रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी ५ एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह मा. गो. वैद्य यांनीही स्वागत केलें. त्याच सोबत त्यांनी एक मागणीदेखील केली. Ayodhya Verdict : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर सेहवागचं 'फोटो-ट्विट' सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मशिदीला जागा देण्यास हरकत नसावी, परंतु अयोध्येत जागा देताना राम मंदिराच्या प्रदक्षिणेच्या क्षेत्राबाहेर जागा देण्यात यावी. त्यामुळे विवाद उत्पन्न होणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह मा. गो. वैद्य यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुप्रीम कोर्टाचा निकाल स्वीकारला आहे. तसेच देशभरातील नागरिकांना शांतता पाळण्याचेही आवाहन केले आहे. दरम्यान, ३ महिन्याच्या कालावधीत एका ट्रस्टची स्थापना करून राम मंदिर बांधण्यात यावे, असाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. Ayodhya Verdict : निकालानंतर 'या' गोष्टी टाळाच, अन्यथा होणार कायदेशीर कारवाई अयोध्येतील वादग्रस्त २.७७ एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी या आधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टानं मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.
