डॉ. स्वाती लावंड
देशाच्या ‘सामाजिक आरोग्या’ची गुणवत्ता त्या देशात स्त्रियांना मिळणाऱ्या वागणुकीतून ठरते. आपल्याकडे स्थिती काय आहे? ‘स्त्री’ हा घटक, या देशाचा सजग नागरिक म्हणून एकंदरीत सामाजिक अभिसरणामध्ये किती जागरूकतेने आपली भूमिका बजावतो हे तपासण्याची वेळ आलेली आहे. समाजात अनेक प्रश्न आहेत, त्यातल्या स्त्रियांशी थेट संबंधित प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेऊन दबाव गट निर्माण करताना स्त्रिया दिसत नाहीत. त्यासाठी आणि स्त्रीप्रश्नाचे समूहभान निर्माण होण्यासाठी काय करायला हवे?
घरोघरीच्या गणपतींचे विसर्जन नुकतेच झाले असले तरी सणासुदीचे दिवस सुरूच आहेत. घराघरांतून बायका अतिशय उत्साहाने गौरी-गणपतीत गुंतलेल्या होत्या. नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया, तर ‘डबल इंजिन’ असल्यासारख्या, आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावून अशी कार्ये पार पाडण्यात कायम अडकलेल्या असतात.अशा वेळी नागरिकत्वा- सारखा रूक्ष विषय चर्चेला घेणे चमत्कारिक वाटेल. मात्र गेल्या काही महिन्याभरातील स्त्री अत्याचाराच्या घटना, मग ते मणिपूर, कोलकाता असो की बदलापूर. येथील आणि समाजातील विविध घटनांनी विशेषत: स्त्री वर्गाने दिलेल्या- न दिलेल्या प्रतिसादांमुळे काही मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणले, त्याची चर्चा होणे आवश्यक वाटते.
हेही वाचा >>> स्वभाव-विभाव: समाजासाठी विघातक विकार
देशाच्या ‘सामाजिक आरोग्या’ची गुणवत्ता त्या देशात स्त्रियांना मिळणाऱ्या वागणुकीतून ठरते. ‘देश’ आणि ‘समाज’ हे दोन्ही शब्द पुल्लिंगी आहेत. देश चालवणारे आणि समाजाचेही मुख्य कर्ता, धर्ता अद्याप पुरुषच आहेत. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक आरोग्याची जबाबदारी पुरुषांवरच येऊन पडते. ‘पुरुष सत्ता’ आणि ‘धर्मसत्ता’ एकमेकांचेच हितसंबंध सांभाळत असल्याने जगातले यच्चयावत धर्म स्त्रियांना ‘सन्मान’ देण्याची भाषा करतात, ‘समानते’ची नाही. प्राण्यांसाठी भूतदया याच चालीवर स्त्रियांसाठी अनुकंपा, दया, काळजी तसेच गुन्हेगारांना कडक शिक्षा यावरच चर्चा होते. मोफत शिक्षण, प्रवास मोफत, स्त्री सबलीकरण या गोष्टींवर जाहिरातींचा भडिमार असतो, मात्र स्त्रियांना हक्क, समान अधिकार, आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक, राजकीय सत्तेमधील वाटा याविषयी समाजात फारच अभावाने चर्चा होताना आढळते.
समाज, शासन आणि राज्यकर्ते या सर्वच पातळीवर स्त्री घटकाविषयीची समज आजही बऱ्याच अंशी ‘मुक्या बिचाऱ्या’असल्याने आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व सगळ्याच क्षेत्रात, विशेषत: अधिकारी पातळीवर अजूनही कमीच असल्याने एकंदर कायदा व्यवस्था आणि त्याची अंमलबजावणी पुरुषी अंगानेच होते. यात एखादी संवेदनशील स्त्री अधिकारी (किंवा पुरुषही)असल्यास न्याय मिळण्याची शक्यता नक्कीच वाढते, पण ते पुरेसे ठरत नाही. अशा वेळी ‘स्त्री’ हा घटक, या देशाचा सजग नागरिक म्हणून एकंदरीत सामाजिक अभिसरणामध्ये कशा प्रकारे आणि किती जागरूकतेने आपली भूमिका बजावतो हेही तपासून पाहायला हवे.
