रेबिजचा वाढता धोका!  निर्बीजीकरणात अपयश

‘भटक्या कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. भटक्या कुत्र्यांना ठार करा असे सरसकट म्हणणे अयोग्य आहे,’ असे विधान सर्वोच्च न्यायालयाने १७ जानेवारीला एका याचिकेवर सुनावणी दरम्यान केले आणि पुन्हा एकदा भटकी कुत्री आणि त्यांच्यापासून होणारा त्रास यावर चर्चेला सुरुवात झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्यानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या जगण्याबद्दल जशी चर्चा होऊ लागली तशीच श्वानदंशामुळे घडलेल्या घटना, त्यातून झालेले मृत्यू अशी श्वानपीडेची लांबलचक यादीच समोर येऊ लागली. एका सजीवाचा जगण्याचा अधिकार एकीकडे तर सर्वसामान्यांचे गलितगात्रपण दुसरीकडे. अर्थातच संवदेनाशून्य सरकारी व्यवस्थेला यातील काहीच दिसत नाही. कारण यावर ना कोणत्याही सरकारने काही ठोस विधान केले ना काही नवीन उपाययोजना आखायची तयारी दाखवली. मानवाचा सखा, मित्र, प्रामाणिक सोबती ते आजचा घाबरवून टाकणारा असा भटका कुत्रा असा हा या प्राणिमात्राचा प्रवास. त्याच्याबद्दल केलेले कायदे आणि तरीदेखील गेल्या २०-२५ वर्षांत कसलाही ठोस पर्याय देऊ न शकलेली आपली यंत्रणा असा हा सारा तिढा पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

कुत्र्यांचे मानवाशी असलेले सख्य हे पार आदिमानवाच्या काळात घेऊन जाणारे आहे. सुरुवातीस केवळ सोबत म्हणून आणि नंतर शिकार आदी कामात मदतनीस आणि रक्षणकर्ता अशी भूमिका कुत्र्यांनी पार पाडल्याचे अनेक दाखले आहेत. तेव्हापासून कुत्रा हा पाळीव प्राण्यांच्या यादीत आला असे म्हणता येईल.  कुत्रा या अशा अनेक कारणांनी माणसाच्या जगण्याशी येनकेनप्रकारेण जोडला गेला. कुत्र्याशिवाय तर मेंढपाळांची कल्पना करताच येत नाही. कालौघात आपण शहरीकरणाकडे झुकत गेलो. घराबाहेर राखण करणारा गावचा कुत्रा ते शहरीकरणातील लाडाने पाळलेला कुत्रा अशी त्याची वाटचाल झाली. पण वाढत्या शहरीकरणानेच भटक्या कुत्र्यांची समस्या वाढू लागली. कचऱ्याचे मुबलक ढिगारे आणि त्यातून मिळणारे खाद्य हा गेल्या काही वर्षांतील भटक्या कुत्र्यांना पोसणारा मुख्य स्रोत बनला. पण त्याच जोडीने काही काळ पाळून मग सोडून दिल्या गेलेल्या कुत्र्यांची वाढती संख्या ही समस्यादेखील शहरीकरणाने आपल्यामागे लावली.

मुंबईच्या इतिहासात डोकावले तर ही समस्या ठळकपणे दिसून येते. इतकी की त्यावरून १८३२ मध्ये पारशी समाजातील काही लोकांनी मुंबईचा चक्का जाम केला होता आणि त्यावरून दंगलसदृश वातावरणदेखील निर्माण झाले होते.

