धर्मांतर तसंच आंतरजातीय विवाहावर बंदी आणणारा कायदा आणण्यासंबंधी केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भाजपाशासित अनेक राज्यांमध्ये धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर लोकसभेत काँग्रेसच्या खासदारांनी आंतरजातीय विवाहामुळे धर्मांतर होत असल्याचा केंद्राचा दावा असून हे रोखण्यासाठी सरकार कायदा आणणार आहे का? अशी विचारणा करण्यात आली. यावर केंद्राने उत्तर दिलं आहे. हा विषय राज्यांच्या अख्त्यारित येत असल्याने धर्मांतर तसंच आंतरजातीय विवाहावर बंदी आणणारा कोणताही कायदा आणण्याचा विचार नसल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून मंगळवारी संसदेत देण्यात आली. "कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस हे राज्यांचे विषय आहेत. यामुळेच धर्मांतराशी संबंधित गुन्ह्यांचा प्रतिबंध, शोध, नोंदणी, तपास आणि खटला ही मुख्यतः राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या चिंतेची बाब आहे. कायद्याची अमलबजावणी करणार्‍या संस्था नियमांचं उल्लंघन केल्याचं लक्षात येतं तेव्हा कायद्यानुसार कारवाई केली जाते," अशी माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी दिली आहे. केरळमधील काँग्रेसच्या पाच खासदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना जी किशन रेड्डी यांनी ही माहिती दिली. आंतरजातीय विवाहामुळे जबरदस्तीने धर्मांतर होत असल्याचं केंद्र सरकारला वाटत असून हे रोखण्यासाठी कोणता कायदा केला जात आहे का ? अशी विचारणा खासदारांकडून करण्यात आली होती. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारने धर्मांतर विरोधी कायदा केले आहेत. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपाची सत्ता आहे. तर दुसरीकडे हरियाणा, आसाम आणि कर्नाटकातही अशा प्रकारचा कायदा आणला जाणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
