विवाहित स्त्री घरकाम विनावेतन करीत असल्यामुळे कौटुंबिक संपत्तीमध्ये मोलाची भर घातली जाते. यामुळे अनेकदा ती अर्थार्जनाची संधी गमावत असते म्हणून वैवाहिक संपत्तीत तिचा अधिकार असावा, अशी तरतूद विविध देशांमधील कायद्यामध्ये आहे.
जगातील एकूण श्रमाच्या २/३ श्रम स्त्रिया करतात. तरीही त्यांना जागतिक उत्पन्नाच्या केवळ १० टक्के वाटा मिळतो व जागतिक मालमत्तेतील फक्त १ टक्का मालमत्ता स्त्रियांच्या मालकीची आहे. (संदर्भ- UN Statistics 2007 for measuring womens working hours). म्हणूनच स्त्रियांच्या या श्रमाचा योग्य मोबदला त्यांना मिळावा यासाठी जगभरात प्रयत्न होताना दिसत आहेत. वैवाहिक संपत्तीचा कायदा करून त्यात पत्नीला अधिकार देणे, हा एक महत्त्वाचा भाग.
वैवाहिक संपत्तीसंबंधी विविध देशांतील कायदे पाहिले तर त्यात बिनमोलाने केली जाणारी जी कामे आहेत त्यांची यादी दिली आहे. मुलांचे संगोपन स्वयंपाक, घरकाम, पाणी आणणे, सरपण वेचणे, कौटुंबिक मालकीच्या शेतावर, तसेच व्यवसायात कामे करणे, पशुधनाची काळजी घेणे, शेतावर राबणाऱ्या इतरांसाठी रांधणे व डब्याची ने-आण करणे या सर्वाचा अंतर्भाव आहे.
जगभरात जरी वरील कामे स्त्रियांची आहेत, असे मानले गेले तरी कायद्यात ती कामे ‘बायकी’ न मानता पती व पत्नी या दोघांची ती जबाबदारी आहे, अशी तरतूदही केली आहे.
म्हणूनच त्यापुढील तरतूद येते ती ही सर्व कामे विनावेतन करण्यामुळे, जी मोलाची भर कौटुंबिक संपत्तीत घातली जाते त्याची नोंद घेणे, त्याची मोजदाद करणे, ही कामे करणारी व्यक्ती अर्थार्जनाच्या संधी गमावत असते. हे लक्षात घेऊन त्यांना वैवाहिक संपत्तीमध्ये अधिकार देणे.
या कायद्यांमध्ये आणखी एक तरतूद आहे ती वैवाहिक घर, त्यातील एकूण एक चीजवस्तू, लग्नानंतर कमावलेला पैसाअडका, दागिने यावर पती व पत्नी दोघांची मालकी आहे. त्यामुळे हे घर मग ते भाडय़ाचे असले तरीही पतीला न्यायालयातून आदेश मिळविल्याशिवाय पत्नीला घराबाहेर काढताच येत नाही.या वैवाहिक मालमत्तेची विभागणी घटस्फोट झाल्यास व पतीचे निधन झाल्यास होते व स्त्रीला तिचा न्याय्य वाटा मिळतो. ज्या देशांमध्ये बहुपत्नित्वाची चाल आहे तेथेही सर्व पत्नींसाठी ही तरतूद लागू आहे.
काही आफ्रिकी देशांमध्ये मालमत्ता ही कौटुंबिक नसून ‘सामूहिक’ आहे (विशिष्ट समाजाच्या मालकीची) अशा वेळेस कायदा होण्यापूर्वी या मालमत्तेत एखाद्या पुरुषाला जेवढे अधिकार होते, तेवढे अधिकार त्याच्या पत्नीसही वैवाहिक मालमत्ता कायद्याद्वारे दिलेले आहेत.
न्यूझीलंडमध्ये तर ‘लिव्ह इन रिलेशनशिप’मधील जोडीदार मग तो समलिंगी असला तरीही त्याला हे अधिकार दिले आहेत. (तेथे नातेसंबंधातील मालमत्ता कायदा आहे)
कित्येक देशांत या सर्वासाठी समान संधींचा कायदा केला गेला. सुदैवाने आपल्या भारतात राज्य घटनेतच समान संधीचा उल्लेख आहे.
स्त्रीच्या घरकामाच्या मूल्याच्या पाऊलखुणा शोधायच्या तर त्या मोटर वाहन अपघाताच्या नुकसानभरपाई कायद्यात सापडतात. न कमावत्या पत्नीची मिळकत या कायद्यांतर्गत कमावत्या पत्नीच्या मिळकतीच्या १/३ गणली जाते. पत्नीचे निधन झाल्यास या मिळकतीनुसार पतीला किंवा मुलांना ही नुकसानभरपाई मिळते. भारतात सर्व जातिधर्मातील पतींनी ही नुकसानभरपाई मागितली आहे. पत्नीचे घरकाम, मुलांचे संगोपन, आजाऱ्यांची काळजी घेणे हे सर्व विनावेतन करण्याच्या भूमिकेमुळे आपल्या संपत्तीत मोलाची भर पडली हे त्यांनी मान्यही केले आहे. त्यासाठी त्यातील काही जण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही गेले आहेत. अशा एका निवाडय़ात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गांगुली व सिंघवी यांनी स्त्री करीत असलेल्या कामाची नोंद घेऊन त्याचा वाटा तिला द्यायला हवा, असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील महिला बालविकास विभागानेही वैवाहिक मालमत्तेतील स्त्रीच्या अधिकारासंबंधीचे विधेयक तयार करण्यात पुढाकार घेतला आहे. ते विधेयक त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तिथे आपण आपले मत नोंदवू शकतो.
मला वाटते, की वैवाहिक मालमत्तेच्या अधिकाराचे विधेयक असो वा गृहिणीला पतीच्या पगारातून तिच्या कष्टाचा वा तिने गमावलेल्या अर्थार्जनाच्या संधी-मूल्यांचा वाटा मिळण्याचे विधेयक असो, आपण त्याचे स्वागत केले पाहिजे.
जाता जाता, एक निरीक्षण नोंदवावेसे वाटते, घरचे सर्व करून मग काय ते कर, असे लग्नाच्या वेळेला सांगणारे लोक न्यायालयात मात्र घटस्फोटाच्या वेळी तिला हा न्याय्य वाटा नाकारतात. पत्नीला आपण घरकाम करूनच इतर जमले तर कर, ही अट घातल्याने ती अर्थार्जन करू शकली नाही किंवा तुटपुंजी कमाई करू शकली हे लक्षात न घेता तिच्याजवळ, शैक्षणिक पात्रता व अर्थार्जनाची शारीरिक क्षमता आहे हे कारण दाखवून पती पोटगी नाकारतो. घर माझ्याच पैशाने उभे केले. माझ्या नावावर आहे हे सांगून निवारा नाकारतो तेव्हा त्यातील पै पै जोडण्यासाठी बिनमोलाने घरीदारी राबणाऱ्या पत्नीचे कष्ट अधोरेखित होत नाहीत, हेही नजरेआड करून चालणार नाही.
