काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल वादग्रस्त ट्विट करणाऱ्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींना ट्विटरने नोटीस पाठली आहे. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आरीफ अल्वी यांना ट्विटरने नोटीस पाठवली असून मानवाधिकार मंत्री शेरीन माझरी यांनी राष्ट्रपतींना आलेल्या नोटीसचा स्क्रीनशॉर्ट ट्विटवरुन शेअर केला आहे. राष्ट्रपतींच्या अकाऊंटवरुन श्रीनगरमधील परिस्थितीबद्दल खोटी माहिती देण्यात आल्याचे ट्विटरने या नोटिसीमध्ये नमूद केले आहे.

माझरी यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये ट्विटरने पाठवलेल्या नोटिसीमागे मोदींचा हात असल्याची टीका केली आहे. “ट्विटरने जरा अतीच केलयं. ट्विटर आता मोदी सरकारचे मुखपत्र झाले आहे. त्यांनी आपल्या राष्ट्रपतींना नोटीस पाठवली आहे. हे चुकीचे आणि हास्यास्पद आहे,” असं माझरी आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाल्या आहेत.

काय ट्विट केले होते पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींने

सोमवारी राष्ट्रपती अल्वी यांनी कलम ३७० रद्द केल्यानंतर काश्मीरमध्ये सुरु असणाऱ्या आंदोलनांचा व्हिडिओ असं म्हणत एक व्हिडिओ शेअर केला होता. या व्हिडिओला त्यांनी “ही श्रीनगरमधील दृष्ये आहेत. संचारबंदी, गोळीबार करुन येथील स्थानिकांवर अत्याचार केले जात आहेत. काश्मीरींचा भारताविरुद्ध असणारा असंतोष दाबून टाकला जात आहे. त्यांना कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी भारतापासून स्वातंत्र्य हवे आहे. प्लिज हे रिट्विट करुन जगापर्यंत पोहचवा” अशी कॅप्शन दिली होती. याआधी रविवारी पाकिस्तानचे दूरसंचार मंत्री मुराद साहीद यांनाही आपल्याला ट्विटकडून नोटीस आल्याचे सांगितले होते. माझे एक ट्विट भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन कऱणारे आहे असं ट्विटरचं म्हणणं होतं अशी माहिती मुराद यांनी दिली.

पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमे आणि अंतर्गत जनसंपर्क विभागाचे (आईएसपीआर) महानिदेशक आसिफ गफूर यांनी मागील आठवड्यामध्ये पाकिस्तानी नागरिकांची अकाऊंट बंद होण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त होती. ‘काश्मीरसंदर्भात पोस्ट करणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकांची फेसबुक आणि ट्विटवरील अकाऊंट डिअॅक्टीव्हेट होण्यासंदर्भात आणि दोन्ही कंपन्यांशी संपर्क साधला असून याबद्दल चर्चा सुरु आहे. यासाठी ट्विटरच्या स्थानिक कार्यालयांमधील भारतीय कर्मचारी कारणीभूत आहेत,’ असा आरोप गफूर यांनी केला होता.

भारताने कलम ३७० रद्द केल्यापासून दोन्ही देशांमधील संबंध तणावपूर्ण आहेत. भारताने काश्मीर आणि कलम ३७० हा देशांतर्गत प्रश्न असल्याचे वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर स्पष्ट केले आहे. दरम्यान भारताच्या या निर्णयाविरोधात इतर देशांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पाकिस्तानकडे बहुतांश देशांनी पाठ फिरवली आहे.