हेही वाचा >>> स्त्री ‘वि’श्व: ‘हाऊस हसबंड’ असणं!
आज समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांनी आपला ठसा उमटवला आहे, याचे दाखले देण्यासाठी यशस्वी उद्याोजिका, यशस्वी स्त्री अधिकारी, यशस्वी स्त्री राजकारणी यांच्या मुलाखती रंगीत वृत्तपत्रांत येत असतात. स्त्रियांचा कसा ‘विकास’ होतोय हे दाखवण्यात प्रस्थापित वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्त्रिया प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असतात. पण हे मोजक्या स्त्रियांचे आभासी चित्र आहे. देशातील कोट्यवधी स्त्रियांचे वास्तव नाही. तसे असते तर तुटपुंज्या दीड हजार रुपयांसाठी खेडोपाडीच्या स्त्रियांनी बँकांपुढे रांगा लावल्या नसत्या. लहान-मोठ्या शहरांतून तुटपुंज्या पगाराच्या छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करत घराला हातभार लावणाऱ्या स्त्रिया असोत, किंवा कचरावेचक, घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया छोटा का होईना देशाच्या जीडीपीमध्ये ( Gross Domestic Product) हातभार लावत आहेत. पण व्यवस्थेच्या चलनवलनात, त्यांच्या मताला आजही फारशी किंमत मिळताना दिसत नाही.
भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांकडे ‘महिला आघाडी’ जरूर आहे, पण तिचं स्वतंत्र अस्तित्व किती असतं? राजकीय पक्षांच्या उलटसुलट भूमिका, अनेक प्रश्नांवरती त्यांचे असलेले बोटचेपेपण, याविषयी या पक्षातील स्त्री नेत्यांना स्वत:ची भूमिका असतेच असे नाही. स्त्रियांसाठीच्या ३३ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मुद्दादेखील त्या रेटू शकत नाहीत. बऱ्याचदा त्यांच्याकडे फारसे कृती कार्यक्रमही नसतात. जर स्वत:चा पक्ष एखाद्या गुन्हेगाराला तिकीट देत असेल तर कितीजणी त्याचा निषेध करतात? अशा स्त्रिया सामान्य स्त्रियांसाठी रस्त्यावर उतरतील का? मुंबईतील आझाद मैदानात हजारो ‘आशा वर्कर’ तब्बल २१ दिवस रात्रंदिवस आंदोलन करत होत्या. घरदार सोडून आल्या होत्या, त्यांना राजकीय पक्षांच्या किती स्त्री नेत्या भेटल्या? यावरून राजकीय पक्षातील स्त्री नेत्या, स्त्रियांच्या आंदोलनाबाबत किती संवेदनशील आहेत ते दिसून येते.
राजकीय पक्षातील स्त्रिया उदासीन असल्या तरी सर्वसामान्य कष्टकरी, कामकरी, शेतमजूर, शेतकरी, दलित, आदिवासी अशा वेगवेगळ्या घटकांत विखुरलेल्या स्त्रिया आपापल्या परीने आपला क्षीण का होईना निषेधाचा स्वर उंचावू पाहत असतात. हे आपल्याला मागील काही वर्षांमध्ये झालेल्या दिल्ली सीमेवरील शेतकरी आंदोलनातून, नाशिक ते मुंबई निघालेल्या आदिवासींच्या मोर्चातून दिसून आले. मात्र हे तात्कालिक प्रश्नासाठीचे लढे होते. ज्याप्रमाणे दलित समुदाय एकत्र येतात, मराठा समाज एकत्र येतो, तसा निव्वळ स्त्रिया त्यांचा एखादा ‘दबाव गट’ बनवू शकत नाहीत का? साधा महागाईचा निषेध करण्यासाठीदेखील स्त्रिया पुढे येत नाहीत हे सध्याचे वास्तव आहे.
