राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार पुरवठा; अपव्यय झाल्यास कपात

नवी दिल्ली : लसधोरणात बदल करण्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केल्यानंतर केंद्राने मंगळवारी लसवाटपाचे नवे सूत्र जाहीर केले. त्यानुसार राज्याची लोकसंख्या, करोनाबाधितांचे प्रमाण, लसीकरण मोहिमेतील प्रगती हे निकष निश्चित करण्यात आले असून, लसअपव्ययाच्या प्रमाणात पुरवठा घटेल, असे केंद्राने स्पष्ट केले.

लसधोरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि राज्यांच्या वाढत्या दबावानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्राकडूनच लसखरेदी करण्याचे धोरण सोमवारी जाहीर केले. त्यानुसार ७५ टक्के लशी केंद्र सरकार खरेदी करणार असून, त्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत पुरविण्यात येतील. त्यामुळे राज्यांना लशींवर खर्च करावा लागणार नाही. निश्चित निकषांनुसार राज्यांना लसपुरवठय़ाची पूर्वसूचना देण्यात येईल.

नव्या नियमांनुसार सर्वाचे मोफत लसीकरण करण्यात येईल. खासगी रुग्णालयांत सशुल्क लसीकरणाचाही पर्याय आहे. खासगी रुग्णालये २५ टक्के लशी थेट उत्पादकांकडून खरेदी करू शकतात. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना खासगी लसीकरण केंद्रांवर लशीसाठी साहाय्य करण्यासाठी भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेने मान्यता दिलेल्या अहस्तांतरणीय इलेक्ट्रॉनिक व्हाऊचरचा वापर केला जाणार आहे. ‘को-विन’मुळे प्रत्येक नागरिकाला लसीकरणासाठी वेळ घेणे सहज शक्य झाले आहे, त्याचप्रमाणे सर्व सरकारी आणि खासगी लसीकरण केंद्रांवरही थेट जाऊन नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यासाठी सविस्तर पद्धत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जाहीर करावयाची आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी २१ जूनपासून होईल.

देशात मोठी रुग्णघट

नवी दिल्ली : देशात दोन महिन्यांनंतर मंगळवारी दैनंदिन रुग्णसंख्या एक लाखाहून कमी नोंदवण्यात आली. गेल्या २४ तासांत ८६ हजार ४९८ जणांना करोनाची लागण झाली असून, २१२३ रुग्णांचा मृत्यू झाला. दैनंदिन करोनाबळींचा हा दीड महिन्यातील नीचांक आहे. करोनाबळींची एकूण संख्या तीन लाख ५१ हजार ३०९ वर पोहोचली आहे.

कोव्हिशिल्ड, कोव्हॅक्सिनच्या ४४ कोटी मात्रांसाठी नोंदणी

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कोव्हिशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या लशींच्या ४४ कोटी मात्रा खरेदी करण्याची मागणी संबंधित कंपन्यांकडे मंगळवारी नोंदवली. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०२१ या कालावधीत लशीच्या या मात्रा उपलब्ध होतील, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी १८ वर्षांवरील सर्वाच्या मोफत लसीकरणाची घोषणा केल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने वेगाने हालचाली सुरू केल्या. सीरम इन्स्टिटय़ूटकडे २५ कोटी कोव्हिशिल्ड तर भारत बायोटेककडे १९ कोटी कोव्हॅक्सिन लशींची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. या लशींच्या खरेदीसाठी ३० टक्के अग्रिम रक्कमही सरकारने सीरम व भारत बायोटेक यांना वितरित करण्याचे जाहीर केले आहे.

देशात लसीकरण मोहीम सुरू झाल्यानंतर केंद्राकडूनच लसपुरवठा करण्यात येत होता. मात्र १ मेपासून १८-४४ वयोगटासाठी राज्यांनी २५ टक्के लसखरेदी करावी, अशी सूचना केंद्राने केली होती. आता केंद्राकडूनच लसखरेदी होणार आहे. डिसेंबर २०२१ पर्यंत सर्वाच्या लसीकरणाचे उद्दिष्ट  सरकारने ठेवले आहे. त्यामुळे लशींची उपलब्धता वाढविण्याचे आव्हान केंद्रापुढे आहे.