काही विधायक बदल घडवून आणले. गेल्या ४० वर्षांचा इतिहास मागे जाताना काही महत्त्वाच्या प्रकरणात चळवळींनी घेतलेली भूमिका आणि कायद्यात टप्प्याटप्प्याने झालेले बदल, म्हणजे स्त्री चळवळींचा मोठाच विजय आहे असे मानावे लागेल.
भारतभर स्त्रियांचे बलात्काराविरोधात पहिले देशव्यापी आंदोलन झाले ते २६ मार्च १९७२ मध्ये झालेल्या मथुरा बलात्कारप्रकरणी. गडचिरोलीच्या पडरिया गावात राहणाऱ्या १६ वर्षांच्या आदिवासी तरुणीवर, दारूच्या नशेत धुंद झालेल्या गणपत व तुकाराम या दोन पोलिसांनी पोलीस चौकीतच बलात्कार केला. बाहेर जमलेल्या जमावाने व नातेवाइकांनी पोलीस चौकी जाळण्याची धमकी दिल्यावर मग या प्रकरणाचा पंचनामा झाला. मात्र, १९७४ मध्ये सत्र न्यायालयाने मथुराला शरीरसंबंध म्हणजे काय हे माहीत होते व तिच्याच संमतीने बलात्कार झाला हा युक्तिवाद ग्राह्य़ धरून आरोपींना निरपराध ठरवले. मात्र उच्च न्यायालयाने त्यांना ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली व धमक्यांना घाबरून स्त्रीने प्रतिकार न करणे म्हणजे तिची संमती नव्हे, हे म्हणणे मान्य केले. १९७९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फिरवला, तिला जखमा नाहीत, म्हणून तिची संमती त्यांनी गृहीत धरली. सबंध भारतभर या निर्णयाविरोधात संतापाची लाट उसळली. दिल्लीच्या विधि महाविद्यालयातील प्राध्यापक उपेंद्र बक्षी, रघुनाथ केळकर, लतिका सरकार व पुण्याच्या वसुधा धागमवार यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला एक उघड पत्र लिहिले. मथुराने प्रतिकार न करणे ही तिची संमती नसून अगतिक शरणागती आहे आणि तिचे विवाहपूर्व संबंध असणे म्हणजे पोलिसांना बलात्कार करण्याचा परवाना आहे काय, असे प्रश्न विचारले. स्त्री संघटनांनी रस्त्यावर येऊन प्रचंड निदर्शने केली. दिल्लीच्या ‘सहेली’सारखे अनेक गट या काळात सक्रिय झाले. मुंबईच्या स्त्री संघटना, लतिका सरकारच्या नेतृत्वाखालील ‘फोरम अगेन्स्ट रेप’ इत्यादी अनेक संघटनांनी निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची जोरदार मागणी लावून धरली. दिल्लीत राष्ट्रीय अधिवेशन भरले, त्यामध्ये बलात्कारविषयक कायद्यांत बदल, स्त्रियांवरचे लैंगिक हल्ले, कायदेशीर मदत होण्यातल्या अडचणी इत्यादी अनेक बाबींवर गंभीर चर्चा झाली. त्या वर्षी ८ मार्चच्या महिला दिनाला दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नागपूर इत्यादी अनेक शहरांतून स्त्रियांनी निषेध मोर्चे काढले. प्रदर्शने भरवली. एका स्त्रीच्या सन्मानानिमित्ताने देशभर एक राष्ट्रव्यापी अभियान स्त्रियांनी उभे करावे ही इतिहासातली पहिली घटना होती.