याचा अर्थ भारतीय स्त्रिया जगण्याच्या प्रश्नावर कधी लढतच नव्हत्या का? १९७२ मध्ये मृणाल गोरे, कॉ. अहिल्या रांगणेकर, कॉ. तारा रेड्डी यांनी मुंबईतून महागाईच्या विरोधात ‘लाटणे मोर्चा’ काढला होता. मोठ्या संख्येने स्त्रिया त्यावेळी रस्त्यावर आल्या होत्या. ७० आणि ८०च्या दशकात महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती चळवळ भरात होती. मुंबईतून शारदा साठे, ज्योती म्हापसेकर, छाया दातार यांनी उभारलेली स्त्री मुक्ती संघटना, पुण्यातील ‘स्त्री आंदोलन संपर्क समिती’ तसेच ‘बायजा’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, अशी मासिके स्त्रियांच्या प्रश्नांवर भूमिका घेऊन उभी होती. १९७९ मध्ये ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ‘मथुरा बलात्कार प्रकरणा’तील आरोपींना निर्दोष सोडले त्यानंतर तर देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले. अनेक स्त्रीवादी गट उत्स्फूर्तपणे एकत्र आले. दिल्ली, मुंबईसह ठिकठिकाणी स्त्रियांनी रस्त्यावर येऊन निषेध केला. त्यानंतरच बलात्काराच्या गुन्ह्यांवर सविस्तर कायदा बनला. ही आंदोलने निर्विवादपणे स्त्रियांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर केली होती आणि यांची दखल शासनाला घ्यायला लागत होती. त्या दरम्यान जागतिक ‘फेमिनिस्ट’चळवळीतून प्रेरणा घेऊन भारतातदेखील अनेक स्त्रीवादी लेखिका, कलावंत, सिने कलाकार, आणि स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्ते, फोरम पुढे येत होते. मात्र नव्वदीनंतर जागतिकीकरणाचा साइड इफेक्ट म्हणून जगभरातच, संघर्ष करणाऱ्या, हक्क मागणाऱ्या चळवळींचे जे ‘एनजीओकरण’ झाले त्याचा फटका स्त्री संघटनांनादेखील बसला. हक्काची भाषा जाऊन सेवेची भाषा आली. समानतेची मागणी जाऊन सबलीकरणाच्या मागणीने जोर धरला. असे बऱ्याचदा दिसते की, आजच्या घडीला स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या बहुतेक एनजीओ, सरकारी योजना खालच्या स्तरावर यशस्वीरीत्या पोहोचवणे, व्यक्तिगत केसेसमध्ये वकील किंवा आर्थिक सहाय्य देणे या पलीकडे फारसे काही करू शकत नाहीत. काही अराजकीय स्त्री संघटना आपल्या तुटपुंज्या आर्थिक आणि मनुष्यबळावर धडपडताना दिसतात. त्यांच्या आवाहनाला समाजातील स्त्रियांकडून प्रतिसाद का मिळत नसावा? ‘बदलापूर प्रकरणा’त राज्यभर उद्रेक झाला, लोकांचा संताप झाला, पण स्त्री संघटनांकडून जो सामूहिक हस्तक्षेप असायला हवा होता तो दिसला नाही.
हेही वाचा >>> इतिश्री: विस्तारणारं क्षितिज आणि अडवणाऱ्या चौकटी
एकीकडे सामान्य स्त्रीला भेडसावणारे, तिचा जगण्याचा लढा तीव्र करणारे अनेक प्रश्न, जसे की कोलमडलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा, खड्डे पडलेले रस्ते, न परवडणारे शिक्षण, महागाई, इतकेच नाही तर स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयाच्या प्रश्नांवरदेखील स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणावर एकत्र यावेसे वाटत नाही. आपल्या गावात एस. टी. हवी किंवा एखादा सरकारी दवाखाना हवा आहे म्हणून स्त्रियांचा मोर्चा निघालेला आठवत नाही.
