इंग्लंडला युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं असेल तर त्यासाठी आधी ब्रिटिश पार्लमेंटची संमती घ्यावी लागणार असल्याचा निर्वाळा इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाने दिलाय. त्यामुळे ‘ब्रेक्झिट’ च्या विरोधात असणाऱ्या ब्रिटिश नागरिकांमध्ये ब्रिटन युरोपियन युनियनमध्येच राहील अशी आशा निर्माण झाली आहे.

वाचा- पंजाब निवडणूक: मत द्यायचे नसेल तर नका देऊ, परंतु चप्पलफेक करू नका- राजनाथ सिंह

Pakistani Singer Shazia Manzoor Slaps Co host on Live Show
पाकिस्तानी गायिकेला ‘हनिमून’ विषयी विचारला प्रश्न; लाइव्ह शोमध्येच होस्टच्या कानाखाली लगावली, पाहा धक्कादायक व्हिडीओ
nafe singh rathee
हरियाणामध्ये गोळ्या झाडून हत्या झाली ते आयएनएलडी प्रदेशाध्यक्ष नफेसिंह राठी कोण होते?
Will Julian Assange be extradited to the America What will be the next action
ज्युलियन असांज यांचे अमेरिकेत प्रत्यार्पण होणार का? पुढील कारवाई काय असेल?
Jio Financial Services market capitalization crossed the Rs 2 lakh crore mark print eco news
जिओची उच्चांकी झेप

२०१४ मध्ये झालेल्या ब्रेक्झिटविषयीच्या सार्वमतात ५२ टक्के मतदारांनी युरोपियन युनियन सोडायच्या बाजूने कौल दिला होता. फक्त ४ टक्क्यांच्या फरकाने मतदारांनी दिलेला हा कौल कायद्याने बंधनकारक नसला तरी लोकशाही संकेतांना महत्त्व देणाऱ्या इंग्लंडमध्ये या सार्वमतानंतर युरोपियन युनियनबाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. सार्वमतानंतर इंग्लंडच्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलेल्या डेव्हिड कॅमेराॅन यांच्या जागी आलेल्या थेरिसा मे यांनीही इंग्लंड युरोपियन युनियनबाहेर निघणार असल्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब करत त्यादृष्टीने तयारी सुरू केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर इंग्लंडच्या सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा आहे.

वाचा- प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३ लाख रुपये करा: स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया

आता जरी ब्रिटिश जनतेने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला असला तरी ही प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी आता ब्रिटनच्या पार्लमेंटची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

ब्रिटिश जनतेने ब्रेक्झिट च्या बाजूने कौल दिल्यावर ब्रिटिश पाऊंडची किंमत घसरली होती. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रचंड परिणाम होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात येऊ लागल्याने आपण दिलेला कौल योग्य आहे का? यासंदर्भात ब्रिटिश नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली. सार्वमताच्या दुसऱ्या दिवशीही ब्रेक्झिटच्या बाजूने मत दिलेल्या अनेक नागरिकांनी आपल्याला पश्चात्ताप होत असल्याचं सांगितलं. अनेक सामाजिक संस्थांनी हे सार्वमत कायद्याने बंधनकारक नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची विनंती ब्रिटिश सरकारला केली होती. पण पंतप्रधान थेरिसा मे यांनी ब्रेक्झिटची प्रक्रिया पुढे जाणारच असं निक्षून सांगितलं होतं.

आता सुप्रीम कोर्टाने ब्रेक्झिटची बोलणी सुरू होण्याच्या आधी त्यासाठी ब्रिटिश पार्लमेंटची मंजुरी लागणार असल्याचा निर्णय दिल्याने हे प्रकरण तांत्रिक कारणांमुळे थंड बस्त्यात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ब्रेक्झिट विरोधकांमध्ये त्यामुळे आनंदाचं वातावरण निर्माण झालंय.