स्त्री-शिक्षणाची – प्रबोधनाची परंपरा आपल्याकडे गेली पावणेदोन शतकं जास्त ताकदीनं दृढ होत गेली आहे हे खरं- पण तरीही कुठल्याशा देवळापुढच्या नंदीसारखी गहूभर पुढे- नखभर मागे, अशीच तिची चाल आहे. प्रकाशझोतात आलेल्या बहुसंख्य महिला- ‘दिल्ली ते गल्ली’तल्या नीट पाहिल्या तर अजूनही त्यांचं कर्तृत्व बऱ्यापैकी ‘परप्रकाशित’ आहे हे लक्षात येतं
सकाळी उठल्याबरोबर मीरानं चहाच्या कपाबरोबर तोंडी लावायला पेपर उघडला. आदल्याच रात्री नवऱ्यानं कॉमेंट केली होती, ‘मजा आहे उद्या तुमची! आठ मार्च ना उद्या- सगळीकडे तुमचाच उदोउदो.. तुमच्याच बातम्या..!’ पेपर उघडल्याबरोबर विद्याला त्याची प्रचीती आली. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या दिग्गज स्त्रियांची ओळख, कुठे सत्कार, कुठे अ‍ॅवॉर्डस्.. मुलाखती.. नाना तऱ्हा! त्या मुख्य बातम्यांच्या खाली एका राजकीय पुढाऱ्याचं वक्तव्य ठळक अक्षरात छापलेलं होतं, ‘‘ज्या देशाच्या राष्ट्रपतिपदावर, सत्ताधारी संसदीय पक्षाच्या आणि विरोधी पक्षाच्या प्रमुख नेतेपदावर, न्यायालय आणि लोकसभेच्या सर्वोच्च पदावर महिला आहेत, एका खासगी बँकेच्या अध्यक्ष/सीईओपदावर महिला आहेत, त्या देशात महिलांची प्रगती झाली नाही, असं कोण म्हणेल? भारतात महिलांच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल झालेला आहे, किंबहुना भारत ‘महिलाप्रधान’ दिशेनं जात आहे हेच या उदाहरणांवरून दिसतं.’’
पहिल्या पानावरून मीरानं पेपरवाचन चालू ठेवलं. दुसऱ्या/तिसऱ्या पानावर तिला अशा काही बातम्या दिसल्या..
* कान्सच्या चित्रपट महोत्सवात ऐश्वर्या रायचा दिमाखदार सहभाग.. (सोबत तिचा एक दिलखेचक फोटो)
* xxx शहरात चित्रपटतारका बनवण्याच्या नावाखाली पाच वर्षे चालू असलेले भयानक वासनाकांड..
* प्रख्यात समाजसेविका xxx यांच्या समाजकार्याबद्दल त्यांना xxx पुरस्कार प्रदान..
* xxxच्या सरपंच महिलेला भर पंचायतीत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण-गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात दाखल.
* जाहिरातीत स्त्रिच्या शरीराच्या गरवापराबद्दल स्त्री-संघटनांचा मूक निषेध मोर्चा?
* ‘what if I call myself sexy and hot’? xxx या उभरत्या तारकेचा बिनधास्त सवाल.. ‘That is my way of expressing feminism!’ तिचंच रोखठोक वक्तव्य.
मीराच्या सवयीप्रमाणे तिनं या सगळ्या बातम्यांची एक संगती लावण्याचा प्रयत्न सुरू केला. इतक्या स्त्रिया प्रकाशझोतात आहेत म्हणून त्या नेत्याचं म्हणणं ‘खरं’ मानावं का खालच्या परस्परविरोधी घटनांच्या संदर्भात ते ‘स्व-सुखाय’ मानून लांबच ठेवावं? या सगळ्या गोंधळानं तिच्या डोक्यात ‘ब्लॅक आऊट’ची परिस्थिती निर्माण झाली. या सगळ्या पटात आपण कुठे बसतो? ‘आपण कमावतो- एकटय़ानं बाहेर जातो येतो- आपापले पैसे वापरतो म्हणून’ आपण ‘विकसित’ म्हणायचं- का- ‘ठराविक रकमेबाहेर खर्च केल्यावर ‘जाब’ द्यावाच लागतो- रात्री-बेरात्री बाहेर पडायची वेळ आली तर ‘बाई’ असल्याचा भुंगा मन पोखरत राहतो- फक्त स्वत:लाच उपयोग आहे अशी स्व-विकासाची/आनंदाची कृती करताना कुणावर अन्याय तर होत नाही ना या शंकेची सावली कुरवाळत राहातो..’ या सगळ्यामुळे अजून स्वत:ला ‘बंधनात’ समजायचं?’ मीरा कोडय़ात पडली.