सगळ्याच जात, धर्माच्या समूहांमध्ये स्त्रियांना दुय्यमत्व मिळत आल्याने, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांना कुठलेच स्थान नसल्याने, या समूहांचे राजकीय अजेंडेच स्त्रियांचे स्वत:चे अजेंडे बनतात. मात्र त्याच वेळी सांघिकरीत्या देशाच्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्या ठोस हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत. समाजातील प्रश्नांवर ठोस स्त्रीवादी भूमिका घेऊन आपला एक दबाव गट निर्माण करत आहेत असे दिसत नाही. त्यामुळे सत्तेमध्ये वाटा मागणे, तर राहुद्याच, पण नागरिक म्हणून त्यांचा सहभागही अदृश्यच राहतो, दुय्यमच राहतो. हे दुय्यमत्व पुरुषसत्ताकतेने लादलेले आहे, कारण त्यामुळेच त्यांचे कूळ आणि मूळ आणि पर्यायाने सत्ता अबाधित राहते. उद्या भारतीय स्त्रियांनी जर ठरवले आपल्या स्वत:च्या मुळापर्यंत जायचं, तर त्यांना मातृसत्तेची पहिली देवता मानल्या जाणाऱ्या नीऋतीच्या खुणा सापडतील जिने भारतातील स्त्री राज्याचा पाया रचला, शेतीचा शोध लावला. कुणी सांगावे, धरित्री पुत्री सीता, राणी अहिल्या, राणी शूर्पणखा, राणी त्राटिका यांच्याशी नाळ जुळेल आणि भारतीय स्त्री मुक्तीची एक नवी शृंखला सुरू होईल… नागरिक म्हणून आपल्या सांविधानिक अधिकारांची, हक्कांची आणि इतिहासाचीसुद्धा जाणीव होईल.
समाजातील प्रत्येक घटकाने जर स्त्री कारुण्याशी जोडून घेतले, तरच स्त्रीप्रश्नाचे समूहभान निर्माण होईल, आधुनिक समताधिष्ठित समाजरचनेकडे वाटचाल सुरू होईल. मग आपल्यासाठी कोणी काही करेल, या पोकळ आशेवर जगण्याची वेळ येणार नाही. स्त्रीचं अस्तित्व खणखणीतपणे दिसेल.
lavandswati@gmail.com
देशाच्या ‘सामाजिक आरोग्या’ची गुणवत्ता त्या देशात स्त्रियांना मिळणाऱ्या वागणुकीतून ठरते. आपल्याकडे स्थिती काय आहे? ‘स्त्री’ हा घटक, या देशाचा सजग नागरिक म्हणून एकंदरीत सामाजिक अभिसरणामध्ये किती जागरूकतेने आपली भूमिका बजावतो हे तपासण्याची वेळ आलेली आहे. समाजात अनेक प्रश्न आहेत, त्यातल्या स्त्रियांशी थेट संबंधित प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेऊन दबाव गट निर्माण करताना स्त्रिया दिसत नाहीत. त्यासाठी आणि स्त्रीप्रश्नाचे समूहभान निर्माण होण्यासाठी काय करायला हवे?
घरोघरीच्या गणपतींचे विसर्जन नुकतेच झाले असले तरी सणासुदीचे दिवस सुरूच आहेत. घराघरांतून बायका अतिशय उत्साहाने गौरी-गणपतीत गुंतलेल्या होत्या. नोकरी करणाऱ्या स्त्रिया, तर ‘डबल इंजिन’ असल्यासारख्या, आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावून अशी कार्ये पार पाडण्यात कायम अडकलेल्या असतात.अशा वेळी नागरिकत्वा- सारखा रूक्ष विषय चर्चेला घेणे चमत्कारिक वाटेल. मात्र गेल्या काही महिन्याभरातील स्त्री अत्याचाराच्या घटना, मग ते मणिपूर, कोलकाता असो की बदलापूर. येथील आणि समाजातील विविध घटनांनी विशेषत: स्त्री वर्गाने दिलेल्या- न दिलेल्या प्रतिसादांमुळे काही मूलभूत प्रश्न ऐरणीवर आणले, त्याची चर्चा होणे आवश्यक वाटते.
