केंद्र सरकारने दिलासादायक निर्णय घेताना निर्माणाधीन घरांवरील जीएसटी १२ वरून ५ टक्क्यांवर आणला आहे, तर सवलतीच्या घरांवरील जीएसटी देखील ८ वरून एका टक्क्यावर आणला आहे. रविवारी जीएसटी परिषदेच्या झालेल्या बैठकीमध्ये या दरकपातीबाबत निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री अरुण जेटली यांनी याबाबत माहिती दिली.
Finance Minister Arun Jaitley: GST payable for under-construction flat will be now 5%. Affordable housing will have 1% GST rate pic.twitter.com/1koXzxgU0A
आणखी वाचा
Devendra Fadnavis : सरकारी घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना मोफत वीज, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले…
A Jaitley:We’ve adopted twin definition of affordable housing. One on basis of carpet area&2nd on cost. In metros,60 sq m carpet area&Rs45 lakh cost of apartment to fall in affordable housing. In non metros,it’ll be 90 sq m carpet&Rs 45 lakh cost;it’ll come into effect from Apr 1 pic.twitter.com/rWJUmtVjCQ
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली. गृहखरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मात्र कररचनेतील या नव्या बदलानंतर बिल्डरांना इनपुट टॅक्स क्रेडिटसाठी दावा दाखल करता येणार नाही. ‘रियल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी हे बदल केले असून यामुळे अधिकाधिक लोकांना याचा लाभ घेता येईल आणि बांधकाम क्षेत्राला या कपातीचा मोठा फायदा मिळेल’, असं जेटली यावेळी म्हणाले.
‘बेंगळुरू, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता आणि मुंबईसारख्या मेट्रो शहरांमध्ये ६० चौ. मीटर कार्पेट एरियापर्यंतची घरे परवडणारी मानली जातील तर नॉन मेट्रो शहरात ९० चौ. प्रति मीटरची घरे परवडणारी मानली जातील. या घरांची कमाल किंमत ४५ लाख रुपये असेल. हे नवे दर १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होतील’ल अशी माहितीही जेटलींनी यावेळी दिली.
यापूर्वी, बुधवारी जीएसटी परिषदेची बैठक झाली होती. त्याचवेळी गृहखरेदीवर आकारण्यात येणाऱ्या जीएसटीमध्ये कपात करण्याचा निर्णय होणे अपेक्षीत होते. मात्र, काही राज्यांनी या विषयावर आणखी विचारविनिमय करायचा असल्याचे सांगत वेळ मागितल्याने हा प्रस्ताव प्रलंबित राहिला होता.
