गायत्री लेले रुईया महाविद्यालय, मुंबई येथे अभ्यागत प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. याआधी त्या मुंबई विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून राज्यशास्त्र विषयात ‘पीएच.डी.’ प्राप्त केली आहे. त्यांचा पीएच.डी.चा विषय ईशान्य भारतातील नागा अस्मिता, त्यांचा राष्ट्रवाद आणि भारतीय राज्यसंस्थेचे धोरण यावर आधारित आहे. अर्ध जग व्यापलेल्या स्त्रियांकडे खरं तर किती ताकद असायला हवी, मात्र जगभरात आजही स्त्री आपल्या अधिकारांसाठी लढते आहे, संघर्ष करते आहे. प्रश्न कोणतेही असोत, स्त्रीनं एकटीनं वा एकत्रितपणे त्याला तोंड देत नवीन पायंडे पाडले आहेत. जगभरातील स्त्रियांनी वेळोवेळी दाखवलेलं अतुलनीय धैर्य, शारीरिक-मानसिक कणखरपणा, चौफेर विचार करण्याची वृत्ती आणि भगिनीभाव यांचं दर्शन घडवणारं हे सदर आजपासून दर पंधरवडयाने.
नेपाळ. हिमालयाच्या कुशीत वसलेला आणि भारताशी अगदी घट्ट सामाजिक आणि सांस्कृतिक बंध असलेला देश, अशी या देशाची प्राथमिक ओळख आहे. परंतु नेपाळ त्यापलीकडेही बराच काही आहे. या देशाच्या घडणीत इथल्या स्त्रियांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी आपलं अस्तित्व टिकवण्यासाठी, पुरुषांच्या बरोबरीनं हक्क मिळवण्यासाठी लढलेल्या लढयांचे पडसाद आजही उमटतात.
हेही वाचा : कडू-गोड घटनांचं वर्ष
नेपाळला शूर स्त्रियांचा मोठा इतिहास आहे. सोळाव्या आणि सतराव्या शतकात गंगा राणी, राणी राजेंद्र लक्ष्मी, राणी ललिता त्रिपुरा यांनी त्यांच्या पतींच्या पश्चात यशस्वीपणे राज्यकारभार चालवला. अर्थातच त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी त्यांच्या राज्यांमधल्या स्त्रियांसाठी, त्यांच्या हक्कांसाठी काय काम केलं याचे पुरावे देता येत नाहीत. परंतु तो काळच वेगळा होता. तेव्हा पुरुषांचे आणि स्त्रियांचे वैयक्तिक आणि सामाजिक परीघ आखून दिलेले होते. त्यामुळे या सगळया नेपाळी राण्यांच्या कारकीर्दीला पुरुषी मोजपट्टयाच लावल्या जातात.
नेपाळमध्ये खऱ्या अर्थानं ‘स्त्रीवादी’ चळवळींची सुरुवात साधारण विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस झाली असं मानलं जातं. योगमाया न्यौपाने ही एक हिंदू स्त्री तिथे होऊन गेली. योगमाया कवयित्री होती, शिवाय अत्यंत धाडसी सामाजिक कार्यकर्तीदेखील होती. त्या काळात तिनं पुनश्च विवाह करण्याचं धाडस दाखवलं होतं.१९१८ मध्ये तिनं ‘नारी समिती’ची स्थापना केली. या संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे नेपाळमधली सतीप्रथा १९२० मध्ये संपुष्टात आली. त्या वेळेस भारतात ब्रिटिशांचं, तर नेपाळमध्ये राणा साम्राज्य होतं. हे शासन अत्यंत क्रूर, भ्रष्टाचारी आणि सामान्य नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारं होतं. योगमायानं त्याविरुद्ध आपला आवाज बुलंद केला. तिला लोकांचीही साथ मिळाली. १९४१ मध्ये या विरोधाचा कळस गाठला गेला, जेव्हा योगमायेनं तिच्या ६७ शिष्यांबरोबर अरुण नदीत जलसमाधी घेतली. स्वत:चं बलिदान देऊन देशाला वाचवण्याचे तिचे प्रयत्न असफल झाले नाहीत. पुढच्या दशकभरात वेगवेगळया कारणांमुळे राणा साम्राज्याचा नेपाळमधून अस्त झाला. तरीही या घटनेमुळे स्त्रियांना समान अधिकार मिळाले का? तर तसं झालं नाही.