हेही वाचा >>> स्वभाव-विभाव: समाजासाठी विघातक विकार
देशाच्या ‘सामाजिक आरोग्या’ची गुणवत्ता त्या देशात स्त्रियांना मिळणाऱ्या वागणुकीतून ठरते. ‘देश’ आणि ‘समाज’ हे दोन्ही शब्द पुल्लिंगी आहेत. देश चालवणारे आणि समाजाचेही मुख्य कर्ता, धर्ता अद्याप पुरुषच आहेत. त्यामुळे देशाच्या सामाजिक आरोग्याची जबाबदारी पुरुषांवरच येऊन पडते. ‘पुरुष सत्ता’ आणि ‘धर्मसत्ता’ एकमेकांचेच हितसंबंध सांभाळत असल्याने जगातले यच्चयावत धर्म स्त्रियांना ‘सन्मान’ देण्याची भाषा करतात, ‘समानते’ची नाही. प्राण्यांसाठी भूतदया याच चालीवर स्त्रियांसाठी अनुकंपा, दया, काळजी तसेच गुन्हेगारांना कडक शिक्षा यावरच चर्चा होते. मोफत शिक्षण, प्रवास मोफत, स्त्री सबलीकरण या गोष्टींवर जाहिरातींचा भडिमार असतो, मात्र स्त्रियांना हक्क, समान अधिकार, आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे सामाजिक, राजकीय सत्तेमधील वाटा याविषयी समाजात फारच अभावाने चर्चा होताना आढळते.
समाज, शासन आणि राज्यकर्ते या सर्वच पातळीवर स्त्री घटकाविषयीची समज आजही बऱ्याच अंशी ‘मुक्या बिचाऱ्या’असल्याने आणि स्त्रियांचे प्रतिनिधित्व सगळ्याच क्षेत्रात, विशेषत: अधिकारी पातळीवर अजूनही कमीच असल्याने एकंदर कायदा व्यवस्था आणि त्याची अंमलबजावणी पुरुषी अंगानेच होते. यात एखादी संवेदनशील स्त्री अधिकारी (किंवा पुरुषही)असल्यास न्याय मिळण्याची शक्यता नक्कीच वाढते, पण ते पुरेसे ठरत नाही. अशा वेळी ‘स्त्री’ हा घटक, या देशाचा सजग नागरिक म्हणून एकंदरीत सामाजिक अभिसरणामध्ये कशा प्रकारे आणि किती जागरूकतेने आपली भूमिका बजावतो हेही तपासून पाहायला हवे.
हेही वाचा >>> स्त्री ‘वि’श्व: ‘हाऊस हसबंड’ असणं!
आज समाजातील प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांनी आपला ठसा उमटवला आहे, याचे दाखले देण्यासाठी यशस्वी उद्याोजिका, यशस्वी स्त्री अधिकारी, यशस्वी स्त्री राजकारणी यांच्या मुलाखती रंगीत वृत्तपत्रांत येत असतात. स्त्रियांचा कसा ‘विकास’ होतोय हे दाखवण्यात प्रस्थापित वर्ग आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या स्त्रिया प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असतात. पण हे मोजक्या स्त्रियांचे आभासी चित्र आहे. देशातील कोट्यवधी स्त्रियांचे वास्तव नाही. तसे असते तर तुटपुंज्या दीड हजार रुपयांसाठी खेडोपाडीच्या स्त्रियांनी बँकांपुढे रांगा लावल्या नसत्या. लहान-मोठ्या शहरांतून तुटपुंज्या पगाराच्या छोट्या-मोठ्या नोकऱ्या करत घराला हातभार लावणाऱ्या स्त्रिया असोत, किंवा कचरावेचक, घरकाम करणाऱ्या स्त्रिया छोटा का होईना देशाच्या जीडीपीमध्ये ( Gross Domestic Product) हातभार लावत आहेत. पण व्यवस्थेच्या चलनवलनात, त्यांच्या मताला आजही फारशी किंमत मिळताना दिसत नाही.
भारतातील सर्वच राजकीय पक्षांकडे ‘महिला आघाडी’ जरूर आहे, पण तिचं स्वतंत्र अस्तित्व किती असतं? राजकीय पक्षांच्या उलटसुलट भूमिका, अनेक प्रश्नांवरती त्यांचे असलेले बोटचेपेपण, याविषयी या पक्षातील स्त्री नेत्यांना स्वत:ची भूमिका असतेच असे नाही. स्त्रियांसाठीच्या ३३ टक्के राजकीय आरक्षणाचा मुद्दादेखील त्या रेटू शकत नाहीत. बऱ्याचदा त्यांच्याकडे फारसे कृती कार्यक्रमही नसतात. जर स्वत:चा पक्ष एखाद्या गुन्हेगाराला तिकीट देत असेल तर कितीजणी त्याचा निषेध करतात? अशा स्त्रिया सामान्य स्त्रियांसाठी रस्त्यावर उतरतील का? मुंबईतील आझाद मैदानात हजारो ‘आशा वर्कर’ तब्बल २१ दिवस रात्रंदिवस आंदोलन करत होत्या. घरदार सोडून आल्या होत्या, त्यांना राजकीय पक्षांच्या किती स्त्री नेत्या भेटल्या? यावरून राजकीय पक्षातील स्त्री नेत्या, स्त्रियांच्या आंदोलनाबाबत किती संवेदनशील आहेत ते दिसून येते.
