‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशी सूचना केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ही सूचना देण्यात आली आहे.
दलित शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती असा शब्दप्रयोग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याबाबतचं पत्र सात ऑगस्ट रोजी सर्व खासगी वाहिन्यांना पाठवण्यात आलं आहे. पंकज मेश्राम यांच्या याचिकेवर जून महिन्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने याबाबतचा निर्णय दिला होता. दलित शब्दाचा वापर टाळण्याचा प्रयत्न केला जावा आणि याबाबतचे निर्देश सर्व वाहिन्यांना देण्याबाबत विचार केला जावा असं खंडपीठाने म्हटलं होतं. त्यानुसार सात ऑगस्ट रोजी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने सर्व खासगी वाहिन्यांना ‘दलित’ शब्दाचा वापर खासगी वाहिन्यांनी करु नये अशा आशयाचं पत्र पाठवलं.
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयानेही 15 जानेवारी रोजी एका निकालात अनुसूचित जातीच्या आणि जमातीच्या व्यक्तींसाठी दलित शब्द वापरता येणार नसल्याचे म्हटले होते.