हेही वाचा : डिजिटल युगातले स्त्रीसबलीकरण
१९४७ मध्ये मंगला देवी सिंग यांनी ‘नेपाळ विमेन्स फेडरेशन’ची स्थापना केली. त्याद्वारे त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी स्त्रियांचं शोषण, बालविवाह, बहुपत्नित्व आदी प्रथांविरुद्ध लढा देण्यास सुरुवात केली. सगळयात महत्त्वाचं म्हणजे स्त्रियांच्या मतदानाच्या हक्कासाठी आवाज उठवला. १९५१ मध्ये नेपाळी स्त्रियांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. या संघटनेतल्या अनेक स्त्रिया नंतरसुद्धा राजकारणात सक्रिय होत्या. १९५१ मध्येच नेपाळची पहिली राज्यघटना तयार करण्यात आली आणि १९५२ मध्ये पहिला नागरिकत्वाचा कायदा पारित करण्यात आला. स्त्रिया पुरुषांपेक्षा कमी नाहीत आणि नेपाळमध्ये त्यांना योग्य सन्मान आणि समान अधिकार मिळायला हवेत, या विचाराची पायाभरणी या काही स्त्रियांनी, त्यांच्या संघटनांनी यशस्वीपणे केली. नेपाळमध्ये स्थिर म्हणावी अशी राजकीय व्यवस्था निर्माण झाली नाही. १९६० च्या राजेशाहीतली त्यांची राज्यघटना वेगळी होती, नव्वदीच्या दशकात संसदीय राजकारणाची पुन्हा सुरुवात झाल्यानंतर वेगळी घटना तयार केली गेली, २०१५ मध्ये त्यात पुन्हा बदल घडले. नागरिकत्वाचे कायदेही तसेच बदलत गेले. परंतु एक गोष्ट मात्र कायम राहिली, ती म्हणजे यात स्त्रियांसाठी अन्यायकारक अशा तरतुदी केल्या गेल्या आणि त्यांचं ‘दुय्यम’ नागरिकत्व सातत्यानं अधोरेखित केलं गेलं. याशिवाय नेपाळमधली सामाजिक परिस्थितीदेखील गुंतागुंतीची आहे. नेपाळ हा देश साधारणत: ‘पहाडी’ नेपाळी जनता आणि पहाडी नसलेली ‘मधेशी’ जनता यांत विभागलेला आहे. हे मधेशी बहुतांश हिंदूच आहेत आणि त्यांचे बिहार, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालशी भौगोलिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक बंधही आहेत. मधेशी बहुतेक वेळेस मैथिली, अवधी, भोजपुरी भाषा बोलतात. नेपाळी आणि मधेशी हा केवळ सांस्कृतिकच नाही, तर राजकीय फरकदेखील आहे आणि त्याचेच पडसाद वेळोवेळी केलेल्या नागरिकत्वाच्या कायद्यांत उमटलेले दिसतात. २०१५ मध्ये नेपाळी स्त्रियांच्या समान नागरिकत्वाचा (जुनाच) प्रश्न नव्यानं उफाळून आला.
सुमारे सात वर्ष वेळ घेऊन नेपाळ सरकारनं २०१५ मध्ये नवी राज्यघटना तयार करून लागू केली. परंतु त्यात स्त्रियांना समान हक्क दिले नाहीत. हा कायदा प्रामुख्यानं दोन कारणांसाठी वादग्रस्त ठरला. पहिलं म्हणजे, यात मुलांना नागरिकत्व केवळ पुरुषामार्फतच (म्हणजे वडिलांमार्फत) मिळायची तरतूद होती. त्यातही जर वडील ‘बाहेरचे’ असतील आणि आई ‘नेपाळी’ असेल तर तितकीशी अडचण नव्हती. परंतु वडील ‘नेपाळी’ आणि आई ‘बाहेरची’ असली तर अधिक समस्या होती. आता हा प्रश्न अर्थातच मधेशींच्या बाबतीत तीव्र होतो, कारण त्यांची कुटुंबं नेपाळच्या बाहेरही वसलेली आहेत आणि सीमापार होणाऱ्या लग्नांची संख्या अधिक आहे. दुसरं कारण म्हणजे, बाहेरून लग्न करून आलेल्या स्त्रियांना नागरिकत्व मिळवण्यासाठीचा काळ सात वर्ष इतका मोठा होता. त्या काळात नवरा मरण पावल्यास किंवा इतर काही अडचणी उद्भवल्यास या स्त्रियांना नागरिक म्हणून काहीही थारा नव्हता. म्हणून त्यांच्यामार्गे त्यांच्या मुलांना नागरिकत्व मिळण्याचा तर प्रश्नच नव्हता. अशा ‘स्टेटलेस’ नागरिकांच्या आयुष्याची नाव सतत भरकटलेलीच राहते, कारण कुठलेही महत्त्वाचे अधिकार आणि पदं त्यांना मिळू शकत नाहीत. अशी मंडळी नेपाळच्या दक्षिणेस, विशेषत: तराई भागात अधिक प्रमाणात आढळतात, कारण इथून भारताची सीमारेषा जवळ आहे आणि मिश्र विवाहांचं प्रमाण अधिक आहे.
