प्रज्ञा शिदोरे
pradnya.shidore@gmail.com
स्त्रिया राजकारणात सहभागी होऊ लागल्या, की स्त्रियांचे विषय घेतले जातील म्हणून ते महत्त्वाचं आहे, असं नाही, तर ‘स्त्रियांचे प्रश्न’ याची व्याख्या बदलायला हवी. स्त्रियांचे प्रश्न हे समाजाचे व्हायला हवेत. म्हणजे उदाहरणार्थ, गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमती, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, स्त्रियांचं आरोग्य हे काही फक्त स्त्रियांचे विषय नाहीत. तर संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे आहेत हे पटायला हवं.
राजकारणातील स्त्रियांचा सहभाग हा आपल्याला तीन भागांत बघता येतो. पहिला भाग म्हणजे स्त्रियांची मतदानातील भागीदारी, दुसरा म्हणजे स्त्रियांचा राजकीय पक्षांच्या रचनेमध्ये, कार्यक्रमामध्ये, राजकीय घडामोडींमधला सहभाग आणि तिसरा म्हणजे प्रत्यक्ष निवडणुकांमध्ये उभे राहणे, निवडून येणे व प्रतिनिधित्व करणे हा.
राजकारणात सहभागाच्या अनेक पायऱ्या असतात. निर्णय घेणाऱ्याला निवडून देणे ही पहिल्या काही पायऱ्यांपैकी एक पायरी. लोकशाही राजकारणात किंवा अनेक नागरिकांनी एका समूहासाठी एकत्रितपणे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत स्त्रियादेखील असणं गरजेचं आहे, ही कल्पना मुळात १८ व्या शतकात फ्रेंच राज्यक्रांतीदरम्यान रुजली. जर स्त्रियाही नागरिक आहेत, तर स्त्रियांसाठी काही ठरावीक पुरुषांनी निर्णय का घ्यावा, हा यामागचा प्रश्न. हा प्रश्न मुळात कसा पडला याची अनेक उत्तरं मिळू शकतील. पण याचं एक उत्तर कदाचित उत्तर अमेरिकेतील मूळ निवासी, हे असू शकतं. आताच्या कॅनडामधल्या फ्रेंच वसाहतीमध्ये मारी गियार्ट ही नन होती. तिने तिथे राहणारे मूळ निवासी, म्हणजे इरोक्वा लोकांच्या समाजाबद्दल बरंच लिखाण करून ठेवलं होतं. ती म्हणते की, ‘‘या समाजात स्त्रिया एखाद्या पुरुषाप्रमाणे निर्णय घेतात, इथे मातृसत्ताक पद्धत आहे, सत्ता आणि संपत्ती एका स्त्रीकडून पुढच्या पिढीच्या स्त्रीला दिली जाते. इथल्या स्त्रिया या पुरुष प्रमुखाचं मत पटलं नाही तर त्याला काढून टाकू शकतात. हे विलक्षण आहे!’’ काही अपवाद वगळता आधुनिक लोकशाही ही काही पुरुषांना मतदानाचा अधिकार देऊन सुरू झाली. निवडीचा अधिकार स्त्रियांनाही मिळावा यासाठी अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये मोठी चळवळ उभी राहिली. १८ व्या शतकात सुरू झालेल्या या चळवळीची फळं मिळायला विसावं शतक उजाडावं लागलं. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंड, फिनलँडबरोबरच अनेक युरोपीय देशांमध्ये स्त्रियांना मतदानाचे तसेच राजकीय प्रतिनिधित्वाचे अधिकारही मिळाले.