राजकीय पक्षातील स्त्रिया उदासीन असल्या तरी सर्वसामान्य कष्टकरी, कामकरी, शेतमजूर, शेतकरी, दलित, आदिवासी अशा वेगवेगळ्या घटकांत विखुरलेल्या स्त्रिया आपापल्या परीने आपला क्षीण का होईना निषेधाचा स्वर उंचावू पाहत असतात. हे आपल्याला मागील काही वर्षांमध्ये झालेल्या दिल्ली सीमेवरील शेतकरी आंदोलनातून, नाशिक ते मुंबई निघालेल्या आदिवासींच्या मोर्चातून दिसून आले. मात्र हे तात्कालिक प्रश्नासाठीचे लढे होते. ज्याप्रमाणे दलित समुदाय एकत्र येतात, मराठा समाज एकत्र येतो, तसा निव्वळ स्त्रिया त्यांचा एखादा ‘दबाव गट’ बनवू शकत नाहीत का? साधा महागाईचा निषेध करण्यासाठीदेखील स्त्रिया पुढे येत नाहीत हे सध्याचे वास्तव आहे.
याचा अर्थ भारतीय स्त्रिया जगण्याच्या प्रश्नावर कधी लढतच नव्हत्या का? १९७२ मध्ये मृणाल गोरे, कॉ. अहिल्या रांगणेकर, कॉ. तारा रेड्डी यांनी मुंबईतून महागाईच्या विरोधात ‘लाटणे मोर्चा’ काढला होता. मोठ्या संख्येने स्त्रिया त्यावेळी रस्त्यावर आल्या होत्या. ७० आणि ८०च्या दशकात महाराष्ट्रात स्त्रीमुक्ती चळवळ भरात होती. मुंबईतून शारदा साठे, ज्योती म्हापसेकर, छाया दातार यांनी उभारलेली स्त्री मुक्ती संघटना, पुण्यातील ‘स्त्री आंदोलन संपर्क समिती’ तसेच ‘बायजा’, ‘मिळून साऱ्याजणी’, अशी मासिके स्त्रियांच्या प्रश्नांवर भूमिका घेऊन उभी होती. १९७९ मध्ये ज्यावेळी सुप्रीम कोर्टाने ‘मथुरा बलात्कार प्रकरणा’तील आरोपींना निर्दोष सोडले त्यानंतर तर देशभरातील वातावरण ढवळून निघाले. अनेक स्त्रीवादी गट उत्स्फूर्तपणे एकत्र आले. दिल्ली, मुंबईसह ठिकठिकाणी स्त्रियांनी रस्त्यावर येऊन निषेध केला. त्यानंतरच बलात्काराच्या गुन्ह्यांवर सविस्तर कायदा बनला. ही आंदोलने निर्विवादपणे स्त्रियांनी स्त्रियांच्या प्रश्नांवर केली होती आणि यांची दखल शासनाला घ्यायला लागत होती. त्या दरम्यान जागतिक ‘फेमिनिस्ट’चळवळीतून प्रेरणा घेऊन भारतातदेखील अनेक स्त्रीवादी लेखिका, कलावंत, सिने कलाकार, आणि स्त्री प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्ते, फोरम पुढे येत होते. मात्र नव्वदीनंतर जागतिकीकरणाचा साइड इफेक्ट म्हणून जगभरातच, संघर्ष करणाऱ्या, हक्क मागणाऱ्या चळवळींचे जे ‘एनजीओकरण’ झाले त्याचा फटका स्त्री संघटनांनादेखील बसला. हक्काची भाषा जाऊन सेवेची भाषा आली. समानतेची मागणी जाऊन सबलीकरणाच्या मागणीने जोर धरला. असे बऱ्याचदा दिसते की, आजच्या घडीला स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या बहुतेक एनजीओ, सरकारी योजना खालच्या स्तरावर यशस्वीरीत्या पोहोचवणे, व्यक्तिगत केसेसमध्ये वकील किंवा आर्थिक सहाय्य देणे या पलीकडे फारसे काही करू शकत नाहीत. काही अराजकीय स्त्री संघटना आपल्या तुटपुंज्या आर्थिक आणि मनुष्यबळावर धडपडताना दिसतात. त्यांच्या आवाहनाला समाजातील स्त्रियांकडून प्रतिसाद का मिळत नसावा? ‘बदलापूर प्रकरणा’त राज्यभर उद्रेक झाला, लोकांचा संताप झाला, पण स्त्री संघटनांकडून जो सामूहिक हस्तक्षेप असायला हवा होता तो दिसला नाही.