हेही वाचा : नाही चिरा नाही पणती
शिवाय हे सगळं ‘नेपाळी अस्मिता जपण्यासाठी’ आणि बाहेरच्यांचं (म्हणजेच भारतीयांचं) नेपाळवर होऊ शकणारं अतिक्रमण रोखण्यासाठी केलं जात आहे, अशी उत्तरं राज्यकर्त्यांनी दिली. ‘आपण आधी नागरिक आहोत, मग स्त्रिया आहोत. आपण प्रथम देशहिताचाच विचार करायला हवा.’ अशी अजब विधानं केली गेली. या सगळयाचा महिला संघटनांनी विरोध करायला सुरुवात केली आणि आंदोलनांचा वणवा पेटला.
२०२२ मध्ये नेपाळमधलं सरकार बदललं आणि नागरिकत्व कायद्याचा पुनर्विचार सुरू झाला. नेपाळनं आता दुहेरी नागरिकत्वही स्वीकारलं आहे, त्यामुळे देशाबाहेरील नेपाळी मंडळींना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यानच्या काळात नेपाळमध्ये समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहास कायदेशीर मान्यता मिळाली, त्यामुळे या बाबतीत नेपाळ आपल्या शेजारी देशापेक्षा एक पाऊल पुढेच गेला आहे. फक्त स्त्रियांसाठी असणारी ‘सात वर्षांची’ तरतूदही काढली गेली.
पण लढा अजूनही संपलेला नाही. या घटनादुरुस्तीचा स्वीकार करण्यात अनेक तांत्रिक अडचणी आहेत. जुन्या संसदेनं फक्त चर्चा केलेली, परंतु पारित न केलेली राज्यघटना नव्यानं स्वीकारण्यास अडचणी आहेत. याशिवाय असं सढळ हस्ते नागरिकत्व बहाल केल्यास नेपाळी राष्ट्राची ‘एकात्मता’ धोक्यात येईल, असंही मत सार्वत्रिकरीत्या व्यक्त केलं जात आहे. पुन्हा, स्त्रियांना नागरिकत्व देण्यास अडचण आहे आणि पुरुषांना मात्र ते सहज प्राप्य आहे, अशीच प्रतिमा निर्माण होते आहे.
हेही वाचा : जिंकूनही हरलेली ती
गेल्या आठ ते दहा वर्षांच्या काळात नेपाळमधल्या स्त्रियांचा नागरिकत्वासाठीचा लढा तर कायम होताच, त्याशिवाय देशात बलात्कार आणि स्त्रियांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचं प्रमाण वाढल्याबद्दल मोठे मोर्चे काढले गेले. यातल्या अनेक ‘बोलणाऱ्या’ स्त्रियांना, कार्यकर्त्यांना, कवयित्रींना समाजमाध्यमांवर प्रचंड ट्रोल केलं गेलं. या मोर्चाला ‘बृहत नागरिक आंदोलन’ असं नाव दिलं गेलं होतं. पण खऱ्या अर्थानं समान नागरिक होण्यासाठी स्त्रियांना अजून काय काय झेलावं लागणार आहे, याची झलक यातून मिळाली. नेपाळी स्त्री आपल्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरली आहेच. आता परीक्षा आहे तिच्या संयमाची.. आणि चिकाटीचीही.
gayatrilele0501 @gmail.com