 मुंबईच्या बलात्कारविरोधी अभियानातील दोन कार्यकर्त्यांनी मथुरेची भेट घेतली. अभियान चालवायला तिची काही हरकत नव्हती, पण यातून काही निष्पन्न होईल असे तिला वाटत नव्हते. यातून संघटनेमध्ये विचारांची फट पडू लागली. जी स्त्री बलात्काराची शिकार झाली, तिचे विचार जाणून घेतल्याविना आंदोलन करण्याचा आपल्याला काय अधिकार, असे काही संघटनांना वाटू लागले, तर हा काही एकटय़ा मथुराचा प्रश्न नाही, हा सार्वजनिक महत्त्वाचा निर्णय आहे, तो मुकाटय़ाने मानला तर बलात्कारित स्त्रीला कधीच न्याय मिळणार नाही हे मत ग्राह्य़ धरून मुंबई, अहमदाबाद, बंगळुरू, हैदराबाद वगैरे शहरांतून बलात्कारविरोधी आंदोलनांनी जोर धरला. प्रदर्शन, पथनाटय़े, चौकातल्या सभांतून मथुरा बलात्कार कांडाची पुनर्सुनावणी आणि प्रचलित कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी लावून धरण्यात आली. जाहिरात, पोस्टर्स, पत्रके, दौरे काढून स्त्री संघटनांनी एकत्रित विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. १७ मार्चला दिल्लीत भारतीय महिला संघाने न्यायालयाबाहेर धरणे धरले. मुंबईच्या बलात्कारविरोधी मंचाने पुनर्विचारार्थ कोर्टात याचिका दाखल केली.
या दरम्यानच्या काळात, पाटण्यामध्ये एका रिक्षाचालकाच्या पत्नीवर, राजस्थानात एका विधवेवर तर बाकुडा येथे एका तरुणीवर अशा अनेक ठिकाणी पोलीस चौकीतच बलात्कार झाल्याने संतप्त जमावाचे नियंत्रण पोलिसांच्या हाताबाहेर जाऊ लागले. यात निमशहरे, लहान गावे यातील स्त्रियांचे आंदोलनातले प्रमाण फार मोठे होते. याच काळात हैदराबादला नवऱ्याबरोबर रात्री सिनेमा पाहून परतणाऱ्या रमीजाबीवर पोलिसांनी रात्रभर सामूहिक बलात्कार केला. दुसऱ्या दिवशी तिच्या नवऱ्याला इतके बेदम चोपले की त्यात त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेने पूर्ण भारतभर स्त्रियांनी प्रचंड निदर्शने केली. आंध्र प्रदेशात दंगा पेटला. पोलीस स्टेशन जाळले गेले. दंग्यात २६ लोक मारले गेले. रमीजाबीने बुरखा घातला नव्हता, म्हणून ती वेश्या आहे, असे समजून पोलिसांनी तिच्यावर बलात्कार केला हे म्हणणे सत्र न्यायालयाने मान्य करून त्यांना निरपराध ठरवले, म्हणजे वेश्येवर तिच्या संमतीविना बलात्कार करायला हरकत नाही असे न्यायालयाने ठरवल्यामुळे स्त्री कार्यकर्त्यांमध्ये अधिकच संतापाची लाट उसळली.
त्याच दरम्यान उत्तर प्रदेशातील बागपत इथे पोलिसांनी माया त्यागी नावाच्या स्त्रीला अटक करून तिच्यावर बलात्कार केला, विवस्त्र करून तिची धिंड काढली तेव्हा चिडलेल्या संसदेतील दहा महिला सदस्यांनी तेव्हाचे गृहमंत्री ग्यानी झैलसिंग यांना आपल्याबरोबर बागपत येथे येणे भाग पाडले. गृहमंत्र्यांसमोर प्रचंड मोठी निदर्शने झाली. महिलांवर होणाऱ्या वाढत्या बलात्काराविषयी संसदेत खडाजंगी झाली. बलात्काऱ्याला फाशी देण्यात यावी इथपर्यंतची चर्चा झाली, त्यावेळी बाबू जगजीवन राम यांनी इंग्रजांच्या काळापासून आलेले सध्याचे कायदे बदलले पाहिजेत, या कायद्यांचा सद्यस्थितीशी ताळमेळ राहिलेला नाही, हे मान्य केले.