भारतामधली स्थिती ही या देशांपेक्षा वेगळी होती. भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये प्रत्यक्षपणे आणि अप्रत्यक्षपणेही स्त्रिया मोठय़ा प्रमाणात सहभागी झाल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर सर्वच भारतीय नागरिकांना निवडणुकीचे अधिकार मिळाले; पण याचा अर्थ भारतातील राजकारणात स्त्रियांचे प्रमाण खूप चांगले आहे, असं मुळीच नाही. १९५२ मध्ये लोकसभेत केवळ ४.४ टक्के असणारं या स्त्रियांचे प्रमाण २०१४ मध्ये ११ टक्क्य़ांपर्यंत गेले आहे; पण केवळ ११ टक्के, म्हणजे ९० लाखांहून अधिक स्त्रियांमागे केवळ एक स्त्री प्रतिनिधी! हे प्रमाण जागतिक सर्वसाधारण टक्केवारी (२० टक्के) पेक्षा कमी आहे. राजकीय पक्षांमध्ये स्त्रियांना दिली जाणारी उमेदवारी मर्यादितच राहिली आहे, त्यामुळेही आरक्षणाला महत्त्व प्राप्त होतं. १९९३ मध्ये ७४ व्या आणि ७४ च्या घटनादुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक अधिकार मिळाले, त्याबरोबरचं स्थानिक पातळीवर १/३ प्रतिनिधी या स्त्रिया असाव्यात यासाठी ३३ टक्के आरक्षणही जाहीर झालं. आरक्षणामुळे स्त्रियांचा संख्यात्मक सहभाग जरी वाढलेला दिसला तरी त्याची गुणात्मकता किती आहे हा वादाचा मुद्दा आहे. पण यामुळे का होईना, आज अनेक स्त्री सरपंच आपल्या गावांमध्ये अनेक लोकोपयोगी कामं करताना दिसत आहेत. २००९ पासून हे आरक्षण ५० टक्के झालं आहे. पुढच्या काही काळात याचे परिणाम निदान स्थानिक पातळीवर तरी बघायला मिळतील. भारतात स्त्री मतदारांचा टक्का हा लक्षणीय पद्धतीने वाढतो आहे; पण अजूनही लोकसभा आणि विधानसभेमध्ये स्त्रियांचं प्रमाण अतिशय कमी आहेच, शिवाय कोणतीही राजकीय पाश्र्वभूमी नसलेल्या स्त्रिया प्रतिनिधींचं प्रमाण तर अतिशय कमी आहे.
अशा वेळी काही आंतरराष्ट्रीय उदाहरणे ठळकपणे समोर येतात. त्यातलं सर्वात ताजं आणि सर्वात प्रेरणादायी उदाहरण म्हणजे सर्वात कमी वयाची फिनलँडची स्त्री पंतप्रधान, सना मारीन. सनाचं बालपण सर्वसामान्य नव्हतं. तिच्या लहानपणीच आई-वडिलांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर तिच्या आईने आणि आईच्या स्त्री जोडीदाराने मिळून तिला वाढवलं. सना म्हणते की, अशी ‘रेनबो’ कुटुंबं सध्या अनेक दिसतात. त्यांचं आता वेगळेपण जाणवत नाही; पण लहानपणी मला याचं दडपण यायचं. कोणी मला याविषयी विचारू नये, असं वाटायचं. म्हणून मी माझ्या शालेय आयुष्यात अतिशय अबोल म्हणून प्रसिद्ध होते. सना ही त्याच्या कुटुंबातली राजकारणात गेलेलीच नव्हे तर उच्चशिक्षण घेतलेलीदेखील पहिलीच व्यक्ती. २००६ मध्ये सनाने फिनलँडमधल्या सोशल डेमॉक्रॅटिक पक्षाचं सदस्यत्व घेतलं. याच पक्षाच्या युवा संघटनेचं नेतृत्व करण्याची संधी तिला २०१० मध्ये मिळाली. त्याआधी २००८ मध्ये फिनलँडमधल्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये ती उमेदवार म्हणून सहभागी झाली होती, पण म्हणावं तसं यश ती मिळवू शकली नव्हती. २०१२ नंतर तिच्या राजकीय प्रवासाचं चित्र बदललं. वयाच्या २७ व्या वर्षी ती टँपेराच्या सिटी काँसिलमध्ये निवडून आली. २०१२-१७ या ५ वर्षांत तिने टँपेराच्या सिटी काँन्सिलमध्ये अध्यक्षपद भूषवलं. तिथे तिची काँन्सिलमधली भाषणं, चर्चा याला ‘यूटय़ूब’वर बरीच प्रसिद्धी मिळाली होती. शहराचे विषय हाताळण्याच्या त्यांच्या पद्धतीमुळे त्यांना देशभरात प्रसिद्धी मिळाली. २०१५ मध्ये, वयाच्या ३० व्या वर्षी ती फिनलँडच्या संसदेवर निवडून गेली. याच वर्षी जूनमध्ये तिला वाहतूक आणि दळणवळण मंत्रिपद मिळालं. पोस्ट खात्यातील कर्मचारी वर्गाचा बंद नीट हाताळू न शकल्यामुळे त्यांच्याच पक्षाच्या अँटी रिने यांना पदच्युत व्हावं लागलं. पक्षामधल्या अंतर्गत निवडणुकीनंतर त्यांच्या जागी ३४ वर्षीय सना मारीन या फिनलँडच्या पंतप्रधान बनल्या. या निवडणुकीत त्यांच्याविरुद्ध लढत असलेल्या त्यांच्या ३७ वर्षीय पुरुष प्रतिस्पध्र्याने आता त्याला कुटुंबाकडे लक्ष द्यायला हवं म्हणून कोणतेही राजकीय पद घेण्यास नकार दिला आहे. मारीन यांना सरकार स्थापनेसाठी इतर चार पक्षांनी मदत केली आहे. कमाल म्हणजे, या चारही पक्षांच्या पक्षप्रमुख या स्त्रियाच आहेत आणि तेदेखील ३५ वर्षांखालील स्त्रिया. त्यांच्या पंतप्रधानपदाची घोषणा झाल्यावर जगभरातील अनेक प्रसारमाध्यमांना मुलाखत देताना त्यांच्या वयाविषयी आणि त्या स्त्री असण्याविषयीचे सर्व प्रश्न त्यांनी धुडकावून लावले. त्या म्हणाल्या, ‘‘मला माझ्या नियुक्तीविषयी फार काही बोलायचं नाही; आम्ही फिनलँडमध्ये बदल घडवून आणू अशी खात्री दिली होती. आता तेच साध्य करण्यासाठी कामाला लागलं पाहिजे. प्रत्यक्ष कामामुळेच आमच्यावर जनतेने टाकलेल्या विश्वासाला आम्ही जागलो असं म्हणता येईल.’’ निवडून आल्यावर त्यांनी वातावरणातील बदल, समानता आणि सामाजिक कल्याण या मुद्दांशी बांधिलकी राखत आपण आपलं सरकार चालवू असं ट्वीट केलं.
