केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखाली सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसने नवीन चाल खेळली आहे. आयपीएल गैरव्यवहारातील आरोपी ललित मोदी यांना मदत केल्याच्या मुद्द्यावरून वादाच्या भोवऱयात सापडलेल्या परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे या दोघींचे राजीनामे भाजपने घ्यावेत. त्याबदल्यात वस्तू व सेवा विधेयकाला (जीएसटी) कॉंग्रेस राज्यसभेमध्ये मदत करेल, अशी ऑफर पक्षाकडून देण्यात आली आहे. 'द टाइम्स ऑफ इंडिया'ने या संदर्भातील वृत्त दिले आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक सध्या राज्यसभेच्या सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्यात आले आहे. येत्या २१ जुलैपासून सुरू होत असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर सरकार कोंडीत पकडण्यासाठी कॉंग्रेसकडून नवीन चाल खेळण्यात आली आहे. मात्र, सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकारने कॉंग्रेसची ऑफर धुडकावून लावली आहे. यामुळे विविध विधेयकांवरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील वादामुळे निर्माण झालेला पेचप्रसंग तूर्त तरी सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. एक एप्रिल २०१६ पासून देशात वस्तू व सेवा कर लागू करण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकसभेने गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक ३५२ मतांनी मंजूर केले आहे.
