१८९७च्या कायद्यांतर्गत अधिसूचित करण्याची केंद्राची राज्यांना सूचना म्युकरमायकोसिसला (काळी बुरशी) साथरोग कायदा १८९७ अंतर्गत अधिसूचित करण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने गुरुवारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये आढळलेल्या म्युकरमायकोसिसने आरोग्य यंत्रणेची चिंता वाढवल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने हे पाऊल उचलले. ‘‘म्युकरमायकोसिसमुळे करोनाचे रुग्ण दीर्घकाळ व्याधीग्रस्त राहण्याचे आणि त्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. या संसर्गाने आपल्यापुढे नवे आव्हान उभे ठाकले आहे. प्रामुख्याने स्टेरॉईडचा अतिवापर आणि शरीरातील साखरेची अनियंत्रित पातळी असलेल्या करोना रुग्णांमध्ये हा संसर्ग आढळून येत आहे. अनेक राज्यांमध्ये म्युकरमायकोसिसच्या रुग्णांची नोंद झाली आहे,’’ असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव लव अगरवाल यांनी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. म्युकरमायकोसिसवरील उपचारांसाठी नेत्रतज्ज्ञासह कान- नाक- घसातज्ज्ञ, मेंदुविकार शल्यचिकित्सक, दंतचिकित्सक यांच्या मदतीची गरज भासते. तसेच अ‍ॅम्फोटेरिसिन-बी या इंजेक्शनचीही गरज लागते. या पार्श्वभूमीवर म्युकरमायकोसिसला साथरोग कायदा १८९७ अंतर्गत अधिसूचित करावे. त्यामुळे सर्व शासकीय रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये म्युकरमायकोसिसचे निदान, व्यवस्थापनाबाबत आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे लागेल, असे अगरवाल यांनी म्हटले आहे. म्युकरमायकोसिसचे सर्व संशयित रुग्ण आणि निदान निश्चित झालेल्या रुग्णांची माहिती आरोग्य विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्हास्तरीय मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत त्यांची नोंद आरोग्य विभागाकडे होणे आवश्यक आहे, याकडेही अगरवाल यांनी या पत्रात लक्ष वेधले.
