देशातील वाढत्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने आज एक अत्यंत मोठी व महत्वाची टिप्पणी केली आहे. देश करोनाशी लढा देत असतानीह राजकीय पक्षांना मोर्चा घेण्यास परवानगी दिल्याबद्दल मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोग करोनाच्या लाटेला जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असं म्हणत न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.
एका सुनावणीवेळी मद्रास उच्च न्यायालायने, राजकीय पक्षांना प्रचारसभा घेण्यासाठी परवानगी कशी काय दिली जाते? असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच, देशातील करोनाच्या दुसऱ्या लाटेला तुम्हीच जबाबदार आहात, तुमच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा. असं म्हणत निवडणूक आयोगाला फटकारलं आहे. तसेच, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही निवडणूक प्रचारसंभामध्ये कोरना प्रतिबंधात्मक नियमांची पायमल्ली केली जात असल्याचे दिसून असल्याने न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली गेली आहे.
जनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे –
न्यायालाने सांगितलं आहे की, जनतेच्या आरोग्याला सर्वाधिक प्राधान्य दिलं गेलं पाहिजे. घटनात्मक संस्थांना याची आठवण करून द्यावी लागत आहे ही दुर्दैवी बाब आहे. मतदान हा लोकांचा अधिकार आहे हे जरी असलं तरी जनता जिवंत राहील, तेव्हाच त्यांना आपला हा अधिकार बजावता येईल. सद्य परिस्थितीत बचाव व सुरक्षा यालाच सर्वाधिक प्राधान्य पाहिजे. उर्वरीत सर्व बाबी यानंतर येतात.
अन्यथा मतमोजणी रोखली जाईल –
याचबरोबर न्यायालयाने, २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीवेळी करोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करण्यात येणार आहात? अशी विचारणा करत, मतमोजणीवेळी करोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठीची ब्ल्यूप्रिंट सादर करा, अन्यथा मतमोजणी रोखली जाईल, असा इशार देखील निवडणूक आयोगाला दिला आहे.
मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायाधीश न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर करूर मतदारसंघात मतमोजणीदरम्यान कोविड -१९ प्रोटोकॉल सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे की नाही? या विषयावर चिंता व्यक्त करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या ठिकाणी सुमारे ७७ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.
