देशात करोना प्रतिबंधक लसीकरणाने चांगला वेग घेतला आहे. आत्तापर्यंत एकूण ३९ कोटी ५३ लाख ४३ हजार ७६७ नागरिकांनी करोना प्रतिबंधक लस टोचून घेतली आहे. आता मोदी सरकारने आणखी लसींच्या डोसची ऑर्डर दिली आहे. ही ऑर्डर आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी ऑर्डर ठरणार आहे. लवकरच देशाला लसींचे ६६ कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत. कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोन्ही लसींचे तब्बल १४ हजार ५०५ कोटी किमतीचे डोस भारत सरकारने मागवले आहेत. ज्यामुळे देशातल्या लस उपलब्धतेत निश्चितच वाढ होणार आहे. २६ जून रोजी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालानुसार, ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीमध्ये देशात १३५कोटी डोस उपलब्ध करुन देण्याचं केंद्राचं लक्ष्य आहे. ते समोर ठेवूनच ही ऑर्डर देण्यात आली आहे. या ६६ कोटी डोस व्यतिरिक्त सरकारने कोर्बेवॅक्स या लसीचे ३० कोटी डोस आगाऊ रक्कम देऊन राखीव ठेवल्याची माहिती टाईम्स ऑफ इंडियाने दिली आहे. याचाच अर्थ ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीत देशात एकूण ९६ कोटी डोस उपलब्ध होणं अपेक्षित आहे. हे ९६ कोटी डोस केंद्राच्या ७५ टक्क्यांच्या वाट्यामधले असतील. या व्यतिरिक्त खासगी क्षेत्रामध्ये या कालावधीत कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिनचे २२ कोटी डोस उपलब्ध होणार आहेत. ह्या डोसमुळे वर्षाअखेरीपर्यंत देशातल्या १८ वर्षांहून अधिक वय असलेल्या नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर या कालावधीतलं कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन यांचं एकूण उत्पादन ८८ कोटी इतकं ठरवण्यात आलं आहे. जुलैमध्ये ३.५ कोटींची घट झाली असली तरी या कालावधीमध्ये कोवॅक्सिनच्या ३८ कोटी डोसचं उत्पादन घेण्यात आलं. कोविशिल्ड, कोवॅक्सिन आणि कोर्बेवॅक्स यांच्या व्यतिरिक्त सरकारच्या १३५ कोटी डोसमध्ये स्पुटनिक व्ही आणि झायडस कॅडिला या लसींच्या डोसचाही समावेश आहे. स्पुटनिक व्ही लसीचं स्थानिक उत्पादन अद्याप सुरु व्हायचं आहे तर झायडस कॅडिला या लसीला अद्याप मान्यता मिळालेली नाही. केंद्राच्या अहवालानुसार, स्पुटनिक व्हीचे १० कोटी डोस तर झायडस कॅडिलाचे पाच कोटी डोस या वर्षात उपलब्ध होणार आहेत.