सना मारीनसारखीच न्यूझीलंडची पंतप्रधान जेसिंडा आर्डन. २०१७ मध्ये पंतप्रधानपदी निवडून आल्यापासून जेसिंडा विविध कारणांनी सतत चच्रेत राहिली आहे. आल्या आल्या तिने सर्व मंत्र्यांना बठकांना येताना शक्यतो ‘कारपूल’ करून या, असं सांगितलं. पंतप्रधानपदी निवडून आली तेव्हा तिचं वय होतं केवळ ३७ वर्षे. ती आणि तिचा जोडीदार क्लार्क गेफर्ड एकत्र राहतात. पंतप्रधानपदी असतानाच जेसिंडाने मुलीला जन्म दिला. नंतर ती तिच्या मुलीला ‘संयुक्त राष्ट्र संघा’च्या सर्वसाधारण सभेमध्येही घेऊन गेली. जेसिंडाचं भाषण सुरू असताना तिचा साथीदार त्यांच्या तीन वर्षांच्या मुलीला खेळवत बसला होता. मार्च २०१९ मध्ये न्यूझीलंडच्या ख्राईस्ट चर्च शहरात अल् नूर या मशिदीत गोळीबार झाला, त्यात ५१ लोक मारले गेले. या हल्ल्याला उत्तर देताना जेसिंडा हल्लेखोराला उद्देशून त्याचं नाव न घेता म्हणाली, ‘‘तू आमच्यावर हल्ला करायचा ठरवलंस, पण आम्ही तुझा हेतू साध्य होऊ देणार नाही. आम्ही तुझ्या नावालाही किंमत देत नाही.’’ नंतर पीडित कुटुंबांना भेटायला जाताना ती स्वत: बुरखा घालून गेली होती. या हल्ल्याला उत्तर म्हणून तिने संपूर्ण देशात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात हत्यांना कारणीभूत ठरलेल्या सर्व शस्त्रास्त्रांवर बंदी घातली. न्यूझीलंडच्या लोकांना जेसिंडाबद्दल विचारलं तर ‘तिच्याशी आम्ही सहज बोलू शकतो, ती आम्हाला आमच्यातलीच एक वाटते,’ असं ते सांगतात.
तुलना करायला कदाचित थोडी घाई होत असेल, पण जेसिंडा आर्डन किंवा सना मारीन यांनी पंतप्रधान असताना, आपली सत्ता दाखवण्यासाठी पुरुषांसारखं वागायचा, पेहराव करायचा प्रयत्न केलेला दिसत नाही. जे जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मर्केल करताना दिसतात. आधी त्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना ड्रेसेस, स्कर्ट्स घालणं पसंत करायच्या, पण त्यांनी नंतर ‘पॉवर ड्रेसिंग’चा पर्याय निवडला आणि त्यांचा वॉर्डरोब ब्लेझर आणि पँट्सनी भरून गेला.
