कोळसा घोटाळ्याप्रकरणी माजी कोळसा सचिवांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास

पश्चिम बंगालमधील उत्तर व दक्षिण भागातील मोईरा व मधुजोरे येथील कोळसा खाणींचे वाटप विकास मेटल्स अँड पॉवर लिमिटेड या कंपनीला करताना गैरप्रकार झाले होते. सप्टेंबर २०१३ मध्ये या बाबत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला होता.

पश्चिम बंगालमधील कोळसा खाण वाटप प्रकरणात माजी कोळसा सचिव एच. सी. गुप्ता यांच्यासह इतर पाच जणांना दिल्लीतील न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात भ्रष्टाचार व गुन्हेगारी कटाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले होते. या प्रकरणातील पाचही आरोपी जामिनावर बाहेर होते. मात्र, गेल्या आठवड्यात न्यायालयाने दोषी ठरवताच सर्वांची रवानगी तुरुंगात करण्यात आली होती.

दोषींच्या शिक्षेबाबत न्यायालयात युक्तिवाद झाला. सीबीआयने दोषींना सात वर्षांची शिक्षा देण्याची विनंती केली. सरकारी वकील आणि बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने बुधवारी एच. सी. गुप्ता यांना तीन वर्षांचा तुरुंगवास तर विकास मेटलच्या दोन अधिकाऱ्यांना चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. तसेच माजी सहसचिव के. एस. क्रोफा (सध्या सेवेत आहेत) व तत्कालीन संचालक के. सी. सामरिया या दोन अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. गुप्ता यांना याआधी कोळसा घोटाळय़ातील आणखी दोन प्रकरणांत दोषी ठरवण्यात आले होते. आता गुप्ता हे कोळसा घोटाळ्यातील एकूण तीन प्रकरणांमध्ये दोषी ठरले आहेत.

खटल्याचा प्रवास
सर्वोच्च न्यायालयाने कोळसा घोटाळ्याची सुनावणी करण्यासाठी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पराशर यांची नेमणूक २५ जुलै २०१४ रोजी केली होती. १९ ऑगस्ट २०१६ रोजी या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. गुन्हेगारी कट १२० बी, विश्वासघात कलम ४०९, फसवणूक ४२०, गुन्हेगारी गैरवर्तन कलम १३ (१)(सी), १३(१) (डी) अन्वये त्यांच्या विरोधात आरोप ठेवण्यात आले होते.