करोनाविरूद्धच्या लढ्यात आता आणखी एक लस भारतात येणार आहे. आपत्कालीन वापरासाठी मुंबईतील औषधनिर्माण कंपनी सिपलाला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) कडून मॉडर्नाच्या करोना लसी आयात करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. लवकरच सरकारकडून यासंदर्भात घोषणा होऊ शकते. यापूर्वीच अमेरिकेने ‘कोवॅक्स’ च्या माध्यमातून भारताला मॉडर्ना लसी देणार असल्याचे मान्य केले होते. तसेच, त्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्था (सीडीएससीओ) कडून मान्यता मागितली होती. वृत्तसंस्था एएनआयने ही माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे.

अमेरिकेच्या फार्मा मेजरच्या वतीने सिप्लाने डीसीजीआयला या लसींच्या आयात व विपणन अधिकृततेसाठी विनंती केली होती. त्यानंतर आता डीसीजीआयने सिपला कंपनीला ही लस आयात करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. भारतात लसीकरण मोहिमेअंतर्गत ऑक्सफर्डची कोव्हिशिल्ड, भारत बायोटेकची कोव्हॅक्सिन आणि रशियाची स्पुटनिक व्ही लस देण्यात येत आहे. आता मॉडर्ना लस भारतात आल्यानंतर नागरिकांना चौथा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.

९० टक्क्यांपर्यंत प्रभावी

कोविड -१९ पासून बचाव करण्यासाठी मॉडर्नाची लस आरएनए (एमआरएनए) वर अवलंबून आहे, जेणेकरून करोना व्हायरसविरुद्ध रोगप्रतिकारक शक्ती निर्माण करण्यासाठी पेशी प्रोग्राम केल्या जाऊ शकतात. फायझर बरोबरच ही लस श्रीमंत देशांनी या लसीला पसंती दिली आहे. तज्ञांच्या मते, करोनाविरूद्ध ही लस ९० टक्क्यांपर्यंत प्रभावी आहे.

कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये मर्यादित उपलब्धता

सुमारे १२० दशलक्ष अमेरिकन लोकांनी आतापर्यंत फायझर आणि मॉडर्नाचे डोस घेतले आहेत, त्यापैकी कोणालाही कोणतीही मोठी आरोग्य समस्या झाल्याचे समोर आलेलं नाही. अमेरिका आणि युरोपियन युनियन एमआरएनए लस साठवण्यासाठी दबाव आणत आहे. जपान देखील जूनच्या अखेरीस फायजरचे १०० दशलक्ष डोस साठवूण ठेवण्यासाठी काम करत आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की अत्यल्प खर्च, शिपिंग आणि स्टोरेजच्या समस्यांमुळे कमी उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये एमआरएनए-आधारित लसींची उपलब्धता मर्यादित असू शकते.

Story img Loader