शासनाच्या स्थानिक पातळीवर स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व वाढलं तर विकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये व राजकीय कामाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये बदल होतो, असं अनेक अभ्यासांमधून स्पष्ट झालेलं आहे. स्त्री सरपंच असेल तर ती माणसाच्या दैनंदिन गरजेचे विषय जसं पाणी, आरोग्य, शिक्षण हे विषय प्राधान्यक्रमाने घेते आणि त्या जागी जर पुरुष असेल तर तो डागडुजीची, इमारतींची कामं प्राधान्याने करतो, असं समोर आलेलं आहे. स्त्रियांसाठी आरक्षण असल्यामुळे भारतात स्थानिक पातळीवर मोठय़ा प्रमाणात स्त्रिया या सत्तास्थानी दिसतीलही; पण याचा अर्थ स्त्रियांचा राजकारणात सहभाग वाढला आहे, असं होत नाही. ही केवळ एक पायरी मानायला हवी. स्त्री प्रतिनिधींच्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांची आघाडी उभी राहायला हवी. त्यातून आपल्या मागण्या अचूकपणे मांडण्याची आणि नवीन राजकीय संस्कृती व गट यांच्या वाढीसाठी अवकाश निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या प्रतिनिधींची फळी निर्माण व्हायला हवी. यासाठी आफ्रिकेमधील रवांडाचं उदाहरण महत्वाचं आहे
१९९४ मध्ये तुत्सी आणि हुतु या दोन वंशांच्या लोकांमध्ये मोठा नरसंहार झाला. यामध्ये जवळजवळ ८ लाख तुत्सींची हत्या केवळ १०० दिवसांमध्येच केली गेली. या नरसंहारानंतर उरलेल्या जनतेमध्ये ७० टक्के स्त्रिया होत्या. यापैकी बहुतेकांनी कधीही नोकरी केली नव्हती, नोकरीच काय, पण त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचं प्रमाणही जेमतेम होतं. २००३ मध्ये रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष कगामे यांच्या नेतृत्वाखाली स्त्रियांना ३० टक्के आरक्षण देण्यात आलं. आज १७ वर्षांनंतर रवांडा बघायला गेलं तर लक्षात येतं की, इथे स्त्रियांना प्रतिनिधित्व तर मिळालं, पण तिथल्या राजकीय प्रक्रियेमध्ये, रचनेमध्ये कोणताही बदल झाला नाही. त्यामुळे आज ७० टक्क्यांच्या आसपास प्रतिनिधित्व असलं तरी इथला समाज समानतेकडे गेलेला दिसत नाही. कदाचित अशा मूलभूत बदलाला आणखी वेळ द्यावा लागत असेल अशी अशा करू या!
रवांडाच्या उदाहरणावरून, स्त्रियांचा नुसता सहभाग किंवा प्रतिनिधित्व मिळणं एवढय़ाने काही बदल होत नाही. बदल व्हायला पाहिजे राजकारणात वापरल्या जात असलेल्या भाषेमध्ये, राजकीय पक्षाच्या अंतर्गत निर्णय प्रक्रियेमध्ये, राजकीय पक्षांच्या कार्यपद्धतीमध्ये. हे होण्यासाठी अधिकाधिक स्त्रिया राजकीय प्रक्रियांचा भाग होतील याची खात्री करून घ्यायला हवी. स्त्री संघटनांमार्फत अनेक सामाजिक विषय घेऊन आंदोलने केली गेली, ज्यात स्त्रियांचा सहभाग लक्षणीय राहिला. जसं, दारूबंदी, हुंडाविरोधी आंदोलनं, स्त्री अत्याचारविरोधी किंवा पर्यावरणरक्षणासाठी केलेली आंदोलने. यातून स्त्री नेतृत्व उभं राहातं.
अशा आंदोलनांना राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा द्यायला हवा. स्त्रिया राजकारणात सहभागी होऊ लागल्या, की स्त्रियांचे विषय घेतले जातील म्हणून ते महत्त्वाचं आहे, असं नाही, तर ‘स्त्रियांचे प्रश्न’ याची व्याख्या बदलायला हवी. स्त्रियांचे प्रश्न हे समाजाचे व्हायला हवेत. म्हणजे उदाहरणार्थ, जसं गॅस सिलेंडरच्या वाढत्या किमती, स्त्रियांवर होणारे अत्याचार, स्त्रियांचं आरोग्य हे काही फक्त स्त्रियांचे विषय नाहीत. तर संपूर्ण समाजाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे आहेत हे पटायला हवं.
स्त्रियांचा राजकारणात सहभाग वाढवायचा असेल तर त्यासाठी फक्त राजकारणाकडे पाहून उपयोग नाही किंवा कोणते कायदेही करून उपयोग नाही. राजकारण हा समाजकारणाचाच भाग असतो. जसा समाज तसे आपले प्रतिनिधी. त्यामुळे बदल हा पुरुष किंवा आजची सामजिक रचना एका स्त्रीला सत्ताकेंद्रात बसलेलं पाहू शकतो का? या प्रश्नापासून सुरू होतो.