गोविंद नारायण माडगांवकर यांच्या ‘मुंबईचे वर्णन’ या पुस्तकात भटक्या कुत्र्यांचे दुखणे किती जुने आहे याची प्रचीती येते. तत्कालीन मुंबईत कुत्रा मारणाऱ्या व्यक्तीस एका कुत्र्यामागे अर्धा रुपया मिळत असे. मारला गेलेला कुत्रा दाखवायचा आणि अंमलदाराकडून अर्धा रुपया घ्यायचा. त्यासमयी कुत्रा मारणारे लोक लोकांच्या घरात, ओटय़ावर, वाडय़ात शिरून कुत्रा पळवत. नंतर मारलेला कुत्रा दाखवण्याऐवजी त्याची शेपूट दाखवून अर्धा रुपया मिळू लागला. त्यामुळे हा अर्धा रुपया मिळवण्यासाठी केवळ शेपूट कापून कुत्रा मोकाट सोडायचे असेदेखील प्रकार केले गेले. या सर्वाला मुंबईतील पारशी लोकांचा विरोध होता. १८३० साली त्यांनी सरकारास अर्ज करून कुत्रे असे मारू नयेत अशी विनंती केली. तेव्हा कुत्रा न मारता त्यांना पकडून वखारीत जमा करणे सुरू केले. पारशी लोकांत कुत्रा पवित्र मानला जात असे. त्यांच्या समाजात मृत्युसमयी केल्या जाणाऱ्या धर्मकृत्यात कुत्रा महत्त्वाचा असायचा. १८३२ साली एके दिवशी पारशी वाडय़ांत शिरून कित्येक कुत्रे पळवल्याच्या कृत्याच्या निषेधार्थ मुंबईत हरताळ करायचे ठरवले. त्यानुसार ७ जून १८३२ या दिवशी प्रचंड गदारोळ झाला. कोटातील सोजिरांना अन्न पोहोचू दिले नाही. अगदी न्यायमूर्तीनादेखील कामावर जाण्यास अटकाव केला गेला. भटक्या कुत्र्यांवरून झालेला हा आपल्याकडचा सर्वात जुना असा ज्ञात वादंग.

हा इतिहास सांगण्याचे कारण म्हणजे भटकी कुत्री आणि त्यांच्यामुळे निर्माण झालेल्या समस्या ही काही केवळ आजचीच बाब नाही तर त्याला बराच जुना इतिहास आहे. जसा हा समस्यांचा इतिहास आहे तसाच हा व्यवस्थेच्या अपयशाचादेखील आहे. मुंबईत भटकी कुत्रे मारण्याचा कायदा का झाला त्याबद्दल ठोस आधार सापडत नसला तरी ‘मुंबईचे वर्णन’ या पुस्तकात एक आख्यायिका लिहिली आहे. त्यानुसार एका धनिक इंग्रजी सरकारी कामगाराचा मृत्यू कुत्रा चावल्यामुळे झाला. त्याने मृत्यूसमयी भलीमोठी रक्कम सरकारजमा करून त्यावरील व्याज भटक्या कुत्र्यांना मारण्यासाठी खर्च करावे असे सांगितले होते. ही गोष्ट खरी की खोटी हा भाग वेगळा पण आपल्याकडे १९९४ पर्यंत भटक्या कुत्र्यांचा प्रतिबंध हा त्यांना मारून केला जायचा. खरे तर १९६० सालच्या ‘प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रूएल्टी टू अ‍ॅनिमल अ‍ॅक्ट’नुसार प्राण्यांशी करायच्या वर्तनाबाबत अनेक नियम लागू आहेत. पण भटक्या कुत्र्यांच्या नशिबी जिवानिशी मारले जाणेच होते. ९४-९५च्या आसपास भटक्या कुत्र्यांना मारण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली. पण त्यासाठी ठोस कायदा झाला तो २००१ मध्ये. ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल अ‍ॅक्ट (डॉग्ज)’ हा २००१ मध्ये संमत झाला आणि भटक्या कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी त्यांचे निर्बीजीकरण करून त्यांना त्याच अधिवासात परत सोडण्याची सक्ती या कायद्याद्वारे केली गेली. तसेच या भटक्या कुत्र्यांचे दर वर्षी लसीकरण करावे यावरदेखील भर दिला गेला. अनेक प्राणिमित्र संघटना, काही प्रमाणात जागतिक संघटनांचा दबाव असे सारे या नियमांसाठी कारणीभूत ठरले. तेव्हापासून न्यायालयाने वारंवार या कायद्याचाच आधार घेतला आहे. पण तरीदेखील भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर ठोस तोडगा निघत नसल्याचे दिसून येते.

याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई महापालिकेनेच केलेल्या एका याचिकेत ही समस्या कशी वाढली आहे हे दिसून येते. मुंबईत १९९४ ते २०१५ या काळात तब्बल १३ लाख १२ हजार १६० लोकांना श्वानदंश झाला असून ४२९ जणांना प्राण गमवावा लागल्याचे नमूद केले आहे. लाखो रुपये खर्चूनदेखील कुत्र्यांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येत नसल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. मुंबईच नाही तर राज्यभरातील इतर अनेक शहारांमध्ये हेच चित्र कमी अधिक फरकांनी दिसून येते.

२००१ च्या ‘अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल अ‍ॅक्ट (डॉग्ज)’ च्या नियमांनुसार कुत्र्यांविषयीच्या प्रत्येक कामाला नियमांचा आधार मिळाला. निर्बीजीकरण कसे असावे, कोणी करावे, लसीकरणाची रचना कशी असावी अशी सर्व तरतूद या कायद्यात आहे. इतकेच नाही तर भटक्या कुत्र्यांना खायला देणाऱ्यांनादेखील या कायद्याने संरक्षण दिल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका निकालादरम्यान दाखवून दिले होते. थोडक्यात काय तर भटक्या कुत्र्यांना पूर्ण संरक्षण मिळाले होते. आणि निर्बीजीकरणासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधीदेखील.

निर्बीजीकरण, लसीकरण या दोन मुख्य घटकांवर हे नियम भर देताना दिसतात. राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने हे काम करावे असे त्यात नमूद केले आहे. एखाद्या वसाहतीला, गृहसंकुलाला वाटले म्हणून त्यांनी परस्पर खासगीरीत्या निर्बीजीकरण करता येणार नाही. तसेच निर्बीजीकरण आणि लसीकरण केल्यानंतर संबंधित कुत्र्याला त्याच्या मूळ अधिवासातच सोडावे लागेल. कारण कुत्रा हा समूहाने आणि त्याच्या अधिवासामध्ये राहणारा प्राणी असल्यामुळे हे बंधनदेखील घालण्यात आले.

मात्र यंत्रणा राबवण्याचा आपला एकंदरीतच आधीचा इतिहास पाहता आपण याबाबतीत अयशस्वी झाल्याचे जाणवते. तसेच येथेदेखील झाले असे म्हणावे लागेल. अनेक पातळ्यांवरून निर्बीजीकरणाचा कार्यक्रम राबवला जात असला तरी आजही भटक्या कुत्र्यांमुळे होणाऱ्या तक्रारी कमी झालेल्या नाहीत. तर उलट त्या वाढल्याच आहेत. जवळपास २० वर्षे तरी हा कार्यक्रम सुरू आहे. तरीदेखील कुत्र्यांची संख्या वाढती का आहे?  याच अंकात राज्यभरातील भटक्या कुत्र्यांच्या परिस्थितीचा आढावादेखील घेतला आहे. एके काळी माणसाचा मित्र असणारा आणि निष्ठावान, प्रामाणिक या गुणांनी गौरवलेला कुत्रा आज अचानक असा का वागू लागला असा प्रश्न साहजिकच पडल्यावाचून राहत नाही.

भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढली त्याला काही मानवी कारणे आहेत. ही संख्या वाढली ती मुख्यत: शहरांमध्ये. त्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरीकरणामुळे वाढलेला कचरा. अनेक वेळा या कचऱ्यातून टाकून दिलेले अन्न. हे सर्व या कुत्र्यांच्या वाढीसाठी पूरक ठरते. छोटय़ा छोटय़ा गावांमध्ये ही समस्या तुलनेने आढळत नाही, पण शहरीकरणाकडे वेगाने जाणारी गावे, तालुक्याची ठिकाणे या जागी भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढताना दिसत असल्याचे तज्ज्ञ नमूद करतात.

भटक्या कुत्र्यांच्या वागणुकीत हा बदल झाला आहे का, ती आक्रमक झाली आहेत का, त्यांच्यावर केलेल्या शस्त्रक्रिया अयशस्वी ठरताहेत का असे एक ना दोन अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उभे राहतात. भटक्या कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याच्या पाश्र्वभूमीवर या सर्व रचनेत नेमक काय आणि कुठे चुकतंय हे पाहणं गरजेचं ठरेल.

कुत्र्याच्या वागणुकीतला बदल हा एक भाग आहे. त्याला माणूसच कारणीभूत आहे. कुत्रा दिसला की तो लगेचच चावणार अशी भीती सर्वसामान्यांना वाटते त्यातून मग प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून आपण जे काही करतो त्यातून पुढील अनर्थकारी घटना घडतात. काही तज्ज्ञांच्या मते एखाद्या घटनेमुळे जसे की एखाद्या विशिष्ट रंगाचा शर्ट घातलेल्या माणसाने कुत्र्यास त्रास दिला असेल तर तो त्या रंगाच्या मागे लागतो. किंवा तो रंग त्याला धोकादायक वाटू लागतो. हीच बाब लहान मुलांच्या बाबतीतदेखील कुत्र्यांकडून होऊ शकते असे तज्ज्ञ नमूद करतात.

राज्यभरातील अशा घटना  अनेक ठिकाणचे निर्बीजीकरणाच्या पातळीवरील अपयशदेखील दाखवून देतात. ठाण्यासारख्या शहरात याबाबतीत जनजागृती करणारे सत्यजित शहा सांगतात की ठाणे महापालिकेला याबाबत विचारले असता मागील वर्षभरात निर्बीजीकरण झाले नसल्याचे सांगितले जाते. निर्बीजीकरणाच्या टेंण्डरला प्रतिसादच नसल्याचे कारण पुढे केले जाते. मीरा भाईंदर महापालिकेने तीन वर्षांत निर्बीजीकरणच केले नसल्याचे ‘सेकंड होम फॉर पेट’ या संस्थेचे संदीप चक्रवर्ती सांगतात. त्यामुळे  कुत्र्यांची संख्या वाढतच जाते आणि मग ही समस्या उग्र रूप धारण करते. राज्यभरातील आढावा हेच पुन्हा एकदा अधोरेखित करताना दिसतो.

या सर्वामध्ये एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे आपण दुर्लक्ष करत असल्याचे दिसून येते. जनावरांच्या डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येबरोबरत रेबिजच्या वाढत्या प्रसाराचा मुद्दा पुढे येतो. जो सध्या तरी फारसा चर्चेत नसल्याचे दिसून येते. सध्या सारी चर्चा ही श्वानदंश आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू, भटक्या कुत्र्यांची दहशत याभोवती फिरताना दिसतात. श्वानदंशापेक्षादेखील भटक्या कुत्र्यांमुळे होणारा रेबीजचा वाढता प्रसार कसा रोखायचा, तसेच उंदीर घुशीबरोबरच कुत्र्यांच्याही विष्ठेमुळे होणारा लेप्टोसारख्या रोगजंतूंचा प्रसार या दोन विषयांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. एका आकडेवारीनुसार देशात वर्षांला २० हजार लोकांचा रेबिजमुळे मृत्यू होतो. ‘ग्लोबल अलायन्स फॉर रेबिज कंट्रोल’ यांच्या अहवाहालानुसार जगामध्ये भारतात होणारे रेबिजचे मृत्यूचे प्रमाण ३५ टक्के असून ते इतर सर्व देशांपेक्षा अधिक आहे. तसेच सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता कुत्र्यांच्या मलमूत्र विसर्जनावर कोणाचेच नियंत्रण नसणे या बाबीकडे आपले लक्ष नसल्याचे केईएम इस्पितळाचे अठिष्ठाता डॉ. अविनाश सुपे सांगतात. सार्वजनिक आरोग्याबरोबरच एकूणच या भटक्या कुत्र्यांमुळे लसीकरणाचा खर्चदेखील प्रचंड वाढल्याचे ते नमूद करतात. पण आपल्याकडे अजूनही केवळ निर्बीजीकरणाभोवतीच आपली सारी यंत्रणा फिरताना दिसते. आणि स्वंयसेवी संस्थादेखील त्याच्याच मागे आहेत. रेबिजकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाबरोबरच या संस्थांना मिळणारा निधी आणि निबीर्जीकरण केलेल्या कुत्र्यांची संख्या याची पडताळणी करायच्या यंत्रणांचा अभाव असल्याचे अधोरेखित होते.

