गेल्या काही दिवसांपासून मोठी चर्चा सुरू असलेलं १२७व्या घटनादुरुस्तीचं विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. लोकसभेत उपस्थित असलेल्या ३७२ विरुद्ध शून्य अशा मतसंख्येने हे विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. आता उद्या हे विधेयक राज्यसभेत मांडलं जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता एखादा समाज मागास आहे किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत असण्याला केंद्रानं मान्यता दिली आहे. राज्यसभेत हे विधेयक पारित झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवलं जाईल. राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होईल. काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय मंत्रिमंडळानं यासंदर्भात निर्णय घेतला होता. त्या विधेयकाला आता लोकसभेत मंजुरी मिळाली आहे. लोकसभेच्या मंजुरीनंतर विधेयक राज्यसभेत १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर SEBC श्रेणीतील वर्ग ठरवण्याचा अर्थात आरक्षणासाठी कोणता वर्ग मागास आहे, हे ठरवण्याच्या अधिकारावरून संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यावरून मोठा वाद निर्माण झाल्यानंतर आणि त्यावर न्यायालयीन लढा देखील झाल्यानंतर आता केंद्र सरकारने हे अधिकार राज्य सरकारकडेच ठेवण्याची घटनादुरुस्ती केली असून त्याला लोकसभेनं मंजुरी दिली आहे. घटनादुरुस्ती विधेयक असल्यामुळे त्याला लोकसभेच्या दोन तृतियांश सदस्यांची सहमती आवश्यक होती. मात्र, ३७२ विरुद्ध शून्य अशा फरकानं हे विधेयक पारित झालं असून आता ते राज्यसभेत पाठवलं जाईल. अपूर्ण ताट वाढल्यानंतर खायचं काय?; आरक्षणावरुन लोकसभेत विनायक राऊत कडाडले ५० टक्के मर्यादेचं काय होणार? दरम्यान, या विधेयकासोबतच ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उठवण्यासंदर्भात देखील केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी राज्यांकडून करण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एसईबीसीसंदर्भात निर्णय घेतल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्रातील आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी देखील केंद्रानं घेतलेला निर्णय अर्धाच असल्याची भूमिका मांडत ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेविषयी देखील निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आज या घटनादुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत झालेल्या चर्चेदरम्यान देखील अनेक खासदारांनी ५० टक्क्यांचा मुद्दा देखील उपस्थित केला आहे.
