मणिपूरमध्ये बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यामध्ये १८ जवान शहीद झाल्याच्या बातमीने दिल्लीतील साऊथ आणि नॉर्थ ब्लॉकमधील संरक्षण आणि गृहमंत्रालयांत खळबळ उडाली. गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी तातडीने संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल, लष्कर प्रमुख दलबीरसिंग सुहाग आदींची बैठक बोलावली. मणिपूरमधील घटनेचा आढावा घेणे आणि पुढील कारवाईचा निर्णय घेणे हा या बैठकीचा हेतू होता.
रॅम्बो राठोडना रोखा
बंडखोरांना धडा शिकवायलाच हवा यावर सगळ्यांचेच एकमत होते. अजिबात वेळ न दवडता, दुसऱ्याच दिवशी बंडखोरांवर हल्ला चढवावा अशी एक सूचना या बैठकीत प्रारंभीच आली. पण एवढय़ा कमी कालावधीत असा हल्ला चढवणे अवघड होते. लष्कर प्रमुख दलबीरसिंग यांनी तसे लक्षात आणून दिले. लष्करी भाषेत ज्याला ‘हॉट पस्र्यूट’ (पाठलाग करून प्रतिहल्ला) म्हणतात तो करायचा तर साधारणत पहिल्या ७२ तासांतच तो केला जातो. तेव्हा जास्त उशीर करूनही चालणार नव्हते. त्यावर बराचसा खल होऊन अखेर हा प्रतिहल्ला सोमवारी करावा असे ठरले. लष्कराच्या विशेष पथकाकडे या हल्ल्याची जबाबदारी सोपविण्यात येणार होतीच. मात्र, त्याबरोबरच त्यात सुखोई आणि मिग-२६ लढाऊ विमानांचाही वापर करावा अशी सूचनाही आली होती. परंतु हवाई हल्ल्यात निरपराधांचे प्राण जाण्याची शक्यता जास्त असल्याने हा पर्याय बाजूला ठेवण्यात आला आणि जमिनीवरूनच हल्ला करण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी आवश्यक तयारी करण्याचे आदेश जन. सुहाग यांना देण्यात आले.
आमच्या भूभागात कारवाई नाहीच : म्यानमारचा दावा
हल्ला करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर त्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देणे आवश्यक होते. अखेर त्यांना या हल्ल्याच्या सर्व बाजूंची, क्रिया-प्रतिक्रियांची माहिती देऊन त्यांची मंजुरी घेतल्याशिवाय असे पाऊल उचलता येणे शक्यच नव्हते. मात्र त्यावेळी ते नेमके बांगलादेशाच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे ते परत येईपर्यंत वाट पाहावी असे ठरले. रविवारी रात्री ते बांगलादेशहून परतल्यानंतर त्यांची परवानगी घेण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात लष्कर प्रमुख मणिपूरला गेले होते. सोमवारी रात्री, ८ जूनला म्यानमारमध्ये बऱ्याच आतील भागात लष्कराचे विशेष पथक हवाईमार्गे पाठविण्यात आले. बंडखोरांच्या तळापासून काही अंतरावर त्यांना उतरविण्यात आले होते. रात्री ते तेथेच दबा धरून बसले आणि पहाटे तीनच्या सुमारास त्यांनी हल्ल्यास प्रारंभ केला. ताज्या अधिकृत वृत्तानुसार या हल्ल्यात भारतीय जवानांनी ३८ बंडखोरांना कंठस्नान घातले.

यापूर्वीच्या लष्करी कारवाया
*१९७१च्या युद्धपूर्व काळात भारतीय लष्कर आणि रॉ या गुप्तचर संस्थेने मुक्तिवाहिनी या पूर्व पाकिस्तानातील स्वातंत्र्ययोद्धय़ांच्या संघटनेच्या मदतीने अनेक लष्करी कारवाया केल्या. मात्र भारताने अद्यापि त्याची कबुली दिलेली नाही.
*काश्मीरमध्ये तैनात करण्यात आलेली लष्कराची विशेष दले आणि ‘घातक प्लॅटून’ने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून लष्करी कारवाया केल्या आहेत. नियंत्रण रेषेनजीक असलेली लक्ष्ये हेरून अवघ्या काही तासांत त्यांचा खातमा करणे अशा स्वरूपाच्या या कारवाया असत.
*भूतानच्या आश्रयास गेलेल्या ईशान्येतील राज्यांमधील बंडखोरांना नामशेष करण्यासाठी डिसेंबर २००३ मध्ये लष्कराने ‘ऑपरेशन ऑल क्लिअर’ ही मोहीम राबविली होती. त्यात उल्फाचे १३, एनडीएफबीचे १२ आणि केएलओ या बंडखोर संघटनेचे तळ उद्ध्वस्त करून लष्कराने ६५० बंडखोरांवर कारवाई केली.
*सीमेवरील भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासंदर्भात झालेल्या सामंजस्य करारानंतर एप्रिल-मे १९९५ मध्ये भारत आणि म्यानमारने संयुक्त लष्करी कारवाई केली. ‘ऑपरेशन गोल्डन बर्ड’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या मोहिमेत लष्कराने बांगलादेशातील कॉक्स बझार येथून शस्त्रांचा मोठा साठा हस्तगत केला. त्यानंतर लष्कराने म्यानमार-मिझोराम सीमेवरून मणिपूरकडे निघालेल्या २०० बंडखोरांना रोखले. नेमक्या त्याच वेळी भारत सरकारने आँग सान स्यू की यांना नेहरू शांतता पुरस्कार जाहीर केला. त्यामुळे म्यानमारचे लष्करशहा नाराज झाले.
*म्यानमारमध्येच जानेवारी २००६ मध्येही भारतीय लष्कराने संयुक्त लष्करी मोहीम राबविली होती.