खासगी लॅबमध्ये करोना चाचणीसाठी मोजावं लागणार जास्तीचं शुल्क लवकरच कमी होण्याची चिन्ह आहेत. करोनाचं निदान करणाऱ्या आरटी-पीसीार (the real-time polymerase chain reaction) चाचणीसाठी आकारलं जाणाऱ्या शुल्काबद्दल धोरणं ठरवण्याचे निर्देश भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनं (आयसीएमआर) राज्यांना दिले आहेत. परिषदेनं सध्या आकारण्यात येणार ४५०० रुपये शुल्कही रद्द केलं आहे.

करोना चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवण्याचे निर्देश आयसीएमआरनं राज्यांना दिले आहेत. परिषदेचे महासंचालक डॉ. बलराम भार्गवा यांनी राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या सचिवांना पत्र पाठवलं आहे. “त्यावेळची परिस्थिती आणि बाजारातील किंमती लक्षात घेता परिषदेनं ४५०० रुपये शुल्काची मर्यादा १७ मार्च रोजी घालून दिली होती. आता ही मर्यादा लागू असणार नाही. चाचणीसाठी लागणाऱ्या किट्सचं उत्पादन देशातही सुरू झालं आहे. त्याचबरोबर राज्यांनीही चाचणी किट्स खरेदी सुरू केली आहे. त्यामुळे पुरवठा साखळी स्थिर झाली आहे. त्यामुळे सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांनी लॅबमध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयातून पाठवण्यात येणाऱ्या नमुने चाचणीच्या शुल्काबद्दल धोरण ठरवावं. खासगी लॅबशी चर्चा करून योग्य अशी शुल्क ठरवावं,” असं आयसीएमआरनं म्हटलं आहे.

खासगी लॅबमध्ये ४५०० रुपये शुल्क आकारण्यात येत असल्यानं गरीब आणि अल्प उत्पन्न असणाऱ्यांना सरकारी रुग्णालयातच चाचणी करावी लागत होती. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानंही हस्तक्षेप केला होता. काही खासगी लॅबमध्येही करोना चाचणी निशुल्क व्हायला हवी. यासाठी निश्चित योजना ठरवावी, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं.