उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशमधील दिवसेंदिवस वाढत्या ‘लव्ह जिहाद’च्या प्रकरणांना अत्यंत गंभीरतेने घेतल्याचे दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवरच लव्ह जिहाद विरोधात कडक कायदा तयार केला जाणार असल्याचे आज योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले आहे. तसेच, महिलांच्या सन्मानाशी खेळणाऱ्यांचे आता राम नाम सत्य होईल. असा गंभीर इशारा देखील त्यांनी यावेळी दिला.

जौनपूर आणि देवरिया येथील सभेत बोलताना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ म्हणाले की, अलाहाबाद न्यायालयानं निर्णय दिला आहे की, केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही. धर्म परिवर्तन नाही केले गेले पाहिजे. याला मान्यता मिळाली नाही पाहिजे. यासाठी सरकार देखील निर्णय घेत आहे की, लव्ह जिहादला कठोरपणे रोखण्याचं काम केले जावे. सरकार लव्ह जिहादला रोखण्यासाठी कायदा तयार करणार आहे. मी त्या लोकांना इशार देत आहे जे आपली ओळख लपवतात व आमच्या बहिणींच्या सन्मानाशी खेळतात, जर तुम्ही सुधाराला नाहीत, तर रामनाम सत्यची यात्रा आता निघणार आहे.

ऑपरेशन शक्ती –

यावेळी योगींनी सांगितिले की, आम्ही ऑपरेशन शक्ती राबवत आहोत. ऑपरेशन शक्तीचा हाच उद्देश आहे की कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही महिलांची सुरक्षा करणार आहोत. त्यांच्या सन्माचे रक्षण करणार आहोत. न्यायालयाचे आदेशाचे देखील पालन होणार व महिलांचा सन्मान देखील होणार आहे.

आणखी वाचा- केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही; अलाहाबाद न्यायालयाचा मोठा निर्णय

अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय –

दरम्यान, धर्मांतरणाबाबत अलाहाबाद न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण वैध नाही, असा निर्णय अलाहाबाद न्यायालयानं शुक्रवारी एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला आहे. यावेळी न्यायालयानं जोडप्याची याचिकादेखील फेटाळून लावली. न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर आपलं म्हणणं मांडण्याची सूट दिली आहे.

याचिकाकर्त्याने कुटुंबातील सदस्यांना त्यांच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप करण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु न्यायालयानं या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांपैकी एक व्यक्ती हिंदू आणि दुसरी व्यक्ती मुस्लीम आहे. मुलीनं २९ जून २०२० रोजी हिंदू धर्म स्वीकारला आणि एका महिन्यानंतर ३१ जुलै रोजी विवाह केला. केवळ विवाहासाठी धर्मांतरण करण्यात आल्याचं नोंदींवरून स्पष्ट होत असल्याचं निरीक्षणही न्यायालयानं नोंदवलं. यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नूरजहां बेगम खटल्याच्या निर्णयाचा हवाला दिला, ज्यामध्ये न्यायालयानं विवाहासाठी धर्मांतरण करणं मान्य नसल्याचं म्हटलं होतं. या प्रकरणात हिंदू समाजातील मुलीनं धर्मांतरण करून मुस्लीम समजातील मुलाशी विवाह केला होता.

Story img Loader