निर्बीजीकरणामध्ये पडताळणीचा अभाव हीदेखील मोठी समस्या असून त्यामध्ये काही गैरव्यवहार होतच नसतील असे मानता येणार नसल्याचे काही प्राणिप्रेमी व्यक्त करतात. निर्बीजीकरणामध्ये मोठय़ा प्रमाणावर स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर न्यायालयाने याकडेदेखील लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे काही कार्यकर्ते सांगतात.

निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे यशस्वी झाली नसल्याला राज्याचे आरोग्यमंत्री डॉ. दिपक सावंत देखील दुजोरा देतात. जनावरांच्या डॉक्टरांची संख्या पुरेशी नसल्याचे त्यांनी ‘लोकप्रभा’ला सांगितले. भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे रेबीजचा प्रसार वाढतोय का याबाबत, हा धोका वाढतोय पण त्याला प्रतिबंधक लस पुरवण्याची पर्याप्त क्षमता आपल्याकडे असल्याचा त्यांनी दावा केला. मात्र निर्बीजीकरणाची प्रक्रिया मोठय़ा शहरांबरोबरच जिल्हा आणि तालुका पातळ्यांवर मोठय़ा प्रमाणात राबवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. त्यासाठी या पातळीवर जनावरांच्या डॉक्टरांची संख्या वाढवावी लागेल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

हे सगळे पाहता प्रश्न असा उभा राहतो की मग या कुत्र्यांचे करायचे तरी काय? कायद्याने हात बांधले असले तरी कुत्रा हा प्राणी अनादी काळापासून आपल्याच सोबत आहे. तो आता पूर्णपणे पाळीव, माणसाचा सोबती असलेला प्राणी झाला आहे. त्याचे या सृष्टिचक्रातील स्थान आपण आता फिरवू शकणार नाही आणि त्याला पुन्हा जंगलात सोडू शकणार नाही. पण त्याच वेळी भटक्या कुत्र्यांची वाढती संख्या, त्यामुळे होणारा त्रास कमी कसा करणार? खरे तर याचे उत्तर हे आपल्या यंत्रणेच्या कमतरतेतच आहे. त्यातील त्रुटी दूर होणार की नाही याचा या सर्वोच्च न्यायालयाच्या वक्तव्याच्या पाश्र्वभूमीवर विचार झाला तर ठीक अन्यथा पुन्हा एकदा केवळ नियमांचे कागदी घोडे नाचवले जातील आणि भटक्या कुत्र्यांबाबतच्या सनातन तिढय़ात आपण आणखीनच अडकत जाऊ.

