माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना दिल्ली हायकोर्टाने हिंदूच्या भावना दुखावल्याचा ठपका ठेवत नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंग यांनी ही नोटीस बजावली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलैला होणार आहे. 'द टर्बुलेंट इयर्स १९८०-१९९६' या त्यांच्या पुस्तकात प्रणव मुखर्जी यांनी रामजन्मभूमीबाबत जो उल्लेख केला आहे त्यामुळे हिंदू जनभावना दुखावल्या गेल्या आहेत त्याचमुळे ही नोटीस बजावली गेल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी आणि पुस्तक छापणाऱ्या रुपा पब्लिकेशनला ६ आठवड्यांची मुदत दिली आहे. रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशिद या दोन्हींबाबत जे लिखाण प्रणव मुखर्जी यांनी केले आहे त्यामुळे हिंदू धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. प्रणव मुखर्जी यांच्या या पुस्तका संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते यु. सी. पांडे यांनी एक याचिका दाखल केली होती. बाबरी मशिद पाडण्यात आली त्याचे वर्णन ज्याप्रकारे या पुस्तकात करण्यात आले आहे त्यामुळे हिंदू धर्माच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत असे याचिकाकर्ते यु. सी. पांडे यांनी म्हटले आहे. 'द टर्बुलेंट इयर्स १९८०-१९९६' हे पुस्तक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाले आहे. हे पुस्तक प्रकाशित झाल्यानंतर दोन महिन्यातच पांडे यांनी याचिका दाखल केली होती. या पुस्तकांतील वादग्रस्त भाग वगळावा अशी विनंती त्यावेळी करण्यात आली होती. मात्र दोन महिन्यांची मुदत संपल्यावरही हा भाग वगळण्यात आला नाही. त्यामुळे पांडे यांनी पुन्हा याचिका दाखल केली. आता या प्रकरणी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांना दिल्ली हायकोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. या नोटीसचे उत्तर देण्यासाठी त्यांना सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
