खून, जातीय हिंसाचार यासारखे तब्बल १३१ खटले मागे घेतल्यानंतर उत्तर प्रदेशमधील योगी सरकारने आता साध्वी प्राची आणि भाजपाच्या दोन नेत्यांवरील प्रक्षोभष भाषण केल्याप्रकरणी दाखल असलेले खटले मागे घेण्याची तयारी सुरु केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर आणि श्यामली जिल्ह्यातील जातीय हिंसाचारप्रकरणी खुनाच्या १३ प्रकरणांसह तब्बल १३१ खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया योगी सरकारने सुरु केली आहे. यापाठोपाठ आता मुझफ्फरनगरमध्ये दंगलीपूर्वी आयोजित महापंचायतीत साध्वी प्राची, भाजपाचे खासदार कुँवर भारतेंद्र सिंह आणि संजीव बालयन तसेच आमदार उमेश मलिक, संगीत सोम आणि सुरेश राणा यांनी द्वेष पसरवणारी जहाल भाषणे केली होती. बालयन हे २०१७ पर्यंत केंद्रात तर राणा हे उत्तर प्रदेशमध्ये मंत्री होते. कावल गावात शाहनवाझ याच्या हत्येनंतर सचिन आणि गौरव यांची बेदम मारहाणीत हत्या झाली होती. त्या मुद्द्यावरुन ही महापंचायत आयोजित करण्यात आली होती. या तीन हत्यानंतर ७ सप्टेंबर २०१७ रोजी जिल्ह्यात हिंसाचाराचा उद्रेक झाला होता. या प्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल झाला होता.
उत्तर प्रदेश सरकारच्या विधी विभागाने स्थानिक जिल्हाधिकाऱ्यांना एक पत्रक पाठवले आहे. या पत्रात खटले मागे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याबाबत पोलिसांनी अद्याप त्यांची भूमिका मांडलेली नाही. मुझफ्फरनगरमधील स्थानिक न्यायालयाने पहिल्या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्चित करण्यासाठी ५ मे ही तारीख जाहीर केली आहे, असे आमदार उमेश मलिक यांनी सांगितले. तर दुसऱ्या महापंचायतीसंदर्भात आरोप निश्चितीसाठी स्थानिक न्यायालयाने २९ मे ही तारीख जाहीर केली आहे, असे संगीत सोम यांचे वकील अनिल जिंदाल यांनी सांगितले.