निर्बीजीकरण हाच उपाय

सर्वसाधारणपणे एका भटक्या कुत्र्याचे वय हे १४-१५ वर्षे असते. एक भटकी कुत्री किमान आठ ते पंधरा पिल्लांना जन्म देते. (ही संख्या तिच्या आहारावर अवलंबून आहे). त्यापैकी सर्वच पिल्लं जगतात असे नाही तर बहुतांशपणे निम्मीच पिल्लं जगतात. या हिशेबाने विचार केला तर भटक्या कुत्र्यांची संख्या किती वेगात वाढते आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. आणि निर्बीजीकरण हाच महत्त्वाचा उपाय असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.

कुत्रा चावल्यानंतर काय कराल?

भटका कुत्रा चावल्यानंतर एकंदरीतच त्या हल्ल्यामुळे आपण गांगरून जातो आणि नेमकं काय करायचं हे सुचत नाही. असे घडले तर सर्वात प्रथम जवळचे रुग्णालय गाठावे. त्याबरोबरच ही जखम कपडे धुण्याच्या साबणाने धुवावी. चावलेल्या कुत्र्याचे वर्णन करता आले तर उत्तमच. त्यानुसार तो रेबिजबाधित असेल तर लगोलग त्यावर प्रतिबंधीत औषध, लस घ्यावी. ही लस  जितक्या लवकर घेता येईल तेवढय़ा लवकर घ्यावी. रेबिजचा परिणाम मेंदूवर होतो.

केरळ आणि काश्मिरातील समस्या

देवभूमी म्हणून ओळखले जाणारे केरळ आणि पृथ्वीवरचे नंदनवन काश्मीर ही दोन्ही राज्ये पर्यटनावर जगणारी राज्ये आहेत. या दोन्ही राज्यांना भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येने ग्रासले आहे. केरळात तर या भटक्या कुत्र्यांच्या विरोधात थेट त्यांना मारूनच टाकण्याची मोहीम उघडली आहे. तेथील अनाथालय  चालवणारे समाजसेवक जोस मावेली (ख२ी टं५ी’्र) यांनी तर ‘मी दोन हजार कुत्री मारली’ असे विधान प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये केले होते. काश्मिरात मध्यंतरी भटक्या कुत्र्यांनी प्रचंड धुमाकूळ घातला होता. मात्र केरळातील कुत्र्यांना मारण्याच्या कृत्यामुळे मध्यंतरी पर्यटनासाठी केरळावर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम समाजमाध्यमांवार चालवण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळातील या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापन केली होती. मागील आठवडय़ातील सुनावणी केरळ आणि मुंबई येथील याचिकांवरच आहे.

दत्तक घेण्याचे प्रमाण कमीच

संरक्षणाबरोबरच सोबत किंवा आवड म्हणून कुत्रा पाळणाऱ्यांची संख्यादेखील प्रचंड आहे. अशा वेळी उत्तम जातीचे कुत्रे पाळण्याकडे कल असतो. गेल्या काही वर्षांत भटक्या कुत्र्यांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था भटकी कुत्रे दत्तक देण्यासंबंधी कार्यरत आहेत. ‘सेकंड होम फॉर पेट’ या संस्थेचे संदीप चक्रवर्ती सांगतात की, काही वर्षांपूर्वी भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक होते. पण सध्या आधी पाळलेले आणि नंतर नकोसे झालेले कुत्रेदेखील अनेक वेळा रस्त्यावर सोडून दिले जातात. आरे कॉलनीत दर महिन्याला किमान पाच ते सात असे कुत्रे बेवारसपणे फिरताना त्यांना सापडले आहेत. हेच कमी-अधिक प्रमाणात अनेक ठिकाणी दिसते. त्यामुळे चांगल्या जातीचे कुत्रे फुकटात दत्तक घेता येत असेल तर भटक्या कुत्र्यांकडे दुर्लक्ष होत जाते. भटक्या कुत्र्यांना दत्तक घेण्याचे प्रमाण फार फार तर ३० टक्के असल्याचे ते नमूद करतात.
सुहास जोशी – response.lokprabha@expressindia.com
@joshisuhas2