वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) राज्यांच्या भरपाईबाबत केंद्राने अखेर माघार घेतली. केंद्र सरकार स्वत:च १.१० लाख कोटींचे कर्ज घेऊन ते राज्यांना देईल, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी जाहीर केले. यामुळे जीएसटी भरपाईचा तिढा सुटण्याची चिन्हे आहेत.
जीएसटी भरपाईसाठी १.१० लाख कोटींच्या कर्जाचा पहिला प्रस्ताव सर्व राज्यांनी स्वीकारला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विशेष सुविधेअंतर्गत राज्यांच्या वतीने केंद्र कर्ज घेऊ शकेल. मात्र, हे कर्ज केंद्राच्या नव्हे तर राज्यांच्या वित्तीय खात्यावर दाखवले जाईल. राज्यांना जीएसटी उपकर वसुलीतून कर्जावरील व्याज व मुद्दलाची केंद्राला परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे केंद्राच्या राजकोषीय तुटीवर विपरित परिणाम होणार नसल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
केंद्राने घेतलेले कर्ज राज्यांच्या भांडवली खात्यावर जमा होईल आणि राज्यांची राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी केलेले सा मानले जाईल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत राज्यांच्या सकल उत्पादनाच्या दोन टक्के अतिरिक्त कर्ज उभारणी बाजारातून करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. केंद्राच्या या तडजोडीमुळे राज्यांना दोन टक्के सवलतीचाही कमीत कमी वापर करावा लागेल. त्याचाही राज्यांना फायदा होऊ शकेल, असे अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले.
करोनामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याने गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जीएसटी व त्यावरील उपकर वसुलीत मोठी तूट आली आहे. त्यामुळे राज्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली होती. तसेच राज्यांनी थेट कर्जाद्वारे नुकसानभरपाईतील तूट भरून काढण्याची सूचना केंद्राने केली होती. जीएसटी नुकसानभरपाईतील तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना १.१० लाख कोटी किंवा २.३५ लाख कोटी असे कर्ज उभारणीचे दोन पर्याय दिले होते. त्यावर ४२ व्या जीएसटी परिषदेत दोन बैठकांमध्ये खल झाला. मात्र, तोडगा निघाला नव्हता.
जवळपास २१ राज्यांनी कर्ज घेण्याची तयारी दाखवत पहिल्या पर्यायाची (१.१० लाख कोटी) निवड केली व रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून थेट कर्ज घेण्याची तयारी दाखवली. मात्र, प्रामुख्याने बिगरभाजपशासित राज्यांसह १० राज्यांनी कोणत्याही पर्यायाची निवड न करता केंद्र सरकारने कर्ज उभारावे, अशी आग्रही मागणी केली. हा पर्याय केंद्राने निवडला नाही तर न्यायालयात दाद मागण्याचीही तयारी या राज्यांनी दाखवली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने कर्जाच्या परतफेडीची जबाबदारी घेतली नसली तरी, मध्यममार्ग स्वीकारत राज्यांसाठी स्वस्त कर्जाचा पर्याय दिला आहे.
राज्यांना दिलासा
पहिल्या पर्यायातील संपूर्ण १.१० लाख कोटींचे कर्ज केंद्राकडून घेतले जाणार असल्याने राज्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून वेगवेगळ्या व्याजदराने कर्जउभारणी करावी लागणार नाही. हा राज्यांचा मोठा फायदा असेल. अन्यथा, राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर व्याजदर ठरवले गेले असते. केंद्राकडून कर्ज उभारणी केली जाणार असल्याने राज्यांना तुलनेत स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होईल.
स्वागतार्ह पाऊल : चिदम्बरम
माजी केंद्रीय मंत्री व कॉंग्रेस नेते पी. चिदम्बरम यांनी केंद्राच्या नव्या भूमिकेचे स्वागत केले. केंद्राचा हा निर्णय स्वागतार्ह असून, आमच्या भूमिकेला पाठिंबा देणाऱ्या अर्थतज्ज्ञांसह सर्वाचे आभारी आहोत, असे ट्विट चिदम्बरम यांनी केले.