मला वाटतं, आपल्यापैकी बहुतेकींच्या मनात हे कोडं असतंच. एकीकडे कळसावरची उदाहरणं मिरवताना आपण पाहत असतो तर दुसरीकडे पायात चिणल्या जात असणाऱ्यांच्या वेदनाही पाहत असतो, कधी अनुभवतही असतो. भारतासारख्या विविध सामाजिक-आर्थिक- सांस्कृतिक पदर असेल्या देशाचं हे वास्तव आहे. कळस लोकांच्या नजरेत भरतो म्हणून ते देऊळ/ती इमारत खूप उंच सुंदर वाटते, प्रत्यक्षात तो वर काढण्यामागे किती प्रदेश हा दबला गेला असेल हे त्यावरून कळतंच असं नाही.
स्त्री-शिक्षणाची – प्रबोधनाची परंपरा आपल्याकडे गेली पावणेदोन शतकं जास्त ताकदीनं दृढ होत गेली आहे हे खरं- पण तरीही कुठल्याशा देवळापुढच्या नंदीसारखी गहूभर पुढे- नखभर मागे, अशीच तिची चाल आहे. प्रकाशझोतात आलेल्या बहुसंख्य महिला- ‘दिल्ली ते गल्ली’तल्या नीट पाहिल्या तर अजूनही त्यांचं कर्तृत्व बऱ्यापैकी ‘परप्रकाशित’ आहे हे लक्षात येतं किंवा त्यांच्या अवतीभोवतीचं वातावरण मुळातच इतकं समृद्ध किंवा अनुकूल असतं की त्यांनी गाठलेला टप्पा जणू काही त्या वातावरणामुळे सहजसाध्य होण्यातला असतो, असं दिसतं. याचं एक फार रिव्हीलिंग उदाहरण ‘बुरख्याआडच्या स्त्रिया’ या प्रतिभाताई रानडेंच्या पुस्तकात येतं. ‘तलाक’च्या जाचक प्रथेचा निषेध करत जेव्हा ‘तलाकमुक्ती मोर्चा’ तत्कालीन पंतप्रधानांना भेटायला गेला तेव्हा त्यांच्या पक्षातील एका ज्येष्ठ मुस्लीम नेत्यांनी या मोर्चाची गरजच काय?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ‘हा प्रश्न एवढा गंभीर दाखवण्याची गरजच काय? पुनर्वसन तर सहज होऊ शकतं..’ असा त्यांचा रोख होता. तलाकपीडित स्त्रियांचे विदारक अनुभव ऐकूनही तो फार बदलला नाही. अत्यंत संपन्न- उच्चभ्रू- राजकीय सत्ता पाणी भरते अशा घरातील त्या स्त्रीला आपल्याच समाजातील तृणमूल गटात काय व्यथा आहेत याचं कदाचित भानच आलेलं नव्हतं! त्यामुळे ‘कळस’ झगमगीत वाटला तरी पाया जर भक्कम आणि सखोल नसेल तर त्या कळसाला इवलासा भूकंपही जमिनीवर आणू शकतो हे लक्षात ठेवायला हवं. (कळसानं!)
विकासाच्या किंवा प्रगतीकडे नेणाऱ्या मार्गामध्ये नेहमीच दोन टोकांचे प्रवाह विवाद आढळतात. ‘आधी राजकीय स्वातंत्र्य का आधी सामाजिक सुधारणा’ हा एक सनातन वाद होता. आता नव्या सहस्रकात जाणवणारे काही वाद म्हणजे-
– शिक्षण+ मूल्यवर्धन विरुद्ध राजकारण + सत्ताकारण.
– बुद्धिमंतांचं शिक्षण विरुद्ध सर्व शिक्षा चळवळ
– बडे वैयक्तिक उद्योग विरुद्ध सामाजिक उद्योजकता
– स्त्रीमुक्ती-पूर्ण स्वातंत्र्य उत्कर्ष विरुद्ध कुटुंबकेंद्री त्यागमय स्त्रीजीवन.
यातील शेवटचा वाद हा स्त्रियांच्या जास्त जिव्हाळ्याचा आहे. दोन्ही बाजूंनी तीव्रपणे प्रतिवाद करणारे कडवे गट आहेत तसे मधल्या धूसर (gray) पट्टय़ातील मोठे गट आहेत, जे मीरासारखे गोंधळलेले आहेत. दोन्ही टोकांचे काही दूरगामी परिणाम त्यासाठी विचारात घ्यायला हवेत, असं मला वाटतं.
मुळात अनुकूलता असणाऱ्यांच्या विकासाला अनुकूल संधी मिळणं यातून थोडं साध्य होईल. कदाचित त्यामुळे काही चेहरे प्रकाशझोतात राहून स्वत:चा आणि आपापल्या समाजगटाचा काही मानही वाढवतील. पण तेवढं पुरेसं आहे का? ‘झिरपा सिद्धांत’ (Percolation theory) असं सांगते की, तुम्ही दोन बादल्या पाणी उतरंडीतल्या सर्वात वरच्या माठात ओतलंत, तर काही चमचे पाणी खाली यायलाही बराच वेळ लागतो. आपल्या देशातील स्त्रीजीवनाची विविध पायऱ्यांवरची रूपं पाहिली की त्या चार चमच्यांतील दोन थेंब तरी पुरते खाली आले आहेत का यावर प्रश्नचिन्ह उभं राहतं. जेव्हा देशाचे एक मंत्री ‘ज्या गावात/घरात महिलांसाठी शौचालयं नाहीत त्या गावाला दुसऱ्या कुठल्याही सुविधा मिळणार नाहीत असं बजावत असतात- तिथे त्यांची थट्टा होते- अशा वातावरणात स्त्रियांचा तृणमूल विकास व्हायचा कसा?
