आसाममध्ये स्थलांतरित होऊन स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांना कुटुंब नियोजनाबद्दल विचार करण्याचा सल्ला राज्य सरकारने दिला आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यांनी मुस्लिम समुदायाने छोट्या कुटुंबाबद्दल विचार केला पाहिजे, त्यासाठी कुटुंब नियोजनाच्या नियमांचा अवलंब करायला हवा, असं आवाहन मुख्यमंत्री शर्मा यांनी केलं आहे. गरिबी आणि असाक्षरतेसारख्या गोष्टी हद्दपार करण्यासाठी हे स्वीकारणं गरजेचं आहे, असंही ते म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांत झालेलं स्थलांतर आणि अनधिकृतपणे राहणाऱ्याच्या संदर्भात त्यांनी ही भूमिका मांडली. सरकारवर टीका करण्याऐवजी छोटं कुटुंबाबद्दल विचार करावा, असं ते म्हणाले. “जर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लिमांनी कुटुंब नियोजनाचा अवलंब केला, तर आसाममधील अनेक वाईट प्रथा आणि समस्यांवर आपण मात करू शकतो. माझं त्यांना आवाहन आहे. त्यांचं दारिद्रय संपवण्यासाठी मुस्लिम महिलांनी शिक्षित होणं गरजेचं आहे. लोकसंख्या नियंत्रणात आणणं गरजेचं आहे. मी त्या सगळ्यांना सरकारसोबत मिळून काम करण्याचं आवाहन करतो. सरकार आपल्या सगळ्यांसाठी आहे. महिलांना सुशिक्षित करण्यासाठी आणि त्यांची गरिबी संपवण्यासाठी आहोत. पण, जोपर्यंत आपण लोकसंख्येवर नियंत्रण आणणार नाहीत. तोपर्यंत गरिबी जाणार नाही,” असं मुख्यमंत्री शर्मा म्हणाले.
“आसाम सरकार भेदभाव न करता सर्वांच्या विकासासाठी काम करणार आहे. पण सरकारलाही समुदायांचं समर्थन मिळणं आवश्यक आहे,” असं मुख्यमंत्री शर्मा म्हणाले. मूळ बंगाली असलेल्या आणि आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या मुस्लिम समुदायाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या बदरुद्दीन अजमल यांच्या नेतृत्वाखाली एआययूडीएफ आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थी संघटन असलेल्या ‘एएएमएसयू’चं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राजकीय आणि बिगर राजकीय संघटनानीही लोकसंख्या नियंत्रणाबद्दल विचार करावा, असं आग्रह शर्मा यांनी यावेळी बोलताना केला.
मुस्लिमांची लोकसंख्या चितेंची बाब असून, हिंदूंनी ५ ते ६ मुलांना जन्म द्यावा : महंत नरसिंहानंद https://t.co/Jd0GYLPN5o < येथे वाचा सविस्तर वृत्त #UttarPradesh #Narasimhanand #Hindu #Muslim pic.twitter.com/FXFsn6Ifzx
— LoksattaLive (@LoksattaLive) June 11, 2021
“लोकसंख्येचा भार हलका करण्यासाठी सरकारची अल्पसंख्याक समुदायासोबत काम करण्याची इच्छा आहे. जेणेकरून गरिबी आणि जमीन अतिक्रमणासारखी सामाजिक समस्या मूळापासून सोडवता येईल. लोकसंख्या नियंत्रण धोरण आधीपासूनच लागू करण्यात आलेलं आहे. आसाम पंचायती निवडणूक कायदा २०१८ नुसार दोन पेक्षा अधिक मुलं असणाऱ्या लोकांना निवडणूक लढवता येत नाही. पुढील सहा महिन्यात सरकार शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुधारणांच्या कार्यक्रमावर भर देणार असून, मूलभूत सुधारणा करण्यावर लक्ष दिलं जाईल,” असंही मुख्यमंत्री शर्मा म्हणाले.