हेही वाचा >>> इतिश्री: विस्तारणारं क्षितिज आणि अडवणाऱ्या चौकटी
एकीकडे सामान्य स्त्रीला भेडसावणारे, तिचा जगण्याचा लढा तीव्र करणारे अनेक प्रश्न, जसे की कोलमडलेली सार्वजनिक आरोग्य सेवा, खड्डे पडलेले रस्ते, न परवडणारे शिक्षण, महागाई, इतकेच नाही तर स्वच्छ सार्वजनिक शौचालयाच्या प्रश्नांवरदेखील स्त्रियांना मोठ्या प्रमाणावर एकत्र यावेसे वाटत नाही. आपल्या गावात एस. टी. हवी किंवा एखादा सरकारी दवाखाना हवा आहे म्हणून स्त्रियांचा मोर्चा निघालेला आठवत नाही.
सगळ्याच जात, धर्माच्या समूहांमध्ये स्त्रियांना दुय्यमत्व मिळत आल्याने, सामूहिक निर्णय प्रक्रियेत त्यांना कुठलेच स्थान नसल्याने, या समूहांचे राजकीय अजेंडेच स्त्रियांचे स्वत:चे अजेंडे बनतात. मात्र त्याच वेळी सांघिकरीत्या देशाच्या सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रात त्या ठोस हस्तक्षेप करताना दिसत नाहीत. समाजातील प्रश्नांवर ठोस स्त्रीवादी भूमिका घेऊन आपला एक दबाव गट निर्माण करत आहेत असे दिसत नाही. त्यामुळे सत्तेमध्ये वाटा मागणे, तर राहुद्याच, पण नागरिक म्हणून त्यांचा सहभागही अदृश्यच राहतो, दुय्यमच राहतो. हे दुय्यमत्व पुरुषसत्ताकतेने लादलेले आहे, कारण त्यामुळेच त्यांचे कूळ आणि मूळ आणि पर्यायाने सत्ता अबाधित राहते. उद्या भारतीय स्त्रियांनी जर ठरवले आपल्या स्वत:च्या मुळापर्यंत जायचं, तर त्यांना मातृसत्तेची पहिली देवता मानल्या जाणाऱ्या नीऋतीच्या खुणा सापडतील जिने भारतातील स्त्री राज्याचा पाया रचला, शेतीचा शोध लावला. कुणी सांगावे, धरित्री पुत्री सीता, राणी अहिल्या, राणी शूर्पणखा, राणी त्राटिका यांच्याशी नाळ जुळेल आणि भारतीय स्त्री मुक्तीची एक नवी शृंखला सुरू होईल… नागरिक म्हणून आपल्या सांविधानिक अधिकारांची, हक्कांची आणि इतिहासाचीसुद्धा जाणीव होईल.
समाजातील प्रत्येक घटकाने जर स्त्री कारुण्याशी जोडून घेतले, तरच स्त्रीप्रश्नाचे समूहभान निर्माण होईल, आधुनिक समताधिष्ठित समाजरचनेकडे वाटचाल सुरू होईल. मग आपल्यासाठी कोणी काही करेल, या पोकळ आशेवर जगण्याची वेळ येणार नाही. स्त्रीचं अस्तित्व खणखणीतपणे दिसेल.
lavandswati@gmail.com
