घरगुती कारणांवरून घटस्फोट झाल्याची अनेक प्रकरणं आपण ऐकली असतील. अशाच घटस्फोटापर्यंत पोहोचलेल्या एका २१ वर्षांच्या वैवाहिक कलहाचा बुधवारी सुप्रीम कोर्टात गोड शेवट झाला. हुंड्यासाठी छळ केल्याने कोर्टाने पतीला दोषी ठरवले होते. मात्र, कमी केलेल्या तुरूंगवासाची शिक्षा पूर्ववत करावी, अशी मागणी या महिलेनं केली होती. परंतु असं केल्यास तिचा पती त्याची राज्य सरकारी नोकरी गमावेल आणि तो तिला पोटगीची रक्कम किंवा महिन्याकाठी लागणारा इतर खर्च देऊ शकणार नाही, असे सरन्यायाधीशांनी तिला सांगितले. त्यानंतर ही महिला पतीसोबत राहण्यास तयार झाली. तसेच न्यायालयात प्रलंबित असलेली घटस्फोटाची याचिका आणि या प्रकरणी हायकोर्टाच्या निर्णयाच्या विरोधात तिने केलेली अपील मागे घेण्याचा निर्णयही तिने घेतला.

बुधवारी आंध्र प्रदेशातील गुंटूरमधील एक जोडपे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर हजर झाले. या दाम्पत्याचे १९९८ मध्ये लग्न झाले होते. त्यानंतर एका वर्षाने त्यांच्या घरी मुलाचा जन्म झाला. त्यानंतर वैवाहिक कलहाचे कारण देत महिलेने पतीसह सासरच्या तीन मंडळींविरोधात तक्रार केली. तक्रारीनंतर तिच्या पतीला न्यायालयाने दंड ठोठावत १ वर्षाचा तुरुंगवास सुनावला. तसेच इतरांची निर्दोष मुक्तता केली. प्रकरणात पुन्हा अपील केल्यानंतर न्यायालयाने पतीवरील आरोप कायम ठेवत तुरुंगावासाची शिक्षा कमी केली. हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर महिलेने याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत तुरुंगवासाची शिक्षा कमी न करण्याची मागणी केली.

हे प्रकरण फेब्रुवारी महिन्यात सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आले. तेव्हा कोर्टाने दोन्ही पक्षांना मिळून यावर तोडगा काढण्यास सांगितले. मात्र या दाम्पत्याने तोडगा काढण्यास नकार दिल्यानंतर पुन्हा हे प्रकरण सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर आले. तेव्हा सरन्यायाधीश रामण्णा यांच्यासमोर पत्नीसह कुटुंबीयांची योग्य काळजी घेण्याचे वचन पतीने दिले आणि पत्नी त्याच्यासोबत राहण्यास तयार झाली. जोडप्याने सोबत राहण्याची संमती दर्शवल्यानंतर न्यायालयात दोन आठवड्यात हमीपत्र देण्यास न्यायाधीशांनी सांगितले.

या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महिलेचा पती गेल्या २० वर्षांपासून महिलेची आणि मुलाची योग्य काळजी घेत आहे, महिलेल्या पतीचे वकील डॉ. रामकृष्णआ रेड्डी यांनी न्यायालयात सांगितले. अशाप्रकारे घटस्फोटापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणाचा सुप्रीम कोर्टात गोड शेवट झाला.