“आंदोलक शेतकऱ्यांशी समोरा-समोर चर्चा करण्याची हिंमत पंतप्रधान मोदींमध्ये नाही.” अशी टीका काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी आज केली. केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर मागील ३० दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावरून काँग्रेससह विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधान मोदींसह भाजपावर सातत्याने टीका केली जात आहे. त्यात आज पंतप्रधान मोदींनी देशभरातील शेतकऱ्यांशी ऑनलाईन संवाद साधल्याने, काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
“आंदोलक शेतकऱ्यांशी समोरा-समोर चर्चा करण्याची हिंमत पंतप्रधान मोदींमध्ये नाही. सरकार म्हणतं १८ हजार कोटी थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले. परंतू मला हे म्हणायचं आहे की मध्यस्थ अद्यापही आहेत आणि सरकारने दिलेले संपूर्ण पैसे अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.” असं काँग्रेस नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी म्हटलं आहे.
Modi Ji doesn’t have the courage to talk face to face with the protesting farmers. Govt talks about Rs 18,000 cr being directly transferred to bank accounts of farmers. But, I want to say that middlemen still exist & the entire amount doesn’t reach farmers: AR Chowdhury, Congress pic.twitter.com/d0SjCW5D87
— ANI (@ANI) December 25, 2020
तसेच, “हजारो शेतकरी अद्यापही असे आहेत, ज्यांना थेट पैसे मिळत नाहीत. तुमच्या खात्यामधून पैसे तर त्यांच्या नावाने जातात, मात्र ते मध्यस्थांकडे पोहचतात. तुम्ही जाऊन पहा, हजारो शेतकऱ्यांना नोटीस दिली गेली आहे की त्यांच्याकडे चुकून पैसे गेले आहेत, जे परत करावेत.” असं देखील अधीर रंजना चौधरी म्हणाले आहेत.
तर, आज पंतप्रधान मोदींनी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना विरोधकांवर जोरादार टीका केल्याचेही दिसून आले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकरी सन्मान निधी योजनेतंर्गत देशातील नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा केले. त्यानंतर सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांना कसा लाभ होतोय, हे त्यांच्याकडून जाणून घेतले.
“पश्चिम बंगाल सरकारच्या राजकीय स्वार्थामुळे ७० लाखांहून अधिक शेतकरी लाभापासून वंचित”
“काही लोकांना फक्त खोटी माहिती पसरवण्यामध्ये रस आहे. या कायद्यामुळे बाजारपेठ आणि एसएसपी पद्धत जाईल असे पसरवले जात आहे. पण असे काही घडणार नाही” असे मोदी म्हणाले. “नवे कृषी कायदे शेतकऱ्याला बळ देणारे आहेत. आधी शेतकऱ्यासाठी जोखीम जास्त असायची. पण आता उलटं झालं आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणाऱ्याला किंवा कंपनीची जोखीम जास्त असेल” असे मोदींनी सांगितले.