मी ज्या समाजगटात राहते, रोज उठते-बसते तो एका विशिष्ट वर्तुळात फिरणारा, काहीसा आत्मकेंद्री समाज आहे. मूलभूत गरजा भागलेला समाज आहे. तिथल्या स्त्रियांच्याही विकासाच्या काही गरजा अवश्य आहेत. त्यासाठी अनेक जण काम करतही आहेत. पण त्या पलीकडच्या गटांचं काय? नवरात्राच्या निमित्तानं मी एरवी जाण्याचं काही कारण नाही अशा शहराच्या भागात मी गेले. जात असताना जी वस्ती लागत होती, तिथलं राहणं- स्त्रियांचं वावरणं- त्यांच्या जगण्याच्या तऱ्हा बघून वाटलं, की आपण कधी यांच्यापर्यंत पोहोचू शकणार तरी आहोत का? यांच्या जीवनगुणवत्तेत जर आपल्यामुळे काडीचाही फरक पडणार नसेल तर आपल्याला मिळालेली उच्च शिक्षणाची संधी, ठराविक गटासाठी चाललेलं आपलं काम हे फार वरवरचं सारखंच राहणार. अशा मुळाशी असणाऱ्या गटासाठी काम करणाऱ्यांना आपण फक्त सलामच ठोकायचे का? ‘ग्रेट’ म्हणून आपली सदसद्विवेक बुद्धी झाकून टाकायची का? सगळ्या विकासाची जबाबदारी सरकारची आहे असं म्हणून मोकळं व्हायचं का?
खेड शिवापूरमधल्या तरुण मुलींसाठी लेथ मशीन चालवण्याचं प्रशिक्षण देणं, त्यांना स्वत:च्या सहकारी संस्था स्थापन करायला लावणं, होत असलेल्या लैंगिक शोषणाबद्दल जागृत करणं, छोटय़ा छोटय़ा कौशल्यांनी त्यांचं शिक्षण निदान ‘जेवणदाई’ बनेल असं पाहणं आणि मग दुसरीकडे त्यांना आत्मविश्वासानं उभं राहण्यासाठीचं कायदा-परिस्थितीचं ज्ञान देणं- हा समग्र विकास आहे असं मला वाटतं. प्रचंड मोठय़ा संख्येसाठी सुरचित, सुगठित पद्धतीनं वर्षांनुर्वष काम होत राहील. तेव्हा त्या संख्याबळातून (quantity), गुणवत्ता (quality) आपोआप वरती येईल.
आज प्रचंड संख्येनं मुली अभियंता बनताहेत. पण सत्तरच्या दशकात टाटांसारख्या समाजाभिमुख उद्योगातही शॉपफ्लोअरवर स्त्री अभियंत्या घेण्याची पद्धत नव्हती. एक कुणी तरी सुधा उठली, तिनं थेट जेआरडींच्या नावे एक पोस्टकार्ड टाकलं आणि स्त्री अभियंत्यासाठी कामाचा रस्ता प्रशस्त झाला! ती सुधा आज अशा हजारो मुलींना पुढचा आधाराचा हात देते आहे. ‘मला संधी मिळाली ना मग बाकीच्यांचं कशाला बघू..’ अशा विचाराऐवजी ‘मला संधी मिळाल्यामुळे मी इतकी पुढे जाऊ शकले. आज जर मी थोडासा हात लांब केला, तर अजून अनेक हात तो आधार पकडून स्फूर्तीनं पुढे जातील’ हा विचार तृणमूल बदल घडवू शकतो. पाया मजबूत करू शकतो. त्यासाठी भयंकर मोठी ‘दैवी देणगी’ असण्याची गरज नाही. तर उतरंडीवरच्या/शिडीवरच्या प्रत्येक स्त्रीनं आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीच्या कुणाला तरी खेचून नेता येण्याची शक्यता म्हणजे विकास! त्यासाठी त्या व्यक्तीच्या सुखदु:खाशी समरस होण्याची गरज मनात उमटावी लागेल.
थोडक्यात, कळसावरचे चकाकते धातूचे आवरण फक्त ‘देऊळ कुठे आहे’ हे लांबून दाखवू शकतं, पण प्रत्यक्ष देवळात प्रवेश करताना त्या मातीचे, जमिनीचे काय गुणधर्म आहेत हे माहीत असणं म्हणजेच स्त्रियांच्या वास्तव स्थितीची पुरेशी माहिती घेऊच मगच कळसाच्या घडणीकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे.