या चर्चाच्या काळात, अखिल भारतीय काँग्रेस पक्षासहित अन्य पक्षाशी संबंधित अशा ३० संघटनांनी बागपत बलात्कारविरोधात धरणे धरले. या धरणे आंदोलनात माया त्यागीच्या गावातील स्त्रियांसह बडौत, छपरोली आणि आसपासच्या गावातील हजारो स्त्रिया सामील झाल्या. त्यानंतर मोठी रॅली काढण्यात आली. प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे जाण्याच्या प्रयत्नात २३ स्त्रियांना अटक झाली. स्त्री शक्तीचा रेटा प्रचंड वाढला. त्यानंतर कायदा आयोगाने देशभर दौरे करून अनेक महिला संघटना, कार्यकर्ते, वकील यांच्याशी चर्चा करून महत्त्वाचे बदल सुचवले. १९८३ साली कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या. बलात्कार झाला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्वी बलात्कारित स्त्रीची, म्हणजे तिच्या वतीने काम करणाऱ्या शासनयंत्रणेची होती. आता आपण बलात्कार केला नाही, तर महिलेच्या संमतीने संबंध घडला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोपीवर आली. हा कायदा मुख्यत: जेथे स्त्री ‘कस्टेडियन’ परिस्थितीमध्ये म्हणजे हॉस्टेल्स, पोलीस चौकी, तुरुंग, आसराघर अशा ठिकाणी जिथे स्त्रीवर दबाव आणणे सहज शक्य असेल अशा परिस्थितीत विशेष लागू करण्यात आला. दुसरा बदल मार्गदर्शन तत्त्वांमध्ये होता की कोणाही स्त्रीला सूर्यास्तानंतर पोलीस चौकीत बोलावण्यात येऊ नये, गरज पडल्यास पोलिसांनी तिच्या घरी जाऊन जबानी घ्यावी. तिसरा महत्त्वाचा बदल होता तो हे खटले ‘इन कॅमेरा’ चालवावेत, सार्वजनिक तऱ्हेने चालवू नयेत म्हणजे स्त्रीला आपली बाजू मांडण्याचे धैर्य येईल व संवेदनाक्षम अशा लैंगिक संबंधाचे वर्णन व चर्चा चालू असल्यास तिला संकोच वाटणार नाही. शिवाय पोलीस कोठडीतील अत्याचाराची शिक्षा कमीत कमी १० वर्षे करण्यात आली.
या बदलात अनेक त्रुटीही होत्या. स्त्री चळवळीला त्याचा पुढे प्रत्ययही आला, पण निदान बदलाला सुरुवात झाली होती, हे चळवळीचे एक विजयी पाऊल होते.   

आणखी वाचा

“संविधानाची विटंबना करण्याचे धाडस होतेच कसे,” नाना पटोले यांची टीका; म्हणाले…

Chastity Belt: योनी शुचिता पट्ट्याचा इतिहास आणि त्यामागील…

लाच मागितल्याने महिला सरपंचावर गुन्हा, बदलापूर जवळच्या वांगणी ग्रामपंचायतीतील प्रकार

नागपूर : झटपट पैशांचे आमिष! महाविद्यालयीन तरुणींकडून देहव्यापार, ‘हेवन स्पा’मध्ये सेक्स रॅकेट….

विश्लेषण : ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व ममतांकडे? राज्यांतील पराभवानंतर काँग्रेसच्या स्थानाला धक्का…

‘इंडिया’चा दबाव झुगारून काँग्रेसचे आंदोलन

समता, न्याय मिळण्याच्या दिशेने कायद्यांमध्ये बदल होणे गरजेचे, मेधा पाटकर यांचे मत

अन्वयार्थ : आत्मपरीक्षणाऐवजी बहिष्कार‘नाट्य’!