दिल्लीत डिसेंबर २०१२ मध्ये निर्भयावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. त्यानंतर तिच्यासोबत काही पाशवी कृत्यंही करण्यात आली. अखेर सात वर्षांनी या प्रकरणातील दोषींच्या फाशीच्या शिक्षेत कोणताही बदल करण्यात आला नाही. गुरुवारी रात्री उशिराही दोषींची फाशी टळावी यासाठी प्रयत्न झाले. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सगळ्या याचिका फेटाळून लावत फाशीचा निर्णय कायम ठेवला. ७ वर्षे, ३ महिने आणि ३ दिवसात बऱ्याच घडामोडी घडल्या. जाणून घेऊया नेमकं काय काय घडलं. आणखी वाचा- याकूब मेमनच्या केसनंतर पाच वर्षांनी निर्भया प्रकरणात रात्री उघडले सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे डिसेंबरमधली ती काळरात्र ते फाशीची शिक्षा होईपर्यंत डिसेंबर २०१२ मध्ये दिल्लीतील मुनीरका भागात ६ जणांनी एका पॅरामेडिकलला शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीवर चालत्या बसमध्ये सामूहिक बलात्कार केला. निर्भयासोबत तिचा मित्रही होता. मात्र या दोघांनाही मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर या दोघांनाही चालत्या बसमधून बाहेर फेकण्यात आलं. १८ डिसेंबर २०१२ दिल्ली पोलिसांनी राम सिंह, मुकेश, विनय शर्मा आणि पवन गुप्ताला सामूहिक बलात्कार प्रकरणात अटक केली २१ डिसेंबर २०१२ दिल्ली पोलिसांनी एका अल्पवयीन आरोपीसह सहावा दोषी अक्षय याला अटक केली. २९ डिसेंबर २०१२ निर्भयावर दिल्लीतील सफदरजंग रुग्णालयात उपचार सुरु होते मात्र तिच्या प्रकृतीत काहीही सुधारणा होत नव्हती. त्यामुळे तिला सिंगापूरला पाठवण्यात आलं. सिंगापूरला उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. ३ जानेवारी २०१३ पोलिसांनी पाच जणांविरोधात सामूहिक बलात्कार, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि लूटमार या प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल केला. १७ जानेवारी २०१३ फास्ट ट्रॅक कोर्टाने पाचही दोषींवर आरोप निश्चित केले ११ मार्च २०१३ तिहार तुरुंगात या प्रकरणातला आरोपी राम सिंह याने आत्महत्या केली ३१ ऑक्टोबर २०१३ या प्रकरणातील अल्पवयीन आरोपीला ज्युवेनाईल बोर्डाने दोषी ठरवलं आणि त्याची रवानगी तीन वर्षांसाठी बालसुधारगृहात करण्यात आली १० सप्टेंबर २०१३ फास्ट ट्रॅक कोर्टाने मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षयला दोषी ठरवलं १३ सप्टेंबर २०१३ कोर्टाने चारही दोषींना म्हणजेच मुकेश, विनय, पवन आणि अक्षयला फाशीची शिक्षा सुनावली १३ मार्च २०१४ दिल्ली हायकोर्टानेही चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली १५ मार्च २०१४ सुप्रीम कोर्टानेही या चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. २० डिसेंबर २०१५ अल्पवयीन आरोपीला बालसुधारगृहातून घरी पाठवण्यात आलं. ज्याविरोधात देशभरात आंदोलनं करण्यात आली २७ मार्च २०१६ सुप्रीम कोर्टाने दोषींच्या याचिकेवरचा निर्णय राखून ठेवला ५ मे २०१७ सुप्रीम कोर्टाने चारही दोषींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरण हे सुनामी इतकंच भयंकर आहे असंही मत कोर्टाने नोंदवलं. ९ नोव्हेंबर २०१७ मुकेशने सुप्रीम कोर्टात फाशीच्या शिक्षेबाबत पुनर्विचार व्हावा म्हणून याचिका दाखल केली. जी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली डिसेंबर २०१९ अडीच वर्षाने दोषी अक्षय याने सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली डिसेंबर २०१९ निर्भयाच्या आईतर्फे सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल केली ७ जानेवारी २०२० दिल्लीतील न्यायालयाने चारही दोषींना २२ जानेवारी रोजी सकाळी ७ वाजता फाशी देण्यात येईल असं डेथ वॉरंट जारी केलं ८ जानेवारी २०२० पवन ने सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली. त्यानंतर मुकेशनेही हेच पाऊल उचललं १४ जानेवारी २०२० मुकेशने राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. जो राष्ट्रपतींनी फेटाळून लावला. मात्र दया याचिका केली असल्याने २२ जानेवारीची फाशीची तारीख टळली आणि कोर्टाने १ फेब्रुवारी सकाळी ६ वाजतासाठीचं नवं डेथ वॉरंट जारी केलं. ३० जानेवारी २०२० एक एक करुन पवन, अक्षय आणि विनय यांच्यातर्फे कायदेशीर डावपेच खेळले गेले ज्यामुळे १ फेब्रुवारीचं डेथ वॉरंट रद्द करण्यात आलं आणि पटियाला हाऊस कोर्टाने ३ मार्चचं डेथ वॉरंट जारी केलं. २ मार्च २०२० पवन गुप्ताने पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला. ज्यामुळे ३ मार्चलाही होणारी फाशी रद्द झाली. त्यानंतर २० मार्च रोजी फाशी देण्यात येईल असं डेथ वॉरंट काढण्यात आलं १९ मार्च २०२० निर्भयाच्या दोषींचे वकील यांनी दिल्ली हायकोर्टात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. दोषींची फाशी टळावी म्हणून सिंग यांनी म्हणून बरेच प्रयत्न केले मात्र तारीख टळली नाही. त्यानंतर ए. पी. सिंग यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. मात्र सुप्रीम कोर्टानेही याचिका फेटाळून लावत फाशीची शिक्षा कायम ठेवली.
